प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत कार्यपालिकामा भाग खोजेको भन्दै उनलाई हटाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । पदको दुरुपयोग गरी आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएकाले राणाले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने वा संसदको क्षेत्राधिकार महाभियोग मार्फत हटाउनुपर्ने आशय पूर्वन्यायाधीश फोरमको छ । सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरूले समेत ८ कात्तिकमा बाेलाइएकाे फूल काेर्टकाे बैठक बहिस्कार गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।
बहालवाला र अवकाशप्राप्त न्यायधीशहरू प्रधानन्यायाधीशमाथि कडा रूपमा प्रस्तुत भइरहे पनि राजनीतिक दलहरूले भने राणामाथि महाभियोगको विषयमा छलफलसमेत गर्न सकेका छैनन् । अदालतको नेतृत्वसँग राजनीतिक स्वार्थ गाँसिएको र गठबन्धन र विपक्षी दलबीच दुरी बढेकाले प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाभियोगबारे दलहरूमा छलफल हुन नसकेको हो ।
पूर्वन्यायाधीश फोरमले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ, 'न्यायपालिकाको गरिमा, निष्पक्षता, विश्वसनियता जोगाउनका लागि प्रधान्यायाधीश आफैँले निकास दिनु यथोचित हुन सक्दछ । प्रधानन्यायाधीशका तर्फबाट न्यायपालिकाप्रति उदारता देखाइएन भने प्रधानन्यायाधीशका सम्बन्धमा उठेको सम्पूर्ण विवादको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नका लागि हामी आह्वान गर्दछौँ ।'
प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएमा उनलाई संसदको विशेषाधिकार महाभियोग प्रयोग गरी हटाउनुपर्ने उनीहरूको विज्ञप्तिले प्रस्ट भनेको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीमा यस विषयमा छलफल भएको छैन ।
यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) भित्र पनि महाभियोगबारे छलफल भएको छैन । यस विषयमा छलफल नहुनुमा राजनीतिक स्वार्थ र त्रास कारण रहेको सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन् ।
'राजनीतिक दलहरू स्वार्थी छन् । न्यायपालिकाको विभिन्न फैसलाबाट उनीहरूलाई लाभ छ भने केही मुद्दाका कारण त्रास पनि छ । कानुनी शासनको नारा मुखमा रामराम बगलीमा छुरा जस्तै भयो । उनीहरूले महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन चाहेका छैनन्,' केसीले भने ।
गठबन्धन सरकार सर्वोच्च अदालतकै फैसलाको कारण संभव भएको थियो । २८ असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनलाई बदर गर्दै १ सय ४९ सांसदहरूको माग बमोजिम संविधानको धारा ७६(५) अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चले परमादेश दिएको थियो । सर्वोच्चकै फैसलाको आधारमा देउवा पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री बने ।
संभवत यही लाभका कारण हुनसक्छ, महाभियोगबारे कांग्रेसमा कुनै छलफल भएको छैन । यस विषयमा कांग्रेसको धारणाबारे प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसाल भन्छिन्, 'यो विषयको राजनीतिकरणले न्यायपालिकालाई थप कमजोर बनाउँछ । त्यसैले कांग्रेसमा प्रधानन्यायाधीशको महाभियोगबारे कुनै छलफल नभएको हाे ।'
यता एमालेको हकमा भने २३ फागुनमा नेकपा विघटन गर्दै सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काएको थियो । याे फैसलाले तत्कालीन नेकपामा छँदा पार्टीभित्र अफ्ठेराेमा परेका केपी ओलीलाइ ठूलाे राहत मिलेकाे थियाे ।
यस्तै एमाले विभाजनमा संलग्न सांसदलाई तत्काल कुनै कारबाही नगर्न पनि सर्वाेच्चले आदेश दिएको थियो । याे आदेशबाट नवगठित एकीकृत समाजवादीका सांसदले राहत पाएका थिए ।
यता तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा भएका संवैधानिक नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको रिटका विषयमा पनि सर्वोच्चले फैसला गरेकाे छैन । खारेजीको फैसला गरेमा अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान आयाेग, निर्वाचन आयोग लगायतका प्रभावशाली निकायमा गरिएको नियुक्ति बदर हुनेछ । यसबाट राज्यका निकायमा एमालेकाे पहुँच कमजाेर हुनेछ । संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीमध्ये बहुसंख्यक एमालेनिकट छन् । उनीहरू पदमुक्त बनेमा एमालेकाे राज्यशक्तिमा विस्तारित पहुँच कमजाेर बन्नेछ । चुनावकाे सम्मुखमा एमाले याे जाेखिम माेल्न तयार देखिँदैन ।
