प्रधानन्यायाधीशको किचलोमा सत्ता गठबन्धनको अलमलले एमाले फाइदामा, यसकारण बन्न सक्छ चुनावी फण्डा

प्रधानन्यायाधीशको किचलोमा सत्ता गठबन्धनको अलमलले एमाले फाइदामा, यसकारण बन्न सक्छ चुनावी फण्डा

A+ A A-

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको आचरणलाई लिएर राजीनामाका लागि दबाब सिर्जना भइरहेको छ । सत्ता गठबन्धनका दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी यो विवादमा मौन छन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने मुख खोलेको छ ।

सर्वोच्चमा देखापरेको संकटलाई एमालेले सत्ता गठबन्धनविरुद्ध प्रयोग गर्दै चुनावी एजेण्डा बनाउने संकेत देखाएको छ ।मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीश राणाका जेठान गजेन्द्र हमाललाई स्थान दिएपछि राणा विवादित बनेका हुन् ।

यो विवादको जड २८ असारको परमादेश भएको एमालेको ठहर छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश नागरिक समाजलगायतले प्रधानन्यायाधीशको आचरण र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत पदीय दुरुपयोग गरेकाले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे पनि एमालेले भने परमादेशलाई मात्रै प्रमुख कारण बनाएको छ ।

एमाले सचिव प्रदीपकुमार ज्ञवाली यो विवादको उत्कर्ष २८ असारमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संसद पुनर्स्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको परमादेश कारक रहेको तर्क गर्छन् । परमादेशकै आडमा प्रधानन्यायाधीश र सत्ता गठबन्धनबीच लेनदेन भएको उनको भनाइ छ । सर्वोच्चमा हाल देखिएको विग्रह, गुटबन्दी र चरम अराजकता दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनी बताउँछन् ।

ज्ञवालीले फेसबुकमा लेखेका छन्, 'निश्चित राजनीतिक नेताहरूको सत्ता स्वार्थका लागि अदालतले अनुकूल फैसला गरिदिने, सट्टामा नेताहरूले न्यायाधीशहरूमध्ये कसैलाई मन्त्री त कसैलाई तक्मा उपहार दिने- यही अपवित्र गठबन्धनको परिणाम हो आजको विकृति ।'

प्रधानन्यायाधीश राणाको नेतृत्वमा सर्वोच्चमा विकृति मौलाएकाले राणाले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग बहालवाला न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको छ । प्रधानन्यायाधीशको राजीनाका लागि आवाज र दबाब बढिरहेका बेला एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि यसबारेमा टिप्पणी गरेका छन् । पार्टीको पालिका स्तरीय अधिवेशनको मंगलबार भर्चुअल उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले पनि संसद पुनर्स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिने पाँचै जनाले राजीनामा दिँदा उत्तम हुने बताएका छन् ।

'परमादेश त एक जनाले होइन, पाँचै जनाले गर्नुभएको थियो होला । पाँचै जनाले परमादेश जारी गर्नु भएको थियो भने एक जनासँग किन राजीनामा माग्नुहुन्छ श्रीमानज्यूहरू,' उनले प्रश्न गर्दै भने, 'पाँचै जनाले परमादेश जारी गरेर देशलाई यो हालतमा पुर्‍याउनु भएको छ त पाँचै जनाले राजीनामा गरे उपयुक्त होइन र ?'

सर्वोच्चको परमादेशबाट सत्ता छोड्नु परेपछि एमालेले त्यस फैसलाप्रति सधैँ आक्रोश व्यक्त गरिरहेको छ । मंगलबार पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्चको परमादेशप्रति आक्रोश पोखे । प्रधानन्यायाधीशमाथि हाल परेको संकटको कारक परमादेश नै भएको उनको टिप्पणी छ । 'अदालतले हेर्ने संविधानको सही प्रयोग भइरहेको छ कि छैन भन्ने हो । तर, संविधानमै नभएको, दुनियाँमा कहीँ नभएको व्याख्या, दुनियाँको संविधानमै नभएको कुरा यो सर्वोच्चले गरेको छ । सरकार बनाउने र हटाउने जस्ता कुरा पाकिस्तानी शैलीमा परमादेशबाट हुन थालेपछि लोकतन्त्र के हुन्छ । आज सर्वोच्च अदालतमा आफैँ देखिएको छ तमासा,' उनले भने ।

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी सर्वोच्चको परमादेश संविधान अनुकूल नै रहेकाले एमालेको तर्क ठीक नभएको बताउँछन् । 'सर्वोच्चको परमादेशप्रति एमालेको व्याख्या सही छैन । त्यो परमादेश संविधान अनुसार नै आएको हो । संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने परिस्थितिमा सर्वोच्चले संवैधानिक अधिकार नै प्रयोग गरेर परमादेश दिएको हो । अहिलेको समस्या भनेको पदीय दुरुपयोगको हो,' केसीले भने, 'शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत भएको लेनदेनको हो ।'

एमालेले परमादेशलाई किन बनाइरहेको छ कारण ?

