नेपालमा विदेशी चासो : प्रणालीमाथि प्रहार

A+ A A-

नेपालमा विदेशीको चासो र चलखेल जहिले पनि बहसमा आइराख्ने विषय हो । अझ पछिल्लो समय राष्ट्रवादको नशा चढेपछि त यो विषय हरकोहीको चासोमा छ । नेपाल एउटा यस्तो राष्ट्र हो, जसले विगत लामो समयदेखि राजनीतिक द्वन्द्व होस् या हातहतियारसहितको द्वन्द्व दुवैबाट मुक्ति पाउन सकेको छैन । यसले राजनीतिक क्षेत्रलाई मात्रै असर गरेको छैन । निजामती, सुरक्षा निकाय र समाजमा यसमो घनीभूत प्रभाव छ ।

के यो सबै पश्चिमाहरूबाट सिर्जित हो त ? सरकारीतन्त्र बिग्रेको गाडीजस्तै घिरघिर गर्दै हिँडेजस्तो देखिन्छ । त्यसको कारक पनि विदेशी शक्ति हो त ? समाजमा धर्म, जात–जातीयता, क्षेत्रीयताको बहसका कारण भाँडभैलो छ । त्यसमा पनि विदेशीकै हात छ त ? यी सबै विषयमा हामीले आ–आफ्ना अनुभवजन्य विचार यहाँ छलफल गर्न खोजेका छौँ ।

विदेशीको बढी चासो अदालत, सुरक्षा, समाज, स्वास्थ्यमा देखिन्छ, किन ?

अफगानिस्तानका सबै सरकारी संयन्त्रको निर्माण र क्षमता विकास गर्ने जिम्मा विकासे ठेकेदारहरूलाई दिइएको थियो । जुन ठेकेदारको संख्या बढेर ७ हजारसम्म पुगेको थियो । उपलब्धि आखिर अहिले विश्वसामु छ । नेपालमा पनि हिसाब गर्ने हो भने पश्चिमा राष्ट्रहरूले विकास निर्माणका लागि खर्बौं रुपैयाँ विकासे ठेकेदारमार्फत खर्चिरहेका छ्न् । यस्ता ठेकेदारले कस्ता मान्छे प्रयोग गरेका छ्न् र प्राप्त उपलब्धिका बारेमा हामीले कहिल्यै अडिट गरेका छौँ ? विकासे ठेकेदारी प्रथाका बारेको अनुभवपछि लेखौँला । अहिले भने यस्ता विदेशी ठेकेदारका भित्री उद्देश्य के हुन्छ र त्यो कसरी हात लगाउँछन् भन्नेमा विमर्श गरौँ ।

सूचना

कुनै पनि राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण सरोकार भनेको उक्त राष्ट्र सञ्चालनका सूचनासँग रहन्छ । तीमध्ये नीतिगत र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका सूचना अत्यधिक महत्त्वका र गोप्य हुन्छन् । सुरक्षालगायत सबै राष्ट्रको आ–आफ्ना प्राथमिकता हुन्छन् । अन्य राष्ट्रका बारेमा नेपालसँग के सूचना छ ? ती विदेशी शक्तिका लागि ज्यादा महत्त्वका हुन्छन् । अनि उनीहरू यी सूचना कसरी र कोमार्फत प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सूक्ष्म रूपमा पत्ता लगाएर छिर्छन् । यसका लागि उनीहरूले विदेश भ्रमण गराउने, सेवानिवृत्तपछि जागिरको लोभ देखाउने, शिक्षा, तालिम, आप्रवासनका सुविधासम्म दिलाउने गर्छन् ।

नेपालका हिमालमा भारतीय फाैजकाे बाक्लो आवागमन, उच्च हिमाली भेगको सुरक्षाबारे छलफलमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्

यस्ता लोभमा पर्ने लोभी–पापी फेला पार्न गाह्रो हुँदैन । अहिलेको चल्तीको भाषामा यस्तालाई एजेन्ट भन्न सकिन्छ । यस्ता एजेन्ट तयार गरेपछि उनीहरूमार्फत सूचनामा आफ्नो पहुँच बनाउँछन् । नेपालको हकमा यस्ता एजेन्ट कसैको नजरबाट लुकेका हुँदैनन्, चाहे ती नोकरीमा हुन् अथवा राजनीतिमा ।

