तलबसमेत लिन्नँ भन्थे राज्यमन्त्री उमेश, अहिले धमाधम स्वार्थकेन्द्रित निर्णयमा चासो देखाउँदै छन्

तलबसमेत लिन्नँ भन्थे राज्यमन्त्री उमेश, अहिले धमाधम स्वार्थकेन्द्रित निर्णयमा चासो देखाउँदै छन्

A+ A A-

एक वर्षमा ५ वटा ‘चेन हस्पिटल’ का लागि ५० करोड लगानी गर्ने घोषणा गरेको वर्ष दिन नपुग्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मा दिए- उमेश श्रेष्ठलाई ।

शिक्षा क्षेत्रको व्यवसायमा झण्डै ३५ वर्ष बिताएका श्रेष्ठ पछिल्ला वर्षमा बैंकिङ र होटलमा प्रशस्त लगानी गरिरहेका छन् । त्यही बेला अस्पतालमा पनि लगानी विस्तार गर्ने घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले व्यवसायिक स्वार्थ बाझिने गरी उनलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

त्यसाे त सांसद श्रेष्ठ संसदको शिक्षा समितिमा समेत थिए । उनी बैंक तथा वित्तीय कानुन निर्माणका लागि स्वार्थ बाझिने गरी संसदीय समितिमा समेत बसे । यस्ता विवादले श्रेष्ठलाई अप्ठ्यारो पारेकै थियो । उनको लगानीको क्षेत्र विस्तार हुने क्रम पनि बढेको थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक, होटल मात्र होइन, जलविद्युतको क्षेत्रमा पनि लगानी बढाएका थिए ।

व्यवसायिक साम्राज्य नै विस्तार गरेका श्रेष्ठ स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेर्नेगरी राज्यमन्त्री भए । सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालयहरूको भागबण्डा मिलाउनुपर्ने भएका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालय एकीकृत समाजवादीका लागि छोडेर प्रधानमन्त्री देउवाले राज्यमन्त्री श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याएका थिए ।

श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दीर्घकालीन महत्वका कामभन्दा पनि दैनिक काम र कर्मचारी सरुवामै रमाएका थिए । व्यक्तिगत फाइदा र राजनीतिक दबाबमा भरमा कर्मचारीलाई अनावश्यक सरुवा गर्ने, जुनियरलाई नियुक्ति दिनेजस्ता कार्यले श्रेष्ठ विवादमा तानिएका थिए । त्यो कर्म प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर पनि रोकिएन ।

अर्थात्, आफ्नो व्यवसायिक फाइदाका निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउन श्रेष्ठको जोड देखिन थालेको छ । जस्तो, ७ कात्तिक ०७८ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयको बैठकलाई पनि लिन सकिन्छ । त्यसदिन श्रेष्ठले आफ्नो उपस्थितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका विषयमा छलफल गर्नेगरी बैठक राखे कर्मचारीहरूको ।

त्यसैपनि यो बैठकमा ऊर्जामन्त्रीलाई जानकारी हुनुपर्ने थियो । तर, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई जानकारी नै नदिई श्रेष्ठले ऊर्जा मन्त्रालयका विषयमा छलफल गरे । अनि, ७ असोजमा मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा बसेको सचिवहरूको बैठकले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउने प्रयत्नमा श्रेष्ठ लागे ।

७ असोजमा बैरागीको टोलीले ऊर्जा मन्त्रालयसँग जोडिएका ११ वटा बुँदामा निर्णय गरेको थियो । त्यसमध्येको दोस्रो बुँदा राज्यमन्त्री श्रेष्ठको स्वार्थसँग जोडिएको थियो । दोस्रो बुँदामा भनिएको थियो– ‘विद्युत वितरण र उपभोगको मोडालिटी स्पष्ट नभएसम्म आयोजनाहरूको विद्युत उत्पादन अनुमति वितरण गर्ने कार्य नगर्ने रणनीति अवलम्बन गर्ने ।’

