विकास खर्च निराशाजनक, गाडी किन्न ३० करोड

A+ A A-

प्रदेश २ मा पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सकिन एक महिना बाँकी रहँदा पुँजीगत खर्च ९.२८ प्रतिशतमै सीमित छ ।

प्रदेश सरकारले २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ३८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जेठको दोस्रो सातासम्ममा ८० करोड २१ लाख ७५ हजार ५ सय १७ मात्र खर्च भएको छ । वैशाखसम्म प्रदेश सरकारको १ अर्ब ३९ करोड ७४ लाख २६ हजार १७ बजेट खर्च भएको छ ।

पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ३१ करोड १३ लाख २५ हजार र चालूतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख १३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ५५.८३ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको छ भने सबैभन्दा कम बजेट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १.७७ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।

मन्त्रालयको हिसाबले सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २.८७ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले सेवा सुविधा, सवारी साधन खरिद पूर्वाधार मर्मतमा ३.१५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

सरकारले हालसम्ममा ३० करोडभन्दा बढी रकम गाडी खरिदमा खर्चेको छ । मन्त्रालय रहेका भवनको मर्मत सम्भार, रंगरोगन, फर्निचर खरिद, मेसिनरी उपकरण खरिदमा केही पुँजीगत खर्च गरिएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख विनोद गेलालले कतिपय मन्त्रालयबाट आर्थिक मसान्तमा खर्चको विवरण आउने गरेका कारण अहिलेसम्म यकिन विवरण आउन नसकेको बताए । सरकारले सवारी साधन, कार्यालय व्यवस्थापनबाहेक अन्य कुनै उल्लेख्य कार्यमा बजेट खर्चन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले धार्मिक पर्यटन, कृषि, शिक्षा, उद्योग, यातायात, ऊर्जालगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो । तर, यी क्षेत्रमध्ये कुनै क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गर्न नसकेको पाइएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले बजेट खर्च गर्न नसक्नुमा कर्मचारी अभाव प्रमुख कारक रहेको बताउँछन् । उनले बजेट कार्यान्वयन गर्ने मुख्य समयमै कर्मचारी अभाव हुँदा बजेट फ्रिज हुने अवस्था देखिएको स्वीकार गरे ।

३ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी रहेको प्रदेशमा १ सय ६३ जना कर्मचारी मात्रै कार्यरत रहेकाले पनि बजेट कार्यान्वयन गराउन सफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश २ का लागि संघ सरकारले ३ हजार २ सय ८ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

उनले प्रदेशका मन्त्रीहरु ५० प्रतिशत काम भएको दाबी गरे पनि २५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेटको प्रयोग हुने अवस्था नरहेको बताए ।

ज्ञानको अभावमा विकास निर्माणको योजना पूरा हुन नसकेको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनाल बताउँछन् । उनले भने प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रमको बजेटसमेत फ्रिज हुने अवस्थामा छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशको हिसाबले मौलिक बजेट नल्याएकै कारण नीति तथा कार्यक्रमअनुसार काम हुन नसकेको अर्थशास्त्री डा. सुरेन्द्र लाभले बताए । उनले केन्द्र सरकारकै सिको गरेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएसम्म कुनै हालतमा विकास हुन नसक्ने बताए । यसले प्रदेशको अर्थतन्त्रमा समेत खराब असर पर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २९, २०७६ ००:३६