चालक अनुमतिपत्र : सङ्घ र प्रदेशको आ–आफ्नै नियम

A+ A A-

यातायात व्यवस्था विभागले केही समय पहिले प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० प्रतिशत ल्याउनेलाई उत्तीर्ण गरिने गरी परीक्षासम्बन्धी कार्याविधि जारी गरेको थियो । प्रदेश कार्यालयले भने सतप्रतिशत नै ल्याउनेलाई मात्रै सो परीक्षामा उत्तीर्ण गराइरहेको छ ।

सङ्घीय ऐनमा पाँच/पाँच वर्षमा चालक अनुमतिपत्र नवीरकणको व्यवस्था छ । बागमती प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा भने १०/१० वर्षमा नवीरकरण गर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी विदेशमा बनाइएका ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रका आधारमा नेपाली चालक अनुमतिपत्र दिइने व्यवस्था सङ्घीय ऐनमा छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा नेपालीकरणको व्यवस्था भए पनि प्रदेश अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयले सोझै अनुमतिपत्र दिन मानेका छैनन् । प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) पास गरेपछि मात्रै अनुमतिपत्र दिन सकिने कार्यालयले जनाउँदै आएका छन् ।

चालक अनुमतिपत्र नेपालीकरण, परीक्षा प्रणाली र नवीकरण उदाहरण मात्रै हुन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि यातायात क्षेत्र खासगरी चालक अनुमतिपत्रमा सङ्घ र प्रदेशबीच कार्यक्षेत्रमा अन्यौलता देखिएको छ । सङ्घले एकाथरी निर्णय गर्दा वा सङ्घीय ऐनमा एकाथरीको व्यवस्था हुँदा प्रदेशले अर्कै किसिमको ऐन बनाएको छ । यातायात प्रदेश सरकारको एकल अधिकार जनाउँदै सङ्घीय सरकारको ऐन, कानुन, निर्णय नमान्ने गरेको पाइएको छ ।

अनुमतिपत्रमा देखिएका समस्या प्रदेश सरकार आफैँ पनि समाधान नगर्ने र सङ्घीय सरकारको निर्णय पनि नमान्दा समस्या आइरहेको विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताए । अहिले अनुमतिपत्र छपाइ र सफ्टवेयर बाहेक बाँकी सबै जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो । सफ्टवेयरमा समस्या आउदा सुधारका लागि विभाग तयार रहेको उनले जानकारी दिए ।

उनले भने, 'प्रदेश आफैँले निर्णय नगरेसम्म हामीले सच्याउन सक्दैनौँ ।'

सङ्घीय ऐनसँग प्रदेश ऐन बाँझिएकाले पनि पटकपटक समस्या आइरहेको छ । सङ्घीय सरकारले संविधानअनुसार ऐन बनाउन बाँकी छ भने कतिपय प्रदेशले ऐन बनाएर लागू गरिसकेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा विधेयक छलफलका क्रममा रहेको छ । प्रदेशले बनाएको कानुन बाझिँदा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनी समस्या देखिन थालेको उनले बताए ।

प्रदेशले एकल अधिकारको सूचीमा भएकाले सङ्घीय कानुनको बेवास्ता गरेर ऐन बनाए पनि कार्यान्वयन सजिलो नभएको उनले जानकारी दिए ।

'यातायातका धेरै विषय अन्तर प्रदेश जोडिने भएकाले कार्यान्वयन सजिलो छैन', उनले भने । कानुनकै विषयमा कतिपय अस्पष्टता रहेको र कतिपय विषय कार्यान्वयन सजिलो नभएको महानिर्देशक घिमिरेले बताए ।

प्रदेशभित्र चल्ने सवारीसाधनको भाडादर निर्धारणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो भने अन्तर प्रदेश चल्ने सवारीसाधनमा भाडादर निर्धारणको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको हो । कतिपय प्रदेशबीचको दूरी १५ मिनेट मात्रै भएको र प्रदेश प्रदेशबीच फरक–फरक भाडादर कायम हुँदा कार्यान्वयन अप्ठेरो हुनसक्ने उनले बताए ।

उनले भने, 'नयाँ बन्ने सङ्घीय ऐनमा पनि यी कुरा समेट्न खाँचो छ ।'

लामो समयदेखि अनुमतिपत्र नेपालीकरण रोकिएकाले सेवाग्राही हैरान छन् । पहिले एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले नेपालीकरण गर्दा कतिपय कागजात नक्कली भएकाले कर्मचारी कारबाहीमा परेका थिए । त्यसयता अरु यातायात कार्यालयले पनि नेपालीकरण गर्न मानेका छैनन् । गलत काम गर्ने व्यक्ति कारबाहीमा परे पनि ऐनमा भएको व्यवस्था नै कार्यान्वयन गर्दिन भन्न नमिल्ने महानिर्देशक घिमिरेले बताए ।

उनले भने, 'दूतावासबाट सिफारिस ल्याउनु भन्न सकिएला तर कार्यान्वयन नै गर्दिन भन्न मिल्दैन ।'

सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै यातायात क्षेत्रमा अधिकार क्षेत्रको विवाद देखिन थालेको हो । पहिले सङ्घीय सरकारअन्तर्गत रहेका कार्यालय प्रदेशअन्तर्गत हस्तान्तरण भए पनि कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिएको छ । कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वनसम्ममा दुवै सरकारबीच समन्वय आवश्यक भए पनि आ–आफ्नो तरिकाले चल्दा यसका मारमा सेवाग्राही परिरहेका छन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज १९, २०७८ १४:०१