यसो भन्नुको अर्थ आइन्दा जलविद्युत उत्पादनका लागि थप लाइन्सेन्स नदिने । अर्थात् पुरानाकै हालीमुहाली हुने । राज्यमन्त्री श्रेष्ठले आधा दर्जन जलविद्युत कम्पनीमा लगानी गरेका छन् । त्यसकारण नयाँ लाइन्सेन्स वितरण नगर्ने निर्णयले श्रेष्ठजस्ता व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने थियो ।

राज्यमन्त्री श्रेष्ठ पाँचथर पावर कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष हुन् । त्यसैगरी, उनले बझाङका तीनवटा जलविद्युत आयोजनाहरू सानीगाड हाइड्रो पावर, कालङगा हाइड्रो र बुङ्गल हाइड्रोमा लगानी गरेका छन् । रामेछापको भिजन इनर्जी र म्याग्दीको माउन्टेन इनर्जीमा पनि राज्यमन्त्री श्रेष्ठको लगानी छ ।

त्यसैले राज्यमन्त्री श्रेष्ठ ७ कात्तिकमा सचिवहरूसँग बैठक बसेर कार्यान्वयनम जोड दिँदै थिए ऊर्जामन्त्रीकै हैसियतमा । सरोकारवाला मन्त्रीको उपस्थिति र जानकारीबिना त्यसै पनि राज्यमन्त्री श्रेष्ठले छलफल गर्नु क्षेत्राधिकार मिचेको ठानिन्थ्यो । एक प्रकारले ऊर्जाकै राज्यमन्त्रीको हैसियतमा काम गरेको भान पर्दथ्यो ।

अर्कातिर गठबन्धन दलभित्र अविश्वास सिर्जना गर्नेगरी क्षेत्राधिकार मिचेर निर्णय लिने र कार्यान्वयनको अभ्यास गर्नुले थप समस्या सिर्जना गर्ने थियो । राज्यमन्त्री श्रेष्ठको पहलमाथि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान) ले विरोध गरेकै कारण अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय निर्णय फिर्ता लिन पुग्यो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले शिलापत्रलाई लाइसेन्स वितरण रोक्ने निर्णय फिर्ता भइसकेको जानकारी दिए ।

लाइसेन्स वितरण रोक्ने निर्णय गर्नुको पछाडि उनीहरूको तर्क भने अहिले नै विद्युत उत्पादन अधिक हुन थालेको भन्ने छ । अर्थात् उत्पादित विद्युत खपत गर्ने मोडालिटी नहुँदासम्म उत्पादनका लागि नयाँ लाइसेन्स वितरण बन्द गर्नुपर्छ भन्ने मत हो ।यसमा जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्ता राजी हुन सकेनन्, राज्यमन्त्री श्रेष्ठका लागि लाभ मिल्ने भए पनि । राज्यमन्त्री श्रेष्ठसँग यही विषयमा कुरा गर्न प्रयास गर्दा उनले फोन उठाएनन् ।

सरकारी सुविधा अर्थात् तलबभत्ता नलिने घोषणासँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम थालेका श्रेष्ठले जसरी कर्मचारी सरुवामा आतंक मच्चाए, त्यसले श्रेष्ठको भिजन र स्वार्थमाथि प्रश्न उठेको थियो । हुन त, श्रेष्ठलाई आरजु राणाको ‘डिफ्याक्टो मन्त्री’को आरोप पनि लाग्छ ।

१३ भदौमा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका ६ जना चिकित्सक जो ११औँ तहमा कार्यरत थिए, उनीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर सेन्टरको निर्देशकमा ११औँ तहकै चिकित्सक नियुक्त गर्न माग गरेका थिए । यो टोली स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठप्रतिको असन्तुष्टि जनाउनकै लागि थियो ।

