महाकाली सन्धिका २५ वर्ष : हामी कसरी ठगियौँ ?

A+ A A-

नेपाल–भारतबीच सम्पन्न महाकाली सन्धि नेपालको संसद्‌बाट पारित भएको ४ असोजमा ठीक २५ वर्ष पुगेको छ । ०४७ को संविधानको धारा १२६(२) मा नेपालको सिमाना र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धि–सम्झौता संसद्‌को दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था भएका कारण महाकाली सन्धि अनुमोदन प्रक्रियामा गएको थियो । अनुमोदनका लागि ४ साउन ०५३ मा संसद्‌मा दर्ता भएको महाकाली सन्धि संसद्‌मा २७ भदौ ०५३ मा निर्णयार्थ पेस हुनुपर्नेमा तीन पटकसम्म रोकिएको थियो । अन्ततः ४ असोज ०५३ मा संसद्को संयुक्त बैठकबाट महाकाली सन्धि दुईतिहाइ बहुमतले पारित भएको थियो ।

जलस्रोत विकासमा आपसी मैत्री तथा घनिष्ठ छिमेकीपनको सम्बन्ध प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिवद्धताअनुसार २९ माघ २०५२ मा नेपाल–भारतबीच ‘शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजनासमेत महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि’ हस्ताक्षर भएको थियो । सन्धिले महाकाली नदीको पानीको उपयोगसम्बन्धमा पक्षहरूको दायित्व, अधिकार एवं कर्तव्यलाई परिभाषित गरेको छ । सन् १९२० को पत्राचार सन्धिअनुसार भारतद्वारा निर्मित शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर परियोजनाबारे सन्धिमा सहमति जुटाइएको छ ।

के छन् प्रावधानहरू ?

समानतामा आधारित भनिए पनि महाकाली सन्धिमा थुप्रै असमान प्रावधानहरू छन् । सन्धिमा नेपालले पाउने भनिएको पानीको इकाइ खुटाइएको छ, तर भारतले कति पानी पाउने भन्नेबारे उल्लेख कही उल्लेख छैन । भारतीय पक्षबाट कहीँ कतै ‘महाकाली साझा हो, पानी आधाआधा हो’ भनेर लेखे–बोलेको सुनिएको छैन । नेपाली नेताहरूले भने ‘महाकाली साझा हो, पानी आधाआधा हो भन्दै आएका छन् । तर, सन्धिको धारा ३ ले भने महाकाली नदीको ‘पानीमा आ–आफ्ना विद्यमान उपभोग्य उपयोगमा पक्षहरूको समान हक रहेको’ कुरा मात्र स्वीकार गरेको छ । जुन प्रावधान महाकाली नदीको पानी ‘आधा–आधा’ हो भन्ने दाबीलाई स्वीकार्दैन । सन्धिमा महकालीमा बग्ने कुल पानीलाई हिसाब गरेर बराबर भाग लगाइएको छैन । यसरी सन्धिले महाकालीको पानीमाथिको नेपालको हक खोसेको छ ।

महाकाली सन्धिले महाकालीलाई सीमा नदी नमानी ‘अधिकांश भागमा’ मात्र सीमा भनेको छ । महाकालीको मुहानै किटान नगरी सन्धिमा हस्ताक्षर गरिएका कारण सन्धि झनै विवादित बनेको छ । जसका कारण महकालीको उद्गम नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा–लिपुलेक क्षेत्रमाथिको भारतीय अतिक्रमणलाई बल पुर्‍याएको छ । त्यसैगरी, महाकाली सन्धिले खाइपाइ आएको पानी कटाएर बाँकी पानीमा दुई देशको हक लाग्ने गरी अग्राधिकारको गलत नजिर स्थापित गरेको छ । जसका कारण महाकालीको पानीमा नेपालको भागमा मुस्किलले ४ प्रतिशतभन्दा कम पानी परेको छ ।

