ओलीसँग सुलह गर्न १०बुँदे गरेका भीम रावल फेरि किन चिढिए ? यी हुन् दर्जन कारण

A+ A A-

एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले २७ असार राति १० बजेको १०बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको प्रश्न बारम्बार उठाइरहेका छन् । १०बुँदेको लिस्नोबाट एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग सहमति गर्न पुगेका रावलसहित १० नेताहरूमध्ये घनश्याम भुसाल र रावलमात्रै १०बुँदेको प्रश्न गरिरहेका छन्, बाँकी नेताहरू ओली सामुन्ने बोली फुटाउन छाडिसकेका छन् ।

२ भदौपछि एमालेमा सक्रिय उनीहरूको असन्तुष्टिको चरम रूप ५ कात्तिकमा पोखियो । १०बुँदे सहमति अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश इञ्चार्जमा भीम रावलको दाबीमा अध्यक्ष ओलीले सुनुवाइ त परको कुरा विषय उठाउन गर्न नै चाहेका छैनन् । ५ कात्तिक ०७८ को एमाले स्थायी कमिटी बैठकअघि नै उपाध्यक्ष भीम रावलमा रोष प्रकट गर्न थालिसकेका थिए । त्यसदिन रावलले १०बुँदे कार्यान्वयन कार्यदलको संयोजकबाट राजीनामा दिए । भोलिपल्ट ओलीले जवाफ दिए-‘उहाँले सकिन भनेर राजीनामा दिनुभयो, यो ठूलो इस्यु होइन ।’

माओवादी छोडेर एमालेमा लेखराज भट्ट आउनुअघि रावल सुदूरपश्चिम प्रदेशको इञ्चार्ज थिए, त्यही पद फिर्ताको मागमा छन् रावल । तर, अध्यक्ष ओली निर्णय फिर्ता लिने र इञ्चार्ज भट्टको सट्टा रावललाई दिन मञ्जुर देखिएका छैनन् । त्यही कारण १०बुँदे सहमति कार्यान्वयन अलपत्र परेको र असोज दोस्रो साताको विधान महाधिवेशनमा बोल्नै नपाएको सन्दर्भ पनि रावलले निकाल्न थालेका थिए ।

५ कात्तिकमा रावलले जे एजेण्डामा राजीनामा दिए, ७ कात्तिकको परिदृश्य रावल थप किनाराकृत हुने संकेत देखिएको छ । जस्तो, ७ कात्तिकमा ओली गृहजिल्ला झापा उड्दै थिए, साथमा थिए लेखराज भट्ट । सुदूरपश्चिम प्रदेशका इञ्चार्ज भट्ट अध्यक्ष ओलीसँगै प्रदेश १ को भ्रमणमा निस्कनुको अर्थ रावलप्रति ओली सकारात्मक छैनन् भन्ने प्रस्ट सन्देश थियो ।

अध्यक्ष केपी ओलीनिवास बालकोटमा नेताहरू सुवासचन्द्र नेम्वाङ, लेखराज भट्ट, शंकर पोखरेल, कर्ण थापासहितको उपस्थितिमा रावलको असन्तुष्टिमाथि विमर्श भयो । १०बुँदे कार्यान्वयनका क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशको इञ्चार्ज रावल कि भट्ट ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजिएको थियो । सुदूरपश्चिमका नेताहरू भट्टसहित कर्ण थापा जसरी पनि रावललाई रोक्ने प्रयासमा छन्, जसको पक्षमा ओली पनि देखिएका छन् ।

त्यसैले रावलको असन्तुष्टि सुनुवाइ भएको छैन । जसको उत्कर्ष रूप थियो, ५ कात्तिक ०७८ मा रावलले १०बुँदे समझदारी कार्यान्वयन कार्यदलको संयोजकबाट राजीनामा दिनु । पार्टीभित्र किनाराकृत हुन थालेको आभास गरेर हुनसक्छ रावलले असन्तुष्टिका संकेत सार्वजनिक रूपमै देखाउन थालेका थिए ।

ओली–रावल तिक्तताका तीन वर्ष

२४ पुस ०७७ मा धनगढी पुगेर केपी ओलीले भनेका थिए– ‘अछामको एउटा केटो, म जेल बस्या बेला बाटामा हिँड्दा हिँड्दै पुलिसले समातेर ल्याएछ । भेटाएर मैले राजनीतिकरण गर्‍या थिएँ । अहिले त कुरा सानातिना छैनन् । मान्छेभन्दा कुरा ठूला छन् । नानीभन्दा नाना ठूलो, मान्छेभन्दा कुरा ठूलो । नाम भन्नुपर्दैन, तपाईंले चिन्नुहुन्छ । यस प्रदेशको विकासको समस्या हुन्, ती मान्छे । अब त्यो समस्याको समाधान भएको छ ।’

