सभामुख र प्रतिपक्षी आमनेसामनेको संकेत

A+ A A-

३ पुस २०७६ मा तत्कालीन नेकपाकाे नाै सदस्यीय सचिवालयका ६ सदस्य भैसैँपाटीस्थित बामदेव गाैतम निवासमा भेला हुन्छन् । भेलाले तीनबुँदे निर्णय गर्छ । पहिलो, गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने, दोस्रो पूर्वमाओवादीलाई सभामुख दिने र तेस्रो एमसीसी अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने ।

पूर्वमाओवादीलाई सभामुख दिन सहमत अध्यक्ष केपी ओली अग्नि सापकोटाको नाममा सहमत थिएनन् । सचिवालयका बहुमत सदस्य सापकोटाको पक्षमा उभिएपछि ५ पुसमा उनैलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्छ । यो निर्णय भएदेखि नै ओली उनीसँग चिढिएका थिए, अहिलेसम्म उनीहरूको सम्बन्ध चिसो छ ।

पहिलो संसद विघटनपछि उनीहरूको सम्बन्ध झन् बिग्रिएको थियो । अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) अघि बढाउन असहयोग गरेपछि ओली थप चिढिए । हाल एमाले विभाजनमा साथ दिएका सांसदलाई पदमुक्तको सूचना टाँस नगरेपछि भने दुईबीचको सम्बन्ध झन् बिग्रिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुसमा संसद विघटन गरेपछि उनीविरुद्ध ९० जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गराए । ३:३० मा दर्ता भएको सूचनालाई संसद सचिवालयले १०:४० मा आएको भनेर दर्ता गर्दै किर्ते गरेको आरोप ओलीले लगाएका थिए ।

यस्तै, ३० मंसिरमा संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । पार्टीको आन्तरिक कलहको असर संवैधानिक नियुक्तिमा देखिने भएपछि ओलीले प्रतिपक्षी दलका नेता वा सभामुख अनुपस्थित भए पनि बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा नियुक्तिको निर्णय हुने प्रावधान ल्याए । यही अध्यादेशका आधारमा ३२ जनाको नियुक्ति भएको थियो । त्यसविरुद्ध सभामुख सापकोटाले २४ माघमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । ८ फागुनमा विराटनगरको सभामा पुगेका ओलीले सभामुखप्रति आक्रोश पोखे, 'सभामुख बनाइएको थियो एक जनालाई, सरकारविरुद्ध झगडिया हुन जानुभएको छ, सुहाँउछ ?'

यस्तै, अविश्वास प्रस्ताव दर्तामा सभामुखले किर्ते गरेको आरोप उनले लगाए । 'भन्न पनि लाज लाग्छ, सभामुखजस्तो मान्छेले किर्ने सनाखत गर्नुजस्तो लज्जास्पद कुरा के हुन्छ ? साढे ३ बजे दर्ता गर्न लगेको कुरालाई १०:४० बजे ल्याएको भनेर सनाखत गर्ने,' उनले भनेका थिए ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अमेरिकी सहायता परियोजना संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रयत्न गरेको थियो । सरकारले सदनको बिजनेसमा यो विषय समावेश गरे पनि सभामुख सापकोटाले नियतवश अघि नबढाएको ओलीको आरोप थियो । सभामुख सापकोटाको कारण कूटनीतिक सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको उनले आरोप लगाउँदै आए । सभामुखले संसदीय अराजकताको सुरुवात गरेको ओलीको टिप्पणी थियो ।

१७ पुसमा प्रवासी नेपाली मञ्चको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भने, 'सरकारले संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका कुराहरू सभामुखले प्रस्तुत नगर्ने, योभन्दा संसदीय अराजकता के हुन्छ ?'

ओलीको टिप्पणी थियो, ‘हाम्रा कूटनीतिक सम्बन्धहरू कमजोर हुने, आशंकित हुने, अविश्वसनीय हुन्छन्, हाम्रा विकासका प्रयासहरूमा बाधा पुग्छन्, संसदले गर्नुपर्ने निर्णय गर्न नदिएर सभामुखले रोकेर राख्छन् ।'

२८ चैतमा बालुवाटारमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा ओलीले सभामुखप्रति पुन: आक्रोश पोखे । एमसीसीको विषयमा सभामुख स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढेको उनको टिप्पणी थियो । 'एमसीसीको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभाको हो । पास गर्ने/नगर्ने विषय संसदको हो । तर, सभामुखले स्वेच्छाचारी ढंगले रोक्न मिल्दैन,' ओलीको भनाइ थियो ।

आफूप्रति खनिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सभामुख सापकोटाले ८ वैशाखमा जवाफ दिएका थिए । स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउने सभामुखको अधिकारलाई कसैले रोक्न नसक्ने उनको भनाइ थियो । 'संसदको काम कारबाहीलाई लिएर भ्रम छर्न खोजिएको छ । अहिले पनि घेराबन्दी गरेर विभिन्न टिकाटिप्पणी गर्न थालिएको छ । यसरी भ्रममा पारेर सधैँ कसैलाई बसमा पार्न सकिँदैन,' सापकोटाको भनाइ थियो, 'कसैले काममा अवरोध गर्न खोजे वा रोक्न खोजे म रोकिनेवाला छैन । स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउने सभामुखको अधिकारलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।'