महाकाली सन्धिले म्याद नाघेको शारदा ब्यारेजको आयु ७५ वर्ष थपेको छ । अवैध टनकपुरलाई वैधता दिएको छ । समान लगानीका आधारमा समान लाभ प्राप्त हुने भन्दै पञ्चेश्वरमा नेपालले समान लगानी गर्न नसके सो लाभसमेत भारतले हात पार्ने गरी सहमति भएको छ । अझ नेपालको अखण्डतामाथि नै आँच पुग्ने गरी संसद्बाट सन्धि अनुमोदन गरेर टनकपुर र शारदामा परेको नेपाली भूमि भारतलाई दिइएको छ ।

विगतमा नेपाली कांग्रेसको सरकारका पालामा भारतसँग भएका कोसी र गण्डक सम्झौताको वामपन्थी राजनीतिक दलहरूबाट सुरूदेखि नै विरोध भएको थियो । पछि टनकपुर सम्झौता र महाकाली सन्धि पनि नेपाली कांग्रेस सत्तामा रहेकै बेला भएका थिए । टनकपुर सम्झौताविरुद्ध नेकपा एमालेलगायतका वामपन्थी दलहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । एमालेले टनकपुर सम्झौताविरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलन चर्काएकोे थियो । टनकपुर सम्झौताविरुद्धको आन्दोलनमा नेमकिपा, संयुक्त जनमोर्चालगायतका दलहरू पनि अग्रमोर्चामै थिए । टनकपुर सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकतालाई चुनौती दिएको थियो । नेपालमा टनकपुर सम्झौताको विरोधका कारण भारतले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌मै बेइज्जतीको सामना गरिरहेको थियो । नेपालमा भारतविरोधी भावनामा बढिरहेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले टनकपुर सम्झौताको वैधतामाथि भारत अरु अप्ठेरोमा परेको थियो । त्यसैले भारत टनकपुरमा सेफ ल्याण्डिङको खोजीमा थियो । टनकपुर सम्झौताविरद्ध आन्दोलनरत नेकपा एमालेकै सहभागितामा अर्को सम्झौता गराउन चाहन्थ्यो ।

त्यसैले ०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि सत्तामा आएको नेकपा एमालेको सरकारका पालामा भारतले ‘शारदा ब्यारेज, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर परियोजना’लाई समेटेर नयाँ मस्यौदा सन्धिको खाका पठाएको थियो । सोही मस्यौदाअनुसार एमाले सरकारले महाकाली बेसिनमा बनेका र बन्ने आयोजनालाई समेटेर एकीकृत विकास सन्धिको खाका कोरेको थियो । तर, एमालेको सरकार नौ महिनामै विघटन भएपछि उक्त मस्यौदाअनुसार काम हुन सकेन ।

०५२ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस, राप्रपा र नेपाल सद्भावना पार्टीको गठनबन्धन सरकार बनेपछि भारतले एमाले सरकारकै पालामा कोरिएको मस्यौदा प्याकेजअनुसार ‘शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजनासमेत महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि’को प्रस्ताव अघि सारेको थियो । सोही प्रस्तावअनुसार ०५२ माघ १५ गते महाकाली सन्धिमा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा हस्ताक्षर भएको थियो । सन्धिमा प्रकाशचन्द्र लोहनी भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले हस्ताक्षर गरेका थिए । ०५२ माघ २९ गतेका दिन महाकाली सन्धि प्रधानमन्त्रीस्तरमा हस्ताक्षर भएको थियो । सन्धिमा प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

महाकाली सन्धियता महाकालीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । सन्धिताका रंगिन सपना बाँडिए पनि जनताको अवस्था उही छ । बरु, राधाकृष्ण मैनालीले भनेझैँ महाकाली सन्धिपछि सन्धिका कारण कतिपय नेताहरूको जीवनशैली भने फेरिएको छ, पशुपतिशमशेरले भनेजस्तो न पश्चिमबाट सूर्य उदाएको छ, न त माधव नेपाल र भनेजस्तो नेपाल स्याटेलाइटबाट पञ्चेश्वरको बिजुली बेच्न सफल भएको छ

