श्रममन्त्री बनेका पूर्वम्यानपावर व्यवसायीले ठगी नियन्त्रण कसरी गर्लान् ?

A+ A A-

वैदेशिक रोजगारी र आन्तरिक श्रम बजार विगत तीन वर्षदेखि अस्तव्यस्त छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पटक–पटक श्रम मन्त्री फेरिँदा यो मन्त्रालयका महत्वपूर्ण काम कारबाही समेत प्रभावित भएका छन् । २०७४ सालयता ६ जना मन्त्रीले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेर बाहिरिएका छन् ।

चार वर्षको अवधिमा एमालेका गोकर्ण विष्ट, माओवादीका रामेश्वर राय यादव, माओवादी पृष्ठभूमिकै एमाले नेता गौरीशंकर चौधरी, जसपाका विमल श्रीवास्तव र एमालेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेर बाहिरिएका छन् ।

अघिल्लो साता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी एकीकृत समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले पाएका छन् । उनी प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका सदस्य समेत हुन् । श्रेष्ठ बसुन्धरामा रहेकाे अर्किड हृयुमन रिसोर्स नामक म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक समेत थिए । तर उनले उक्त म्यानपावर कम्पनी १० वर्ष अघि नै छाेडिसकेका छन् ।

नवनियुक्त श्रम मन्त्री श्रेष्ठले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै विचौलियाहरूको चलखेल समाप्त पारेर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने घोषणा गरेका छन् ।

आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारी सिर्जना गर्दै कोरोनाका कारण सिर्जना भएको बेरोजगारीदर समाधान गर्ने उनले उद्धघोष गरेका छन् । श्रम मन्त्री श्रेष्ठले आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म श्रम मन्त्रालयले कुनै योजना भने बनाएको छैन ।

वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको फ्रि भिसा र फ्रि टिकटका नाममा भइरहेको आर्थिक ठगी हो । सरकारले २०७२ सालमा मलेसिया र खाडीका देश रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा फ्रि भिसा–टिकट लागू गरेको थियो । यो सुविधा लागू भएको ६ वर्षसम्म पनि कार्यान्यवन नहुँदा कामदारलाई म्यानपावर कम्पनीले चर्को रकम असुल्ने गरेको उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा पर्ने गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने अनुमति नपाएका अनाधिकृत एजेन्ट, कन्सल्टेन्सी र ट्राभल एजेन्सीले समेत रोजगारीको खोजीमा रहेका बेरोजगार युवालाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर ठगी गर्दै आएका छन् ।

युरोप रोजगारीका नाममा चर्को लागत उठाउने, भिजिट भिसाको नाममा अवैधानिक बाटोबाट विदेश लैजाने, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिलाई फाइदामा लिएर धरौटी राखेका म्यानपावरभन्दा ठूलो अवैधानिक रुपमा काम गर्दै आएका एजेन्टले ठूलो ठगी गर्दै आएका छन् । यस्तो समस्यालाई कसरी मन्त्री श्रेष्ठले समाधान गर्लान् भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।

रोजगारीका नाममा भइरहेको आर्थिक ठगी नियन्त्रण गर्न समेत म्यानपारमा अनुगमन निष्पक्ष नहुने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागमाथि कामदारले आरोप लगाउने गरेका छन् । आगामी दिनमा श्रम मन्त्री श्रेष्ठले म्यानपावरलाई कसरी अनुगमन गर्लान् भन्ने प्रश्नको विषय बनेको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठ अहिले श्रम मन्त्रालयमा के–कस्ता समस्या छन् भनेर अध्ययन र सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरिरहेकाे बताउँछन् ।

‘यो मन्त्रालय अर्थ र रेमिट्यान्ससँग जोडिएको छ । त्यही भएर योजनाका साथ काम गर्नुपर्छ’, उनले भने ‘अहिले नै यो गर्ने त्यो गर्ने भन्ने होइन, पहिला अध्ययन गरेर मात्रै कामको कुरा हुन्छ ।’

मुख्य समस्या बेरोजगारी

कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी र आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत ४२ लाख नेपाली कामदार प्रभावित भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आईएलओ)ले जनाएकाे छ ।

कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर अथवा अन्य केही समस्याका कारण करिब ८ लाख नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् । दुई वर्षको अवधिमा कोरोना भाइरसका कारण धेरै श्रमिक बेरोजगार बस्नु परेको छ ।

हालसम्म कतार, बहराइन, यूएई, जोर्डन, दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल, मलेसिया र मौरिसस गरी ९ मुलुकसँग दोहोरो श्रम सम्झौता गरेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । मौरिसस, जापान, इजरायलमा भने सरकारले कामदार आपूर्ति गर्न सकेको छैन । जापानसँग कामदार नै नपठाइ श्रम सम्झौताको अवधि सकिन लागेको छ ।

कतिपय मुख्य रोजगारदाता मुलुकसँग पनि सरकारले श्रम नवीकरण र श्रम सम्झौता नगरी कामदार आपूर्ति गर्दै आएको छ । कतार, ओमान र अन्य केही रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौताको अवधि सकिए पनि पुनः श्रम सम्झौता गर्ने विषयमा छलफल समेत नभएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भाषा परीक्षा पास गरेका १२ हजार नेपाली पनि कोरिया जान पाएका छैनन् । उनीहरूलाई पठाउन सरकारले पहल गर्न सकेको छैन ।

युरोपका देश पोर्चुगल, चेक गणतन्त्र, रोमानीया, पोल्यान्ड, स्विडेन, क्यानडा, नर्वे र डेनमार्कलगायत देशमा कामदार पठाउने भनिए पनि दुई वर्षयता पहल हुन सकेको छैन । भिसा प्रमाणीकरणको काम कतिपय देशमा कोरोनाका कारण रोकिएको छ ।
साउदी, मलेसिया कुवेत र युरोपका देशमा भिसा प्रमाणिकरणको समस्या उस्तै छ । कूटनीतिक नियोगमार्फत पुनः श्रम स्वीकृति जारी भए पनि पूर्ण रूपमा कार्यन्यवनमा आएको छैन ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन दुई वर्षअघि भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । जसका कारण दुई वर्षअधि वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका काम अनलाइन प्रणालीमार्फत गर्ने भने पनि अहिलेसम्म सबै काम अनलाइनबाट गर्न सकेको छैन । श्रम मन्त्रालयले रोजगारी सिर्जना र बेरोजगारी समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्ने योजना ल्याउन नसकेको श्रम तथा रोजगारविज्ञको आरोप छ ।

सरकार परिर्वतनको मारमा जहिले पनि श्रम मन्त्रालय पर्ने गरेको पूर्व श्रम सचिव तथा रोजगारविज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराईले बताए ।

याे पनि...

श्रममन्त्री पटक–पटक फेरिँदा मन्त्रालयका योजना अलपत्र, आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्र प्रभावित

६ वर्षमा ६ अर्बभन्दा बढीको ठगी, फ्रि भिसा फ्रि टिकटका नाममा वार्षिक झण्डै साढे १ अर्ब ठगी

प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक ३, २०७८ १३:४६