मधेसकेन्द्रित दल: संविधानकाे सधैँ विराेध तर संवैधानिक लाभमा निरन्तर सहभागी

मधेसकेन्द्रित दल: संविधानकाे सधैँ विराेध तर संवैधानिक लाभमा निरन्तर सहभागी

A+ A A-

सातौँ संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले देशभर कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको समयमा मधेसकेन्द्रित दलहरूले विरोध जनाइरहेका छन् । संवैधानिक प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका जनता समाजावदी पार्टी तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिवसका रूपमा मनाइरहेका हुन् ।

संविधानअनुसार गठन हुने सरकार र यसकै प्रावधानअनुसार भएका निर्वाचनमा उनीहरूको सहभागिता छ । त्यसबाहेक यसै संविधानबाट प्राप्त हुने हरेक लाभमा उनीहरू हिस्सेदार छन् । तर, औपचारिकताका लागि भने संविधानकाे विराेध मात्र हाेइन, संविधान जारी भएकाे दिनलाई कालाे दिनका रूपमा व्याख्या गर्छन् । र, आन्दाेलित हुन्छन् ।

लाभमा निरन्तर

स‌ंविधान जारी भएकाे २२ दिनपछि देश नयाँ प्रधानमन्त्रीकाे खाेजीमा थियाे । मधेस केन्द्रित दलहरू संविधान जारी गरेकाे विराेधमा मधेस आन्दोलनमा थिए । त्यही समयमा काठमाडाै‌ंमा २४ असोज २०७२ मा संसदमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुँदै थियो ।

प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेसका तर्फबाट सुशील कोइराला र एमालेका तर्फबाट केपी ओली प्रतिस्पर्धामा थिए । मधेसी मोर्चाको नाममा संविधानविराेधी आन्दोलनमा रहेका मधेसी दलहरू का‌ंग्रेसको तर्फबाट सुशील कोइरालालाई समर्थन गर्न सदनमा उपस्थित थिए । त्यतिबेला आन्दाेलनरत उनीहरू भाेट हाल्न सदनमा आउनुलाई सत्ता लाेलुपकाे गम्भीर आराेप लागेकाे थियाे ।

त्यसकाे खास प्रतिवाद त गर्न सकेनन् तर पनि आान्दाेलन भने जारी थियाे । संविधान पुनर्लेखन वा स‌ंशाेधन भन्ने विषयमा मधेसी माेर्चाभित्रै मतभेद भने थियाे । तर, उनीहरूकाे पहलमा भएकाे नाकाबन्दी जसलाई भारतले सहयाेग गर्‍यो, त्याे नाकाबन्दीले काठमाडाै‌ंलाई खास प्रभाव नपरे पनि उनीहरू संविधान स‌ंशाेधनकाे माग भने गरिरहेका छन् ।

स्थानीय निर्वाचनकाे समयमा भने मधेसी माेर्चा विभाजित भयाे । उपेन्द्र यादव पक्ष स्थानीय निर्वाचनकाे पक्षमा उभियाे तर महन्थ ठाकुर पक्ष भने विराेधमा थियाे । त्यसैले उपेन्द्र यादव पक्ष स्थानीय तहकाे पहिलाे चरणमै सहभागी भयाे । तर, ठाकुर पक्ष भने पहिलाे र दाेस्राे चरणसम्मकाे स्थानीय तह निर्वाचन बहिष्कार गर्‍यो । तर, २ असाेज ०७४ काे तेस्राे चरणकाे स्थानीय निर्वाचनमा भने ठाकुर पक्षले पनि सहभागिता जनायाे । अर्थात् संविधान जारीप्रति असहमति जनाएका उनीहरू संविधानअनुसारकाे स्थानीय निर्वाचनमा भने सहभागी भए ।

माओवादी र कांग्रेसको गठबन्धनमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा उनीहरूले आ-आफ्‍ना मान्छे पठाएका थिए । महन्थ ठाकुरले आफ्ना सम्धी उमाकान्त झाको नाम सिफारिस गरेर लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख बनाएका थिए भने उपेन्द्र यादवले रत्नेश्वरलाल कायस्थलाई २ नम्बर प्रदेश प्रमुख बनाएका थिए ।

