सातौँ संविधान दिवस : संविधान संकटमा पर्दा रक्षामा नउभिएका संरक्षक र अभिभावक

सातौँ संविधान दिवस : संविधान संकटमा पर्दा रक्षामा नउभिएका संरक्षक र अभिभावक

A+ A A-

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्यमा तोक्दै संविधानको धारा ६१ को उपधारा (४) मा भनेको छ, 'संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ।' यसले प्रस्ट हुन्छ– संविधानको पहिलो संरक्षक राष्ट्रपति हो । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने संविधानसभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ पनि संविधानको अभिभावक हुन् ।

दुईपटक असंवैधानिक रूपमा सदन विघटनमा सघाउँदा संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विवादित बनिन् भने त्यस कदममा सार्वजनिक रूपमा विरोध नगर्दा संविधानसभाध्यक्ष नेम्वाङ पनि विवादित बने ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद विघटन गरेका थिए । ५ पुस २०७७ मा उनले गरेको संसद विघटनको सिफारिसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले तुरुन्तै स्वीकृत गरेकी थिइन् । त्यस विघटनलाई ११ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो । ७ जेठ २०७८ मा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरू हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति भण्डारीकोमा पुगेका थिए ।

आफू अल्मपतमा रहेको बताएका ओलीले १ सय ५२ जनाको समर्थन रहेको दाबी गर्दै हस्ताक्षर बुझाएका थिए भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले १ सय ४९ जनाको समर्थन रहेको दाबी पेस गरेका थिए । राष्ट्रपतिले भण्डारीले दुवै दाबी खारेज गरेकी थिइन् । त्यही दिन मध्यरातमा ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपतिले त्यो सिफारिसलाई पनि स्वीकृत गरेकी थिइन् ।

प्रतिनिधसभा विघटनका लागि संविधानको धारा ७६ का सबै प्रावधान पालना गर्दै सरकार गठन हुन नसकेमा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिने व्याख्या गरेको थियो । धारा ७६(३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले संविधानको धारा ७६(४ ) अनुसार विश्वासको मत अनिवार्य लिनुपर्ने भएपनि सिधै संविधानको धारा ७६ (५)को प्रक्रिया सुरु गरेका थिए ।

त्यस प्रक्रियाअनुसार गरिएको दाबी राष्ट्रपतिले खारेज गरिदिएपछि ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति कार्यालयले सरकारबाट आएको सिफारिस रोक्न नमिल्ने तर्क गरेको थियो । २८ असारको फैसलामा प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्दै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि कांग्रेस सभापति देउवाले पेस गरेको दाबी खारेजीको निर्णय संविधान अनुकूल नरहेको ठहर गर्‍यो ।

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, 'प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रतिनिधिसभाका माननीय सदस्य श्री शेरबहादुर देउवा समेतका १४९ जनाले पेस गर्नु भएको दाबी पुग्न नसक्ने भनी सम्मानीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८/२/७ मा भएको निर्णय संविधानअनुकूल रहेको पाइएन ।'

राष्ट्रपति कार्यालयबाट २०७८/८ जेठमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी निर्णयलाई बदर गर्दै सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, 'अत: सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८/२/७ मा श्री शेरबहादुर देउवा समेतका १४९ जनाले पेस गर्नु भएको दाबी पुग्न नसक्ने भनी गरिएको निर्णय, सो पश्चात् संघीय संसद्‌को प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‍ले गरेको निर्णयबमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मिति २०७८ जेष्ठ ८ गते गर्नु भएको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८ जेष्ठ ८ गते भएको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी निर्णय, सो अनुसार जारी गरिएको सूचना, विज्ञप्ति समेतका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुन्छ र परिणामत: विघटित संघीय संसद्‌को प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना हुने ठहर्छ।'

राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको संरक्षकको भूमिका भन्दा पर गएर दलीय किचलोका कारण गरिएको विघटनलाई कार्यान्वयनमा लगेको भन्दै उनीमाथि महाभियोगको लगाउनुपर्ने आवाज पनि उठेको थियो ।

संविधासभाबाट संविधान जारी हुनेबित्तिकै संविधानसभाध्यक्ष नेम्वाङले कालो कोट लगाएर संविधानको रक्षाका लागि अदालतमा बहस गर्ने धोको रहेको बताएका थिए । पत्रकारहरूलाई प्रशिक्षण दिँदै नेम्वाङले २३ पुस २०७१ मा भनेका थिए, 'संसद् भंग गर्न पाउने अधिकारलाई प्रधानमन्त्रीले संसद्‌विरुद्ध छडीका रूपमा प्रयोग गर्छन् । तर, नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा यसक प्रावधानको दुरुपयोग भएकाले त्यस अधिकारलाई हटाइयो ।'

५ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेका थिए । नेम्वाङले सार्वजनिक रूपमा त्यसप्रति विरोध जनाएनन् । प्रधानमन्त्रीसँगको कोठे बैठकहरूमा भने आफूले संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको सुझाव दिएको उनले बताउने गरेका छन् । 'संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन भन्ने मेरो विगतको बोलीप्रति म सधैँ प्रतिबद्ध थिएँ । मैले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएको पनि हुँ । उहाँले मान्नुभएन,' नेम्वाङ भन्छन् ।

पहिलो र दोस्रो विघटनपछि नेम्वाङले संसदमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले टिप्पणी नगर्ने बताइरहे । संविधानको रक्षाका गर्ने धोको रहेको बताउने नेम्वाङकाे सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा पनि खोजी भएको थियो । संविधान संकटमा पर्दा कालो कोट लगाएर बहसमा किन नगएको भन्ने प्रश्नमा नेम्वाङले शिलापत्रसँग भनेका छन्, 'कानुन व्यवसायीले मुद्दा कहाँ छ भनेर खोज्दै हिँड्ने कुरा भएन । मलाई कहीँबाट पनि बहसका लागि आउनुपर्‍यो भनेर लिखित निवेदन प्राप्त थिएन ।'

संविधान जारी गर्ने आफ्नो भूमिकाका कारण नेम्वाङ संविधानको रक्षा गर्ने दायित्वबाट उम्किन मिल्दैनथ्यो । राजनीतिक बाध्यताका अघि आफ्नो इमान बन्धकी राख्दा नेम्वाङसमेत विवादित बने ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज ३, २०७८ ०८:१९