यति भनिरहँदा ओलीले नाम त लिएनन्, तर संकेत गरेका व्यक्ति थिए- भीम रावल । ५ पुसको संसद विघटनको प्रतिरक्षाका लागि धनगढी पुगेका ओलीले रावलप्रति तिखो टिप्पणी गर्नुअघि नेकपाको प्रदेश कमिटीको कोषको ३० लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप पनि लागिरहेको थियो ।

त्यो आरोप लगाउनेमा अध्यक्ष ओलीनिकट नै थिए । पछि ओलीले रावलप्रति टिप्पणी गर्ने क्रममा फेक समाचारलाई समेत आधार बनाए । स्त्रीको मिर्गौला फेरेर ओली स्त्रीझैँ भएको भनेर रावलले नबोलेको प्रसंगलाई आधार बनाएर ओलीले पटक-पटक रावलविरुद्ध टिप्पणी गरेका थिए । १९ पुस ०७७ मा काठमाडौंको कार्की ब्यांक्वेटमा आयोजित एउटा भेलामा उनले रावलबारे आएको गलत समाचारको आधारमा आलोचना गरेका थिए ।

ओलीले रावललाई नेताको हैसियतका रूपमा अस्वीकार गर्दै त्यतिबेला सम्बोधन गर्नुको खास मक्सद चाहिँ रावलले निरन्तर उनीविरुद्ध विषबमन गर्नुसँग जोडिएको थियो । अध्यक्ष केपी ओली तीन वर्षअघि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै उपाध्यक्ष रावल विपक्षमा उभिएका थिए । पार्टीभित्रै प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका देखिएका रावलले प्रधानमन्त्री ओलीका अधिकांश निर्णयमा प्रश्न उठाए । पार्टीका कमिटीमात्र होइन, सार्वजनिक रूपमै ओलीविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका रावलप्रति ओली सकारात्मक हुने स्थिति थिएन ।

पूर्वसांसद एकनाथ ढकालको प्रयासमा एक धर्मप्रचारक संस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाल सरकार नै सहआयोजक भएको घटनाको सबैभन्दा चर्को आलोचना गर्ने नेता थिए, भीम रावल । प्रधानमन्त्री ओलीका विदेश सल्लाहकार राजन भट्टराई र ढकाल कार्यक्रमको निमन्त्रणा बोकेर विभिन्न देश पुगेका थिए ।

सरकारी हैसियतको कार्यक्रमको शैलीमा विदेशी पाहुनालाई निमन्त्रणा गर्ने प्रयासमात्र भएन, कार्यक्रम अवधिमा प्रधानमन्त्री ओली तीन दिनसम्म सोल्टी होटलमा बिताए । प्रधानमन्त्रीको निवास र कार्यालय छोडेर विवादास्पद कार्यक्रमका लागि पूरै समय दिएर होटलको बासप्रति नेता रावलले चर्को आलोचना गरे ।

होली वाइन प्रकरणले चर्चित यो घटनाको आलोचक रावलले पछि सीके राउतसँगको सम्झौतामाथि पनि प्रश्न उठाए । राउतलाई मूलधारमा ल्याउने विधि र सम्झौताका केही व्यहोराप्रति गम्भीर प्रश्न थियो । समानान्तर हैसियतमा राज्यले सम्झौता गरेको रावलको तर्क थियो ।

त्यसैगरी ओलीका कदमको निरन्तर विरोध गर्ने क्रममा रावलले भारतीय कलाकार नेपाल ल्याएर आयोजना गर्न खोजिएको आइफा अवार्डको पनि चर्को विरोध गरे । नेपाल सरकारले झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ आइफालाई दिएर अवार्ड कार्यक्रम खर्ज खोजिएको भन्दै विरोध भएको थियो, त्यसमा पार्टीभित्रबाट रावलले निकै विरोध गरे । भारतीय नागरिकलाई प्रोत्साहित हुने गरी नागरिकता विधेयक ल्याएको भनेर पनि रावलले विरोध गरेका थिए ।

विधेयक अहिलेसम्म संसदीय समितिमा अड्किएको छ । त्यसमाथि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियतामाथि प्रश्न उठाए । भण्डारीले नेकपाको विवादलाई गिजोल्न खोजेकोदेखि प्रधानमन्त्री ओलीको इशारामा चलेको जस्ता गम्भीर आरोप पनि रावलले लगाए । ओलीले ल्याएको राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशको सबैभन्दा पहिले चर्को आलोचना पनि पनि रावलले नै गरेका थिए । एमसीसी, ओली-सामन्त गोयल भेटदेखि तत्कालीन राजपासँगको गठजोडप्रति पनि रावलको रोष थियो ।

