सरकारले भन्योः एनसेलले ७५ अर्बभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ

A+ A A-

दुरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व ७५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको सरकारले बताएको छ ।

एनसेलको स्वामित्व परिवर्तनमा सरकारले तिर्न बुझाउन बाँकी कति रकम छ भन्ने अन्योल भएको समयमा अर्थमन्त्रालयले ७५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको जानकारी दिएको हो ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अर्थसमितिमा अर्थमन्त्रालयले यस्तो जानकारी दिएको हो । यो रकम पुँजीगत लाभकर र आयकर वापतको भएको अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ ।

समितिले सर्बाेच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त हुने वित्तिकै एनसेलले तिर्नुपर्ने कर राजस्व उठाइहाल्न अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।

एनसेलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने ६१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजीगत लाभकर अदालतमा मुद्दा परेका कारण रोकिएको थियो । यस्तै एनसेलकै नेपाली शेयरधनी निरजगोविन्द श्रेष्ठले सरकारलाई तिर्नुपर्ने १२ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर पनि नतिरेको सरकारको भनाइ छ ।

समितिले अर्थमन्त्रालय, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विवरणहरु ७ दिनभित्र बुझाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

यस्ता विवरणहरुमा स्पाइस नेपालको स्थापना भएदेखि १२औं पटकको शेयर हस्तान्तरण सम्बन्धि विस्तृत विवरण, हरेक चरणका शेयर हस्तान्तरणमा पुँजीगत लाभ भए नभएको र भएको भए त्यसमा आभकर असूल उपर भए नभएको विवरण र पछिल्लो ११औं र १२औं पटकको शेयर हस्तान्तरणका प्रारम्भिक चरणदेखि सर्बाेच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला हुदासम्मका सबै निर्णयहरु मागिएको छ ।

यस्तै निर्णय प्रक्रियामा प्रत्येक्ष परोक्ष रुपमा संलग्न अर्थमन्त्रालय, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालय, नेपाल दूर संचार प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु र अधिधकारीहरुको विवरण पनि समितिले मागेको छ ।

समितिले पुँजीगत लाभकर सम्बन्धमा पूर्वादेश माग भए नभएको र भएको भए गरिएको निर्णय, पुँजीगत लाभकर निर्धारणको लागि सुझाव दिन गठित विज्ञहरुको सुझाव, ठूला करदाता कार्यालयबाट टेलिया ग्रुपलाई पुँजीगत लाभकर निर्धारण गर्दा लिइएका आधार र कारण तथा सर्बाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट प्राप्त लाभांश वापत कुन निकायको नाममा, कुन मितिमा के आधारमा कति रकम विदेशी मुद्रा बाहिरिएको हो सोको विस्तृत विवरण पनि समितिले मागेको छ ।

यस्तै समितिले नेपाल सरकार र दूर संचार प्राधिकरणलाई प्राप्त हुनुपर्ने बक्यौता आयकर, मूल्य अभिबृद्धिकर, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नविकरण दस्तुर र ग्रामीण दूर संचार विकास कोष वापतको बक्यौता रकम एक महिना भित्रमा असूल गर्न गराउन अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

बक्यौता रकम असूल नभएसम्म ती कम्पनीहरुलाई थप सुविधा र पुँजी बृद्धि लगायतका सेवा विस्तार गर्न अनुमति नदिन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । तोकिएको समयमा बक्यौता नतिरेमा कानुनी प्रक्रिया अपनाई सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्ने गराउने र इजाजत रद्द गर्नेसम्मका कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिलाई संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न ९ वटा दूर संचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले गत पुस मसान्तसम्ममा नेपाल सरकार र दूर संचार प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नविकरण दस्तुर, रोयल्टी र ग्रामीण दूर संचार विकास कोष वापतको करिब २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ रकम बुझाउन बाँकी रहेको जानकारी समितिलाई दिएको थियो ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २८, २०७५ ०४:४७