‘आबुधाबी डायलग’का देशले वैदेशिक रोजगारीका समस्या सम्बोधन गर्लान् ?

A+ A A-

वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक आपूर्ति गर्दै आएका देशहरूको संस्था आबुधाबी डायलगको छैटौँ मन्त्रीस्तरीय सभा अक्टोबर २५ देखि यूएईमा सुरु हुँदैछ । यो सभा तीन दिनसम्म चल्ने छ ।

यूएईको राजधानी आबुधाबीमा हुने मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको टोली हाल यूएईमा छ ।

३ वर्षअघि ‘कोलम्बो प्रोसेस’को छैटौँ बैठकले काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको थियो । बैठकमा सहभागी १२ वटै मुलुकबाट विदेशी कामदारका रूपमा अन्य देश जाने कामदारलाई रोजगारदाता देशले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार समान ज्याला दिन एकद्वार नीति लिने विषय बैठकले पारित गरेको थियो ।

‘कोलम्बो प्रोसेस’का सदस्य देशले घोषणा गरेको मुख्य विषयलाई दुई वर्षअघि डिसेम्बरमा उत्तर अफ्रिकाको मोरोक्कोमा भएको ‘ग्लोबल कम्प्याट माइग्रेसन (जीसीएम) मार्फत श्रमिक आपूर्तिकर्ता देशसम्म पुर्‍याइएको थियो । प्रोसेसमा उठाइएका कामदारसम्बन्धी मुख्य विषय आबुधाबी डाइलगमा नेपालले प्रस्तुत गर्दै सम्बोधनका लागि माग राख्ने तयारी गरेको छ ।

आबुधाबी डायलगमा नेपाली कामदारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भोग्दै आएका मुख्य समस्या समाधान हुने गरी नेपालले आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने श्रममन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत कामदार र रोजगारीको खोजीमा रहेका विदेशी कामदारले रोजगारदाता देशमा भोग्नुपर्ने मुख्य समस्यालाई बैठकमा राख्ने उनले बताए ।

प्रोसेसको घोषणापत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आईएलओ) र विश्वव्यापी श्रम ऐनले व्यवस्था गरेको मापदण्ड र समान ज्यालाको अवधारणासहितका वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत कामदारसँगै नयाँ भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा १२ देशको सहमति भएको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने नेपालसहित चीन, भारत, कम्बोडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र भियतनाम कोलोम्बो प्रोसेसका सदस्य राष्ट्र हुन् । यो फोरमले ग्लोबल कम्प्याट माइग्रेसनसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको छ ।

सन् २००३ मा श्रीलंकामा आयोजना भएको श्रम आप्रवासन मन्त्रालय स्तरीय परामर्श कार्यक्रमको परिणामस्वरूप कोलम्बो प्रोसेस स्थापना गरिएको थियो । प्रोसेसले रोजगारीका क्रममा कामदारले भागेका मुख्य समस्या समाधान गर्न रोजगारदाता देशसँग पहल गर्दै आएको छ ।

कोलेम्बो प्रोसेसको घोषणपत्रमा रोजगारदाता देशसँग अनिवार्य सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गर्ने र कामदारको मानव अधिकार ग्यारेन्टी गर्ने विषय उठान गरिएको छ । रोजगारीका क्रममा कामदारमाथि विपत्ती आइपेर उद्धार गर्ने र श्रमिकका परिवारलाई सम्बन्धित देशले तय गरेको श्रम ऐनअनुसार सेवासुविधा दिनुपर्ने प्रोसेसका देशले माग गर्दै आएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा कामदारको २४ घन्टे बीमा, श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक आपूर्ति गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाता देशले बेहोर्नुपर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आईएलओ) र विश्वव्यापी श्रम ऐनले व्यवस्था गरेको मापदण्ड, समान ज्याला, कामदारको सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा कोष र रोजगारी ग्यारेन्टी जस्ता विषय आबुधाबी डायलगमा राखिने श्रम सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले जानकारी दिए ।

