संविधानले दिएको समय सीमा भित्र विश्वासको मत लिन्छौँ: मन्त्री तिवारी (अन्तर्वार्ता )

संविधानले दिएको समय सीमा भित्र विश्वासको मत लिन्छौँ: मन्त्री तिवारी (अन्तर्वार्ता )

A+ A A-

नेकपा एमाले विभाजन भएसँगै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ । तर, मुख्यमन्त्री आचार्य भने आफू अनुकूल संविधानको व्याख्या गर्दै केही दिन भएपनि सरकार लम्ब्याउने कसरतमा लागेको देखिन्छ । संविधानले बमोजिम मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरेको दल विभाजन भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । सरकारले संविधानको अपव्याख्या गर्दै केही दिन भएपनि सरकारको आयु लम्ब्याउने प्रयास गरिरहेको विपक्षी गठबन्धनले आरोप छ ।

विश्वासको मत लिने संकेत नगरेपछि विपक्षी दलहरूले असंवैधानिक रुपमा सत्ता लम्ब्याउने प्रयत्न नगर्न चेतावनी समेत दिएका छन् । सत्तापक्षले भने दल विभाजन भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रस्ताव मात्र प्रदेशसभा सचिवालयमा टेबुल गर्नुपर्ने भन्दै दसैं अवधिभर सरकार टिकाउने दाउमा लागेको हो । यसै सेरोफेरोमा शिलापत्र प्रदेश १ संयोजक किशोर विश्वकर्माले मुख्यमन्त्री आचार्यका विश्वास पात्र समेत रहेका प्रदेश १ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लछुमन तिवारीसँग गरेको कुराकानीः

प्रदेश सरकारले कहिले विश्वासको मत लिने तयारी गरेको छ ?

हामी विश्वासको मत लिने तयारीमा नै छौँ । अहिले हिउँदे अधिवेशन हो, यो अधिवेशनभित्र हामीले संविधानले दिएको समय सीमा भित्र विश्वासको मत लिन्छौँ ।

दल विभाजन भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर सरकारले संविधानको अपव्याख्या गर्दै आयु लम्ब्याउने कसरत गरिरहेको भन्ने विपक्षीदलहरुको आरोप छ नि ?

हाम्रो यो सरकार संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार बनेको हो । यो भनेको बहुमतको सरकार हो । धारा १६८ (१) मा संसदमा बहुमत प्राप्त दलले सरकार बनाउने भनेको छ । अहिले धारा १८८ आकर्षित भएको छ, यसमा विश्वासको मत लिने भन्ने छ । यो धारामा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भएमा, सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिन भित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ भनेर स्पष्ट रुपमा भनेको छ । धारा १६८ (२) र (३) मा चाहिँ विश्वासको मत लिने सम्पूर्ण प्रकृया सक्ने भन्छ, वा ३० दिन भित्र मत लिइसक्नुपर्छ भनेको छ । तर १६८ (१) बमोजिमको सरकारले ३० दिनभित्र प्रस्ताव राख्नुपर्छ संविधानले भन्छ ।

विश्वासको मत लिने प्रस्ताव चाहिँ सरकारले कहिले ल्याउँछ ?

हाम्रो संसदमा दल विभाजन भदौ २५ गते भयो । संसद सचिवालयमा त्यो दर्ता २७ गते भयो । हामीबाट चोइटिएर गएको पार्टीले २८ गते मात्र समर्थन फिर्ता लियो । त्यसकारण भदौ २७ गतेसम्म हामी बहुमतकै सरकार थियौँ । २८ गते फिर्ता लिएकाले त्यो दिनबाट काउन्ट गर्नु पर्छ । त्यसरी ३० दिन असोज २७ गते पुग्ने भएकाले त्यो दिन बिदा रहेका कारण त्यसभन्दा अगाडि नै २४ वा २५ गते विश्वासको मत लिने प्रस्ताव हामी संसदमा टेबुल गर्छौँ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज २३, २०७८ २१:३३