तीन महिनापछि बल्ल मन्त्री नियुक्तिको तयारी, शपथ कानुनकाे छैन टुंगाे

A+ A A-

सत्तारुढ गठबन्धनले तीन महिनापछि बल्लतल्ल मन्त्रीको नामावली टुंग्याएर सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी गरे पनि मन्त्रीहरूले शपथ लिने कानुनकाे भने टुंगाे लागेकाे छैन । सरकारमा सामेल हुने मन्त्रीहरूकाे नाम तय भइहाले पनि कानुनी जटिलताका कारण उनीहरूले पदभार लिइहाल्न भने समस्या देखिएकाे छ ।

११ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् वैठकले शपथसम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिए पनि त्यसले कानुनी हैसियत पाउन भने समय लाग्नेछ । विधेयकबारे संसद सचिवालयमा जानकारी बुधबार मात्रै आएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १ सय ५ अनुसार विधेयक पेस गर्न सचिवालयमा सूचना दिनुपर्ने प्रावधान छ । सरकारी विधेयकका लागि पाँच दिन अघि सूचना दिनुपर्ने भए पनि सरकारले बुधबार मात्रै जानकारी दिएको संसद सचिवायलयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताए । 'शपथसम्बन्धी विधेयकबारे सरकारले हिजोमात्रै सूचना दिएको छ । अब पाँच दिनपछि मात्रै सदनमा पेस हुन्छ,' उनले भने ।

संसदको बैठक भने शुक्रबार एक बजेका लागि बोलाइएको छ । पाँच दिनअगावै सूचना पेस गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार शुक्रबारको बैठकमा शपथसम्बन्‍धी विधेयक पेस गर्न मिल्दैन । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले शपथसम्बन्‍धी कानुन प्रक्रियामा प्रवेश गरेकाले सदनबाटै पारित गरिने बताए । 'हामीले संसद सचिवालयमा सूचना दिइसकेका छौँ । सदनबाट फास्ट ट्र्याकमार्फत पारित गर्छौं,' उनले भने ।

कानुन नहुँदा मन्त्रीको शपथ विवादित

नेपालको संविधानको धारा ८० मा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यससम्बन्धी प्रावधानमा भनिएको छ, 'प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि संघीय कानुन बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ ।'

शपथसम्बन्धी कानुन हालसम्म बनेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २८ वैशाखमा कानुनविनै शपथ लिएको भन्दै आलोचना बढेपछि त्यसको बचाउका लागि सरकारले ६ जेठमा अध्यादेशमा ल्याएको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित मन्त्रिपरिषद्‍मा सहभागी बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल र उमेश श्रेष्ठले त्यही अध्यादेश अनुसार २९ असारमा शपथ लिए । त्यस अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक देउवा सरकारले ६० दिनभित्र पनि अघि नबढाएपछि शपथसम्बन्धी कानुन निष्क्रिय भइसकेकाे छ ।

शपथ कानुन निष्क्रिय भएपनि परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले ६ असोजमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष शपथ लिएका थिए । राष्ट्रसंघको महासभामा प्रतिनिधित्वको लागि हतारोमा परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएका खड्‍काले कानुनबिनै शपथ लिएपछि अधिवक्ता विशाल न्यौपानेले १२ असोजमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । रिट विचाराधीन छ ।

न्यौपानेको रिटमा कुनै पनि कानुनी व्यवस्था नगरी अथवा कानुनी स्रोतको अभावमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएको हुनाले खड्काको गैरसंवैधानिक शपथ बदर गरी शपथसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर शपथग्रहण गराउन आदेशको माग गरिएको छ । 'संविधानको धारा ८० बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको भनिएकोमा संवैधानिक प्रावधान बमोजिम धारा ८० भनिएता पनि उल्लेखित धाराअनुसार 'संघीय कानुनबमोजिम' हुनुपर्नेमा कुनै पनि कानुनी व्यवस्था नगरी अथवा कानुनी स्रोतको अभावमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएको हुनाले उक्त गैरसंवैधानिक शपथ बदर गरी शपथसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी सोही बमोजिम शपथग्रहणका लागि यो निवेदन लिई उपस्थित भएको छु,' न्यौपानेको रिटमा भनिएको छ ।

