देउवाका दुई महिना: कांग्रेसकै नेताले देखेनन् सरकारसँग सन्तुष्ट हुने आधार

A+ A A-

२८ असारमा सर्वोच्चको फैसलापछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । २९ असारमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका देउवाले ३ साउनमा सदनमा विश्वासको मत लिए । सदनमा आफ्ना सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनेकोमा बधाई दिँदै कांग्रेस नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले भनेका थिए, 'सरकार र सदन कसरी चलाउनुपर्छ अब हामी देखाउँछौँ ।'

मंगलबार देउवा प्रधानमन्त्री भएको दुई महिना पुगेको छ । देउवा सरकारको दुई महिनाको समीक्षाबारे प्रश्न गर्दा नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले भने, 'सरकारसँग सन्तुष्ट हुने आधार धेरै देख्दिनँ । असन्तुष्टि व्यक्त गर्दा मैले मन्त्रीमा याचना गरेकोझैँ अर्थ लाग्छ त्यसैले धेरै बोल्दिनँ ।'

नेता रिजाल मात्रै होइन, कांग्रेसका अधिकांश सांसद देउवा नेतृत्वको सरकारप्रति सन्तुष्ट छैनन् । गत साता बसेको संसदीय दलको बैठकमा उनीहरूले सरकार गठनको छोटो समयमै प्रतिरक्षामा उभिनुपर्ने स्थिति ठीक नभएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । सांसद गगन थापाले बैठकमा भनेका थिए, 'सरकार गठनको छोटो समयमै हामी प्रतिरक्षामा उभिनुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ । यो परिस्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ ।'

दुई महिनासम्म सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकारले सदनलाई गति दिन सकेको छैन । सरकारकै कारण बजेट होलिडेको स्थिति उत्पन्न भएको छ । सरकार सञ्चालनका निम्ति साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याए पनि त्यस अनुसार अघि बढ्न नसकेको परिस्थिति छ ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै सकस परेको छ । सत्ता गठबन्धनका दलहरूसँग मन्त्रीको नामावली माग गरे पनि उनीहरूले उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । कांग्रेसभित्रै पनि उनले सरकारमा सहभागी गराउने नेताका विषयमा छलफल गरेका छैनन् । दल विभाजनका लागि ल्याइएको अध्यादेश निष्क्रिय नभएसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नहुने अडानमा जनता समाजवादी पार्टी छ ।

यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको दर्ताको कानुनी विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले पनि देउवालाई सरकार गठनमा कठिनाइ भइरहेको छ । 'राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ तत्कालै गठन गर्दा दलभित्र समस्या उत्पन्न हुनसक्छ,' उपेन्द्र यादव भन्छन् ।

जसपालाई नेताहरूको व्यवस्थापनको चुनौती छ । अध्यादेश सक्रिय रहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा ५ सांसद मिलेर पार्टी विभाजन गर्न सक्ने परिस्थिति जसपामा छ । यता माओवादी केन्द्रले पनि मन्त्रीहरूको नामावली दिन सकेको छैन । ४९ जना सांसद सबैले मन्त्री चाहेकाले आफू तनावमा रहेको प्रचण्डले बताउँदै आएका छन् । 'प्रधानमन्त्रीले बारम्बार नाम माग्दा समेत गठबन्धनका दलहरूले दिन नसक्दा सरकारलाई पूर्णता दिन ढिलाइ भएको हो । यो विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै दोषी देखाउन न्यायोचित हुँदैन,' कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत भन्छन् ।

केपी ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा दुई पटक संसद विघटन गरेका थिए । प्रतिपक्षमा हुँदा सरकारले सदनलाई बिजनेस दिन नसकेको भन्दै कांग्रेसले आलोचना गरेको थियो । आफैँ सरकारमा आउँदा देउवा नेतृत्वको सरकारले सदनलाई गतिशील बनाउन सकेन ।

