ऋणमा डुबे म्याग्दीका पहिरोपीडित, भन्छन्- दसैँ पनि खल्लो भयो

प्रतिकात्मक तस्वीर ।

A+ A A-

सरकारी अनुदानको आशले घर पुनर्निर्माण गरेका म्याग्दीका २०० घरधुरी पहिरोपीडित ऋणमा डुबेका छन् । सम्झौताअनुसार समयमै अनुदान बितरण नहुँदा निर्माणाधीन घरसमेत अलपत्र बनेका छन् ।

स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले घर बनाइसकेका तथा दोस्रो किस्ता पाउन योग्य भएकाको विवरण समयमै अद्यावधिक नगर्दा पहिरोपीडित मर्कामा परेका हुन् । घर बनाउँदा लागेको ऋण र तनावले चाडपर्व खल्लो बनेको धौलागिरि गाउँपालिका–७ ताकमकी चन्द्रकली विकले गुनासो गरिन् ।

'साहु आएर घर भत्काउँछौँ भनेका छन् । हामीले पैसा पाइएन,' चन्द्रकलीले भनिन्, 'हामीलाई चाडको बेलामा पनि तनाव भएको छ ।'

उनीहरूले स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने ५० हजार अनुदान पाएका छन् । सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार घर बनाउँदा ६ लाखदेखि १० लाख खर्च भएको पीडितले बताएका छन् ।

सङ्घीय र प्रदेश सरकारले दिनुपर्ने बाँकी ४ लाख ५० हजार नपाएका कारण मजदूरलाई ज्याला दिन, काठ, सिमेन्ट, जस्तापाता किन्दा लागेको ऋण तिर्न नसकेको ताकमकी अर्की पहिरोपीडित फूलमाया विकले बताइन् । तीन तहका सरकारको लागत साझेदारीमा पहिरोपीडितको घर बनाउने कार्यविधि छ ।

गत असारमै घर बनाएकी ताकमकी लालसरी विक सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत पाएको रकमसमेत घर बनाउँदा लागेको ऋण तिर्न खर्चनुपर्दा यसपालिको दसैँ खल्लो बनेको गुनासो गर्छिन् । 'काम गरेका, काठ काटेका मजदूरलाई ज्याला दिन सकेको छैन,' उनले भनिन्, 'प्राविधिकले नापजाँच गरेको गत असारमै हो तर अहिलेसम्म पूरा अनुदान दिएका छैनन् ।'

धौलागिरिका ३९ र मङ्गलाका ११ जना पहिरोपीडितलाई दोस्रो र तेस्रो किस्ता उपलब्ध गराउन गाउँपालिकाले गत असारमा प्रशासनमा सिफारिस गरेका थिए । मालिका गाउँपालिकाको बिमका २१ वटा घर पनि बनिसकेका छन् । जिल्लाभर पहिरोले भत्काएका २४७ मध्ये म्याग्दी प्रवासी नेपाली सङ्घ (मोना) ले २ करोडको लागतमा ४० वटा घर बनाएर असारमै हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।

बेनी नगरपालिकाका ४६, मालिकाका ४८, रघुगङ्गाका १३, अन्नपूर्णका १९ वटा घर निर्माणको चरणमा छन् । अनुगमन र प्राविधिक मूल्याङ्कन गरेर सफ्टवेयरमा अद्यावधिक गराउन भएको ढिलाइले प्रभावित भएको पहिरोपीडितको अनुदान वितरण कार्यलाई तत्कालै अघि बढाउने प्रजिअ चिरञ्जीवी रानाले बताए ।

'बनिसकेको र दोस्रो किस्ता पाउन योग्य घरको विवरण अद्यावधिक भएको छ,' उनले भने, 'माथिल्लो निकायसँग समन्वय गरेर जति सक्दो छिटो अनुदान वितरण गर्छौं ।'

गत वैशाख अन्तिम साता १ करोड ८ लाख ९७ हजार पठाएको गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले थप बजेट नपठाउँदा दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान वितरण गर्न बजेट अभाव भएको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक २, २०७८ ०८:२५