खोई मन्त्री ? 'मालदार' मन्त्रालयको भागबण्डाले रोक्यो

A+ A A-

केहीअघिसम्म सरकार गठनको उल्झनको विषयमा प्रश्न गर्दा सत्तारुढका दलका नेताहरूको प्रतिक्रिया हुन्थ्यो, 'दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।'

सरकारले सोमबार अध्यादेश फिर्ता लिए पनि मन्त्रिपरिषद्को विस्तारको सुरसार अझै छैन । देउवा सरकार गठन भएको अढाई महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउनुमा अब अर्को कारण थप भएको छ, मन्त्रालयको भागबण्डा ।

मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगो लगाउने जिम्मा शीर्ष नेतालाई दिए पनि अझै नटुंगिएको जनता समाजवादी पार्टीका नेता महिन्द्रराय यादव बताउँछन् । 'मन्त्रालयको भागबण्डामा कुरा मिलेकै छैन । शीर्ष नेताले टुंगो लगाउने बित्तिकै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ,' यादवले भने ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अझै समय लाग्ने बताएका छन् । पाँच दलकाबीचमा छलफल भएर टुंगो लागेपछि बल्ल सरकारले पूर्णता पाउने उनले बताए । 'कानुनी जटिलता अन्त्य हुने प्रक्रियामा छ । त्यसको अन्त्य भइसकेपछि दलहरूबीच बसेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे नीतिगत निर्णय भएपछि पार्टीहरूले आ–आफ्ना प्रतिनिधि पठाउने कुरा हुन्छ । पाँच दलको बीचमा छलफल भएर टुंगोमा पुगि नसकेकाले पार्टीको स्थायी कमिटीमा एजेन्डाको रूपमा प्रवेश पाएन,’ गुरुङले भने ।

दलहरूबीच स्रोत साधन बढी भएका 'मालदार' मन्त्रालयमा भागबण्डा मिलेको छैन । संख्याको विषय टुंगो लागे पनि मन्त्रालयको विषय नटुंगिदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि अझै समय लाग्ने देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले रामचन्द्र पौडेल र शशांक कोइराला पक्षबाट एक जना र कृष्ण सिटौला पक्षबाट एक जना मन्त्रीको नाम मागेका छन् । देउवाले गृह, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा मन्त्री पठाइसकेका छन् भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राज्यमन्‍त्री नियुक्ति गरेका छन् ।

मुख्य मन्त्रालय आफू मातहत राखेको कांग्रेसले अब अरुले छोडेको मन्त्रालय लिनुपर्नेछ । अर्थ र उर्जा, सिँचाई तथा जलश्रोत मन्त्रालय पाइसकेको माओवादीले शिक्षा, सहरी विकास र संघीय मामिला मन्त्रालय माग गरिरहेको छ ।

यता, नेकपा एकीकृत समाजवादीले भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, शिक्षा र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ । जनता समाजवादी पार्टीले पनि भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य सहरी विकास र उद्योग मन्‍त्रालयमा दाबी पेस गरिरहेको छ । 'माओवादी र कांग्रेसले महत्वपूर्ण मन्त्रालय रोजिसकेका छन् । एकीकृत समाजवादी पार्टीले मालदार मन्त्रालय सबैमा दाबी गरेपछि हामीले पनि महत्वपूर्ण मानिएका मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेका छौँ,' जसपाका एक नेताले भने ।

एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव वेदुराम भुसालले मन्त्रालयको भागबण्डा मिल्न बाँकी नै रहेको बताएका छन् । 'पार्टीबाट कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा केही समस्या छैन । मन्त्रालयको भागबण्डामा कुरो मिल्नै बाँकी छ । गठबन्धनको बैठक छिट्टै बसेर भागबण्डा टुंगो लाग्ने वित्तिकै सरकारले पूर्णता पाउँछ,' उनले भने ।

सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा ढिलो भएको भन्दै आलोचना बढेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनको बैठकमा मन्त्रीको नामावली दिन सत्तारुढ दललाई ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । तर उनीहरूले दिन सकेको अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच बुधबार बालुवाटारमा यस विषयमा छलफल पनि भएको थियो । 'गठबन्धनको बैठक छिट्टै राखेर सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा उहाँहरूबीच छलफल भयो,' प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटाले भने ।

तर एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाल बिरामी भएको र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव राजनीतिक कार्यक्रममा व्यस्त रहेकाले गठबन्धनको बैठक बस्न सकेको छैन ।

सरकारले पूर्णता नपाउँदा राजनीतिक वृत्तमा आलोचना मात्रै भइरहेको छैन, प्रशासनिक कार्यमा समेत समस्या भइरहेको छ । १५ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको काँधमा हुँदा मन्त्रालयको निर्णयमा समस्या भएको एक सचिवले बताए । 'मन्त्रालयको निर्णयका लागि फाइल लिएर बालुवाटार पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । विभागीय मन्त्री नहुँदा निर्णय लिन समस्या भइरहेको छ,' ती सचिवले भने ।

विभागीय मन्त्री नहुँदा कर्मचारीबाट काममा ढिलासुस्ती हुने समस्या कर्मचारीतन्त्रमा पुरानै रहेको पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला बताउँछन् । 'विभागीय मन्त्री नहुँदा सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफूले लिन कर्मचारीहरू मान्दैनन् । यसले जनताका काम तथा अन्य महत्वपूर्ण निर्णयमा ढिलासुस्ती हुने गर्छ', उनले भने ।

अढाई महिनासम्म पनि सरकार विस्तार नहुँदा सरकार कस्को लागि काम गर्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको नागरिक अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डे बताउँछन् । 'मन्त्रालय पूर्ण भइदिएको भए जनताका काम नीति निर्धारण लगायतका केही न केही त परिवर्तन हुन्थ्यो होला नि । अहिले त यो सरकारले कहाँ छ ? कसको निम्ति काम गर्छ ? सोध्नुपर्ने अवस्था छ,' उनले भने ।

गठबन्धनको बैठक शुक्रबार बस्ने संभावना छ । त्यस बैठकमा मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगो लगाउन कोसिस हुने बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज १३, २०७८ २०:०४