संविधान घाेषणाकाे ६ वर्ष : स्वामित्व लिनुपर्ने दलहरूले 'गति छाड्दा' आधारभूत उपलब्धिमै खतरा

संविधान घाेषणाकाे ६ वर्ष : स्वामित्व लिनुपर्ने दलहरूले 'गति छाड्दा' आधारभूत उपलब्धिमै खतरा

A+ A A-

संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न भूमिका निर्वाह गरेका दलहरूले नै संविधानका आधारभूत उपलब्धिमै प्रहार गरेका छन् । दलहरूबाट संसदको स्थायित्व, राजनीतिक स्थिरताको मर्ममा मात्रै प्रहार भएको छैन, संविधानका आधारस्तम्भ मानिएका संघीयता, धर्मनिरपेक्षताविपरीतका प्रस्ताव पनि आउने गरेका छन् ।

संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा हुँदासमेत धेरै मौलिक हकहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् भने नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई राजनीतिक स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्दा लाखौँ व्यक्ति आफ्नै मुलुकमा अनागरिक बनेका छन् ।

आफ्नै नेतृत्वमा संविधान जारी गरेको कांग्रेसभित्र बेलाबखत धर्मनिरेपक्षताविरुद्ध बहस हुने गरेको छ । महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा यसबारे पटाक्षेप भइरहेको छ । २०७५ सालको महासमिति बैठकमा कांग्रेसमा धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध ८ सय सदस्यले हस्ताक्षर गरेका थिए । यसबारे जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव थियो । त्यस विषय पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा छलफलमा लाने भनिए पनि प्रवेश पाएन । त्यसपछि यो मुद्दालाई महामन्त्री शशांक कोइरालाले बेलाबखत उठाउने गरेका छन् ।

महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेद्वारी घोषणा गर्दै सम्पर्क कार्यालय खोल्ने क्रममा कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पनि यो विषयलाई सांकेतिक रूपमा उठान गरेका छन् । कार्यालय उद्घाटनमा उनले जानकी मन्दिरका महन्थ, पशुपतिनाथ, दक्षिणकाली, सूर्यविनायक, डोलेश्वर महादेव, पञ्चमहालक्ष्मी, बंगलामुखीलगायत मन्दिरका पूजारीलाई बोलाएका थिए । सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गर्नुअघि निधिले धार्मिक गुरु कमलनयनाचार्यसँग भेटेर आशीर्वाद लिएको बताएका थिए ।

आफू धार्मिक स्वतन्त्रतताको पक्षमा रहेको बताउँदै निधिले संविधान संशोधनमार्फत धर्मनिरपेक्षताको विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिने संकेत गरेका थिए । राष्ट्रियसभा सदस्य तथा कांग्रेस नेता राधेश्याम अधिकारी संविधानका उपलब्धिहरूप्रति राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछन् ।

संविधान संशोधनको विषयमा पनि जथाभावी बोल्नुभन्दा कानुनबमोजिम आयोग बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको मत छ । 'संविधानका उपलब्धिहरूप्रति मुख्य राजनीतिक दलहरू निकै जिम्मेवार हुनुपर्छ । केही विषय संशोधन गर्नुपर्ने छन् भने जथाभावी बोलेर होइन कानुनबमोजिम आयोग बनाएर अघि बढ्नुपर्छ,' अधिकारी भन्छन् ।

६ वर्षको अवधिमा दलहरूले संसदलाई समेत अस्थिर र कमजोर बनाएकाले संविधानको कार्यान्‍वयनमा असर पुगेको अधिकारी बताउँछन् । 'कांग्रेससहित सबै राजनीतिक दलले संसदलाई स्थिर र शक्तिशाली बनाउन सकेनन् । संसदलाई बलियो बनाउन संविधानमा केकस्ता विषय राख्ने भन्ने अनुभव हामीले गरिसकेका छौँ । प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रियसभाको अधिकार लगायत अब संसदलाई शक्तिशाली बनाउन पनि दलहरू केन्द्रित हुनुपर्छ,' उनले भने ।

संविधानमा संसदको आयु ५ वर्ष तोकिए पनि यसको स्थायित्वमा प्रहार गर्ने काम नेकपा एमालेबाट भयो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा दुईपटक संसद् विघटन गरेका थिए । २०७७ काे ५ पुसमा पहिलो पटक संसद् विघटन गरेका ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा बदर गरिदियो । उनले फेरि ८ जेठमा गरेको विघटनलाई अदालतले २८ असारमा सदर गरेन । सरकारलाई काम गर्न नदिइएका कारण आफूले संसद् विघटन गरेको ओलीकाे दलील थियाे र छ । २८ असारको फैसालमा सर्वोच्चले भनेको थियो, 'दलको आन्तरिक कारणलाई संसद् विघटनको कारण मान्न सकिँदैन ।'

संसदको स्थायित्वमा प्रहार गरेको एमाले त्यतिमा मात्रै सीमित छैन । अध्यक्ष ओली धर्मनिरेपक्षताविरुद्ध सांकेतिक रूपमा उभिएका छन् । चितवनको ठोरीमा राममन्दिर स्थापना गरेर होस् वा पशुपतिमा सुनको जलाहरी चढाएर, शपथ लिँदा ईश्वर नाम नसम्झिएका ओलीले धार्मिक रुझान देखाएका छन् । १९ असारमा पार्टीको केन्द्रिय कमिटी बैठकमा नेता महेश बस्नेतले संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामा समीक्षा गर्नुपर्ने भन्दै ८ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका थिए । उनले आगामी निर्वाचन समेत यो विषयलाई घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