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पनि कानुनबिनै शपथ लिएको भन्दै २ जेठमा वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले रिट हालेका थिए । यसबारे सर्वाेच्चले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई कारण देखाउन भनेकाे थियाे ।

महान्यायाधिवक्ताकाे कार्यालयले संविधान अनुसारको कानुन नबनेकाले पुराना नियमावलीकै ढाँचामा शपथ हुने गरेको सर्वाेच्चलाई बतााएकाे थियाे । 'प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले शपथग्रहण गर्ने सम्बन्धी संविधान अनुसारको कानुनी ढाँचा कतै नरहेको सर्वोच्चलाई जानकारी गराएका थियाैं,' महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता संजिवराज रेग्मी भन्छन् ।

सरकार कानुन र संविधान मिच्ने काममा अग्रसर

कानुनी व्यवस्थाबिनै परराष्ट्रमन्त्रीलाई शपथ खुवाउने काम संविधान र कानुन मिच्ने श्रृंखलाको निरन्तरता रहेको कानुनविद्हरू बताउँछन् । सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी कार्यकारी प्रमुखको शपथजस्तो गम्भीर विषय औपचारिक ढाँचा नसमेटी यति लामो समयसम्म त्यतिकै छोडिदिनु आफूले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने शासकीय मानसिकताको उपज भएको बताउँछन् ।

‘कानुनी ढाँचाबिनै शपथ खाने, खुवाउने अभ्यासले भरमार मनपरी जन्माउँछ विगतको मनपरीलाई यो सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ,'उनले भने ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई कानुनी व्यवस्थाभित्रको शपथग्रहण नगरिकनै मन्त्रीले कार्यभार सम्हाल्न नमिल्ने भए पनि अघिल्लो सरकारले झैँ यो सरकारले पनि संविधान र कानुन मिच्ने श्रृंखलालाई निरन्तरता दिएको बताउँछन् । 'संविधानले निर्दिष्ट गरेका कानुनअनुसार शपथ नलिएकाहरूले पदभार ग्रहण गर्न मिल्दैन । शपथ कानुनलाई निष्क्रिय बनाएर कानुनबिनै शपथ खुवाउनु संविधान मिच्ने काम हो । देउवा सरकारले पनि यसलाई निरन्तरता दिएको छ,' भट्टराईले भने ।

सरकारले शपथ कानुन ल्याएर मात्रै मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउँछन् । 'शपथ कानुन जसरी पनि ल्याउनुपर्छ । कुन विधिबाट ल्याउने त्यो सरकारको कुरा भयो । तर, त्यसको कानुन नै नभई मन्त्री नियुक्त गरेर मात्रै हुँदैन संविधान र विधिको शासन अनुसार चल्ने हो भने शपथ कानुन अपरिहार्य छ,' उनले भने ।

कसरी ल्याउन सक्छ सरकारले शपथसम्बन्धी कानुन?

तत्कालै मन्त्री नियुक्ति गर्ने हो भने सरकारले सदन अधिवेशन अन्त्य गरेर शपथसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुपर्ने हुन्छ । संसदबाटै पारित गराउने हो भने सरकारले आइतबार पेस गरेर द्रूतमार्गबाट पारित गराउनुपर्नेछ । विधेयकमाथि दफाबार छलफल गराउने र संशोधनको प्रक्रिया पनि पालना गर्ने हो भने ७२ घण्टा अर्थात् तीन दिनसम्म संशोधनको समय उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

तर, सभामुखले प्रक्रिया निलम्बन गरेर ७२ घण्टाकाे सीमालाई छाेट्याएर साेही दिन टुंगाइदिन सक्छ । अर्काे विकल्प भनेकाे सदन अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशकाे बाटाे हाे । यसरी अध्यादेश ल्याउँदा सरकारको आलोचना अझै बढ्ने भएकाले सरकार फास्ट ट्र्याकमार्फत नै विधेयक पारित गराउने मुडमा छ ।

'हामीले सदन अधिवेशन अन्त्य गर्नेबारे सोचेका छैनौँ । मन्त्रीहरूको नियुक्तिमा अब धेरै विलम्ब नगर्ने पक्षमा रहेकाले संसदीय प्रक्रियाबाटै पारित गर्नेछौँ,' मन्त्री कार्कीले भने ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज २१, २०७८ १८:१५