महाकाली सन्धि नेपालको हितमा नरहेको भन्दै सुरुकै दिनदेखि विरोधको आवाज गुञ्जिएको थियो । पराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा हस्ताक्षर भएपछि संयुक्त जनमोर्चाका तर्फबाट बाबुराम भट्टराई र पम्फा भुसालले महाकाली सन्धि खारेजीको मागसहित प्रधानमन्त्री देउवालाई २२ माघमा ०५२ मा ४० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । २१ माघ ०५२ मा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले महाकाली सन्धिविरुद्ध विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । सोही माघको अन्तिम साता महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षरका लागि भारत पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वदेश नफर्कंदै नेकपा माओवादीले जनयुद्धको घोषणा गरेको थियो ।

महाकाली सन्धिले राजनीतिक तहमा हस्ताक्षर भएर मात्रै कानुनी मान्यता पाउने अवस्था थिएन । सन्धिले वैधता पाउन संसदबाट पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो । त्यसैले महाकाली सन्धिलाई जालझेलसहित ४ असोज ०५३ को राति संसद्बाट पारित गरिएको थियो ।

कारक टनकपुर

महाकाली सन्धिको मूल कारक टनकपुर सम्झौता हो । भारतले नेपालको सहमतिबिना टनकपुर बाँध निर्माण गरी विद्युत्‌गृहको 'टेलरेस च्यानल' शारदा नहरमा मिसाउने खोजेको थियो । नेपालको विरोधपछि भारतले टेलरेस च्यानल शारदा बाँधमाथि मिसाएको थियो । ०४८ मंसिरमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सम्झौता गरी बाँधको पूर्वी एफलक्स बण्ड निर्माणका लागि ५७७ मिटर नेपाली भूमि भारतलाई उपलब्ध गराएका थिए । तर, स्वदेश फर्केपछि प्रम कोइरालाले टनकपुरमा सम्झौता नभई समझदारी मात्रै गरेको जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि टनकपुर सम्झौताविरुद्ध आन्दोलन चर्केको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार ०४७ को संविधानको धारा १२६ अनुसार टनकपुर सम्झौताले संसद्‌को दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भए मात्रै वैधता पाउने अवस्था आइलागेको थियो । तर, टनकपुर सम्झौताविरुद्ध प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलगायतका दलहरूले आन्दोलन चर्काएका थिए । त्यसपछि प्रम कोइरालाले टनकपुर सम्झौता संसद्को साधारण बहुमतबाट पारित गराउने प्रयास गरेका थिए । त्यसका लागि नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्ने प्रम कोइरालाको प्रयास नेकपा एमाले र संयुक्त जनमोर्चाको विरोधका कारण असफल बनेको थियो । गणेशमान सिंहले 'टनकपुरमा साधारण बहुमतको कुरा मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु हो' भनेर पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईका नाममा पत्र लेखेपछि कोइराला सरकार अप्ठेरोमा परेको थियो ।

त्यसपछि प्रम कोइरालाले टनकपुरको अध्ययनका लागि लोकराज बरालको संयोजकत्वमा 'मूल्याङ्कन सुझाव समिति' गठन गरेका थिए । बराल समितिले टनकपुरमा नेपाललाई ‘व्यापक, गम्भीर र दीर्घकालीन असर नपर्ने भनेर नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच आउने गरी गलत प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि टनकपुर सम्झौतालाई संसद्को साधारण बहुमतबाट पारित गराउने खेल भएको थियो । नेपाली कांग्रेसका ३६ जना सांसदले विद्रोह गरेपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएन । त्यसपछि प्रम कोइरालाले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । मध्यावधि घोषणासँगै टनकपुर सम्झौता ओझेलमा परेको थियो । टनकपुर सम्झौतालाई पछि महाकाली सन्धिमा मिसाएर वैधता दिइएको थियो ।

