प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध बार र बेञ्च एक ठाउँमा, साँघुरिँदै राणाकाे विकल्प

A+ A A-

लामो अलमलपछि अन्ततः सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसन प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले राजीनामा दिएर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता बचाउनुपर्ने टुंगोमा पुगेको छ । सर्वोच्च बारको सोमबार साँझ बसेको वैठकले यस्तो निर्णय गरेसँगै प्रधानन्यायाधीश राणाको न्यायालयको शासन अवसानको चरणमा पुगेको छ ।

न्यायलयमा राणाको नेतृत्व सम्पूर्ण रूपमा असफल भएकोले उनले राजीनामा दिएर संस्था बचाउन योगदान गर्नुपर्ने सर्वोच्च बारको ठहर छ ।

न्यायपालिकाको कामकारबाही सुधार्न र प्रभावकारी तुल्याउन समन्वयकारी भूमिका खेल्ने बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेपछि राणासँग अब सीमित विकल्प मात्र बाँकी छन् । सर्वोच्च बारले प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व छोड्नुपर्ने निर्णय गरेसँगै कानुन व्यावसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसियसनले समेत संभवतः भोलि यही निचोड पछ्याउनेछ । नेपाल बारले सल्लाहकार समितिको सुझावपछि मात्रै निष्कर्ष सार्वजनिक गर्ने भन्दै निर्णय ‘होल्ड’ गरेको छ ।

कानुन व्यावसायी, पूर्वन्यायाधीश फोरम र सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैलीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता डगमगाउने भन्दै विरोध जनाएपछि राणासँग अब राजीनामा वा महाअभियोग सामना गर्नुपर्ने दुईवटा विकल्प मात्र बाँकी छ ।

कानुनकर्मी र न्यायाधीशको दबाबकै कारण राणा प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिन कानुनी रूपमा बाध्य हुँदैनन् । तर सहकर्मी न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशका निर्णय अवज्ञा गर्न थालिसकेका छन् । सोमबार बारका पदाधिकारीसँग छलफल गर्न बोलाइएको सर्वोच्चको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) १४ न्यायाधीशले अवज्ञा गरेपछि बस्नै सकेन ।

राणाले पेसी प्रणाली स्वचालित बनाउने, संवैधानिक आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीको विवाद छिन्ने संवैधानिक इजलासको बाधा फुकाइदिने र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेलगायतका प्रतिबद्धता बारका पदाधिकारीसँग गरेका थिए । यी सुधारमा सहमत हुन सकेमा बार र बेञ्चको आफूमाथिको दबाब कम हुने राणाको आँकलन थियो । तर १४ न्यायाधीशले पूर्ण बैठक बहिस्कार गरिदिएपछि परिस्थिति राणा प्रतिकूल बन्न झन सहज भयो ।

असन्तुष्ट न्यायाधीशहरू छुट्टै बैठक बस्न थालेपछि आज कुनै मुद्दामा इजलास बस्नै सकेन । प्रधानन्यायाधीश राणाले चौतर्फी विरोधकै बीच राजीनामा नदिई पदमै बसेमा सर्वोच्चमा मुद्दा सुनुवाइ ठप्प हुने देखिन्छ । विवाद बढ्दै गएमा कानुन व्यावसायीले समेत बहस नगर्न सक्छन् । यस्तोमा विवाद कायमै राखेर न्यायपालिका चल्न सक्ने अवस्था समेत देखिँदैन ।

‘अदलत विश्वास, आस्थाका आधारमा चल्ने संस्था हो । प्रधानन्यायाधीशका कारणले जुन परिस्थिति सिर्जना भयो त्यसबारे चित्तबुझ्दो निकास उहाँले दिन सक्नुभएन । आफ्नै सहकर्मीले नेतृत्वप्रति अविश्वास व्यक्त गरेसकेपछि उहाँले अब कसरी लिड गर्ने ?’ पूर्व महान्यायधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की भन्छन् ।

