नेपालसहित विभिन्न देशका श्रममन्त्रीले दुबईबाट जारी गरे अबुधाबी घोषणा पत्र, के-के विषय समेटिए ?

नेपालसहित विभिन्न देशका श्रममन्त्रीले दुबईबाट जारी गरे अबुधाबी घोषणा पत्र, के-के विषय समेटिए ?

A+ A A-

श्रम मन्त्रिस्तरीय ‘आबुधाबी डायलग’को बैठकले पाँच बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । आबुधावी घोषणापत्रमा आप्रवासी कामदारको सीप र सुरक्षाकाे विषयलाई आगामी दिनमा उच्च प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख छ ।

आप्रवासी श्रमिकको कार्यस्थल सुरक्षालाई सुनिश्चित, न्यूनतम पारिश्रमिकमा बृद्धि, कामदारका हकमा रोजगारदाता देशले आवाससँग खान र बस्नको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विज्ञान, प्रविधिले ल्याएकाे परिवर्तनअनुसार काम गर्न श्रमिकको सीप र क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, आप्रवासी कामदारको कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्नुपर्ने, क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन सेन्टरमा कुनै शुल्क नलिनेजस्ता विषय घाेषणापत्रमा समेटिएका छन् ।

नेपाल पनि यिनै विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर बैठकमा प्रस्तुत भएको थियो । बैठकलाई नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले सम्बोधन गरेका थिए । मन्त्री श्रेष्ठसँगै श्रम सचिव सूर्यप्रसाद गौतम र उपसचिव थानेश्वर भुसाल अहिले पनि यूएईमै छन् ।

आप्रवासी श्रमिकको सीप विकास, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारको पहिचान, कामदारको दक्षता र रोजगार सुरक्षा तथा आप्रवासी कामदार प्रशासनका लागि डिजिटाइजेसनजस्ता विषयमा बैठक केन्द्रित भएको श्रममन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

नेपालबाट विदेश काम गर्न जाँदा त्यस्ता देशमा कामदारले भोगेका मुख्य समस्या समाधानसँगै सामाजिक सुरक्षा, बीमा र रोजगारीको सुनिश्चितताजस्ता विषयलाई आबुधाबी डायलगमा उठाइएका मन्त्री श्रेष्ठकाे भनाइ छ । ‘नेपालका तर्फबाट हामीले आफ्ना एजेण्डा प्रष्टसँग राख्याैँ । रोजगारदाता देशले समेत नोटिस गरेका छन् । आशा गरौँ, आगामी दिनमा सुधार हुन्छ’, उनले भने, ‘रोजगारदाता देशमा ज्यान गुमाएका कामदारको शव तत्काल पठाउन, जेलमा रहेका कामदारको मुद्दामा हेरेफेरसँगै आममाफी र कोरोनाले ज्यान गुमाएकाहरूको शवको अन्त्येष्टिका लागि सहजीकरणका लागि समेत छलफल भयो ।’

नेपालले प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ्गलगायतका क्षेत्रमा दक्षता भएका कामदार आपूर्ति गर्नेसक्ने धारणा यूएईका मानव संशाधनमन्त्री डाक्टर अब्दुल रहमान अब्दुल मनानसँग राखेको श्रम मन्त्रीले बुधबार यूएईस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा बताएका थिए ।

यूएईको सम्बन्धित पक्ष पनि नेपालको प्रस्तावप्रति सकारात्मक रहेको श्रममन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । कोरोनापछि रोजगारी गुमाएका कामदारलाई पुनः अवसर, सुरक्षा, घरेलु रोजगारीको समस्या समाधान, खासगरी भिजिट भिसाका नाममा भइरहेको ठगी नियन्त्रण गर्ने विषयमा यूएईसँग छलफल भएको पनि मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

आबुधावी डायलगको बैठकले अध्यक्षता पाकिस्तानलाई हस्तान्तरण गरेको छ । पाकिस्तानका उद्योगमन्त्री मखदम खुस्राे बख्तिअरले अध्यक्षता ग्रहण गर्दै आफ्नो देशले जिम्मेवारी बहन गर्ने बताए ।

सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गरे मात्र वैदेशिक रोजगारीमा कामदार दिन रोजगारदाता देशसँग आग्रह गरेको श्रम सचिव गौतमले जानकारी दिए ।

नेपालले सुरक्षित र व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारीका लागि डाइलगमा पहल गरेकाे र आफ्ना विषयहरू प्रष्टसँग राखेको श्रम सचिव गौतमले बताए । ‘आबुधावी डायलगमा नेपालले राखेका एजेन्डाका विषयमा रोजगादाता सकारात्मक देखिएका छन् । जसका कारण हाल वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कामदार भोग्दै आएका समस्या समाधान हुने विश्वास छ’, उनले भने ‘हामीले भर्ना प्रक्रिया, रोजगारीको ग्यारेन्टी, बीमा, सामाजिक सुरक्षा, तलब बृद्धि, दक्षताका लागि आवश्यक तालिम र कामदारसँग परिवारिक भेटघाट समन्वयका लागि लागि आफ्नो भनाइ राखेका छाैँ ।’

आबुधावी डाइलगमा कामदार पठाउने देश नेपालसहित भारत, बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड र भियतनाम छन् । त्यस्तै कामदार लिँदै आएका देश यूएईसहित कतार, साउदी अरब, बहराइन, ओमान, कुवेत, यमन र मलेसिया छन् ।

डाइलगमा संयुक्त राष्ट्रअन्तर्गत आइएलओ तथा अन्य आप्रवासी कामदार र उनीहरूका लागि काम गर्दै आएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसमेत सहभागी थिए ।

याे पनि

‘आबुधाबी डायलग’का देशले वैदेशिक रोजगारीका समस्या सम्बोधन गर्लान् ?

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक १२, २०७८ ०८:५४