मतदान र सन्धि अनुमोदन

तत्कालीन संसद्‌का दुवै सदनमा कुल २ सय ६० सांसद थिए । महाकाली सन्धिका लागि भएको मतदानमा २ सय २८ जना सांसद उपस्थित थिए । मतदानमा २ सय २० सांसदले पक्षमा आठ जनाले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । वामदेव गौतम, सीपी मैनालीसहित २६ जना एमाले सांसदहरूले मतदानमा भाग लिएका थिएनन् । मतदानमा भाग नलिने सांसदहरूमा रवीन्द्र चक्रवर्ती, शारदा पोखरेल, मनबहादुर विश्वकर्मा, कृष्णलाल थकाली र राजेश्वर देवकोटा थिए । शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा रहेका एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी मतदानमा अनुपस्थित थिए । सांसद भीमप्रसाद श्रेष्ठलाई भने वीर अस्पतालबाट ल्याएर मतदान गराइएको थियो ।

आखिर नेपालको हितविपरीतको महाकाली सन्धि नेपालले किन स्वीकार्‍यो र टनकपुरमा राष्ट्रभक्ति प्रदर्शन गरेको नेकपा एमाले महाकाली सन्धिमा आएर किन चिप्लियो भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन । खासमा टनकपुर सम्झौताविरुद्ध आन्दोलन छेडेर नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदनकुमार भण्डारीले देशभक्तिपूर्ण अडान लिएका थिए । दुर्भाग्य, महाकाली सन्धि हुनुअगावै भण्डारीको रहस्यमय मोटर दुर्घटनामा निधन भएको थियो । भण्डारी जीवित रहेको भए नेपालको हितविपरीत महाकाली सन्धि शायदै हुने थियो । भइहाले पनि एमालेले संसदमा सन्धिका विपक्षमा मतदान गर्ने थियो । भण्डारीको निधनपछि एमालेमा राष्ट्रवादी नेताको अभाव थियो । मुलुकको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको महाकाली सन्धिको मतदानका बेला राष्ट्रिय अडान लिनुपर्ने बेला एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी बिरामी भएर महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । जबकि, सिकिस्त बिरामीका कारण वीर अस्पतालमा भर्ना भएका कांग्रेस सांसद भीमप्रसाद श्रेष्ठलाई भने एम्बुलेन्समा ल्याएर मतदान गराइएको थियो ।

महाकाली सन्धिमा भारतलाई आफ्नो हात माथि पार्नु थियो, त्यसमा ऊ सफल रह्यो । समान बाँडफाँट सिद्धान्तको शब्दजालमा पारेर भारतले उपभोग गर्दै आएको महाकालीको ९७ प्रतिशत पानीमाथि अग्राधिकारको नजिर स्थापित गरी अधिकार जमायो । नेपालले भने सन्धि नाममा आफ्नो स्रोत गुमायो ।

एमालेमा महासचिव माधवकुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल, भरतमोहन अधिकारीलगायतका शीर्ष नेताहरू महाकाली सन्धिको पक्षमा थिए । त्यसैले महाकाली सन्धिबारे संसदमा भएको मतदानमा सबै सांसदहरूलाई सन्धिको पक्षमा मतदान गर्न एमालेले ह्वीप जारी गरेको थियो । वामदेव गौतम, सीपी मैनाली, सहाना प्रधान, आरके मैनाली, केशवलाल श्रेष्ठ महाकाली सन्धिको विपक्षमा थिए । तर, सन्धिबारे मतदान हुँदा वामदेव गौतम, आरके मैनाली सीपी मैनालीलगायत २६ जना सांसदहरूले महाकाली सन्धिको विपक्षमा मत नदिई अनुपस्थिति मात्र जनाएका थिए । वामदेव गौतम, सीपी मैनाली राधाकृष्ण मैनालीहरूले महाकाली सन्धिको विपक्षमा मत जाहेर नगरी तटस्थ बस्नु अर्को गल्ती थियो ।

