न्यायाधीश पुनर्नियुक्ति : चोलेन्द्रको विकल्प खोज्ने क्रममा उठ्न सक्ने एजेन्डा

न्यायाधीश पुनर्नियुक्ति : चोलेन्द्रको विकल्प खोज्ने क्रममा उठ्न सक्ने एजेन्डा

A+ A A-

नयाँ संविधान लेखनका क्रममा जोडतोडले उठेको विषय थियो- न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति । संविधानको पहिलो मस्यौदामा यो विषयले प्रवेश पाएको पनि थियो । संविधानले अन्तिम रूप पाउँदासम्म न्यायालयका उच्च व्यक्तिहरूको शक्ति प्रयोगबाट हट्यो ।

त्यतिबेला अदालतको पुनर्संरचनाको कुरासँग जोडिएको थियो, पुनर्नियुक्तिको कुरा । त्यसमा धेरै वरिष्ठ वकिलहरूको समर्थन पनि थियो । त्यति हुँदा पनि मूर्त रूप नपाएको यो मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको विवादास्पद भूमिकासम्म आइपुग्दा थप पुष्टि भएको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको भनाइमा त फैसलामाथि न्यायिक टिप्पणी भएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुनै सक्दैन । तर, राणा मात्रै यस्ता न्यायाधीश हुन्, जसले न्यायिक टिप्पणी भएर पनि राजनीतिक शक्तिको आडमा प्रधानन्यायाधीश भए ।

चोलेन्द्र मात्र होइन, गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशीकै सन्दर्भमा पनि विवाद छ । सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीशमाथि पनि प्रश्न छन् । ती प्रश्नको जवाफ र अदालतभित्र झाङ्गिएको दलीय राजनीतिको निम्टाराको खोजी अहिलेको आवश्यकता रहेको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

राणालाई हटाउने मात्र होइन, न्यायालय शुद्धिकरणका लागि पनि एजेण्डा उठाउनुपर्ने बेला भएको उनीहरूको भनाइ छ ।न्यायालयभित्रको विकृति नियन्त्रणका लागि मूलतः तीनवटा विकल्पमा जोड दिनुपर्ने पूर्वन्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको भनाइ छ । ती सबै न्यायाधीश नियुक्तिसँग जोडिएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायधिवक्ता बाबुराम कुँवर अहिलेकै अवस्थामा एउटा चोलेन्द्र शमशेर राणालाई फालेर अर्को राणा आउने परिस्थिति बनाउनेभन्दा पनि दिगो विकल्प खोज्नुपर्ने बताउँछन् । त्यसका लागि न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति उपयुक्त हुने ठान्छन् । कुँवर भन्छन्, ‘संविधान संशोधन गरेर न्यायाधीश पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसलाई पारदर्शी बनाउन उच्चस्तरीय आयोग बनाएर न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्नुपर्छ ।’

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी पनि दिगो समाधानका पक्षमा देखिएका छन् । अहिलेको अवस्थामा चोलेन्द्रको विकल्प पहिलो एजेण्डा त हो नै अर्को चोलेन्द्र आउन नदिन दिगो विकल्प खोज्नुपर्ने केसीको भनाइ छ । केसी भन्छन्, ‘त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया नै परिवर्तन गर्नुपर्छ, जसका लागि अहिलेको संविधानले पनि बाटो खुला गरेको छ ।’

तीन वर्ष पुगेकामध्येबाट प्रधानन्यायाधीश

प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने परम्परा बनेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, यस्तो परम्परा बनेको भने होइन । संविधानले सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष सेवा गरेकामध्येबाट प्रधानन्यायाधीश बनाउन सकिने बाटो खुला गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केसीको भनाइमा संविधानले वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने नभनेर तीन वर्ष पुगेकामध्येबाट बनाउन सकिने व्याख्या गरेको छ । केसीले भने, ‘संविधानतः तीन वर्ष पुगेका सबैले दाबी गर्न सक्छन् । त्यसैले अब त्यही बाटोमा जानुपर्छ ।’

