आफैँले सहयोग गरेर सभामुख बनाउँछन्, अनि किन आफैँ रुष्ट हुन्छन् ओली ?

A+ A A-

२४ असोज ०७२ मा केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । २ असोजमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको उन्माद र भारतीय नाकाबन्दीको चरम प्रतिक्रियाका बीचबाट ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुँदै थिए र त्यसको जग १६ जेठ ०७२ ले बनाएको थियो ।

जुनदिन कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबीच सहमति जुट्यो, जसरी पनि संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने । त्यसको पृष्ठभागमा चाहिँ सत्ता समीकरणमा दलीय भागबण्डा ।

अर्थात्, संविधान जारी भएपछि कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला राष्ट्रपति, एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री र माओवादी केन्द्रको कोटाबाट सभामुख हुने सहमति थियो । त्यही भागबण्डाले संविधान जारी गर्ने परिस्थिति बन्यो तर मधेसको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको मोर्चा मधेसी मोर्चा मधेस आन्दोलनमा थियो ।

तर, पदीय भागबण्डा मिलेपछि ओली नाकान्दीविरुद्ध चर्को भारतविरोधी निस्के अनि माओवादी कोटाबाट ओनसरी घर्तीलाई सभामुख बनाउन सहमत भए । ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको ५ दिनपछि २९ असोजमा घर्ती सभामुखमा निर्वाचित भइन् ।

तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीसँग एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । तस्वीर : रासस

सदनमा ओलीले खास प्रतिक्रिया दिएनन् । तर, विद्या भण्डारीले भने खुबै प्रशंसा गरेकी थिइन् । युद्धकालीन सस्मरणहरूको कथा हालेर भण्डारीले घर्तीको प्रशंसा गरिरहँदा धेरैले आश्चार्य पनि मानिरहेका थिए ।

तर, परिस्थिति एउटै रहेन ९ महिनापछि ओली माओवादीकै प्रयासमा पदच्युत भए । अनि ओली सभामुख घर्तीविरुद्ध विष-वमन पोख्न थालेका थिए । सभामुख घर्तीले बोलाएका कतिपय सर्वदलीय बैठकमा ओली सहभागी नै हुँदैन थिएन ।

एक सन्दर्भमा ओलीले घर्तीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाएका थिए । र, भनेका पनि थिए- वर्षमानको कुरा सुनेर सभा चलाउने होइन । ओलीले वर्षमान भनेर घर्तीका श्रीमान्लाई भनेका हुन् र उनको आशय घर्तीले सदन चलाउने भनेको नै श्रीमान वर्षमान पुनको सहयोगले हो भन्ने थियो ।

अर्थात् आफ्नै प्रयास र स्वार्थमा ओलीले घर्तीलाई सभामुख बनाउने ठाउँमा पुगे र जब आफू पदच्युत हुनुपर्‍यो त्यही सभामुखविरुद्ध विष-वमन गर्न पुगे । ओलीले घर्तीको सन्दर्भमा मात्र होइन, अर्का सभामुख कृष्णबहादुर महराको सन्दर्भमा पनि त्यही व्यवहार गरे । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुन माओवादी केन्द्रसँग चुनावी गठबन्धन बनाए, त्यसैअनुसार ३ फागुन ०७४ मा ओली प्रधानमन्त्री भए अनि माओवादी केन्द्रको भागमा पर्‍यो सभामुख पद, जहाँ महरा आइपुगे । २६ फागुन ०७४ मा निर्विरोध निर्वाचित भएका महराविरुद्ध ओली त्यतिबेला विष-वमन गर्न थाले जब एमसीसीको मुद्दा चर्किन थाल्यो ।

सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) संसदमा दर्ता गरे पनि सभामुख महराले अगाडि नबढाएको रोष ओलीले पोखिरहेका थिए । औपचारिक रूपमा नै प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले सभामुख महराले अटेर गरेको बताएका थिए । र, महरा स्वयम्‌ले पनि ओलीबाट निरन्तर दबाब आएको स्वीकार गरेका छन् ।

यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका कारण १ असोज ०७६ मा राजीनामा दिएका महराविरुद्ध ओलीले त्यही प्रसंगमा त आलोचना गरेका छैनन् तर एमसीसीका सन्दर्भमा भने आलोचना गर्न छोडेका छैनन् । कतिसम्म भने २४ भदौ ०७८ मा एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारसँग भेटमा पनि सभामुख महराकै कारण एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुन नसकको भनेर कुरा लगाए ।

भेटमा सहभागी एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले लगत्तै पत्रकारसँग ‘आफूले चाहेको तर सभामुख र प्रचण्डले नचाहेर एमसीसी अनुमोदन नभएको’ जवाफ अमेरिकी प्रतिनिधिलाई दिएको बताएका थिए । संयोग कस्तो भने महरा पनि अघिल्लो सभामुख घर्तीझैँ ओलीको प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना जोडिएर सभामुख भएका थिए ।

१ असोज ०७६ मा सभामुख पद छोड्नुपर्ने भएपछि ओलीले खासगरी सुवास नेम्वाङ वा उपसभामुखमा रहेकी शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई ल्याउन चाहेका थिए । त्यसमा प्रचण्डले अवरोध सिर्जना गरे । पूर्वसहमति अनुसार सभामुखमा पूर्वमाओवादीले नै पाउनुपर्ने तर्क गरेर प्रचण्डले चार महिना अड्काए ।