पार्टीह्वीपविरुद्ध एमाले सांसद मोहनचन्द्र अधिकारी, हिरण्यलाल श्रेष्ठ र पद्मरत्न तुलाधरले भने महाकाली सन्धिविरुद्ध मतदान गरेका थिए । महाकाली सन्धिको विपक्षमा मतदान गर्नेहरूमा नेमकिपाका सांसद नारायणमान विजुक्क्षे, आशाकाजी बासुकला र भक्तबहादुर रोकाया थिए । त्यसैगरी, मसालका सांसद परी थापा र नवराज सुवेदीले समेत महाकाली सन्धिको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । यसरी नेपालको हितप्रतिकूलको महाकाली सन्धिको विपक्षमा मतदान गरेर उल्लिखित आठ जना सांसदहरू मुलुक र जनताको पक्षमा उभिएका थिए ।

महाकाली सन्धि अनुमोदनका क्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भनेका थिए, 'म भगवान् होइन । मैले शतप्रतिशत ठीक भनेको छु भन्ने दाबा पनि छैन । तर, सबैको सहमतिले अगाडि बढ्दाखेरी राष्ट्रिय हितका लागि प्रयास गर्दाखेरी सुधारिन सकिने कमीकमजोरीहरू मनुष्यबाट हुन्छन् । मैले केही कमीकमजोरीहरू छैनन्, छुटेका छैनन् भन्ने मेरो दाबा छैन ।'

यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले महाकाली महाकाली सन्धिमा कमीकमजोरी रहेको कुरा सदनमै स्वीकारेका थिए । तर, उनै देउवा नेपालको हितविपरीतको महाकाली सन्धि गराउने मुख्य मसिहा बनेका थिए ।

सन्धि अनुमोदनमा बाह्य दबाब

महाकाली सन्धि अनुमोदनका लागि आन्तरिक/बाह्य कसरतहरू भएका थिए । सन्धि अनुमोदनमा अमेरिका र बेलायतजस्ता शक्तिराष्ट्रहरू खुलेयाम भारतको पक्षमा उभिएका थिए । ०५३ भदौ दोस्रो साता नेपाल आएका बेलायती राज्यमन्त्री डा. लियम फक्सले एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी, केपी ओली, झलनाथ खनाल, भरतमोहन अधिकारीहरूलाई महाकाली सन्धि अनुमोदनका लागि दबाब दिएका थिए । महाकाली सन्धि अनुमोदन नभए एमालेमाथि कसैले विश्वास नगर्ने चेतावनी मन्त्री फक्सको थियो ।

८ भदौ ०५३ मा काठमाडौँ आएकी अमेरिकी उपविदेशमन्त्री रवीन लीन राफेलले समेत प्रधानमन्त्री देउवा, एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी, माधवकुमार नेपाललगायतलाई भेटेर महाकाली सन्धि अनुमोदन नभए नेपालमा बाह्य लगानी नआउने चेतावनी दिएकी थिइन् । खासमा जेनेभामा सम्पन्न कम्प्रेहेन्सिभ न्युक्लियर टेस्ट बान ट्रिटीमा भारतले असहमति जनाएपछि भारतलाई मनाउन अमेरिका र बेलायतले महाकाली सन्धिको पक्षमा लबिङ गरेका थिए । अमेरिकी राजदूत सान्ड्रा लुइस भोगेलगेसाङले समेत महाकाली सन्धिअनुमोदनका लागि एमाले नेताहरूसँग गोप्य भेटघाट गर्दा एमालेको १५ भदौ ०५३ को बैठक स्थगित भएको थियो ।

महाकाली सन्धि अनुमोदनका लागि भारतीय राजदूत केभी राजनको भूमिका कम हुने त सवालै थिएन । राजनले त्यतिबेला घरदैलो कार्यक्रम नै चलाएका थिए । राजनले केपी ओली, झलनाथ खनाल र भरतमोहन अधिकारीलाई सामूहिक रूपमा भेटेर सन्धि अनुमोदन नभए एमाले सरकारमा नआउने चेतावनी दिएका थिए । मंगलादेवी सिंहको निधनमा शोकव्यक्त गर्न काठमाडौँ आएका भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले समेत विभिन्न नेताहरूलाई भेटी महाकाली सन्धिको पक्षमा लबिङ गरेका थिए ।

