अन्तःशुल्क घट्यो, घट्ला त मोटरसाइकलको मूल्य ?

A+ A A-

सरकारले गत शुक्रबार ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् एसेम्बलका लागि आयात गरिने सवारी साधनमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा छुट दिने व्यवस्था गर्‍यो ।

यसअघि चार पांग्रेमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत र दुई पांग्रेमा २५ प्रतिशत छुट दिइएको थियो । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा दुई पांग्रेको अन्तःशुल्कमा समेत ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालमा उत्पादन भएका सवारी साधनमा यसअघि उद्योगीले अन्तःशुल्कमा छुट पाए पनि ग्राहकले त्यसको महशुस गर्न नसकेको गुनासो बढिरहेको थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि नेपालमै मोटरसाइकल एसेम्बल गर्दा उत्पादकलाई मात्रै फाइदा भएको उल्लेख गरेको थियो ।

महालेखाका अनुसार अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिए पनि तयारी मोटरसाइकल आयात गरेकोभन्दा कम मूल्यमा सर्वसाधारणले खरिद गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले एसेम्बल प्रणाली नै औचित्यपूर्ण देखिएको छैन ।

अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुटले दुई पांग्रेको मूल्य घट्ला ?

नेपालमा अहिल्यै उद्योग सञ्चालन हुने सम्भावना नभएको अवस्थामा सरकारले एसेम्बल प्लान्टमा भए पनि लचकता देखाउनु राम्रो संकेत भएको नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन्स अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलाल बताउँछन् ।

‘सरकारको यो निकै राम्रो कदम हो । हामीले करिब १० वर्ष अगाडिदेखि यो माग उठाइरहेका थियौँ,’ उनले भने ।

सरकारले लचकता देखाएपछि उद्योगीहरूले ग्राहकलाई पनि त्यहीअनुसार सहुलियत दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘सरकारले छुट दिएपछि उद्योगले पनि ग्राहकलाई छुट दिन परिहाल्यो नी,’ उनले भने ।

दुई पांग्रेको अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थापछि ग्राहकले पनि छुट पाउने नेपालको लागि टीभीएस मोटरसाइकल तथा स्कुटरको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सका उपाध्यक्ष दिपक अग्रवाल बताउँछन् ।

‘अहिले हामी छलफलकै क्रममा भएकोले यत्ती नै छुट हुन्छ भन्न त सक्दैनौँ तर केही न केही चाहीँ हुन्छ,’ उनले शिलापत्रसगँ भने, ‘हामीले अहिले प्लान्टको क्षमताको केही प्रतिशत मात्रै उत्पादन गरिरहेका छौँ । उत्पादन बढाएर ग्राहकलाई छुट दिन सक्ने वातावरण बनाउछौँ ।’

बाराको सिमरामा रहेको टीभीएसको प्लान्टमा अपाचे सिरिजका मोटरसाइकलहरू उत्पादन भइरहेको छ । ५ विघा क्षेत्रफलमा रहेको यो प्लान्टले दैनिक ३ सय तथा वार्षिक करिब १ लाखको हाराहारीमा मोटरसाइकल उत्पादन गर्न सक्छ ।

गोल्छा ग्रुप अन्तर्गतको हुलास अटोक्राफ्टले पनि तीन वर्षदेखि नवलपरासीमा रहेको एसेम्बल प्लान्टबाट बजाजका विभिन्न मोडलहरू उत्पादन गरिरहेको छ ।

त्यस्तै यामाहाको लागि नेपालको आधिकारिक वितरक एमएडब्लू इन्टरप्राइजेज र होण्डको लागि नेपालको आधिकारिक वितरक स्याकार ट्रेडिङ कम्पनी प्रालिले पनि नेपालमै सवारी साधन उत्पादन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

नेपालमा एसेम्बल प्लान्टको सम्भावना राम्रो देखिए पनि सरकारबाट सुविधा लिने तर नागरिकलाई नदिने प्रवृत्ती व्यवसायीमा देखिएको छ । सरकारले नियमन गरेर उपभोक्तालाई समेत छुटको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

अघिल्लो सरकारले अन्तःशुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिएको अवस्थामा पनि नागरिकले सहुलियत नपाएकोले यो छुट नागरिकका लागि सहुलियतभन्दा पनि उद्योगी पोस्ने बाटो भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सना बताउँछन् ।

‘उद्योगीले सहुलियत प्राप्त गर्ने तर नागरिकले त्यो सहुलियत अनुभूति गर्न नपाउने अवस्था छ । अघिल्लो पटक अन्तःशुल्कमा २५ प्रतिशत छुट पाउँदा नागरिकले कति पाए त ?’ उनले भने, ‘नागरिकलाई छुट दिनका लागि नियमन नगरी त्यसरी छुट दिनु भनेको नागरिकलाई मूल्यवृद्धिको भार बोकाउनु मात्र हो ।’

उद्योगीलाई नियमन नगरी छुट दिनु नागरिकको हितमा नभएकाले अन्तःशुल्कमा दिइएको छुट तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ २७, २०७८ १८:४९