चिकित्सक रुद्र मरासिनीको नेतृत्वमा बालुवाटार पुगेको त्यो टोलीको माग प्रधानमन्त्री देउवाले सुनवाइ गरेनन् । किनभने तिनै मरासिनीको १९ साउनमा युनिफाइड केन्द्रीय अस्प्तालको प्रशासकीय अधिकृतमा पाएको नियुक्ति दोस्रो दिन खोसिएको थियो र दशौं तहका भुपेन्द्र बस्नेतलाई नियुक्त गरियो ।

त्योभन्दा विवादास्पद निर्णय थियो स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक नियुक्ति । प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु देउवाको मिलेमतोमा राज्यमन्त्री श्रेष्ठले १२औँ तहका दीपेन्द्ररमण सिंहलाई हटाएर अवकाश हुन तीन महिना बाँकी भएका ११औँ तहका आरपी विच्छालाई महानिर्देशक बनाएका थिए ।

कान्ति बाल अस्पतालमा लामो समय काम गरेका विच्छा ६ कात्तिकमा उमेर हदका कारण अवकाश पाउँदै थिए । यसको खास मक्सद कोरोना खोप खरिदको कमिशनसँग जोडिएको थियो । कोरोना खोप खरिद गर्ने सम्पूर्ण काम विभागले गर्छ । मन्त्रालयमा दीर्घकालीन महत्त्वको निर्णय लिन नसकिरहेका बेला राज्यमन्त्री श्रेष्ठ १६ भदौमा सरुवासम्बन्धी ८ वटा निर्णय लिएका थिए । श्रेष्ठले राष्ट्रिय क्षयरोग निवारण केन्द्रका निर्देशक डा. अनुज भट्टचनलाई समायोजन ऐन विपरीत कर्णाली प्रदेश सरुवा गरे । केन्द्रमा समायोजन भएको कर्मचारीलाई प्रदेशमा पठाइँदैन ।

त्यसैगरी, खोप शाखा प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतमलाई व्यवस्थापन महाशाखा पठाए अनि खोप विज्ञ शर्माको ठाउँमा सागर दाहाललाई ल्याए । राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा डा. यदुचन्द्र घिमिरेलाई हटाएर उनीभन्दा कनिष्ठ केशव पण्डितलाई निर्देशक बनाइएको छ ।

परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. तारानाथ पोखरेललाई हटाएर डा. विवेक लाललाई जिम्मा दिए । डा. पोखरेललाई सार्क क्षयरोग केन्द्र पठाए । पोखरेलले नै कोरोना महामारीमा खोप व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए । प्रदेशमा समायोजन भएका महेश्वरलाल श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा काजमा ल्याएका थिए । संघमा समायोजना भएका कर्मचारीलाई प्रदेश पठाउने र प्रदेशमा समायोजन भएकालाई केन्द्रमा काजमा ल्याउनु समायोजना ऐनको बर्खिलापमा थियो । जुन काम श्रेष्ठले सहजै गरे ।

अर्को आश्चार्य चाहिँ तीन वर्षदेखि जगेडामा रहेकी डा. राधिका थपलियाले तीन महिना भएको थियो राष्ट्रिय सूचना केन्द्रको जिम्मा पाएकी थिइन् । तर, श्रेष्ठले थपलियालाई फेरि जगेडामा तानेर डा. सुनिल शर्मालाई केन्द्रको नेतृत्व सुम्पिएका थिए । त्यति मात्र होइन, औषधि व्यावस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईलाई हटाएर डा. नारायण ढकाललाई पठाए । ढकाल यस्ता महानिर्देशक जो जुनसुकै मन्त्रीलाई पनि रिझाउन सक्छन् र महानिर्देशक पद टिकाउन सक्छन् ।

यो पनि पढ्नुस् :

ऊर्जामन्त्रीलाई थाहै नदिई प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्णय, जलविद्युत आयोजनासम्बन्धी निर्णयविरुद्ध लगानीकर्ता आन्दोलित

प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक ११, २०७८ १३:२५