अनुमोदनमा एमाले

नेकपा एमाले २८ चैत ०५२ मा केपी ओलीको संयोजकत्वमा 'महाकाली सन्धि अध्ययन कार्यदल' गठन गरेको थियो । ओली कार्यदलको महाकाली सन्धि सुधारसहित अनुमोदन हुनुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ३ असोज ०५३ को एमाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा महाकाली सन्धिबारे भारतीय राजदूतबाट प्राप्त पत्रबारे छलफल भएको थियो । छलफलमा मतविभाजन हुँदा एमालेले ४ असोज ०५३ मा सन्धिबारे आन्तरिक मतदान गरेको थियो ।

मतदानमा सन्धिको पक्ष–विपक्षमा १७–१७ मत परेको थियो । मतदानमा राजेन्द्र श्रेष्ठ र अष्टलक्ष्मीले भाग नलिएपछि गोप्य मतदान गरिएको थियो । शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा रहेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको मत वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य देवराज घिमिरेले सन्धिको पक्षमा हालेका थिए । पछि तुलसीलाल अमात्यको मत बदर गरी सन्धिकोे पक्षमा १७ र विपक्षमा १६ मत देखाइएको थियो । सोही मतदानका आधारमा नेकपा एमालेले महाकाली सन्धिको पक्षमा मतदान गरेको थियो ।

अनुमोदनपछि अनुगमन

महाकाली सन्धि नेपालले महाकाली नदीको स्थलगत अध्ययनसहित विस्तृत तयारीपछि नेपालको हित सुनिश्चित गरी हस्ताक्षर गर्नुपर्थ्यो । तर, नेपालको महाकाली सन्धिमा पहिले हस्ताक्षर गर्दै पछि अध्ययन थालेको थियो । महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरी सन्धि संसद्बाट अनुमोदन गरेर महाकाली नदीको अध्ययन गर्ने नाममा तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा ‘संसदीय अनुगमन समिति’ गठन गरिएको थियो । महाकाली सन्धि अनुमोदन गरेपछि संसदीय अनुगम समितिका सदस्य महाकाली नदीको अनुगमनका लागि दार्चुला पुग्नु आफैँमा हास्यास्पद दृश्य थियो ।

बेवारिसे संकल्प प्रस्ताव

महाकाली सन्धिसँगै चारबुँदे संकल्प प्रस्तावसमेत पारित भएको थियो । संकल्प प्रस्तावका मुख्य बुँदाहरूमा ‘महाकाली नदी अधिकांश भागमा सीमा नदी हो’ भन्ने र ‘मूलभूत रूपमा सीमा नदी हो’ भन्ने कुरा एउटै हो भनी भारतले व्याख्या गरिनुपर्नेे; भारतले खाइपाइ आएको पानीमा अग्राधिकारको दाबी नगरी सिङ्गोे महाकाली नदीको पानीमा नेपाल र भारतको बराबर हक छ भनी भारतले मानिदिनुपर्नेे; नेपालले पञ्चेश्वरको बिजुली केही बेच्नुपर्ने भनिएकोमा भारतले पनि किन्छु भन्नुपर्ने साथै पञ्चेश्वरबाट उत्पादित बिजुलीको मूल्य कायम गर्दा जलविद्युत् ऊर्जाले खनिजजन्य ऊर्जा प्रयोग विस्थापनको मूल्य नै लागत मूल्य निर्धारणको सिद्धान्त हो भनी मान्नुपर्नेे तथा महाकाली नदी आयोगमा नेपालको तर्फबाट समावेश हुने प्रतिनिधिहरू नेपाल सरकारद्वारा प्रमुख विपक्षीलगायत राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरूको सहमतिमा तोकिनुपर्नेलगायतका कुराहरू उल्लेख थिए ।

नेपालको संसद्बाट पारित सङ्कल्प प्रस्तावबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले ७ मंसिर २०५३ मा भारतसँग पत्राचार गरेको थियो । भारतीय राजदूत केभी राजनले भारत सरकार महाकाली सन्धिसम्बन्धमा नेपालको संसद्‌द्वारा पारित संकल्पबारे जानकार रहेको बताएका थिए (कान्तिपुर, ०५७ जेठ ३०) । भारतीय पक्ष भने नेपालको संसद्‌द्वारा पारित संकल्प प्रस्ताव एकतर्फी दस्तावेज भएकाले भारतका लागि बाध्यकारी नभएको बताउँदै आएको छ ।

