दसैँ छुटको बहानामा लेबलबिनाका स्टक सामान बिक्री, उपभोक्तामाथि खेलबाड

A+ A A-

दसैँ–तिहारको समयमा अत्यधिक मात्रामा उपभोग्य वस्तुको खरिदब्रिकी गरिन्छ । उपभोक्ताको आकर्षण बढाउन कतै छुटका प्याकेज त, कतै बम्पर उपहारका योजनाहरू ल्याइन्छन् ।

निजीक्षेत्रबाट मात्रै होइन, सरकारी संस्थानहरूले पनि छुटका योजना ल्याउने गर्छन् । तर, कतिपय अवस्थामा सरकारी संस्थान र व्यापारीहरूलाई दसैँ अगुणस्तरीय सामान बिक्री गर्ने पर्वसरह भएको छ ।

गत वर्ष २७ असोजमा काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गतको कृषि विभागले सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी), बालाजुुमा अनुगमन गर्‍यो ।

अनुुगमनका क्रममा १६ करोड ५६ लाख रुपैयाँबराबरको १ लाख ९४ हजार ९ सय ७५ केजी बटर भेटियो । कतिपय बटरको कार्टुनमा त लेभलसमेत थिएन ।

गत वर्ष नै महानगरपालिकाले गरेको अनुगमनमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सहुलियतका नाममा सन् २०१८ मा जापान सरकारले अनुदानमा दिएको चामल बिक्री गरेको पाइएको थियो ।

त्यस्तै, यही ७ असोजमा कुहिएको चामल बेचेको आरोपमा सुर्खेतस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको कार्यालय सिल गरियो । कुहिएको बासमती चामललाई ‘रि–पोलिसिङ’ गरेर बेचेको आरोपमा कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालय सिल गरिएको थियो ।

काठमाडौंबाट पठाइएको कुल १ हजार ९ सय ९० क्वीन्टल चामलमध्ये १५ क्वीन्टल बिक्री भइसकेको थियो भने १ हजार ९ सय ७५ क्वीन्टल चामल बिक्रीमा रोक लगाइएको थियो ।

दसैँको मुखमा सहुलियत पसलको नाममा सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूले त अखाद्यवस्तु बिक्रीवितरण गर्छन् भने निजीक्षेत्रको स्थिति झनै भयावह छ ।

गत वर्ष दसैँकै मुखमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विशाल ग्रुुपअन्तर्गतका तीनवटा वितरक कम्पनीमा छापा मारेको थियो । अनुुमनका क्रममा २ करोड मूल्यबराबरका अखाद्य वस्तु रिलेबलिङ गर्दै गरेको फेला पार्‍यो । जसमा बालबालिकाले खाने बोर्नभिटादेखि चकलेट, आलु चिप्स, ट्याङलगायतका उपभोग्य मिति पुगेका खाद्यवस्तुहरूमा रि–लेबलिङ गरिएको भेटिएको थियो ।

राजमार्गका होटलहरूले समेत चाडपर्वको समयमा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यलाई ख्यालै नगरी अखाद्य वस्तु बेच्ने गरेका छन् ।

यस्ता अखाद्यवस्तु खाँदा शरीरमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने पोषणविद् डा. परिनिती सिंह भन्छिन्, ‘मिति गुज्रिएको खानेकुराले पहिलो त पोषण दिँदैन । यस्ता खानेकुराले सबैभन्दा पहिले हाम्रो पाचनक्रिया बिगार्छ । त्यसपछि आन्द्रामा इन्फेक्सन, आन्द्रामा नराम्रो ब्याक्टेरिया बढाउने, ग्यास्ट्रिक बढाउने, रगतमा इन्फेक्सन गराउने, ज्वरो आउनेलगायतको समस्या आउँछ,’ उनले भनिन् ।

बजारलाई प्रभावकारी रूपमा चलाउन र अगुणस्तरीय सामानको कारोबार तथा कालोबजारी गर्नेमाथि कारबाही चलाउन भन्दै सरकारले बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको छ । दसैँको समयमा अनुगमनसमेत बढाइन्छ । तर, अनुगमनका क्रममा देखिने दोषीलाई सहजै उन्मुक्ति दिने तथा व्यापारीको मुख हेरेर अनुगमन गर्ने प्रवृत्तिले प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन ।

यो वर्ष दसैँलाई लक्षित गरेर विभागले आठवटा टोली उपत्यकामा खटाएको आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले बताए ।

‘गुणस्तर, कालोबजारी र मूल्यवृद्धि गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ,’ उनले शिलापत्रसँग भने ।

बजार अनुगमन भए पनि अन्तरनिकाय समन्वय नहुँदा यसको प्रभावकारिता कम भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना बताउँछन् ।

‘आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आफूसँग भएको स्रोत साधन प्रयोग गरेको छ । मन्त्रालयबाट टिम मगाएर पनि परिचालन गरेको छ तर विज्ञलाई बोलाएर गर्ने अनुुगमन अझै कमी छ,’ तिमल्सिनाले भने ‘सरकारी स्वामित्वको कम्पनीबाट त अखाद्य वस्तुु बिक्रीवितरण भएको पाइएको छ भने निजीक्षेत्रलाई त चाडपर्व स्टक रहेका सामान बेच्ने अवसर नै हो ।’

अनुगमनलाई तीव्र बनाएर अखाद्य सामान बेच्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । कुनै पनि खाद्यवस्तुको उत्पादन मिति र उपभोग्य मिति स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ अनुसार ३ लाखसम्म जरिवाना र कैद सजाय तोक्न सक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज १२, २०७८ १६:२८