राज्यका तीनवटै अंग 'अस्वस्थ'

A+ A A-

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच नियन्त्रण र सन्तुलनको सम्बन्ध हुनुपर्ने भए पनि अहिले भने राज्यका यी अंग एककापसमा अवराेधकजस्ता बनेका छन् ।

सरकार विस्तार र संसद अवरोधसँग प्रत्यक्ष सराेकार राख्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीकाे दल दर्तासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । याे मुद्दाको किनारा नलाग्दा संसदमा एमालेको अवरोध जारी छ भने सरकार गठनमा समेत अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ । चुस्त-दुरुस्त रूपमा चल्लुपर्ने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको कार्यसम्पादनका कारण राजनीतिक अन्योल बढिरहेकाे छ ।

विधायकी जिम्मेवारी रहेको व्यवस्थापिकाको कार्यसम्पादनको अवस्था बिजोक छ । सरकारले सदनलाई 'बिजनेस' दिन सकिरहेको छैन भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले आफूले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई सदनमा राख्न नपाउने भन्दै बैठक अवराेध गरिरहेकाे छ । एमालेबाट अलग्गिएर छुट्टै दल दर्ता गराएका ती सांसद वैधानिक हुन् वा हाेइनन् भन्ने छिनाेफानाे सर्वाेच्चले नगरिदिँदा सदन गतिराेध अन्त्य हुन सकेकाे छैन ।

सरकारले सदनको अवरोध हटाउनका लागि प्रतिपक्षी एमाले वार्ता र संवादमा बस्नै नचाहेको बताएको छ । भदाैकाे अन्तिमतिर सभामुख अग्नि सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमालेले बहिष्कार गरिदियाे । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि एमाले सहभागी भएन ।

प्रतिपक्षी दलको अवरोध हटाउन अब प्रधानमन्त्री देउवा स्वयम्‌ले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग वार्ता गर्ने भएका छन् । 'प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संवाद र वार्ताबाट पर हटेको अवस्था छ । सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि उहाँहरूको उपस्थिति भएन । प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा उहाँहरूको अनुपस्थिति रह्यो । अब प्रधानमन्त्री आफैँले एमाले अध्यक्षसँग संवाद गर्ने बताउनुभएको छ,' कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि प्रधानमन्त्री देउवाले सिधै अध्यक्ष ओलीसँग संवादको माग राखेको छ । अरु दललाई साक्षी राखेर भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले सिधै अध्यक्ष ओलीसँग संवाद गर्नुपर्ने एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई बताउँछन् । 'एमालेले उठान गरेका जे मुद्दाहरू हुन्, तिनका बारेमा सत्तापक्षले वा सभामुखज्यूले हाम्रा आपत्तिहरूलाई आधार बनाएर समाधानमुखी तरिकारले नेकपा एमालेसँग डाइरेक्ट संवाद गर्दा भइगयो नि,' भट्टराईले भने, 'अरु सबैसँग साक्षी राखेर हामीसँग उहाँले बहस गर्नुपर्दैन, त्यो जरुरी हामी ठान्दैनौँ, सिधा एमालेसँग संवाद भयो भने सधैँ खुल्ला छौँ ।'

प्रतिपक्षी दलले सदन सञ्चालनका लागि सिधा संवाद चाहेको छ । यता एमालेले सदनको अवरोध कायमै राखेको अवस्थामा अधिवेशननै अन्त्य गर्ने मुडमा सरकार छ । सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रले स्थायी कमिटी बैठकमार्फत सदनको अवरोध अन्त्यका लागि सर्वदलीय बैठकका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै गतिरोध अन्त्य नभए अधिवेशन अन्त्यको सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिइसकेको छ । अधिवेशन अन्त्यबारे प्रश्न गर्दा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री कार्कीले भने, 'अहिले तत्कालै यो कुरा सोचिएको छैन ।'

सदनमा गतिरोध कायम हुँदा मुलुकले पहिलोपटक 'बजेट सटडाउन'को अवस्था व्यहोर्‍यो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको टकरावका कारण महत्त्वपूर्ण अध्यादेश निष्क्रिय हुन पग्यो । निष्क्रिय बनेका अध्यादेशहरूमा नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश २०७८, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८, कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७८ लगायत छन् ।

नागरिकता अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा लाखौँ नागरिक नागरिकताविहीन नै रहने भएका छन् । तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश २०७८ निष्क्रिय हुँदा यस अपराधमा संलग्नहरू कडा कारबाहीबाट जाेगिने भएका छन् । यौन हिंसाविरुद्धका ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा बलात्कारमा मेलमिलाप गराउनेमाथि कारबाही नहुने स्थिति पैदा भएको छ ।

त्यसबाहेक शपथ अध्यादेश पनि निष्क्रिय हुँदा नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई कुन कानुनअनुसार शपथ गराउने भन्ने अन्योल छ । कानुनी आधारबिनै परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कालाई शपथ गराइएको भन्दै शपथ खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ । हाल प्रतिनिधिसभामा ३३ र राष्ट्रियसभामा २७ विधेयक विचाराधीन छन् । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक टकराव जारी छ । सदनमा प्रतिपक्षी दलको अवरोध कायमै रहेपछि संसद १९ असोजसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना राजनीतिक टकरावले सदनको कार्यसञ्चालनमा बाधा पुर्‍याउने र संसदलाई निष्क्रिय बनाउने काम गलत रहेको बताउँछन् । 'सरकार र प्रतिपक्षी दुवैले सदनलाई सक्रिय बनाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । राजनीतिक टकरावले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कानुन निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुग्नु राम्रो होइन । सदनलाई आफ्नो काम गर्न सरकार र प्रतिपक्षी दुवैले सहयोग गर्नुपर्छ,' ढुंगाना भन्छन् ।