प्रहरीलाई कमजोर गर्नका लागि प्रहरी ऐन बनाउन विदेशी निकायले गरिरहेको खर्चबाट हामीले उनीहरूको स्वार्थबारे पक्कै भेउ पाउनुपर्ने हो । तर, यो विषयमा न संगठनले बोलेको छ, न त्यहाँभन्दा माथिल्लो सरकारी तहले । सबै व्यक्तिगत स्वार्थको लोभमा फसेका छन् ।

राष्ट्रका लागि आवश्यक सूचना पाउने र विदेशी शक्तिको पहुँचबाट मुलुकका संवेदनशील सूचना जोगाउन जासुसी र प्रतिजासुसी प्रणाली बलियो हुनुपर्छ । तर, यस्तो जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग राजनीतिक भर्तीले थङथिलो छ । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनालगत्तै पहिलो प्रहार नै यो संस्थामाथि गरियो, प्रतिजासुसी कार्य गर्ने संस्थागत उप–प्रणाली ध्वस्त पारेर । २०४६ को परिवर्तनपछि नै अनुसन्धान विभागले गरिरहेको प्रतिजासुसी कार्यलाई बन्द गरिएको थियो ।

निशानाः अदालत र सुरक्षा निकाय

सरकारी निकायमध्ये पनि सुरक्षा निकाय र अदालत विदेशी चलखेलको निशानामा हुन्छन् । त्यसको कारण अदालतका फैसलाबाट निजामती, सुरक्षा निकाय र राजनीतक वृत्तमा दबाब कायम राख्न सकियोस् भन्ने हो । त्यस्तै, सुरक्षा निकायमार्फत आफ्नो स्वार्थअनुसारको सूचना प्राप्त गर्ने र आफ्नो राष्ट्रमा खतरा हुने गतिविधिमा नियन्त्रण कायम राख्ने उनीहरूको ध्येय हुन्छ । इस्लामिक आतंककारी गतिविधिमा नेपालमा पक्राउ परेकाको हकमा सामान्य अध्ययन मात्रै गर्दा हामीले यो कुरा सजिलै बुझ्न सक्छौँ ।

नेपालस्थित तिब्बती शरणार्थीको विषयमा चीन-अमेरिका आमनेसामने

सरकारी तन्त्रभित्र रहेका आफ्ना शुभेच्छुकमार्फत एनजीओलाई मानवअधिकारका नाममा अनुसन्धानका प्रक्रियामा रहेका थुनुवाहरूलाई भेट्ने उनीहरूले मेसो मिलाउँछन् । यस्तो भेटघाटका बेला थुनुवाको एकोहोरो बयान लिई अनुसन्धानमा खटिएकालाई ‘भेटिङ’का नाममा अपराधीसरह व्यवहार गरी तर्साउने काम गरिएको ताजा इतिहास छ । संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्य विदेशी तालिमको सुविधाबाट सुरक्षा निकायका थुप्रै अधिकारी यही तरिकाबाट वञ्चित भएका छन् ।

नीति निर्माणमा घुसपैठ

ऐन नियम आफूले भनेजसरी भयो भने कुनै पनि राष्ट्रलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार चलाउन सजिलो हुन्छ । नेपालको संविधानको छ्लफलका लागि विदेशीको खर्चमा हाम्रा महामहिमहरूलाई पटक–पटक स्वीट्जरल्यान्ड लगिएको कुरा कहीँ छिपेको छैन । नेपालका सुरक्षा निकाय तथा अपराधसँग सम्बन्धित ऐनमा विदेशीको सरोकार किन हुन्छ र यसबारे विदेशीको खर्चमा तारे होटलमा छलफल आयोजना किन गरिन्छ ?

