किताब लेखेर बस्छु भन्ने घनश्यामले किन कित्ता बदले ? (भिडियो अन्तर्वार्ता)

A+ A A-

तीन महिनाअघिसम्म एमालेभित्र उपमहासचिव घनश्याम भुसाल विभाजनको पक्षमा नउभिने र किताब लेखेर बस्ने बताउँथे । १० बुँदे सहमतिपछि उनी एमालेमै रहे । पार्टी विधान महाधिवेशनमा १० बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन, संसद्‌ विघटनलगायत विवादित विषयमा छलफल पनि भएन । भुसालसहित अरुले यो विषयलाई प्रमुखताका साथ विधान महाधिवेशनमा किन उठाएनन् ? किताब लेख्छु भनेका भुसालले किन कित्ता परिवर्तन गरे ? अब यी विवादित विषयमा कहाँ छलफल हुन्छन् ? मञ्चमा दलाल पुँजीवादको विरोध गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधि व्यवसायीलाई बनाउने जस्ता विरोधाभास काम एमालेमा किन भइरहेको छ ? विवादित विषयलाई थाँती नै राखेर के एमालेले विधान महाधिवेशनको सान्दर्भिकता स्थापति गर्न सक्यो ? शिलापत्रका प्रधान सम्पादक बसन्त बस्नेतले एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसाललाई सोधेका छन् ।

पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा कुनै कित्तामा नलागेर मार्क्सवाद पढाउँछु भन्नुभएको थियो नि ?

म दल विभाजनको पक्षमा सुरुदेखि नै थिइनँ । मैले माधव कमरेडलाई विभाजन हुनुभन्दा पढाएर बस्छु भनेको थिएँ । परिस्थिति के थियो भने ओली कमरेडले एमालेको ढोका बन्द गरिहरहनुभएको थियो । २८ फागुनमा आफ्नो टिमको बैठक बसेर पार्टीको बैठक भन्दै कारबाही सुरु गर्नुभयो । ओली कमरेडले एमालेभित्र ढोका बन्द गरेको अवस्था थियो । त्यो अवस्थामा म विभाजनको पक्षमा नरहेकाले मार्क्सवाद पढाएर बस्नुको विकल्प थिएन । छलफलको दौरानमा ढोका खोलियो । ढोका खोल्दा नारा, जलुस भयो, अनेक भयो ।

नारा जुलुस भयो कि ढोका खोल्न अनुनय विनय भयो ? १० बुँदेको चाबीले त अझै काम गरेको देखिँदैन ?

१० बुँदे सहमतिलाई फरक ढंगले हेर्नुपर्छ । मैले र तपाईंले सहमति गरेको कुरा तपाईंले उल्लंघन गर्नुभयो भएँ । मैले पनि गर्नैपर्छ भन्ने छैन । तपाईंले भनेको कुरा ठीक हो । १० बुँदे राम्रोसँग लागू भएको छैन । यसलाई राम्रो बनाउने प्रयत्न गर्दैछौँ । यो लागू नभएको अर्थ यसको औचित्य सकिएको होइन ।

१० बुँदे त तपाईंहरूको फेस सेभिङ पनि भयो । यो सहमति एमालेभित्र पुरानै अवस्थामा फर्किनका लागि गरिएको होइन र ?

१० बुँदे एउटा राजनीतिक कुरा हो, सांगठनिक कुरा हो ।

यदि हो राजनीतिक कुरा थियो भने विधान महाधिवेशनका बखत अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनमा किन झल्किएन ?

१० बुँदे सहमतिको कुरा नआएको होइन । पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा यो कुरा आएको छ । स्थायी कमिटीले अनुमोदन गरेको छ । अन्तरपार्टी निर्देशन जारी भएको छ । अपानि जारी भएर पनि लागू हुँदैन, हो सम्झौता गर्ने यो पक्ष र त्यो पक्षको प्रश्न होइन, यो सम्पूर्ण पार्टीको प्रश्न हो । एमालेका पदाधिकारी सबैको प्रश्न हो । १० बुँदे कार्यान्वयन पार्टीको प्रश्न बनिरहेको छैन, यसलाई हामी पार्टीको प्रश्न बनाउँछौँ ।

विधान महाधिवेशन सकियो । अब नेतृत्व चयनको महाधिवेशन आउला, यसलाई प्रस्ट बनाउने मञ्च कुन हो ?

विधान महाधिवेशनमा जानुअघि स्थायीक कमिटी बैठकमा यो विषयमा छलफल भयो । विचारका केही महत्त्वपूर्ण कुरा छन् । यसलाई विवादित विषय बनाएर विधान महाधिवेशनमा नलाने तर यसलाई पछि छलफल गर्दै जाने सहमति भयो । मंसिरको महाधिवेशनमा विधान महाधिवेशनले गरेका निर्णय पनि सच्चिन सक्छ । यो कुरा हामीले खुला राखेर जाने प्रस्ताव अध्यक्षले ल्याएपछि १० बुँदे कार्यान्वयनबारे छलफल हुने स्पेस बनेको छ । यस कारण विधान महाधिवेशनमा १० बुँदे कार्यान्वयनबारे तत्कालै निर्णय लिनका लागि पेस गर्न जरुरी भएन ।

तपाईंले अध्यक्षको प्रस्ताव सकारात्मक रूपमा लिनुभएछ । अध्यक्षको दस्तावेजमा संसद्‌ विघटनको कुरा त परेन ?