सरकार गठन भएको अढाइ महिनासम्म पनि कार्यपालिकाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । दलहरूबीच स्रोतसाधन बढी भएका मन्त्रालयमा भागबण्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाएको हो । मुख्य मन्त्रालय आफूमातहत राखेको कांग्रेसले अब अरुले छोडेको मन्त्रालय लिनुपर्नेछ ।

अर्थ र ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालय पाइसकेको माओवादीले शिक्षा, शहरी विकास र संघीय मामिला मन्त्रालय माग गरिरहेको छ । यता, नेकपा एकीकृत समाजवादीले भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, शिक्षा र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ । जनता समाजवादी पार्टीले पनि भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य शहरी विकास र उद्योग मन्‍त्रालयमा दाबी पेस गरिरहेको छ । 'माओवादी र कांग्रेसले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय रोजिसकेका छन् । एकीकृत समाजवादी पार्टीले मालदार मन्त्रालय सबैमा दाबी गरेपछि हामीले पनि महत्त्वपूर्ण मानिएका मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेका छौँ,' जसपाका एक नेताले भने ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल अस्वस्थ छन् । उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा रहेका नेपाल स्वस्थ नहुन्जेलसम्म गठबन्धनको बैठक बसेर भागबण्डा टुंगो लाग्ने परिस्थिति छैन । एकीकृत समाजवादीका महासचिव वेदुराम भुसाल भन्छन्, 'पार्टीबाट कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा केही समस्या छैन । मन्त्रालयको भागबण्डामा कुरो मिल्नै बाँकी छ । गठबन्धनको बैठक छिट्टै बसेर भागबण्डा टुंगो लाग्नेबित्तिकै सरकारले पूर्णता पाउँछ अध्यक्ष अस्वस्थ हुँदा बैठक बस्न सकेको छैन ,' उनले भने ।

अढाइ महिनासम्म पनि सरकार विस्तार नहुँदा सरकार कसका लागि काम गर्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको नागरिक अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डे बताउँछन् । 'मन्त्रालय पूर्ण भइदिएको भए जनताका काम नीति निर्धारणलगायतका केही न केही त परिवर्तन हुन्थ्यो होला नि । अहिले त यो सरकार कहाँ छ ? कसको निम्ति काम गर्छ ? सोध्नुपर्ने अवस्था छ,' उनले भने ।

व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाझैँ न्यायपालिकामा पनि यस्तो समस्या कायमै छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीले एकीकृत समाजवादी दर्ता हुन नसक्ने भन्दै १७ भदौमा सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । यो मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म एकीकृत समाजवादीका सांसद सदनमा उपस्थित हुन नपाउने भन्दै एमालेले संसद बैठक अवरुद्ध गरिहरहेको छ ।

नाराबाजीका क्रममा एमालेले गैरसांसद राख्न पाइँदैन भन्दै विरोध जनाइरहेको छ । यो दलको कानुनी मान्यतासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकार गठनमा पनि समस्या भइरहेको छ । प्राथामिकतामा राखेर सुनुवाइ गर्नुपर्ने मुद्दा हेर्दाहेर्दैको अवस्थामा छ । यस्ता मुद्दा अग्राधिकारमा राखेर सुनुवाइ गर्नुपर्ने पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन् ।' फैसला नहुँदा राजनीतिक अन्योल कायम हुने किसिमका मुद्दालाई सर्वोच्चले छिट्टै किनारा लगाउनुपर्छ,' केसीले भने ।

यस्तै, एक वर्षअघि बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको रूपमा कार्यसम्पादनमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । यो मुद्दाको पनि सर्वोच्चले किनारा लगाउन सकेको छैन । यस्तै, सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध व्यक्ति हत्याको कसुरको मुद्दामा पनि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा पेसी चढ्ने र सुनुवाइ सर्ने अवस्थामा छ ।

सर्वोच्चमा अघिल्लो वर्ष फर्छ्योट हुन नसकेका करिब २७ हजार ४ सय मुद्दा विचाराधीन छन् । यस्तै, यो वर्ष २ हजार ३ सय ४४ नयाँ मुद्दा सर्वोच्चमा सुनुवाइका लागि आएका छन् । यीमध्ये १ हजार ४ सय ६७ मात्रै फर्छ्योट भएका छन् । कुल मुद्दामा फर्छ्योट भएकाे जम्मा ४ प्रतिशत मात्र छ ।

संवैधानिक इजलासमा ३ सय ५० हाराहारी मुद्दा रहेकोमा ५८ वटा मात्रै फर्छ्योट भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताए । पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्,' मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ हुँदा सर्वोच्च चरम विवादमा छ । सर्वोच्चले विवादमा आउने काम गर्नुहुँदैन ।'

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज १४, २०७८ १९:१९