सुरक्षा निकायसँग संवेदनशील प्रकृतिका सूचना हुन्छन् । यी सूचना हात पार्न उनीहरूले आफूअनुकूल नीति नियम तर्जुमा गर्छन् । प्रहरीलाई कमजोर गर्नका लागि प्रहरी ऐन बनाउन विदेशी निकायले गरिरहेको खर्चबाट हामीले उनीहरूको स्वार्थबारे पक्कै भेउ पाउनुपर्ने हो । तर, यो विषयमा न संगठनले बोलेको छ, न त्यहाँभन्दा माथिल्लो सरकारी तहले । सबै व्यक्तिगत स्वार्थको लोभमा फसेका छन् ।

छिमेकी राष्ट्र

कुनै राष्ट्रमा छिर्न सकिँदैन भने छिमेकमा रहेका नागरिकलाई उचालेर विषयलाई ब्युँझाइराख्ने, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र समस्या खडा गरिराख्ने शक्तिराष्ट्रको प्रवृत्ति हो । तिब्बती शरणार्थीको विषयमा नेपाल सरकारसँग चीनको सरोकार र पश्चिमाहरूको ‘अति चासो’बाट हामीलाई यो कुरा बुझ्न सजिलो हुन्छ ।

२०६३ पछि २०७२ सम्म संविधान निर्माणको अवधिमा संसदमा एनजीओ, आईएनजीओका कार्यक्रमको बाढी थियो । त्यतिबेला बैंकक, दोहाका ट्रान्जिटमा हाम्रा भ्रमणकारी सांसदको टोली फेला पार्नु सामान्य थियो ।

यसका लागि गैरसरकारी संस्थामार्फत अटुट प्रयास चलिरहेको छ । यस्ता क्रियाकलाप अनुगमन तथा नियन्त्रण सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्‌ले गर्दै आएको थियो । तर, सो संस्थालाई पञ्चायती व्यवस्थाको अवैध सन्तानका रूपमा प्रचारित गरी प्रहार भयो ।

हिन्दु धर्म

कुनै पनि विषयमा अन्त्यहीन झगडा गर्नु छ भने धर्म र राजनीतिमा बहस सुरु गरे हुन्छ । स्वीकार गरौँ या नगरौँ, नेपाललाई धेरै हदसम्म बाँध्ने काम नेपाली मोडलको हिन्दु धर्मले गरेको थियो । विदेशीको प्राथमिकता समाजलाई एक सूत्रमा बाँध्ने धर्ममाथि दुनियाँभरका ‘हिन्दु संस्कृति’विरुद्ध उछालेर २०६३ पछि प्रहार गरियो र समाजलाई सजिलैसँग तोड्ने काम गरियो । त्यो कुरा अहिले समाजका अगुवा र राजनीतिक दलले महसुस गरेर सडकदेखि सदनसम्म उठिराखेको देखिन्छ । भलै नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुने कि नहुने भोलिका दिनले देखाउला ।

भारतीय विदेश सचिवले उद‍्घाटन गरेको मनाङको गुम्बा दलाई लामाका अनुयायीको

क्रिश्चियन धर्म

हिन्दु धर्मलाई विस्थापित गरेर क्रिश्चियन धर्मलाई स्थापित गराउने उद्देश्य पश्चिमाहरूको छ । यसमा उनीहरू केही हदसम्म सफल भएका पनि छन् । त्यस उद्देश्य पूर्तिका लागि नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा दबदबा कायम गरेका राजनेतासमेत प्रयोग गरिएका छन् । नेपालमा क्रिश्चयानिटी फैलावटबाट डराएर त्यसको असर आफ्नो देशमा पनि नपरोस् भनेर भारतीय सहयोगमा नेपालमा हिन्दुत्वको चर्को नारा लागेको कसैबाट लुकेको छैन । यसलाई उचित प्रकारले सहजीकरण गरिएन भने यसले धार्मिक द्वन्द्व चर्किनेछ ।

मुस्लिम आतंकवादीको आश्रय

यहाँ प्रत्यक्ष अतिवादी इस्लामी हरकत नदेखिए तापनि नेपालमा कसैको ध्यान जाँदैन भनेर सुरक्षित आश्रयस्थलको रूपमा प्रयोग गरी सूचना समन्वय गर्ने, योजना बनाउने स्थलको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको नेपाल प्रहरीद्वारा चलाइएका अपरेसनले प्रमाणित गरेको छ । विगतमा जैस ए मोहम्मद, इन्डियन मुजाहिद्दिन र अलकायदाका सदस्यहरू पक्राउबाट सो कुरा प्रमाणित हुन्छ । यी कार्यमा विदेशी राष्ट्रको सरोकार देख्न सकिन्छ, जुन स्वाभाविक हो ।