ओली नेतृत्वको सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै अध्यादेशको शासन भन्दै कांग्रेसले निकै आलोचना गरेको थियो । देउवा स्वयम्‌ले त्यही पथ पछ्याए । सदन अधिवेशन अन्त्य गर्दै उनले राजनीतिक दल विभाजनलाई सहयोग पुग्‍ने गरी अध्यादेश ल्याए । त्यसको आडमा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको विभाजन भयो । आफ्नो पार्टी विभाजन भएपछि एमालेले निरन्तर सदन अवरोध गरिरहेको छ । सदनको गतिरोध कहिलेसम्म अन्त्य हुन्छ र विचाराधीन विधेकयहरू पारित हुन्छन् भन्ने विषय अझै अनिश्चित छ । यसरी नै सदन कहिलेसम्म चल्छ प्रधानमन्त्रीज्यू भन्ने प्रश्न गर्दा देउवाले यो प्रश्न आफूलाई नगर्न आशय व्यक्त गर्दै भनेका थिए, 'ओलीलाई सोध्नुस्,ओलीलाई ।

संघीयता सुदृढीकरण गठबन्धन सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको थियो । त्यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने तथा विचाराधीन विधेयकहरू टुंगोमा पुर्‍याउने भनिएको थियो । यस्तै नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलगायत अन्य महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पारित गराउने साझा न्यूनतम कार्यक्रम थियो । सरकार आफ्नो साझा न्यूनतम कार्यक्रम अनुसार पनि चल्न सकेको छैन ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेको जसपाका नेता महिन्द्रराय यादव सरकार आफ्नो साझा न्यूनतम कार्यक्रम अनुसार चल्न नसक्नुमा संसदको अवरोधलाई कारक मान्छन् । 'हामीले साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सदनलाई गति दिने र कानुन निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने उल्लेख गरेका थियौँ । प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधका कारण अहिले सहज वातावरण बन्न सकेको छैन । सदनमा सहज वातावरण निर्माण हुनासाथ सरकार साझा न्यूनतम कार्यक्रम अनुसार अघि बढ्छ,' यादवले भने ।

सरकारले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्न नसक्दा सरकारी खर्च रोकिने अवस्था आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीलाई विश्वासमा लिन नसक्दा यो समस्या उत्पन्न भएको छ । बजेट खर्च गर्न नसक्ने परिस्थिति सरकारकै अकर्मण्यताका कारण उत्पन्न भएको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ बताउँछन् । बजेट खर्च गर्न नसक्ने परिस्थिति अन्त्यका लागि प्रमुख प्रतिपक्षीको सहयोग आवश्यक भएमा एमाले त्यसका लागि तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

'सरकारको नालायकीपनकै कारण यो परिस्थिति उत्पन्न भयो । बजेट खर्चका लागि प्रतिपक्षी दल सहयोग गर्न तयार छ । तर, सरकार हामीलाई सदनको अभिन्न अंग मान्न तयार हुनुपर्छ । बलमिच्चाइँ गरेर समस्या समाधान हुँदैन,' उनले भने ।

१५ जेठमा ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो । त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक ३० भदौसम्म सदनले पारित नगरेमा निष्क्रिय हुन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिस्थापन विधेयक पारित नै नगरी ४ असोजसम्म संसद अवरुद्ध भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा एक सातासम्म सरकारी खर्च नहुने अवस्था आउन सक्ने बताउँछन् । 'कर उठाउने प्रावधान छँदैछ । सरकारी खर्च केही दिन नहुन सक्छ । पेश्की बजेटका लागि अध्यादेश आउँदैन । नियमित प्रक्रियाबाटै बजेट अघि बढ्छ,' उनले भने ।

यो परिस्थिति आएकोप्रति प्रधानमन्त्रीको जवाफ छ, 'पहिले जसरी खर्च भएको थियो अहिले पनि त्यसैगरी हुन्छ ।' सरकारको कार्यशैलीलाई प्रतिपक्ष दलले मात्रै नालायकीपन भनेको छैन । छोटो समयमै प्रतिरक्षाको स्थिति आउनु सुखद नरहेको भन्दै आफ्नै दलभित्र पनि आलोचना बढेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, 'दुई तिहाइको सरकारलाई बिदाइ गरेपछि यो सरकार चुस्तदुस्त रूपमा चल्नुपर्थ्यो । तर, अघिल्लो सरकारभन्दा फरक देखिन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री देउवाले उनी नेतृत्वको सरकार गठनमा सहयोग गर्नेलाई पनि औचित्य पुष्टिको चुनौती थपिदिएका छन् । सदन र सरकार कसरी चलाउनुपर्छ अब हेर्न पाइन्छ भने पनि न त सरकार राम्रोसँग चलाउन सके न त सदन चलाउन सके।'

प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ २९, २०७८ १९:०४