श्रममन्त्री पटक–पटक फेरिँदा मन्त्रालयका योजना अलपत्र, आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्र प्रभावित

श्रममन्त्री पटक–पटक फेरिँदा मन्त्रालयका योजना अलपत्र, आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्र प्रभावित

A+ A A-

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा २०७४ सालयता पाँच मन्त्री फेरिएका छन् । पटक–पटक मन्त्री परिवर्तन हुँदा आन्तरिक र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका नीतिगत योजना र रोजगारी सिर्जनामा समेत नकारात्मक प्रभाव गरेको मन्त्रालयका अधिकारीले बताउन थालेका छन् ।

श्रममन्त्री परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र र यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रायः सबै क्षेत्रमा परेको छ । गत वर्षदेखि आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष प्रभाव र वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्दै आएका देशसँग सम्वाद नै टुटेको ती अधिकारीले बताए ।

श्रममन्त्री फेरिएपिच्छे आन्तरिक श्रम बजारमा कामदार आपूर्ति गर्दै आएका संस्था र वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदै आएका म्यानपावर व्यवसायी समस्या लिएर श्रम मन्त्रालय पुग्ने गरेका छन् । आफ्ना समस्या लिएर फेरिएका श्रममन्त्रीलाई भेट्न पुगे पनि दुई वर्षयता उनीहरूका माग सम्बाेधन भएका छैनन् ।

फेरिएका ५ मन्त्री

२०७४ चैत २ गते श्रममन्त्रीमा नियुक्त भएका गोर्कण विष्टले २० महिना काम गरे । विष्ट श्रममन्त्री हुँदा केही सुधारको सुरुआत गरेका थिए । तर, मलेसिया राेजगारी प्रभावित भएपछि विष्टलाई २०७६ मंसिरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हटाए । श्रम क्षेत्रमा सुधार गर्न खाेजिरहेका विष्टलाई हटाउँदा ओलीको आलोचना भयो ।

विष्टपछि नेकपा सरकारमा पूर्वमाओवादीका सांसद रामेश्वर राय यादव मन्त्री भए । उनले १३ महिना श्रम मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाले । यादवले श्रममन्त्री हुँदा श्रमिकका समस्यामा केन्द्रीत भएर खासै काम गर्न नसकेको आरोप थियो ।

गत पुसमा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि यादवले राजीनामा दिए । त्यसपछि माओवादी पृष्ठभूमिकै नेता गौरीशंकर चौधरीले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । संसद पुनःस्थापनापछि पनि माओवादी छाडेर एमालेमा प्रवेश गरी उनी श्रममन्त्री रहीरहे । उनले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी ६ महिना सम्हाले ।

दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेपछि ओलीले जसपाका केन्द्रीय सदस्य विमल श्रीवास्तवलाई श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए । श्रीवास्तव २० दिनमै श्रममन्त्रीबाट पदमुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरूद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि श्रममन्त्रीसहित २० मन्त्री एकैसाथ पदमुक्त भएका हुन् ।

श्रीवास्तव विघटित प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको सभापति भएर काम गरेका थिए ।

सर्वाेच्चकाे आदेशपछि सरकार पाँच मन्त्रीकाे भरमा चलिरहेकाे छ । शिक्षामन्त्री समेत रहेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सम्हालेका पाँच मन्त्रालयमध्ये श्रम मन्त्रालय पनि एक हाे । उनी गत शुक्रबार श्रममन्त्री बनेका हुन् ।

मन्त्रीको टेबलमा दर्जन योजना

श्रममन्त्री परिवर्तन भइरहँदा श्रम मन्त्रालयका नीगिगत योजनासमेत रोकिएका छन् । विगत २ वर्षयता श्रम मन्त्रीको टेबलमा पुगेका दर्जनभन्दा बढी नीतिगत योजनामा निर्णय हुन बाँकी छ ।

वैदेशिक रोजगारी, आन्तरिक श्रम बजार, सामाजिक सुरक्षा कोष, वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम विभाग, कुटनीतिक नियोग र श्रम कार्यलयका धेरै नीतिगत योजना श्रममन्त्रीका टेबुलमा थन्किएको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । मन्त्री परिवर्तन भइरहँदा श्रम मन्त्रीको टेबुलमा आएका योजना निर्णय हुन नसकेका हुन् ।

