सत्ता गठबन्धनमै मतान्तर देखेपछि एमसीसी टाेलीकाे दाैडधुप, सहमति जुटाउन अझै चुनाैती

सत्ता गठबन्धनमै मतान्तर देखेपछि एमसीसी टाेलीकाे दाैडधुप, सहमति जुटाउन अझै चुनाैती

A+ A A-

अमेरिकी सहायता परियोजनाबारे सत्तारुढ गठबन्धनमै मतान्तर रहेको बेला अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलले संसदबाट अनुमोदनका लागि राष्ट्रिय सहमतिमा लबिङ थालेको छ ।

नेपाल भ्रमणमा रहेकी एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई भेटेर एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति कायमसहित संसदबाट अनुमोदनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेकी छिन् ।

‘एमसीसीकी उपाध्यक्षले अध्यक्षसँग परियोजनाबारेको पोजिसनबारे चासो लिँदै अनुमोदनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । सबै पक्षको सहमतिमा अनुमोदनको आशय प्रकट गर्नुभएको छ,’ भेटमा सहभागी एमालेका विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले भने ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जिम्मेवार सरकारका नाताले आफूले अघिल्लो सरकारको सहमतिलाई संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रस्ताव तयार गरेपनि असहयोग भएको जवाफ अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डललाई दिएका छन् । सरकारले एमसीसी अनुमोदनबारे प्रतिपक्षी दलसँग कुनै पनि परामर्श नगरेको र हाल आफ्नो भूमिका फेरिएकाले अहिले केही प्रतिबद्धता जनाउन नसक्ने उनको जवाफ थियो ।

‘एमसीसी अनुमोदनका लागि सरकारसँगै बहुमत छ । हामीसँग कुनै पनि परामर्श नभएको अवस्थामा एमालेले अहिले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्दैन,’ ओलीको जवाफ थियो । एमालेमा एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख कतिपय विषय संशोधन नभएसम्म पारित गर्न नहुने मत रहेको छ । बुधबार एमालेको संसदीय दलमा उपाध्यक्ष भीम रावलले धेरै विषय राष्ट्रिय हितविपरीत रहेकाले संशोधन नभएसम्म पारित गर्न नहुने बताएका थिए । रावलको भनाइमा धेरै सांसदले सहमति जनाउँदै सरकारले प्रस्ताव अघि नसारेसम्म त्यस विषयमा एमालेले बोलिरहन नहुने मत राखेका थिए ।

सांसदहरू महेश बस्नेत, राधा ज्ञवाली, कृष्णभक्त पोखरेललगायतले जनता एमसीसीको विपक्षमा रहेकाले एमालेले त्यस विषयमा समर्थन जनाउन नहुने माग गरेका थिए । ‘हामी गाउँगाउँ जाँदा जनताको अभिमत एमसीसीको पक्षमा छैन । हामीले समर्थन जनाउने हो भने जनताले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक हुन्छ,’ ती सांसदहरूको भनाइ थियो ।

जनस्तर र राजनीतिक दलहरूमा संशोधनविना एमसीसी पारित गर्न नहुने अभिमत रहे पनि एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारले नेपाल सरकारलाई लेखेको पत्रमा भनेकी छन्,‘संशोधनहरू ती परिवर्तन हुन् जसले यस कम्प्याक्ट सम्झौताका मुख्य अंशमा प्रभाव पार्छन् वा रकम विनियोजन, कार्यान्वयन ढाँचा, अनुगमन तथा मूल्यांकन ढाँचा अथवा कर मिनाहाका प्रावधानहरूमा हेरफेर गर्छन् । हस्ताक्षर सम्पन्न भइसकेको एमसीसी नेपाल कम्याक्टलाई अहिले संशोधन गर्न सकिँदैन ।’

दिनभर भेटघाटमा व्यस्त एमसीसी प्रतिनिधिमण्डल मेरियट होटलमा फर्किदैं । तस्वीर: सुशील श्रेष्ठ/शिलापत्र