संविधानअनुसारकै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी भए । र, ०७४ काे म‌सिरकाे निर्वाचनपछि सत्तामा आइपुगे । निर्वाचनलगत्तै उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वकाे सरकारमा सहभाागी भए । महन्थ ठाकुर पक्ष भने सरकारमा सहभागी भए तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन भने गर्‍यो । सरकारबाट उपेन्द्र यादव पक्षकाे बहिर्गमनपछि भने महन्थ ठाकुर पक्ष सरकारका सहभागी हुने प्रयत्नमा थिए त्यसका लागि लामाे समय लाग्याे र ०७८ मा ओली नेतृत्वकाे सरकारमा ठाकुर पक्ष सरकारमा गयाे । र, अहिले दुवै पक्ष सरकारका जाने मुडमा छन् । ठाकुर गठबन्धनमा नभए पनि सरकारमा जानेबारेमा छलफल भइरहेकाे छ ।

के भन्छन् मधेस केन्द्रित दलका नेता ?

संविधानअनुसारको प्रक्रियामा सहभागी भएर संविधानको विरोध गरिरहेकोबारे पर्सामा विरोध कार्यक्रमको अगुवाइ गरिरहेका जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादव भन्छन्, 'संविधानका विभेदकारी प्रावधान नसच्याएसम्म हामी संविधानलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न सक्दैनौँ । संविधानको प्रस्तावता, शक्तिबाँडफाँट, सीमाङ्कनका विषयमा हाम्रो असहमतिलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ ।'

यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले आफूहरूले संविधानलाई पूर्ण रूपमा मान्दैनौँ नभनेकाले संवैधानिक प्रावधानअनुसारको प्रक्रियामा सहभागिता जनाएको बताउँछन् । 'हामी मधेसी, जनजाति, थारू तथा पिछडिएका समुदायको अधिकारका लागि लडेका हौँ । हामीले यो संविधानलाई सम्पूर्ण रूपमा इन्कार गरेको होइन,' कर्ण भन्छन् ।

के हुन् मधेसकेन्द्रित दलका मुद्दा ?

मधेसकेन्द्रित दलले संविधानको प्रस्तावना, सीमांकन, नागरिकतालगायतका विषयमा संशोधन चाहेका छन् । संविधानको प्रस्तावनामा मधेस आन्दोलनलाई राख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । 'संविधानमा जनयुद्ध अटाउने, मधेस आन्दोलनचाहिँ किन नअटाउने ? संविधान निर्माणमा मधेस आन्दोलनको योगदानलाई बेवास्ता गरिएकाले प्रस्तावना नै विभेदकारी छ,' जसपाका सांसद यादव भन्छन् ।

मधेसकेन्द्रित दलहरूले संविधानको धारा ७ को उपधारा १ मा ‘नेपाल राज्यको बहुभाषी नीति अपनाउनेछ’ भनी संशोधन हुनुपर्ने माग राखिरहेका छन् । यस्तै, नागरिकताका सवालमा उनीहरूले संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा संशोधन गर्दै, 'नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले विदेशमा नागरिकता परित्याग गरेको कारबाही चलाएमा तत्काल नेपालको वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता लिन सक्‍ने,' प्रावधान राखिनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

यसैगरी धारा २८, १७ (२), २६९, ३८, ४० पनि संशोधन गर्नुपर्ने माग मधेसकेन्द्रित दलको छ । धारा ३८ मा महिलाको समानुपातिक समावेशीको सुनिश्चितताको सवालमा स्पष्ट पारिनुपर्ने माग समेत छ । तत्काली मधेसी मोर्चाले बुझाएको संविधान संशोधनको ३५बुँदे मागमा संविधानको धारा ५६ (३) सँग सम्बन्धित अनुसूची ४ मा राखिएको सात प्रदेशको खाका पनि संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

