मेलम्ची आयोजना छिटो सुचारु गर्न पीडितको माग

A+ A A-

मेलम्ची खानेपानी आयोजना पीडित संघर्ष समितिले ठप्प रहेको आयोजना छिटोभन्दा छिटो कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सुचारु गर्न माग गरेको छ ।

समितिले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अनुचित लाभको चक्करमा आयोजनालाई धकेल्ने चेष्टा गर्न नहुने धारणा राखेको छ ।

कार्यक्रममा समितिका संयोजक श्रीराम न्यौपानले उक्त आयोजनाबाट नेपाली व्यवसायीहरुको झण्डै डेढ अर्व भुक्तानी नभएको गुनासो पोखे ।

‘हामी नेपाली व्यवसायीहरुलाई उक्त भुक्तानी समयमै भएन भने ‘नो सप्लाई, नो वर्क’ को अवधारणालाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्छौं,’ उनले भने ।

न्यौपानेले नेपाली व्यवसायीहरुको भुक्तानी नहुञ्जेलसम्म अन्य नेपाली निर्माण कम्पनीहरुलाई उक्त आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी नहुन पनि आग्रह गरे ।

उनले मेलम्ची विकास समितिलाई पनि भुक्तानीको टुँगो नलगाई अगाडि नबढ्न उनले आग्रह गरे ।

पिउने पानीजस्तो संवेदनशील राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजना १७ वर्ष हुँदापनि सम्पन्न गर्न नसकेको र विकासको मोडेल पहिचान गर्न नसकेर अलमलिने आफूहरुको पुस्तालाई भावी पुस्ताले कसरी मुल्यांकन गर्लान् भन्ने उनले प्रश्न पनि गरे ।

मेलम्ची आयोजनालाई अनुचित लाभ र बदनियतपूर्ण खेलको दलदलबाट बाहिर ल्याएर तत्काल सम्पूर्ण पार्टीहरुले उक्त आयोजनालाई अघि बढाउन पनि सहमति र सहकार्य गर्नुपर्ने न्यौपानेको सुझाव छ ।

समयमै भुक्तानी नगरेको कारण मुख्य ठेकेदारले ठेक्का तोडेर गएको अवस्थामा आफूहरुको भुक्तानीको जिम्मेवारी आयोजनाले नै लिनुपर्ने समितिले जिकिर गरेको छ ।

त्यस्तै संघर्ष समितिका सचिव विष्णुमणि आचार्यले बहालवाला विभागीय मन्त्री बिना मगरले सिएमसीलाई काममा फर्काउनेबारे हालै सिंगापुरमा गरेको वार्ता सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘मन्त्रीज्यूले सिएमसीलाई फर्काउन पहलकदमी लिनुभएको छ, यो हाम्रो लागि पनि खुशीको कुरा हो,’ आचार्यले भने ।

उनले नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानुभन्दा सिएमसीलाई नै काममा फर्काउँदा समय र पैसाको बचत हुने जिकिर गरे । सिएमसी काममा फर्किदा सबैलाई फाइदा नै हुने उनको भनाइ छ ।

सिएमसी काममा नपर्के राज्यले नै उक्त आयोजना अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा सिएमसीका मानव संशाधन प्रमुख देविरमण अधिकारीले उक्त आयोजनामा कार्यरत ७ सय २५ कर्मचारीहरुको तीन महिनाको तलव नपाउँदा आफूहरु ठूलो मारमा परेको गुनासो पोखे ।

‘कर्मचारीको झण्डै ८ करोड रुपैयाँ तलब र अन्य सेवा सुविधा बाँकी छ, यस्तो अवस्थामा हाम्रो माग पूरा नहुँदासम्म काम अगाडि बढाउन दिँदैनौं,’ अधिकारीले भने ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २८, २०७५ ०५:०२