भारतलाई लाभ

महाकाली सन्धिमा भारतलाई आफ्नो हात माथि पार्नु थियो, त्यसमा ऊ सफल रह्यो । समान बाँडफाँट सिद्धान्तको शब्दजालमा पारेर भारतले उपभोग गर्दै आएको महाकालीको ९७ प्रतिशत पानीमाथि अग्राधिकारको नजिर स्थापित गरी अधिकार जमायो । नेपालले भने सन्धि नाममा आफ्नो स्रोत गुमायो, महाकाली सन्धिकै बहानामा दश वर्ष लामो गृहयुद्धको सामना गर्‍यो, र देशको आर्थिक विकास वर्षौं पछाडि धकेलियो । महाकाली सन्धिकै नाममा ०५४ सालमा नेकपा एमालेमा विभाजन आउँदा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता छायो ।

संयोगले आज महाकाली सन्धिविरोधी माओवादी र सन्धिपक्षधर शेरबहादुर देउवा र माधव नेपाल सत्तासाझेदारीमा छन् । तर दुर्भाग्य, यतिबेला न माओवादीले महाकाली सन्धिमा देखेको राष्ट्रघात सच्चिएको छ, न त देउवाले सन्धिमा देखेको राष्ट्रहित नै कार्यान्वयनमा आएको छ ।

महाकाली सन्धि पारित गराउन अनेक झाँकीहरू प्रस्तुत भएका थिए । तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री पशुपतिशमशेरले महाकाली सन्धि पारित भएपछि पश्चिमबाट सूर्य उदाउने बताएका थिए । केपी ओलीले महाकाली सन्धि कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालले वार्षिक १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्नेे र माधव नेपालले पञ्चेश्वरबाट उत्पादित बिजुली भूउपग्रहमार्फत चीनको छेन्दुमा बेचिने सपना बाँडेका थिए । पशुपतिशमशेरले सन्धिमा उल्लेख नै नभएको एभोइडेड कस्ट (विस्थापित मूल्य) सिद्धान्तका आधारमा भारतले नेपालको भागको पञ्चेश्वरको बिजुली किन्ने बताएका थिए ।

महाकाली सन्धि अनुमोदनका दिन तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री पशुपतिशमशेर जबराले आफ्नो लिखित जादुगरी भाषणमा भनेका थिए– यो सन्धि वास्तवमा जलशक्तिको भण्डारको साँचो नै हो । यस सन्धिले नेपालको विकट र पिछडिएको भागमा यतिका र यत्रा ठूला जलविद्युत् योजनाहरू सुरुवात गर्दैछ । त्यही अन्धकारग्रस्त क्षेत्रबाट यो निर्णयले विशाल ज्योतिपुञ्ज देशभर फिँजिनेछ । त्यो प्रकाशपुञ्ज देखेर भविष्यका पिँढीले भन्नेछन् कि यो संसद्ले पश्चिमबाट सूर्य उदाउन लगायो । निश्चय नै यो कार्य ज्यादै लामो र कठिन छ । यो हाँक स्वीकार्न हामी सबै दलगत राजनीतिको घेराबाट धेरै माथि उठी एक पवित्र उद्देश्य लिई अगाडि बढ्न सक्नुपर्दछ । हामी विश्वमा यस्तो उदाहरणीय बनौँ, जहाँ राष्ट्रहितका लागि सम्पूर्ण पार्टीहरू एक हुन्छन् । यदि यसो हुन सकेमा यही नै सच्चा राष्ट्रप्रेम र देशभक्ति हुनेछ ।