तर, त्यसका लागि पारदर्शी विधि अपनाउनुपर्ने केसी भनाइ छ । उनी थप्छन्, ‘संवैधानिक परिषद्ले तीन वर्ष पुगेका न्यायाधीशहरूसँग प्रधानन्यायधीशको दाबीका लागि भिजन पेपर माग्ने र बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षहरू, वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूसहितको विज्ञ टोलीले भिजन पेपर अध्ययन र मूल्याङ्कन गर्दा जसको उत्कृष्ट हुन्छ, त्यसैलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्छ ।’ वरिष्ठतम्‌कै आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गरिरहने हो भने चोलेन्द्रहरू निरन्तर जन्मिरहने केसीको दाबी छ ।

न्याय परिषद् संरचनामा परिवर्तन

अहिलेको न्यायपरिषद्को संरचनामा दलीय व्यक्तिहरू हावी हुने अवस्था छ । न्यायपरिषद्को ५ सदस्यीय संरचनामा तीन जना सदस्य राजनीतिक व्यक्ति हुन्छन् । नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने एक जना सदस्य न्यायपरिषद्‍मा जाने प्रचलन छ ।

अर्को एक जना सदस्य चाहिँ प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट नियुक्ति हुन्छन् । अनि, अर्को एक जना सदस्य चाहिँ कानुनमन्त्री हुन्छन् । त्यसकारण ५ जना सदस्यमध्ये ३ जना राजनीतिक व्यक्ति हुन्छन् । न्यायपरिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुन्छन् र अर्को एक जना सदस्य चाहिँ सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीश हुन्छन् । त्यसकारण बहुमत सदस्य चाहिँ राजनीतिक व्यक्ति भएकाले अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति पनि राजनीतिक दलका सदस्यहरू हावी हुने स्थिति बन्छ ।

त्यसैले अहिलेको संरचना नै परिवर्तन गर्नपर्ने पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवरको तर्क छ । कुँवर भन्छन्, ‘न्यायपरिषद्ले अहिले न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परिपाटीमै परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिलेको संरचनाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा राजनीति नै हावी हुन्छ ।’

न्यायपरिषद्ले २०७० पछि राजनीतिक व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउने काम गरेको थियो । न्यायालयमा राजनीतिक भित्र्याउनमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की मात्र होइन, दामोदर शर्मादेखि खिलराज रेग्मीसम्मको भूमिका छ । त्यसैले संरचनागत समस्या मात्र होइन, व्यक्तिका कारणले पनि अदालतमा राजनीति हावी भएको देखिन्छ । पूर्वन्यायाधीश केसी न्यायपरिषद्को संरचनाभन्दा बढी त्यसको नेतृत्वकर्ताहरूले अदालतमा राजनीति भित्र्याएको दाबी गर्छन् ।

त्यसमाथि संसदीय सुनुवाइ समिति राजनीतिक दलको रबर स्ट्याम्प हुनु पनि अर्को समस्या हो । दलीय सिफारिसमा आएका न्यायाधीशको सुनुवाइमा समितिले प्रश्नभन्दा बढ्ता शुभकामना दिने गरेको छ । संयोगले दीपकराज जोशीलाई सुनुवाइ समितिले रोक्यो त्योभन्दा बढ्ता अहिलेसम्म भूमिका देखाउन सकेको छैनन् । विवादास्पद पृष्ठभूमिका वकिलहरू न्यायाधीश हुँदा पनि सुनुवाइ समितिले रोक्न सक्ने हिम्मत देखाएको छैन । पूर्वन्यायाधीश केसी सुनुवाइ समितिमाथि प्रश्न उठाउँदै त्याे पार्टीको ह्वीपमा चल्ने रबर स्ट्याम्प संरचना मात्रै रहेको बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक ९, २०७८ १७:४३