कांग्रेस अघि बढाउने पक्षमा, माओवादी र एकीकृत समाजवादी संशोधनकै अडानमा

एमसीसीबारे सत्तारुढ दलभित्रै मतान्तर छ । नेपाली कांग्रेस एमसीसी अघि बढाउने पक्षमा छ भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी यथास्थितिमा अघि बढाउन नहुने पक्षमा छन् ।

मंगलबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले एमसीसी अघि बढाउँदा जनतामा राम्रो सन्देश नजाने विषय उठान गरेका थिए । ‘यथास्थितिमा एमसीसी अघि बढाउँदा जनतामा राम्रो सन्देश जाँदैन । यसमा हामीले विचार गर्नुपर्छ,’ बैठकमा सांसद गगन थापाले भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने एमसीसी दुई देशबीचको सम्बन्धको विषय रहेको र पारित नभए लोकतान्त्रिक मुलुकसँग सम्बन्ध विग्रिने बताए । उनले सांसदहरूलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘एमसीसीबारे बुझेकाहरूले मात्रै बोल्नुस्, नबुझेकाहरू नबोल्नुस् । यो सम्झौता लोकतान्त्रिक देशसँगको सम्बन्धको कुरा छ पारित भएन भने सम्बन्ध बिग्रिन्छ ।’

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यथास्थितिमा एमसीसी पारित हुन नसक्ने सार्वजनिक रूपमै बताइरहेका छन् । उनले एमसीसीलाई प्रयोग गर्दै गठबन्धन फुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन् । ‘राष्ट्रिय हितविपरीत गएर यथास्थितिमा एमसीसी पारित हुन सक्दैन । एमसीसी प्रयोग गरेर सत्तारुढ गठबन्धन फुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । शक्ति केन्द्रहरू एमसीसीलाई प्रयोग गरेर गठबन्धन फुटाउन हात धोएर लागेका छन्,’ उनले भनेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका देव गुरुङ नेपालले उठान गरेका विषय संशोधन गर्न तयार नदेखिएकाले एमसीसी पारितको पक्षमा माओवादी केन्द्र नरहेको बताए । ‘हामीले उठान गरेका विषय वस्तुहरूलाई संशोधन गर्न तयार नदेखिएको प्रस्ट देखिएकाले हाम्रा चासो र चिन्ता सम्बोधन नभएसम्म माओवादी केन्द्र यसको पक्षमा उभिँदैन । हामी पहिलेदेखि नै यस विषयमा अडिग छौँ,’ उनले भने ।

एकीकृत समाजवादी पनि संशोधनकै अडानमा छ । फातिमा सुमारले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई बिहीबार अपराह्न भेटेर यसबारे प्रस्ट हुन आग्रह गरिसकेकी छन् । नेकपाकालीन अवस्थामा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेताकै संयोजकत्वमा एमसीसी अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । त्यसले उठान गरेका विषय सम्बोधन नभएकाले यथास्थितिमा एमसीसीलाई समर्थन गर्न नसकिने नेता गंगालाल तुलाधार बताउँछन् ।

‘यो सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि बराबर हुने अडानमा अमेरिका अझै अडिग छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो पार्टीले पक्षमा समर्थन गर्न सक्दैन,’ उनले भने ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूको अडान एमसीसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि बराबरको हैसियत दिन सहमत नभए पनि एमसीसीले सरकारलाई दिएको जवाफमा भनिएको छ,‘ एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयन कुनै ढिलाइविनै अघि बढ्न सकोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न कम्प्याक्टको हैसियत एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतासरह महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’

एमसीसी सम्झौता आफ्नै प्रधानमन्त्रीत्वका कालमा भएकाले संसदबाट अनुमोदनका लागि देउवालाई नैतिक तथा कूटनीतिक दबाब छ । उर्जा पूर्वाधार तथा सडक स्तरोन्नतीका लागि अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने गरी २०७४ २९ भदौमा नेपाल र अमेरिकाबीच सम्झौता भएको थियो ।

चार वर्षसम्म पनि यो विषय संसदबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय सहमति कायम सहित संसदबाट अनुमोदनका लागि दबाब दिन एमसीसी उपाध्यक्ष सुमार नेपालमा छिन् । सुमारले शुक्रबार प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्ने कार्यक्रम छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ २४, २०७८ १९:२४