जिम्मेवार राजनीतिक दलबाटै संविधानका आधारस्तम्भ र त्यसले निर्दिष्ट गरेको स्थायित्वको जग भत्काउने काम किन भयो ? संविधानसभाका अध्यक्ष तथा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ भन्छन्, 'संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ । हामीले गरेका व्यवहारका कारण कतै संविधानमाथि नै प्रहार भइरहेको त छैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । त्यस्ता प्रश्न उठ्ने काम कहीँ कतैबाट पनि हुनुहुँदैन । अझ जिम्मेवार राजनीतिक दलबाट संविधानविपरीतका व्यवहार हुनै हुँदैन ।'

संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वकाे आफ्नै एजेण्डा रहेकाले माओवादी केन्द्रले यसविरुद्ध गतिविधि गरेको छैन । तर, यस दलबाट पनि संविधानको मर्ममा प्रहार गर्ने काम भएकाे छ । संविधानले राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यको परिकल्पना गरेपनि माओवादीले राजनीतिक दल विभाजनको अध्यादेशमा सहयोग पुर्‍याएको छ । संसद बन्द गरेर अध्यादेशमार्फत शासन गरेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको विरोध गर्ने माओवादी केन्‍द्रले आफ्नै गठबन्धनको सरकारलाई यसतर्फ अग्रसर बनायो । सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेरै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । राष्ट्रियसभा सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका कारण राजनीतिक दल विभाजन भएपनि संसदको स्थायित्वका लागि बाध्य भएर ल्याउनुपरेको तर्क गर्छन् ।

'दल विभाजन अध्यादेशमा साथ दिएपछि माओवादी केन्द्रलाई पनि संवैधानिक मर्मविपरीत राजनीतिक स्थिरताको विरुद्धमा लाग्यो भन्छन् । तर, ओलीले संसद् बचाउन लागिपरेका सांसदहरूलाई पार्टीविहीन बनाउन लागेपछि त्यो बाध्यात्मक परिस्थिति बन्यो । अब त्यसलाई तुरुन्तै निष्क्रिय बनाउनुपर्छ,' उनले भने ।

संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनु संविधानको स्वस्थ कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्‍याउने काम भएको संविधानविद् टीकाराम भट्टराई बताउँछन् । 'संसद्को अधिवेशनलाई हठात् अन्त्य गर्दै अध्यादेश ल्याउने काम स्वस्थ होइन । ज-जसले यसमा सहमति दिए उनीहरूबाट संविधानको स्वस्थ कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्‍याउने काम भएको छ,' भट्टराईले भने ।

यता संविधानले ३१ वटा मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । तिनीहरूको कार्यान्वयनका निम्ति १५ वटा कानुन ५ भदौमा २०७५ मै सदनबाट पारित भएको थियो । तर, तिनिहरूको कार्यान्वयनको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । 'हामीले ३१ वटा मौलिक हक नागरिकलाई दिएका थियौँ । ती हकहरू कुन कुन राज्यले धान्न सक्ने कुन नसक्ने भन्ने विषयमा अब अध्ययन गर्ने बेला आइसकेको छ,' राष्ट्रियसभा सदस्य अधिकारीले भने ।

यस्तै, संविधानको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो नागरिकतालाई दलहरूले राजनीतिक स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्दा धेरै व्यक्तिहरू आफ्नै देशमा अनागरिक हुन बाध्य छन् । संविधानको धारा १० मा भनिएको छ, 'कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्‍त गर्ने हकबाट बञ्चित गरिने छैन ।'

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित हुन नसक्दा जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूको सन्तान नागरिकताबाट वञ्चित छन् । 'नागरिकताको सवालमा हामी असफल भएकै हौँ । नागरिकता नपाउँदा मानिसहरू छटपटाइरहेका छन् । हामी पटक्कै संवेदनशील भएनौँ,' अधिकारीले भन्छन् ।

नागरिकता दिने सवालमा संवेनदशील नबन्नु, संविधानले परिकल्पना गरेको संसदको स्थायित्व भत्काउनु र संविधानका आधारस्तम्भमाथि प्रश्न उठाउने घटनाक्रमले राजनीतिक दलहरूमा संविधानप्रतिको प्रतिवद्धता नरहेको देखाउने पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन् ।

'आफ्नै सहभागितामा जारी भएको संविधानविपरीतको कार्यमा अग्रसर हुनुले दलहरू संविधानप्रति प्रतिबद्ध नरहेको प्रस्ट पार्छ । नयाँ संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षतालाई संस्थागत गर्‍यो । दलहरूमा राजनीतिक संस्कार नहुँदा यी व्यवस्थामा प्रहार भइरहेको छ,' केसी भन्छन् ।

यस्तै, संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य संविधानको स्वामित्व लिनुपर्ने दलहरूले गति छाड्दा यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भएको तर्क गर्छन् । 'अहिले संविधानसभा छैन, संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा हुँदाको चिन्ता भनेकाे स्वामित्व लिनुपर्ने दलहरूले गति छाडे, जसका कारण संवैधानिक निकाय, संविधानले परिकल्पना गरेको संसदको स्थायित्व सबै कमजोर भइरहेका छन् ।'

राजनीतिक दलहरू संवैधानिक भावनाविपरीत निरन्तर अघि बढ्ने र तिनीहरूमाथि लगातार प्रहार हुने हो भने संवैधानिक उपलब्धिसमेत कमजाेर हुँदै जाने जानकाहरूको मत छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज ३, २०७८ ०६:२४