प्रतिनिधिसभाका एक चौथाई सांसदले महाभियोगको निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ । एमाले एक्लैसँग यो संख्या छ । तर, एमालेभित्र प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियाेग लगाउने/नलगाउनेबारे छलफल भएकै छैन । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भन्छन्, 'प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने चर्चा चलेको त छ । तर यो विषयमा हाम्रो पार्टीभित्र अहिले केही छलफल भएको छैन ।'
यता माओवादी केन्द्रबाट सभामुख बनेका अग्निप्रसाद सापकोटाको मुद्दा पनि सर्वोच्चमा १० वर्षदेखि विचाराधीन छ । व्यक्ति हत्याको मुद्दामा तीन पटक पेसी तारेख तोकिए पनि सुनुवाइ हुनसकेको छैन । सापकोटामाथि काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपसहित जाहेरी परेको थियो ।
उनी सूचना तथा सञ्चारमन्त्री नियुक्त गरिएपछि त्यसविरुद्ध केही मानवअधिकारकर्मी र कानून व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका थिए । २०६८ सालमा दर्ता भएकाे उक्त मुद्दा विशेष इजलासमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संवैधानिक इजलासमा सारिएको थियो । संवैधानिक इजलासमा रहेका मुद्दामध्ये यो सबैभन्दा पुरानो हो । पछिल्लो पटक ८ वैशाखमा यसको पेसी तारेख तोकिएको थियो ।
गठबन्धनमा आवद्ध माओवादी केन्द्र प्रधानन्यायाधीशको विवादित भूमिका न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्न सच्चिने वा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्ने निर्णय प्रधानन्यायाधीशबाटै आउनेमा विश्वस्त छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ भन्छन्, 'न्यायपालिकाको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेपछि यो विषयमा उहाँले नै उचित कदम चाल्नुपर्छ । उहाँ आफैँ निर्णयका लागि सक्षम भएकाले अहिले नै यसलाई सदनको मुद्दा बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । महाअभियोग संसदको विशेषाधिकार भए पनि यसलाई जथाभावी प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा पनि आउँदैन । न्यायपालिकाभित्रका समस्याहरूको निकास नेतृत्वले नै दिनुहोला ।'
सत्ता गठबन्धनमा रहेको दल एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका नेताविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा मुद्दा छ । ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्चले बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालविरूद्ध परेकाे रिटकाे फैसला सुनाउने मिति १५ कात्तिक ताेकिएकाे छ । पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपाललाई अख्तियारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरे पनि त्यसविरूद्द रिट परेकाे थियाे । याे मुद्दा प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीकाे इजलासमा छ ।
प्रधानन्यायाधीशले याे मुद्दा देखाएरै सत्ताधारी दलसँग साैदाबाजी गर्न सक्ने छन् ।
संविधानको धारा १०१ मा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगको व्यवस्था छ । १०१ को उपधारा (२) मा भनिएको छ, 'संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाब वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक पदीय दायित्व पूरा नगरेको अवस्थामा प्रतिनिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यको एक चौथाई सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, ...विरूद्ध महाभियोग पेस गर्न सक्नेछन् ।'
प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकामा भाग खोजेर पदीय आचरणविपरीतको काम गरेकाले उनले राजीनामा नदिएको अवस्थामा महाभियोग लगाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ । महाभियोग दुई तिहाई मतले पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षीको सर्वोच्चसँग स्वार्थ रहेको र उनीहरूबीच दुरी बढेको कारणले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोगको विषयमा कुनै छलफल हुन सकेको छैन ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक ७, २०७८ २०:३७
-1744195889.jpg)
-1743661115.jpg)
-1743579183-1743604118.jpg)