आमनेसामनेको संकेत

१ भदौमा एमालेले संघीय सदनका १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । पार्टीको पत्रअनुसार सभामुखले पदमुक्त नगरेको भन्दै एमालेले संसद सचिवालयमा पुगेरै ३ भदौमा धर्नामार्फत सभामुखलाई दबाबसमेत दिएको थियो । सभामुखले प्रक्रिया अघि नबढाएपछि ४ भदौमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सापकोटाप्रति आक्रोश पोखेका थिए ।

'सभामुखको काम न्यायाधीश बन्ने होइन । सभामुखको काम पार्टीले कसलाई निष्कासन गर्छ, त्यो कार्यान्वयन गर्ने हो । पहिले लेखराज भट्ट, टोपबहादुरलाई माओवादीले कारबाही गर्दा सभामुखले संसद्‌मा तत्काल सुनाउनुभएको थियो । सरिता गिरीलाई पार्टीको प्रमुख सचेतकले कारबाही गर्दा तत्काल सुनाउनुभएको थियो', ओलीले भने, 'त्यो उहाँको इच्छामा भएको थियो । तर, अहिले तीन दिनदेखि उहाँ के पर्खेर बस्नुभएको छ ? नेकपा एमालेले हटाइसकेका मानिसहरूको सूचना किन टाँस्नु हुन्न ?'

उनले सभामुख सापकोटालाई माओवादी कार्यकर्ता नबन्न चेतावनी पनि दिएका थिए । निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्दै ओलीले भने, 'सभामुखको कुर्सीमा बसेपछि निष्पक्ष हुनुपर्छ । सकिँदैन भने छोड्दिए हुन्छ । उहाँले अब रोज्नुपर्छ, पार्टी कि सभामुख । यो अटेरी र जिद्दी तथा असंसदीय कार्य उहाँले माओवादी कार्यकताको रूपमा निरन्तर देखाउनुभएको छ । यो कार्य गर्न पाइँदैन ।'

एमाले अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्ति र सांसदहरूले संसद सचिवालयमा धर्ना दिँदै दबाब सिर्जना गरेपछि सभामुख सापकोटाको सचिवालयले ४ भदौमा विपक्षी दलका नेता र सांसदको व्यवहार अशोभनीय भन्दै आपत्ति जनायो । 'सभामुखज्यूलाई भेट्न आउनुभएका माननीयज्यूहरूको अभिव्यक्ति, प्रस्तुति र व्यवहार अशोभनीय भयो', सभामुखको सचिवालयले भन्यो,' सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा प्रमुख विपक्षी दलका नेताले दिएको अभिव्यक्तिसमेत हेर्दा त्यसले वातावरण बिगारेको महसुस गरिएको छ । यो अत्यन्त अशोभनीय, अमर्यादित र असंसदीय छ ।’

सभामुखले सांसदहरूलाई पदमुक्त नगरेपछि एमालेका ३० सांसदले ९ भदौमा माधव नेपालको नेतृत्वमा दर्ता भएको एकीकृत समाजवादीको पक्षमा सनाखत गरे । आफ्नो पार्टी विभाजनमा सहयोग गरेको भन्दै एमालेले सभामुखविरुद्ध संसदीय ढंगले प्रतिवाद गर्ने निर्णय गर्‍यो । १० भदौमा बसेको एमालेको केन्द्रीय कमिटीको निर्णय थियो, 'पार्टीले सांसदविरुद्ध गरेको कारबाही सभामुखले रोकेकाले संसदीय रूपमा प्रतिवाद गर्ने । पार्टीले कारबाही गरेको र अनुपस्थित भएकाहरूको समेत सनाखत गरिएकाले निर्वाचन आयोगविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने ।'

पार्टीको निर्णयअनुसार १७ भदौमा एमाले अध्यक्ष ओलीको तर्फबाट सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । त्यस रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई २८ भदौमा बोलाएका छन् भने निर्वाचन आयोगलाई एकीकृत समाजवादी दर्ताको विषयमा १५ दिनभित्र जवाफ दिन आदेश दिएका छन् ।

ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाट सभामुखविरुद्ध आक्रोश पाेख्न छाडेका छैनन् । काठमाडौँमा सोमबार भएको सभा र मंगलबार कास्की पुगेर गरेको सम्बोधनमा ओलीले भनेका छन्, 'सभामुख एमालेविरुद्ध षड्यन्त्रको अखडा हो । योबारे हामीले सोध्नैपर्छ । उहाँ सभामुख हो कि कुनै पार्टीको कार्यकर्ता कि गठबन्धनको मतियार ? २३ गते हाम्रो संसदमा भेट हुनेछ । यी प्रश्न सोध्नैपर्छ ?'

सभामुख छनोटको प्रक्रियादेखि नै सापकोटासँग चिढिएका ओली पार्टी विभाजनमा सहयोग गरेको भन्दै झनै रुष्ट बनेका छन् । सार्वजनिक रूपमा उनले सापकोटाकाे उछिताे काढिरहेका छन् । सभामुखविरुद्ध संसदीय प्रतिवाद गर्ने एमालेको संस्थागत निर्णय पनि छ ।

बुधबारको सदन बैठकमा सभामुखप्रति सशक्त रूपमा उत्रिने एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई बताउँछन् । 'हामी संसदीय मर्यादाभित्रै रहेर सशक्त प्रतिवाद गर्छौं,' उनले भने । बुधबारको सदनमा सभामुखविरुद्ध खनिने तयारीमा एमाले छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ २२, २०७८ १८:४१