संस्था र पदको गरिमा बढाउने सपथ खाएको व्यक्तिले निजी स्वार्थका लागि पदीय ओहोदा दुरूपयोग गरेकाले प्रधानन्यायाधीशलाई पदमा बसिराख्नुभन्दा राजीनामा दिएर निकास दिनु उनको परम कर्तव्य हुने कार्कीले बताए ।

राणाले सर्वोच्चका कामकारबाही ठप्प बनाएरै राजीनामा नदिएमा उनीमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने दबाब बढ्नेछ । हालसम्म राजनीतिक तहबाट राणालाई महाभियोग लगाउनेबारे कसैले मुख खोलेका छैनन् ।

राजनीतिक दलहरूलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले कुनै न कुनै समय गुन लगाएकोले पनि महाभियोगबारे उनीहरूले बोल्न आँट गरिहालेका छैनन् । कतिपय नेतालाई त तह लगाउन प्रधानन्यायाधीश राणासँग ‘न्यायिक तुरूप’ समेत बाँकी नै छ ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याएर हिनामिना भएको प्रकरणमा सत्ता साझेदार दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादीका नेता बाबुराम भट्टराईविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ । यो प्रकरणमा नेपाल र भट्टराईलाई समेत मुद्दा चलाउनुपर्ने भन्दै परेको रिटबारे १५ कात्तिकमा निर्णय सुनाउने मिति राणासहितको इजलासले तोकेको छ । नेपाल र भट्टराईलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नीतिगत निर्णयका नाममा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् ।

राजनीतिक लेनदेनमा चतुर खेलाडी राणाका लागि ‘बेञ्च र बारको विरोध पचाउन सके आफ्नो पद जोगाउने संभवतः यो सबैभन्दा ठूलो अस्त्र हुनेछ । राणा र नहकुल सुवेदीको इजलासले नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने निर्णय सुनाउनेछ । सुवेदी पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका नातेदार हुन् । राणा अध्यक्ष रहेको न्याय परिषद्ले सुवेदीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गरेको हो । यद्यपि इजलासमा बसेपछि सबै न्यायाधीश समान हैसियत र निर्णय गर्नमा स्वतन्त्र हुने मान्यता छ ।

कदाचित राणाको यो तुरूपले काम गरेन भने पनि राजनीतिक तहमा मतैक्य भएपछि मात्र संसदले महाभियोगको बाटो पक्रन सक्छ । संविधानको धारा १०१ उपधारा २ मा प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका एक चौथाई सदस्यले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्नेछन् । अहिले प्रतिनिधिसभामा २ सय ६८ सांसद छन् । महाअभियोग लगाउन ६७ सांसद चाहिन्छ ।

महाअभियोग दर्ता भएपछि भने प्रधानन्यायाधीश स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाका दुई तिहाइ सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरेमा प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान छ । प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्ष दल एमालेको ९९ सिट छ भने सत्तापक्षीय दलहरू नेपाली कांग्रेसको ६२, माओवादीको सभामुखसहित ५०, नेकपा एकीकृत समाजवादीको २२, जसपाको १८, लोसपाको १४ सिट छ । राप्रपा, जनमोर्चा, नेमकिपाको १/१ सिट छ ।

महाअभियोग पारित हुन १ सय ७९ मत चाहिन्छ । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइहालेमा पनि पारित हुने बेला भने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाउँ हुनुपर्छ । तर प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनेबारे दलहरूले औपचारिक रूपमा केही बोलेका छैनन् । सत्ता उलटपुलटका कारण सत्ताधारी र विपक्षी दल एक ठाउँमा उभिने संभावना लगभग छैन ।

यसअघि २०७४ मा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तर उक्त प्रस्ताव संसदले छानबिन गर्न नपाउँदै अदालतको आदेशबाट कार्की पुनः एक हप्तापछि नै प्रधानन्यायाधीशमा पुनःस्थापित भएकी थिइन् । संविधानका धारा, कानुनका दफा नै उल्लेख नगरी कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा पुनःस्थापित गर्ने आदेश दिने न्यायाधीश अहिलेका प्रधानन्यायाधीश राणा नै थिए ।

तर उनै राणा अहिले पद जोगाउने संकटको भुमरीमा परेका छन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक ८, २०७८ २०:५७