सांसदलाई अर्थमन्त्रीको जवाफः बजेट संविधानको मर्मअनुसार

A+ A A-

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मौलिक हकलाई आधार बनाएर बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बजेटमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व भएकाले त्यसकै आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरिएको बताएका हुन् ।

व्यक्ति विशेषको दक्षता र दृष्टिकोणमा प्राथमिकता निर्धारण हुने भन्दै उनले संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकलाई आधार बनाएर सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेको स्पष्ट पारे । उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको बजेटको अनुपात हेरेर वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको मापन गर्न नमिल्ने तर्क गरे ।

बहुवर्षीय ठेक्काअन्तर्गत करिब ४ खर्बका आयोजनाको दायित्वसमेत गरी ८ खर्बको अनिवार्य दायित्व लिएर संघ बसेको भन्दै उनले बजेट धेरै खोज्दा प्रदेशले संघको दायित्व पनि वहन गर्न तत्पर हुनुपर्ने तर्क गरे ।

उनले सबै चालू खर्च साधारण खर्च नहुने भन्दै उपभोग्य खर्चका रुपमा मात्रै नबुझ्न आग्रह गरे । पछि परेका समूहलाई प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम तय गरिएकाले लक्षित वर्गसम्म कार्यक्रमहरु पुग्दैनन कि भन्ने शंका नगर्न पनि उनले आग्रह गरे ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका सम्बन्धमा ५९ वर्ष औसत आयु भएको समयमा २०५१ सालमा ७५ वर्ष पुगेका वृद्धवृद्धालाई १ सय रुपैयाँ भत्ता दिन थालेको स्मरण गर्दै उनले अहिले औसत आयु बढेर ७१ वर्ष पुग्दा वृद्ध भत्ता पाउनेको उमेर घटाउने विषय उपयुक्त नहुने तर्क गरे ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २४, २०७६ ०१:१९