उनीहरूले धारा ४२ (१) पनि संशोधन हुनुपर्ने माग राख्दै अन्तरिम संविधानअनुसारको प्रावधान राख्न माग गरेका थिए । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४२ को उपधारा (१) लाई संशोधन गर्दै ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरिब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुनेछ’ भनी संशोधन गर्न माग गरेका थिए । यता धारा ८२ (२) मा राष्ट्रियसभाको ५९ जना सदस्यमध्ये ५६ सदस्य प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जनाका दरले निर्वाचित हुने प्रावधानलाई संशोधन गर्दै प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना अनिवार्य हुने गरी बाँकी जनसंख्याका आधारमा हुने गरी प्रावधान राखिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । यसमा प्रदेशसभा सदस्यबाट मात्रै मतदान हुने गरी एकल निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र हरेक २० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएकोमा त्यसलाई १० वर्ष कायम गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । यता महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग र मुस्लिम आयोगलाई स्थायी आयोग बनाउनुपर्ने मागसहित त्यसको काम कर्तव्य र अधिकार संविधानमा नै उल्लेख हुनुपर्ने आवाज उनीहरूले उठाइरहेका छन् । उनीहरूको अर्को माग भनेको संविधानको धारा २७४ को (६) र (७) संविधान संशोधनसम्बन्धी सन्दर्भमा सीमांकन र नामांकन परिवर्तन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशसभाको बहुमत सदस्यको सिफारिस अनिवार्य हुनुपर्ने संशोधन माग गरेका थिए ।

यिनै मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै मधेसी मोर्चासँग तीनबुँदे सहमति गरेपछि १९ साउन २०७३ मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए । १४ मंसिर २०७३ मा भाषा, साविकको पाँच नम्बर प्रदेश विभाजन, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वलगायतका विषय समेटेर संविधान संशोधनको दोस्रो प्रस्ताव पेस भएको थियो । २४ पुस २०७३ मा सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको नाराबाजीबीच टेबुल गरेको थियो ।

१३ वैशाख २०७४ मा संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक संसदले बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो । १७ वैशाख २०७४ मा त्यस प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस हुँदा दुईतिहाइ बहुमत जुटाउन नसकेपछि अस्वीकृत भएको थियो । आलपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति कार्यान्वयन गर्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १० जेठ २०७४ मा राजीनामा दिए । राजीनामा दिनुअघि उनले पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन गराएका थिए । प्रचण्डले राजीनामा दिएपछि २३ जेठ २०७४ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । उनले संविधान संशोधन र मधेसका माग सम्बोधनलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका थिए ।

३१ जेठ २०७४ मा देउवाले साविकको प्रदेश ५, १ र ७ मा निर्वाचन गराएका थिए । त्यस निर्वाचनमा तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिक, संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको सहभागिता थियो । ९ साउन २०७४ मा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरूसँगको सहमतिअनुसार संविधानको सर्वस्वीकार्यताका लागि एमालेसँग सहमति गरेर मधेसकेन्द्रित दलको माग पूरा गर्ने निर्णय गरेको थियो । ३२ साउन २०७४ मा गत संसदमा संविधान संशोधनमाथि दफाबार छलफल प्रारम्भ भएको थियो । ५ भदौ २०७४ मा सभामुखले ५० वटा संविधान संशोधन निर्णायार्थ पेस गर्दा संविधान संशोधन प्रयास असफल भएको थियो । त्यसपछि पनि मधेसकेन्द्रित दल सरकारमा सहभागी छन् । आफू सरकारमा सहभागी हुँदा आफ्नो माग सम्बोधन गराउन सकेको छैन । जसपाका सांसद यादव भन्छन, 'हामीलाई फकाउँदै सरकारमा सहभागी गराउँछन् तर सरकारले पछि हामीलाई धोका दिन्छ । त्यसैले हामी निरन्तर संविधानको विरोधमा कार्यक्रम गर्न विवश छौँ ।'

राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह मधेसकेन्द्रित दलले सार्वजनिक खपतका लागि कालो दिवस मनाइरहेको बताउँछन् । 'कालो दिवसको अर्थ भनेको संविधानको सबै प्रक्रियाको बहिष्कार हो । संवैधानिक प्रक्रियामा पनि सहभागिता जनाउने कालो दिवस पनि मनाउने यसको कुनै अर्थ छैन । मधेसकेन्द्रित दललाई सत्तामा हुँदा होइन प्रतिपक्षमा हुँदा कालो दिवसको याद आउँछ,' उनले भने ।

आन्दोलनको जगमा भोट पाएका उनीहरूले भविष्यको फाइदा हेरेर कालो दिवसलाई निरन्तरता दिइरहेको साहको टिप्पणी छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज ३, २०७८ १३:३८