२३ पुसमा जब तत्कालीन नेकपाका ६ जना सचिवालय सदस्य बामदेव गौतमको घरमा बैठक बसे, त्यसले पूर्वमाओवादीकै भागमा सभामुख पर्ने निर्णयमात्र गरेन, प्रचण्डको रोजाइको व्यक्तिलाई सभामुख बनाउने सहमति पनि जुट्यो । अर्थात् ओलीको चाहनाविपरीत अग्नि प्रसाद सापकोटालाई सभामुख बनाउनुपर्ने बाध्यतामा ओली आइपुगे ।

२३ फागुन ०७७ मा औपचारिक रूपमा ओलीले सभामुख सापकोटाको योग्यतामाथि नै प्रश्न उठाए । तत्कालीन नेकपामा बढ्दो दुई लाइन संघर्षसँगै सभामुख सापकोटाको भूमिकामा ओलीले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए तर उनको योग्यतामाथि नै प्रश्न भने उठाइसकेका थिएनन् ।

२३ फागुन साँझमा संसदीय दलको बैठकमा ‘यस्ता पनि सभामुख हुन्छन्’ भन्ने शैलीमा प्रस्तुत भएका ओलीले २९ भदौ ०७८ मा आइपुग्दा राजीनामा माग्न थालेका छन् । एमाले अध्यक्षको ओली स्वयम्‌ले सभामुख सापकोटाले राजीनामा नमागे पनि प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएर राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

२३ फागुन ०७७ मा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीको एकतालाई अवैध फैसला गरेको केही घण्टामै बालुवाटारमा ओलीले सभामुखविरुद्ध रोष प्रकट गर्नुमा पुरानो तिक्तताले पनि काम गरेको थियो । संयोग चाहिँ त्यसदिन सभामुख सापकोटाले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नराखेकोप्रति रोष प्रकट गरेको देखिए पनि ओलीमा २३ पुस ०७६ देखिकै तुष बाँकी थियो ।

५ माघ ०७६ मा अग्नि साकोटालाई सभामुख बनाउन ओली तयार भएका हुन् । नेकपाको सचिवालय बैठकले सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसको पृष्ठभूमि भने २३ पुसले बनाएको थियो, जुन दिन सचिवालयका ६ जना सदस्य पूर्वमाओवादी समूहका नेतालाई सभामुख बनाउन सहमत भएका थिए ।

बामदेव गौतमको घरमा भएको ६ नेताको संवादले सापकोटाका लागि बाटो खुल्यो तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीका लागि ५ माघको निर्णय बाध्यतात्मक थियो । ओलीको रुचि र प्रयासभन्दा भिन्न निर्णयमा सहमति जुटाउनु पर्दा ओलीको मन जति अमिलो थियो, सापकोटाको मन त्यति नै प्रफुल्लित थियो ।

त्यसको दृश्य १२ माघ ०७६ मा संसदमै देखिएको थियो । सापकोटाले ओलीलाई फकाउनकै लागि अंगालो मार्न पुगेका थिए, जुन व्यवहारको संसदबाहिर खुबै आलोचना पनि भएको थियो । हुनलाई २३ फागुनअघि नै सभामुखसँग रुष्ट रहेका ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा बोलाउनै छोडेका थिए । सभामुख सापकोटा पनि ओलीसँग असहमतिकै कारण परिषद्को बैठकमा जान छोडेका थिए ।

३० मंसिर ०७७ मा प्रधानमन्त्रीले बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख सापकोटा गएनन् । त्यही अनुपस्थितिलाई बहाना बनाएर ओलीले साँझमै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । र, ४५ जनाभन्दा बढीलाई संवैधानिक नियुक्ति दिलाए ।

५ पुसमा संसद विघटनपछि सभामुख सापकोटा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रह्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनविरुद्ध सभामुख सापकोटा अदालत गए । संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध पनि अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगे । जुन नेपालको इतिहासमा विरलै हुने परिघटना हो ।

जब १ भदौ ०७८ मा एमाले संसदीय दलको बैठकले एमालेका १४ जना सांसदलाई कारबाहीको सूचना संसद सचिवालयमा पुर्‍यायो, त्यसमा सभामुख सापकोटाले १३ दिनसम्म झुलाइदिए । त्योबीचमा १४ जनाले नयाँ पार्टी बनाइसके, जसले एमालेलाई रुष्ट बनाएको छ ।

र, एमालेले निरन्तर संसद अवरुद्धमात्र गरिरहेको छैन, संसदबाट बजेट पारित नहुँदा ‘बजेट होलिडे’ को अवस्था पैदा भएको छ । एमालेको तारो बनेका सभामुख सापकोटासँग ओली संवादमा आउन पनि चाहेका छैनन् । २८ भदौमा सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठक ओलीले बहिष्कार गरे, २९ भदौमा संसद नआई ओली झापातिर हानिए ।

परिघटनाले ओली-सापकोटाको सम्बन्ध तिक्त रहेको त देखिन्छ नै ओलीमा प्रतिशोध मनोविज्ञान पनि प्रकट हुन्छ । संयोग पनि त्यस्तै परेको छ, ०७२ यता ओली दुई पटक प्रधानमन्त्री भए, त्यसमा माओवादीले काँध थापेको छ र ओलीको आडमै माओवादीले सभामुख पद पाएको छ । यी ६ वर्षको अन्तरालमा ओली र सभामुखको सम्बन्ध सुमधुर पनि भएन ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ ३०, २०७८ ०६:१५