पार्टीभित्र समस्या हुँदै गयो । पार्टीको समस्याका कारण संसद्‌ विघटनको ठाउँमा पुगियो भन्ने सन्दर्भ अध्यक्षको प्रतिवेदनमा छ । पार्टीभित्रको कचिङ्गललाई लगेर संविधान संसद्‌माथि हान्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुराको व्याख्या बाँकी छ । जुन सन्दर्भ अध्यक्षको प्रतिवेदनमा उठेको छ, यसले छलफलको राम्रो बाटो देखाएको छ । अध्यक्षको प्रतिवेदनले पार्टीभित्रको झगडा संसद्‌ विघटनको कारक हो भन्ने कुरा अध्यक्षको प्रतिवेदनले प्रस्ट बोलेको छ ।

संसद्‌ विघटनलाई त अध्यक्षले निन्द्रामा पनि गलत लाग्दैन भन्नुभएको छ । तर, यो कुरा तपाईंहरूले उठाउनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा थियो । तपाईंहरूले किन उठाउनुभएन ?

हामीबीच के विषयमा सहमति भयो भने, विवादित विषयमा अहिले प्रवेश नै नगरौँ । यो भन्नुको अर्थ संसद्‌ विघटन, पार्टी विभाजनलाई राम्रोसँग छलफल गर्नुपर्नेछ ।

यो विचारको महाधिवेशनमा विवादको कुरा नगरेर कहाँ गएर गर्ने त ?

हामीले जुन महत्त्वका साथ विधान महाधिवेशनको व्यवस्था गर्‍यौँ, त्यसको महत्त्व हामीले व्यवहारमा दिन सकेनौँ । यो कुरा सोचौँ ।

विधान महाधिवेशनको सान्दर्भिकता यसपटक स्थापित गर्न सकिएन ?

हामीले सोचेजस्तो पूरा रूपमा स्थापित त गर्न सकिएन तर विचारको क्षेत्रमा एउटा काम गरेको छ । विभाजनअघि जुन तामझामका साथ एमालेले कार्यक्रम गर्थ्यो, त्यही शैलीमा अहिले कार्यक्रम भएको छ । विचारको हिसाबले भन्ने हो भने नवौँ महाधिवेशनसम्म पनि हाम्रो पार्टीमा एउटा विवाद थियो । विवादकैबीच हामीले एउटा निर्णय गर्‍यौँ । अबको कार्यदिशा भनेको राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादमा जाने हो । त्यसबेला यसलाई अस्वीकार गर्ने जनमत थियो । यहाँ आइपुग्दा सबैले यो कुरा स्वीकार गरे । नेकपा एमालेभित्र कार्यदिशाका बारेमा अब विवाद रहेन । स्वयम् अध्यक्षले नै दलाल पुँजीवादको विरोध गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गरी समाजवादमा जाने भन्ने कुरा बोलेपछि यसमा कुनै विवाद छैन ।

अगाडिपट्टि दुर्गा प्रसाईंलाई राखेर माथिबाट दलाल पुँजीवादको विरोध गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नुपरेको छ, यो त विरोधाभास भएन र ?

तपाईंले धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो । नेतृत्वका लागि यो धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । अहिले हामी कता जाने दिशा मात्रै प्रस्ट भयो । तर, कसरी जाने भन्ने कुरा प्रस्ट भएको छैन । यसका लागि अब के गर्दै जाने भन्ने कुरा हामीलाई कार्यक्रमले बताउँछ । यो कार्यक्रम निर्माण हुनै बाँकी छ । हामी कार्यदिशामा ठीक ठाउँमा आएका छौँ । अब यसलाई सुदृढ गर्ने कुरा विधानले ल्याउँछ । यो कुरा त २०६४ सालमै ल्याउनुपर्थ्यो । नवौँमा आउँदा त कार्यक्रमसहित आउनुपर्थ्यो । अहिले कार्यदिशा निश्चित भयो तर कार्यक्रम र संगठनमा जान सकेका छैनौँ । अब कार्यक्रम नआउँदासम्म यो प्रश्न तपाईंले सोधिरहनुहुनेछ । यो प्रश्न समाधान नगरेसम्म यस्ता असंगति एमालेमा आइरहनेछ ।

एमालेले पनि दलाल पुँजीवादको विरोध गर्छ, माओवादी केन्द्रले पनि र एकीकृत समाजवादीले यही कुरा गर्छ । एउटै कुराका लागि तीनवटा पार्टी किन चाहियो ?

यो प्रश्न पनि सान्दर्भिक छ । कार्यक्रम र यो कार्यक्रम बोक्ने संगठनका हिसाबले हामी गयौँ भने तीनवटा पसलको कामै छैन । त्यसो गर्दा यो विभाजन कृत्रिम हो । यो विभाजन महत्त्वाकांक्षाको व्यवस्थापन गर्न नसकेर र नेतृत्वले आफैँले आफैँलाई समेट्‍न नसकेर भएको दुर्घटना हो । सिद्धान्तत: तीनवटा पसल खोल्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।

पूरा भिडियाे हेर्नुहाेस्ः