त्यसैले रावल झण्डै तीन वर्ष ओलीको प्रतिपक्षी भूमिकामा नै थिए । त्यो तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध १०बुँदे समझदारीकै भरमा सुधारिन्छ भन्ने अवस्था छैन । त्यसैपनि ओली तुलनात्मक रूपमा इगो राख्ने नेतामा पर्छन् । परिस्थिति अनुसार बदला लिन खप्पिस ओलीले सहजै एमालेमा रावललाई स्पेस दिन्छन् भन्ने अवस्था देखिँदैन ।

ओलीका लागि रावलको उपादेयता कति ?

ओली एमाले विभाजनको क्षति कम गर्न कम्तीमा पनि माधव नेपाल समूहलाई विभाजित गर्न चाहन्थे । त्यसैका लागि २७ असारमा १०बुँदे सहमति भयो, नेपाल पक्षका भीम रावलको नेतृत्वमा । ओलीले त्यही १०बुँदेका आधारमा विवादलाई किनारा लगाउन खोजे अनि रावलसहित नेपाल पक्षका १० नेता एमालेमा सुरक्षित अवतरणको खोजीमा रहे ।

ओलीको चाहना अनुसार नेपाल समूह विभाजित भयो । र, सानो पंक्तिमात्रै एमाले विभाजन गर्न सफल भयो । त्यसले एमालेका लागि ठूलो राहत दियो । त्यसमा पनि संगठनमा पकड भएको भनिएका नेताहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईले नै नेपालको साथ छोडेका थिए । रावलको प्रभाव सुदूरपश्चिममा निकै देखिन्थ्यो । एमालेको २५ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको पक्षमा ७ जना मात्रै थिए ।

त्यसैले ओली रावललाई साथमा लिएर प्रदेशमा बलियो उपस्थिति देखाउन चाहन्थे । तर, परिस्थिति यस्तो भइदियो कि रावललाई साथ दिएका सांसदको संख्या न्यून रह्यो । त्यसैले माधव नेपालको पार्टी एकीकृत समाजवादी प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । त्यसले गर्दा रावलको शक्ति कमजोर रहेको ओलीको बुझाइ देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन, रावलकै जिल्लाका राष्ट्रियासभा सदस्य शेरबहादुर कुँवर, प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि रावललाई साथ दिएनन् । त्यसले रावललाई थप कमजोर बनायो ।

अहिले भूगोलमा कमजोर देखिएका रावललाई केपी ओलीले साथमा लिँदा आफ्नो समूहको अर्को पंक्ति रुष्ट हुने र माओवादीबाट आएको भट्टको टिम पनि टाढिने स्थिति छ । राजनीतिशास्त्री गंगाबहादुर थापाको बुझाइमा पनि जुनस्तरमा भूगोलमा रावलको पकड रहेको ओलीको विश्लेषण थियो, त्यसअनुसार नदेखिएपछि ओलीले रावललाई किनाराकृत गर्न खोजेका छन् । थापा भन्छन्, ‘त्यसको अर्थ ओलीले रावललाई पल्लो किनारामा पुर्‍याउनै चाहिँ चाहेका छैनन् तर आफ्नो समूहलाई रुष्ट बनाएर शक्तिहीन रावललाई लिन पनि रुचाएका छैनन् ।’

यही सन्देश दिन कार्यदलको संयोजकबाट रावलले राजीनामा दिएको भोलिपल्ट नै ओलीले रावलको राजीनामालाई ठूलो इस्यु बनाउन नहुने तर्क गरेका थिए । ओलीले भनेका थिए- ‘काम गर्न सकिन भनेर राजीनामा दिनुभयो कुन ठूलो कुरा भयो र ?’ यसरी हेर्दा ओलीले रावलसहितका १० नेताहरूलाई माधव नेपालसँगै जान रोक्नुको सफलता भनेको एमालेको क्षति न्यूनीकरणमा मिलेको सफलता त हो नै उनीहरूको उचित व्यवस्थापन ओलीको चाहना होइन भन्ने संकेत पनि गर्न थालेको देखिन्छ । यही विषयमा केन्द्रित कुराकानी गर्न रावललाई फोन गर्दा रिसिभ गरेनन् र म्यासेजको जवाफसमेत फर्काएनन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक ९, २०७८ १२:१५