विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा मुख्यमन्त्री आचार्य, शुक्रबार होला त छिनोफानो ?

विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा मुख्यमन्त्री आचार्य, शुक्रबार होला त छिनोफानो ?

A+ A A-

एमाले विभाजनसँगै मुख्यमन्त्री भीम आचार्य नेतृत्वको प्रदेश १ सरकार स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेको भए पनि संविधानको अपव्याख्या गर्दै सत्ता लम्ब्याइएको विपक्षी गठबन्धनले आरोप लगाएको छ ।

१० भदौमा जतिबेला मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजीनामा दिएर आचार्यले मुख्यमन्त्रीको शपथग्रहण गर्दै थिए, त्यसअगावै काठमाडौंमा पार्टी विभाजन भई वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भइसकेको थियो । पार्टी विभाजनपछि प्रदेश १ का सांसदहरूले कित्ताकाट सुरु गरे । प्रदेशसभामा एकल बहुमतमा रहेको एमालेका १० सांसदले एकीकृत समाजवादी राजेपछि आचार्य स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परे ।

तर, मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजनले मान्यता पाएको मितिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने संविधानले दिएको सुविधा प्रयोग गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले अहिलेसम्म सत्ता लम्ब्याउन सफल भएका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूले सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । जसका कारण मुख्यमन्त्री आचार्यविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने हिम्मत नगरेको स्रोत बताउँछ ।

गठबन्धन दलहरूबीच नेकपा एसलाई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री दिने सहमति भइसकेको छ । आचार्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा एसका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का जस्तै छ । तर, बागमतीमा झैँ यहाँ पनि कांग्रेसले पनि मुख्यमन्त्री माग गरेको छ । जसका कारण कार्यकाल भागबण्डा लाग्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

सत्ता पक्षको दाबी ३० दिनभित्र विश्वास मत लिने प्रस्ताव प्रदेशसभामा टेबुल हुनुपर्ने थियो । निर्वाचन आयोगले दल विभाजनको सूचना २५ भदौमा प्रदेशसभा सचिवालयलाई पठाएको थियो । जसअनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यले २४ असोजमा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव दर्ता गरी प्रदेशसभामा टेबुल गराउनुपर्ने थियो । तर, मुख्यमन्त्री आचार्यले दसैँ विदा परेकाले ५ कात्तिकमा विश्वासको मत लिने गरी २५ असोजमा मात्र विश्वासको मत लिने प्रस्ताव दर्ता गराए ।

गत २३ असोजमा प्रदेश १ प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको थियो । २४ असोजमा प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको दोस्रो बैठक बस्यो । सो दिन सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले हिउँदे अधिवेशनको तेस्रो बैठक २५ असोजमा बस्ने घोषणा गर्दै बैठक स्थगित गरिदिए । तर, सोही दिन प्रदेशसभा सचिवालयले २५ असोजको बैठक ५ कात्तिकमा बस्ने सूचना टाँस गरेपछि विपक्षी गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूले सभामुख भण्डारी मुख्यमन्त्री आचार्यको सत्ता लम्ब्याउन सहयोगी बनेको आरोप लगाउँदै राजीनामा नै मागेका थिए ।

शुक्रबार ५ कात्तिकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव टेबुल गराउँदैछन् । तर, विश्वासको मत लिने प्रस्ताव सभामुख भण्डारीले कसरी अघि बढाउँछन् भन्नेमा विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री आचार्यकै विश्वास पात्रको रूपमा चिनिएका सभामुख भण्डारीले विश्वासको मत लिने प्रस्तावलाई टेबुल गराएर मतदानमा लैजान्छन् वा पर धकेल्छन् भन्नेमा अन्यौल रहेको विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता जयराम यादवले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव कसरी अघि बढ्छ भन्ने सभामुख भण्डारीको निर्णयमा भर पर्ने बताए । ‘विश्वासको मत सभामुखको हातमा छ । हेरौँ, उहाँले के गर्नुहुन्छ’ उनले शिलापत्रसँग भने, ‘अब सभामुखले चाहे भोलि नै विश्वासको मतको प्रक्रिया टुंगो लाग्छ ।’

यादवले आफ्नो दल केन्द्रदेखि नै गठबन्धनमा आबद्ध रहेकाले सरकारको विपक्षमा उभिने बताए । ‘हामी गठबन्धनमा छौँ, संघदेखि प्रदेशसम्मको गठबन्धन छ,’ उनले भने, ‘हामी गठबन्धनको पक्षमा छौँ, विश्वासको मत दिँदैनौँ ।’

विपक्षी दल माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले आफूहरू भोलि नै विश्वासको मत टेबुल गरेर मतदान गरिनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताए । ‘सभामुखले के गर्ने सभामुखको निर्णयमा भर पर्छ । सरकारले टेबुल गरिसकेपछि एक डेढ घण्टामा दलहरूले मतदान गरे भैहाल्यो,’ उनले शिलापत्रसँग भने, ‘सभामुखले भोलि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउनुभएको छ । हामी हाम्रा कुरा त्यहाँ राख्छौँ ।’

सभामुख भण्डारीले सो विषयमा कुनै जवाफ दिन चाहेनन् । विश्वासको मत लिने प्रस्ताव कसरी अघि बढ्छ भन्ने जिज्ञासामा सभामुख भण्डारीले भने, ‘त्यो सरकारलाई सोध्नुहोस् ।’

कुनै राजनीतिक चमत्कार नभए मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना छैन । सरकारविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जसपा एक ढिक्का छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल एमालेको सभामुखसहित ४१ सिट मात्र छ ।

बहुमत सिद्ध गर्न ४७ मत आवश्यक पर्छ । त्यसैले मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना तत्काल देखिँदैन । प्रदेशसभामा कांग्रेसको २१, उपसभामुखसहित माआवादी केन्द्रको १५, नेकपा एसको १०, जसपाको तीन, संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाको एक/एक सिट छ । माओवादी केन्द्रका सांसद एमाले प्रवेश गरेर मन्त्री बनेपछि प्रदेशसभामा एक सिट रिक्त छ ।

यसरी हेर्दा विपक्षी गठबन्धनसँग ५० सांसद देखिन्छन् । सत्ता पक्षले राप्रपाको १ मत प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेका छ । त्यसो हुँदा पनि सरकार जोगिने स्थिति छैन ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक ४, २०७८ १९:३३