मुख्यमन्त्री आचार्यविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन गठबन्धन नहतारिने, सत्ता टिकाउन एमालेले सबै उपाय अपनाउने

मुख्यमन्त्री आचार्यविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन गठबन्धन नहतारिने, सत्ता टिकाउन एमालेले सबै उपाय अपनाउने

A+ A A-

नेकपा (एमाले) फुटेपछि प्रदेश १ सरकार अल्पमतमा परेको छ । एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा १० सांसदले सनाखत गरेका छन् । त्यससँगै एमाले सचिवसमेत रहेका मुख्यमन्त्री भीम आचार्य अल्पमतमा परेका हुन् ।

१६ भदौमा सांसदहरूले गरेको सनाखत निर्वाचन आयोगले २५ भदौमा सदर गरिसकेको छ । दल विभाजनले मान्यता पाएसँगै एकीकृत समाजवादीले प्रदेश १ मा संसदीय दल गठन गरेको छ । राजेन्द्र राई संसदीय दलको नेता चयन भएका छन् ।

भर्खरै मुख्यमन्त्री बनेका आचार्यलाई सरकार टिकाउन संकट परेको छ । प्रदेश १ का विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध अन्य कुनै दलको समर्थन नलिए प्रदेश सरकार ढल्ने निश्चित छ । र, गठबन्धनमा आबद्ध दलले आचार्यलाई समर्थन गर्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । एमालेको सरकार ढालेर आफूहरूको सरकार बनाउने विपक्षी गठबन्धनको रणनीति छ ।

राजेन्द्र राई

प्रदेशस्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालयले एमाले विभाजन भएको पत्र २५ भदौमा प्रदेशसभामा पठाएको छ । यससँगै मुख्यमन्त्री आचार्यले २४ असोजभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १८८ (२) मा ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ व्यवस्था छ ।

प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले संसदीय दल विभाजन भएको जानकारीसहितको पत्र प्राप्त भइसकेको जानकारी दिए । विश्वासको मत लिनुभन्दा दुई दिनअघि नै संसद सचिवालयलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रदेशसभा नियमावलीमा व्यवस्था भएकोले २२ असोजभित्र मुख्मन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पठाइसक्नुपर्ने भण्डारीले बताए ।

इन्द्र आङ्बो

तर, विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादीले भने पार्टी केन्द्रमा दलविभाजनले मान्यता पाएको मितिले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका छन् । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएकाले तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने विपक्षी गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले संवैधानिक प्रावधानबमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले अहिले नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन आवश्यक नरहेको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीले कानुनबमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन लाग्नुभयो भने हामीले किन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्‍यो र ? एमाले विभाजन भएको ७/८ गते एक महिना पुग्दैछ । त्यसअनुसार विश्वासको मत लिने प्रकृयामा अघि बढ्नुभयो भने हामीले प्रस्ताव ल्याउनै परेन,’ उनले शिलापत्रसँग भने, ‘त्यो अवधिमा पनि विश्वासको मत लिने प्रकृयामा जानु भएन भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु परिहाल्यो नि ।’

विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखिएको र अल्पमतले सरकार सञ्चालन गर्न नपाइने भएकाले मुख्यमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अल्पमतले सरकार चलाउने कानुन छैन । उहाँले शेरधन जी हुँदा बहुमत हुँदैन, म भए बहुमत कायम गर्न सक्छु भनेर मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो,’ आङ्बोले भने, ‘उहाँले पनि बहुमत सिद्ध गर्न नसकेपछि नैतिक हिसाबले राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुन्छ ।’

सुयर्माराज राई

नेपाली कांग्रेसका सचेतक सुयर्माराज राई आयार्चको नियुक्ति नै असंवैधानिक रहेको बताउँछन् । ‘मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुअगावै दल विभाजन भइसकेको थियो । प्रदेशसभाको बहुमत हुनुपर्नेमा दलभित्रको बहुमतको आधारमा नियुक्त गरिएकाले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति नै असंवैधानिक छ,’ उनले भने, ‘त्यही दिनदेखि गणना गरेर ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिएर उहाँले नैतिकता र राजनीतिक इमान्दारिता देखाउनुपर्‍यो ।’

आचार्यले राजनीतिक बेइमानी गरे बीचैमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने उनको भनाइ छ । ‘जुन तरिकाबाट भए पनि अहिलेको सरकार अल्पमतमा छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैन,’ राईले भने, ‘अल्पमतको सरकारलाई गठबन्धनले मान्दैन ।’

एकीकृत समाजवादीले पनि ३० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन हतार नगर्ने जनाएको छ । एकीकृत समाजवादीका नेता तथा प्रदेश सांसद उपेन्द्र घिमिरे मुख्यमन्त्री आचार्य अल्पमतमा परिसकेकाले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘बहालबाला मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । योबीचमा उहाँमा नैतिकता छ भने राजीनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गरिदिनुपर्‍यो,' घिमिरेले भने, ‘उहाँलाई अल्पमतमा परेँ भन्ने थाहा छँदैछ । हामी हतार गर्दैनौँ ।’

यता सत्तापक्षले भने आचार्यले विश्वासको मत पाउने दाबी गरेको छ । एकीकृत समाजवादीमा सनाखत गरेका केही सांसदलाई राजीनामा गर्न लगाएर भए पनि सत्ता टिकाउने रणनीतिमा एमाले रहेको बुझिएको छ ।

‘उताको पार्टी रोजेर जाने केही माननीयले सनाखत गरेर गलत गरिएछ भन्न थालिसक्नुभएको छ,’ एमालेका एक सांसदले भने, ‘उहाँहरूले राजीनामा दिएर सांसद पद त्याग्न परे पनि सरकार टिकाउने भन्नुभएको छ । राजीनामा दिने कुरा पनि भइसकेको छ ।’

राजकुमार ओझा

विपक्षी गठबन्धनमा रहेको कुनै एक दललाई विश्वासमा लिएर सरकार टिकाउन एमाले प्रयासरत छ । त्यसका लागि छलफल भइरहेको एमालेका सांसद राजकुमार ओझाले बताए । दल विभाजनले मान्यता पाएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले मत प्राप्त गर्ने गरी एमाले अघि बढ्ने उनको दाबी छ ।

‘कुनै न कुनै दललाई मिलाउनैपर्छ । कांग्रेस, जनता समाजवादी, संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपासँग कुराकानी अगाडि बढीरहेको छ,’ ओझाले भने, ‘बहुमत पुर्‍यानेगरी प्रयत्न भइरहेको छ । यही सरकार कायम रहनेछ, हामी सरकार टिकाउन लागीपरेका छौँ ।’

तर, एमालेले दाबी गरे पनि आचार्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार देखिएको छैन । प्रदेशसभामा केन्द्रदेखि नै गठबन्धन बनाएका दलहरूको बहुमत छ ।

प्रदेशसभाका कायम रहेका ९२ सदस्यमध्ये नेपाली कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादीका ३ तथा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाका एक/एक सांसद छन् ।

यसरी हेर्दा राप्रपा बाहेक विपक्षी गठबन्धनमा ५० सांसद देखिएका छन् । नयाँ सरकार गठनको लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ २८, २०७८ १९:०१