तर, महाकाली सन्धियता महाकालीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । सन्धिताका रंगिन सपना बाँडिए पनि जनताको अवस्था उही छ । बरु, राधाकृष्ण मैनालीले भनेझैँ महाकाली सन्धिपछि सन्धिका कारण कतिपय नेताहरूको जीवनशैली भने फेरिएको छ, पशुपतिशमशेरले भनेजस्तो न पश्चिमबाट सूर्य उदाएको छ, न त माधव नेपाल र भनेजस्तो नेपाल स्याटेलाइटबाट पञ्चेश्वरको बिजुली बेच्न सफल भएको छ, न ओलीले दाबी गरेझैँ नेपालले बर्सेनि १ खर्ब २१ अर्ब आम्दानी गरेको छ ।

सन्धिको वैधतामाथि प्रश्न

भारतीय प्रधानमन्त्री आईके गुजरालको नेपाल भ्रमणपछि महाकाली सन्धि कार्यान्वयनमा आएको थियो । तर, व्यवहारतः भने महाकाली सन्धि कार्यान्वयमा आएको छैन । महाकाली सन्धिमा दुई देशबीच छ महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआर तयार गर्ने, एक वर्षमा लगानी जुटाउने र आठ वर्षभित्र पञ्चेश्वर परियोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने सहमति भए पनि दुई दशक बितिसक्दासमेत पञ्चेश्वरको डीपीआर बनेको छैन । पछिल्लोपटक भारतले स्वतन्त्र परामर्शदाताबाट बनाइनुपर्ने पञ्चेश्वरको डीपीआर भारतीय सरकारी कम्पनी वाप्कोसमार्फत तयार गरेको छ । भारतीय स्वार्थलाई पक्षपोषण गरेको वाप्कोसद्वारा तयार डीपीआर नेपालले स्वीकारेको छैन ।

भारतले तल्लोशारदाबाट प्रयोग गरिराखेको पानीमा समेत अग्राधिकार खोजिरहेको छ । भारतले सन्धिअनुसार शारदा र टनकपुर बाँध तल पर्यावरण संरक्षणका लागि छोड्नुपर्ने ३५० क्युसेक पानी छोडेको छैन । सन्धिअनुसार दोधारा–चाँदनीका लागि दिनुपर्ने ३५० क्युसेक पानी नदिई पञ्चेश्वर आयोजना निर्माणपछि मात्रै दिन सकिने भन्दै २३ फेब्रुअरी ०१७ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ । सन्धिमा महाकाली आयोग गठन हुने भनिएपछि आयोग बनेको छैन । कार्यान्वयनमा नआएको महाकाली सन्धिको वैधतामाथि मात्र गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

अन्त्यमा,

महाकाली पक्षधर प्रधानमन्त्री देउवाले सन्धि खारेज गर्ने कुरा आएन । तर, सन्धि खारेजीका लागि प्रधानमन्त्री देउवालाई ०५२ सालमा ज्ञापनपत्र बुझाउनेमध्येकी माओवादी नेतृ पम्फा भुसाल जलस्रोतमन्त्री र उनको पार्टी सत्तामा रहँदा पनि महाकाली सन्धि खारेज त के पुनरावलोकनसम्म हुन सकेको छैन । अर्कोतिर, संयोगले आज महाकाली सन्धिविरोधी माओवादी र सन्धिपक्षधर शेरबहादुर देउवा र माधव नेपाल सत्तासाझेदारीमा छन् । तर दुर्भाग्य, यतिबेला न माओवादीले महाकाली सन्धिमा देखेको राष्ट्रघात सच्चिएको छ, न त देउवाले सन्धिमा देखेको राष्ट्रहित नै कार्यान्वयनमा आएको छ ।

पशुपतिशमशेर, माधव नेपाल र केपी ओलीका दाबीहरू नै सही सावित भएका छन् । बरु माथि उल्लेख भएझैँ सन्धिका नाममा महाकालीमाथिको नेपालको अधिकार खोसिएको छ । त्यसैले नेपालको हितप्रतिकूल भएको महाकाली सन्धि सन्धिमै रहेको प्रावधानअनुसार पुनरावलोकन गरी समानताका आधारमा नेपालका अधिकार सुनश्चित हुने गरी नयाँ सन्धि हुनु जरुरी छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज ४, २०७८ १८:३३