सर्वोच्चको फैसलाले सत्ता छोड्नु परेपछि एमालेले आफ्नो सरकार जनादेशबाट नभएर परमादेशबाट बाहिरिनुपरेको अभिव्यक्ति सञ्चार गरिरहेको छ । सत्ताबाट एमालेको बहिर्गमन संवैधानिक प्रकृतिको नभएको दाबीसहित एमाले नेताहरूले जनादेशमार्फत एमाले फेरि सत्तामा फर्किने बताइरहेका छन् ।

यो एजेण्डा स्थापित गर्न एमाले लागिपरेको छ । प्रधानन्यायाधीशमाथि देखिएको संकट र न्यायालयमा देखापरेको विकृतिलाई एमालेले चुनावी कार्डका रूपमा प्रयोग गर्ने राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन बताउँछन् । 'एमाले शक्ति पृथकीकरणको पक्षपोषण गर्ने दल हो भने उसले प्रधानन्यायाधीशको आचरण र न्यायालयभित्रका विकृतिलाई संसदमा जोडदार आवाज उठाउनुपर्थ्यो । आफू सत्तामा हुँदा न्यायालयसँग लेनदेन गरेकाले उसले कडा राजनीतिक मुद्दा बनाउने स्थिति छैन,' महर्जनले भने, 'प्रधानन्यायाधीशको विवादलाई एमालेले सत्ता गठबन्धनविरुद्ध चुनावी कार्ड बनाउने छ ।'

यसअघि २०७४ साल १७ वैशाखमा सत्तारुढ माओवादी केन्द्रले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग दर्ता गरेको थियो । कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप, कार्यसम्पादन क्षमताको अभाव, व्यक्तिगत आशयबाट प्रभावित भई फैसला र न्यायालयमा गुटबन्दी गरेको अभियोग लगाउँदै माओवादीका सांसदहरूले महाअभियोग दर्ता गरेका थिए । त्यसबेला पनि एमालेले यो प्रकरणलाई चुनावमा उपयोग गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रकरणमा पनि न्यायालयभित्र सेटिङको परमादेशबाट आफू बाहिरिनुपरेको एमालेको तर्कलाई ओलीले स्थापित गर्ने प्रयत्न गर्ने राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन् । 'ओलीलाई सत्ता गठबन्धनले सेटिङ गरेका कारण न्यायालयले आफ्नो सरकारको संसद विघटनको निर्णयविरुद्ध परमादेश दिएको कुरा सावित गर्नुछ । त्यसका लागि एमालेले अब प्रयत्न गर्छ,' उनले भने ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश राणाले ज्यान मुद्दाका विषयमा पनि न्यायालयमा अवरोध खडा गरेको, न्यायिक निर्णय गर्दा (प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्ने फैसला गर्दा) अन्य निकायसँग स्वार्थको सौदा गर्दा आफूसँग निर्णयमा संलग्न सहकर्मी न्यायाधीशहरूको निष्ठा र निष्पक्षतामा समेत प्रश्न उठ्ने काम गरेकाले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् ।

संवैधानिक आयोगका नियुक्तिका विषयमा परेका रिट निवेदनमा फैसला नगर्दा संवैधानिक अंगहरूको औचित्य र प्रभावकारिता प्रभावित भएको उनीहरूको ठहर छ । यो मुद्दा प्रधानन्यायाधीशको समेत स्वार्थ बाझिएकाले राणाले सुनुवाइमा व्यवधान खडा गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाका यस्ता आचरणप्रति मौन रहेको एमालेले आफू प्रतिकूलका फैसलालाई भने चुनावसम्मै सत्ता गठबन्धनविरुद्ध प्रयोग गर्ने संकेत गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक ९, २०७८ १७:४२