एमसीसी पारित हुँदा वा नहुँदा बीआरआई के हुन्छ ?

A+ A A-

एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएको अवस्थामा नेपालमा चिनियाँ सहयोगको बीआरआईसँग जोडिएका परियोजना सञ्चालनमा कस्तो प्रभाव होला ? एकथरीको बुझाइमा अमेरिकी प्रभाव विस्तार भएसँगै चिनियाँ परियोजनामा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

जसले गर्दा चिनियाँ परियोजना रोकिने मात्र होइन, चीनसँगको सम्बन्ध बिग्रिनेसम्मको बुझाइ राख्छन् । कतिपयले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हुम्लाको सीमा विवाद छानविन गर्न गठन गरेको समितिलाई त्यसैसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा भारत र अमेरिकालाई रिझाउने प्रयासमा रहेकाले उनीहरूको साथ लिन चीनसँग पौँठेजोरी खोजेकाे तर्क उनीहरूको छ । कूटनीतिज्ञहरू पनि औपचारिक रूपमा बोल्दैनन् ।

तर, अर्कोथरी भने एमसीसी अनुमोदन भए मात्रै बीआरआई परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सहज हुने ठान्छन् । धेरैले अहिले राजनीतिक आडमा एमसीसीबारे पक्षधरता लिएका छन् । तर, एमसीसी अनुमोदन नहुँदा भू-राजनीतिक कारणले नै बीआरआईका परियोजना रोकिने स्थिति बन्छ । कूटनीतिज्ञ सुरेश चालिसे पनि यो कुरामा असहमत देखिँदैनन् । चालिसेको विश्लेषणमा एमसीसी अनुमोदन भएको अवस्थामा त्रिदेशीय सहकार्य सुरुवात हुनेछ र बीआरआईजस्ता ठूला परियोजनाहरूले नेपालमा गति लिनेछन् ।

चालिसे भन्छन्, ‘एमसीसी र बीआरआई दुवै पूर्वाधार निर्माणसँग जोडिएका परियोजना हुन् । जुन नेपालका लागि आवश्यक छ । त्यसकारण एमसीसी अनुमोदन हुनु भनेको बीआरआईले पनि गति लिनु हो ।’

नेपालको सार्वभौमिकताका लागि पनि तेस्रो छिमेकी अनिवार्य देखिएको भू-राजनीतिका विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ । हुन पनि, चीन र भारतको आपसी मिलनमा नेपालको सार्वभौम सत्ता अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेको छ । त्यसको गतिलो उदाहरण लिपुलेकलाई लिन सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको पक्षमा बोलिदिने तेस्रो शक्ति पनि आवश्यक पर्छ, जुन अमेरिकाले नेतृत्व गर्न सक्छ ।

अर्का विश्लेषक मिलन तुलाधर नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुसार नै काम हुनुपर्ने ठान्छन् । अर्थात्, नेपालले एउटा ब्लकभन्दा पनि समदूरीको सम्बन्धमार्फत सहायता परियोजना सञ्चालन गर्नु उपयुक्त ठान्छन् । तुलाधर भन्छन्, ‘नेपाललाई बीआरआई पनि चाहिन्छ । ती सबै नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुसार जानुपर्छ ।’

चीन आफैँ पनि एमसीसीप्रति नकारात्मक छैन, सैन्य रणनीतिभित्र नभएको अवस्थामा । अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) सँग एमसीसी नजोडिने अवस्थामा चीनले एमसीसीको विरोध भनेर सरकारलाई सन्देश दिएको पनि छ । तर, एमसीसीका पक्षधरले चीनको उक्साहटमा विरोध भइरहेको दाबी गर्ने गरेका पनि छन् ।

बीआरआई भर्सेस एमसीसी

अहिले बीआरआई अन्तर्गत ९ वटा परियोजना छनोटमा परेका छन् । सरकारले ३६ भन्दा बढी परियोजना बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत छलफलमा ल्याएको थियो । चीनकै सुझावमा पछि ‘सिगंल डिजिट’मा झारिएको हो । तर, ती परियोजना सञ्चालनका लागि झण्डै ५ वर्षमा पनि गति लिन सकेको छैन । कतिसम्म भने ती परियोजनाको खाकासमेत तयार हुन सकेको छैन । आर्थिक प्रस्ताव बनाउने प्रयास पनि भएको छैन । सन् २०१७ मा सरकारले बीआरआईको सदस्य हुने सहमति गरेको थियो, जतिबेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । प्रचण्डपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए, जो आफैँमा चुनावी सरकार थियो ।

०७४ को चुनावबाट आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको रुचिमा पनि ती परेनन् । चीनबाट चुच्चे रेल ल्याउने चर्चासम्म त गरे तर बीआरआईभित्रका परियोजना अगाडि बढाउने प्रयास गरेनन्, जबकि रेल त्यही बीआरआईभित्र पर्ने थियो ।

बीआरआई अगाडि नबढाउन ओलीमाथि परेको भू-राजनीतिक दबाब सहजै बुझ्न सकिन्थ्यो । चीनको प्रभावी भूमिका नहोस् भन्ने चाहन्थ्यो, भारत । नेपाल बीआरआईको सदस्य भएको प्रति भारतको आपत्ति नै थियो, अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा भारतले बीआरआईको विरोध नै गरिरहेको छ । र, त्यसलाई असफल पार्न चाहन्छ । चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सिपेक) कारण भारत चीनसँग झन् रुष्ट छ ।

त्यसकारण, नेपालले बीआरआईमा समाहित हुने सम्झौतासम्म गर्‍यो तर त्यसलाई अगाडि बढाउने रुचि राखेन । त्यही सन्दर्भमा अगाडि आइपुग्छ अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) । चीनमा सी चिन फिङको उदयसँगै सन् २०१३ मा बीआरआईको बोल्ड सपना आएको हो । जुन विस्तारित भएर १२५ भन्दा बढी मुलुकमा पुगिसकेको छ । हुनलाई त्योभन्दा अघि नै आएको हो, एमसीसी तर नेपालमा एमसीसीलाई इण्डो-प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडेर विश्लेषण भइरहेको छ ।

अमेरिकाले राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत थ्रीडी अर्थात् डिप्लोमेसी (कूटनीति) , डिभ्लप्मेन्ट (विकास) र डिफेन्स (रक्षा) अवधारणा ल्याएपछि एमसीसी थप विवादमा तानिएको हो । एमसीसी आउनुभन्दा पहिला अमेरिकाले राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत डेभलप्मेन्ट (विकास)लाई राखिएको थिएन । त्यसैले पनि संशय पैदा गरेको देखिन्छ । तर, एमसीसी कार्यालयले २३ भदौ साँझ प्रष्टीकरण दिएर भनेको छ- एमसीसी सैन्य गठबन्धनसँग जोडिएको छैन ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ २५, २०७८ १७:५४