कामदार आपूर्ति गर्दा भइरहेको मुख्य समस्यामा केन्द्रित भएर रोजगारदाता देशलाई आफ्नो एजेन्ट प्रस्तुत गरिने गौतमले बताए । ‘रोजगारदातासँग फ्री भिसा र टिकट, रोजगारीका क्रममा पाउने तलब, बोनस र अन्य धेरै समस्या छन् । यो नेपालमा मुख्य एजेन्डा हो,’ गौतमले भने, ‘आबुधाबी डायलगमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने र कार्यरत कामदारको हितका लागि आवश्यक सबै विषय उठान हुन्छन् ।’

यस्तै, रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्दा लाग्ने शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने, मानव अधिकार, बीमा, सामाजिक सुरक्षालगायतका विषय कोलेम्बो प्रोसेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सोहीअनुसार रोजगारदाता देशले श्रम सम्झौता गरेका देशसँग कामदारलाई सेवा सुविधा दिएर आपूर्ति गर्नुपर्ने पूर्व श्रमसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन् ।

नेपालले कोलोम्बो प्रोसेसमार्फत् उठान गरेको विषय आबुधाबी डायलगबाट सम्बोधन गराउन पहल गर्नुपर्ने भट्टराईले बताए । ‘नेपालसँग तत्काल वैदेशिक रोजगारीको विकल्प छैन । जसका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने र विभिन्न देशमा कार्यरत कामदारका समस्या समाधान गर्ने पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कोलोम्बो प्रोसेस र आबुधाबी डायलगमार्फत वैदेशिक रोजगारीलाई सीपमुलुक र दक्ष कामदार उत्पादन गर्न पहल गर्न सकिन्छ । यो नेपालका लागि महत्वपूर्ण फोरम हो ।’

कोलम्बो प्रोसेसको उद्देश्य हासिल गर्न सदस्य मुलुकले संयुक्त नेतृत्व र साझा जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

आबुधाबी डाइलगमा संलग्न देश

आबुधाबी डाइलगमा वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक आपूर्ति गर्दै आएका देशहरू सहभागी छन् । यसको स्थापना सन् २००८ मा भएको थियो । मलेसिया, स्विट्जरल्यान्ड, अष्ट्रेलिया, बहराइन, कतार, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई), इटली, दक्षिण कोरिया, बेलायत, अमेरिका, साउदी अरब र कुवेत गरी १२ देश आबुधबी डाइलगका सदस्य राष्ट्र हुन् ।

रोजगारी सिर्जना, सीप विकास र दक्ष कामदार आपूर्ति गर्ने पक्षमा डाइलगका सदस्य राष्ट्रहरूले योजना बनाउँदै आएका छन् । यी देशले श्रमिकका लागि आवश्यक तालिम केन्द्र, बीमा र सुरक्षाका विषयलाई रोजगारदाता कम्पनीको नियमअनुसार हुनुपर्ने विषयमा जोड दिँदै आएका छन् ।

थाइल्यान्ड, कम्बोडिया भारत, चीन फिलिपिन्स र इन्डोनेसियाबाट रोजगारीको खोजीमा विदेशिने कामदार प्रायः दक्ष हुने गरेका छन् । नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश र भियतनामबाट रोजगारीको खोजीमा अन्य देश पुगेका ७० प्रतिशत कामदार अदक्ष छन् ।

आबुधबी डाइलगमा संलग्न देशबाट वार्षिक साढे ३ करोड वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् भने, यी देशबाट रोजगारीमा जाने ६० देखि ७० प्रतिशत श्रमिक अदक्ष हुने गरेको आबुधबी डाइलगले गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

धेरै अदक्ष कामदार विदेशिने भएका कारण पनि सेवा–सुविधामा आबुधबी डाइलगका राष्ट्रका रोजगारदाता देशले भेदभाव गरिरहेका छन् । श्रमिक लिने र पठाउने देशबीच काम गर्दै आएका संस्थाको मुख्य एजेन्डामै मतभेद हुँदै आएको छ । डाइलगले दक्ष कामदार आफ्नो श्रम बजारमा आवश्यक रहेको अडान राख्ने गरेको छ । अदक्ष कामदारको आपूर्ति बन्द गरेको छैन ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक ७, २०७८ २१:१५