हालसम्म कतार, बहराइन, यूएई, जोर्डन, दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल, मलेसिया र मौरिसस गरी ९ मुलुकसँग दोहोरो श्रम सम्झौता गरेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल मौरिसस, जापान, इजरायलमा भने सरकारले कामदार आपूर्ति गर्न सकेको छैन । जापानसँग कामदार नै नपठाइ श्रम सम्झौताको अवधि सकिन लागेको छ ।

कतार, ओमान र अन्य केही रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौताको अवधि सकिए पनि पुन: श्रम सम्झौता गर्ने विषयमा छलफल समेत नभएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । कतिपय मुख्य रोजगारदाता मुलुकसँग पनि सरकारले श्रम नवीकरण र श्रम सम्झौता नगरी कामदार आपूर्ति गदै आएको छ ।

कोरियन भाषा परीक्षा पास गरेका १२ हजार नेपाली पनि कोरिया जान पाएका छैनन् । उनीहरूलाई पठाउन सरकारले पहल गर्न सकेको छैन । जसका कारण उनीहरूले कोरिया रोजगारी अनिश्चित भएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।

युरोपका देश पोर्चुगल, चेक गणतन्त्र, रोमानीया, पोल्यान्ड, स्विडेन, क्यानडा, नर्वे र डेनमार्कलगायत देशमा कामदार पठाउने भनिए पनि दुई वर्षयता पहल हुन सकेको छैन ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन दुई वर्षअघि भए पनि कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन । सयभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर स्वत: बन्द गर्ने व्यवस्था संसोधन गर्न व्यवसायीले माग गरिरहेका छन् ।

मन्त्रालयले गत वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका काम अनलाइन प्रणालीमार्फत गर्न भने पनि अहिलेसम्म सबै काम अनलाइनबाट गर्न सकेको छैन । भिसा प्रमाणीकरणको काम कतिपय देशमा कोरोनाका कारण रोकिएको छ । कूटनीतिक नियोगमार्फत पुनः श्रम स्वीकृति जारी भए पनि पूर्ण रूपमा कार्यन्यवनमा आएको छैन ।

कोरोनाका कारण स्थगित भएका काम कारबाही तत्काल सुरु हुने र आन्तरिक, वैदेशिक रोजगारी र श्रम बजारका समस्यामा केन्द्रीत भएर काम गरिरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दिपक काफ्लेले जानकारी दिए ।

'कोरोना र अन्य केही कारण महत्वपूर्ण केही काम ओझेलमा परे होलान् । अब ती सबै योजनामा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्नेछ,' काफ्लेले भने । वैदेशिक रोजगारीसँगै आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीका अवसर सिर्जना र बेरोजगारी समस्या समाधान गरिने उनले बताए ।

सरकार श्रम र रोजगारमैत्री भएन

कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी र आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत ३० देखि ३५ लाख नेपाली कामदार प्रभावित भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आईएलओ) को अध्ययनमा उल्लेख छ ।

२०७७ मा आन्तरिक श्रम बजारका धेरै श्रमिकले रोजगारी गुमाए । २०७७ सालमा समेत कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरका कारण धेरै श्रमिक बेरोजगारी बस्नु परेको छ । श्रम मन्त्रालयले रोजगारी सिर्जना र बेरोजगारी समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्ने योजना ल्याउन नसकेको श्रम तथा रोजगारविज्ञको आरोप छ ।

कोरोनाका कारण सबैभन्दा ठूलो मारमा ज्यालादारी र अन्य क्षेत्रका श्रमिक परेको श्रम तथा रोजगारविज्ञ मधुविशाल पण्डित बताउँछन् । आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत कतिपय कामदार कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाउँदा छाक टार्न र परिवार कसरी पाल्ने भन्ने अवस्थामा पुगेकाे उनी बताउँछन् ।

‘सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी सत्ताको खेलमा छ । कोरोनाका कारण दिनहुँ बढिरहेको बेरोजगारी दरको वास्ता छैन । वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा समेत समस्या उस्तै छ,’ उनले भने, ‘कोरोना जस्तो महामारीमा सरकार श्रमिकप्रति जिम्मेवार देखिएन । कोरोनाका रोजगारी गुमाएका कामदारले राहत पाएनन् । यो उनीहरूका हकमा सरकारले गरेको दुर्व्यवहार नै हो ।’

कोरोना महामारीका समयमा पनि देश–विदेशमा काम गर्न श्रमिकले सरकारले राहत र उद्धार गर्न नसकेको उनको आरोप छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असार १४, २०७८ १०:१४