आफूअनुसारका संयन्त्र बनाउने

नेपालमा सरकारी संयन्त्र नेपाली माटोमै हुर्किएका थिए । विदेशीले आफूलाई सजिलो हुने गरी पुनर्गठन गरे र अन्त्यमा ती यता न उताका भए । तर, यसको पुनर्गठनका लागि निश्चित कर्मचारीहरूलाई बारम्बार विदेश भ्रमण या तालिमका लागि लगेर पश्चिमाहरूले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरे । अदालतले त विदेशी सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूमा रोकसम्म लगाउनुको कारण पनि यही थियो ।

अध्ययन गर्नेका लागि नेपाल आफैँमा एउटा सुलभ प्रयोगशाला हो । धर्म, जातीयता, भेगीयता–क्षेत्रीयता, भाषिकता, सामाजिक द्वन्द्व र राजनीतिलगायतका क्षेत्र अध्ययनका विषय भएकाले विदेशी निकायले नेपालमा सञ्चालित विभिन्न संस्थामार्फत अध्ययन, अनुसन्धानका काम व्यापक हेर्न पाइन्छ ।

केही दशकयता हेर्ने हो भने विभिन्न राष्ट्रको प्रत्यक्ष सहयोग र उपस्थितिमा क्षमता विकासका नाममा नेपाल प्रहरीमा कार्यक्रम सञ्चालित छन् । नेपाल प्रहरीको व्यावसायिकतामा नियमित रूपमा प्रहार गरेर ‘संस्थागत संस्कृति’ तोड्ने प्रयास भयो । पछिल्लो आक्रमण ‘प्रहरी संस्कृतिको धरोहर’ प्रशिक्षण संस्थामा भइरहेको मौन साक्षी भएर देखिआएकै छौँ । सुरक्षा निकायको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर राखी यस्ता प्रकारका कार्यक्रममा सरकारले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस कुकर्मका विरुद्ध सम्बन्धित विज्ञले उठाएको आवाज अरण्यरोदन मात्र भएको छ ।

नेपाल-भारत सैन्य कूटनीति सफल होला ?

राजनीतिक क्षेत्र

राष्ट्रको नीति बनाउने ठाउँ संसद् हो । राजनीतिमा प्रभाव रहेका मुख्य व्यक्तिहरूलाई नीति, ऐन, संगठनको संरचनालगायत बहानामा अवलोकन भ्रमण गराएर आफ्नो दबाब र प्रभावमा पार्ने काम गरिन्छ । २०६३ पछि २०७२ सम्म संविधान निर्माणको अवधिमा संसदमा एनजीओ, आईएनजीओका कार्यक्रमको बाढी थियो । त्यतिबेला बैंकक, दोहाका ट्रान्जिटमा हाम्रा भ्रमणकारी सांसदको टोली फेला पार्नु सामान्य थियो ।

अध्ययन केन्द्रको आड

अध्ययन गर्नेका लागि नेपाल आफैँमा एउटा सुलभ प्रयोगशाला हो । धर्म, जातीयता, भेगीयता–क्षेत्रीयता, भाषिकता, सामाजिक द्वन्द्व र राजनीतिलगायतका क्षेत्र अध्ययनका विषय भएकाले विदेशी निकायले नेपालमा सञ्चालित विभिन्न संस्थामार्फत अध्ययन, अनुसन्धानका काम व्यापक हेर्न पाइन्छ । यिनले नेपालको हितसँग कुनै सरोकार राख्दैनन् । तर शब्दमा अहित उल्लेख हुँदैन । जानअञ्जानमा राज्यले यस्ता कार्यलाई स्वीकृति प्रदान गर्दै आएको छ ।

उपसंहार

मध्य युगको मल्लकालदेखि नै बाह्य शक्तिकेन्द्रले घुसपैठको प्रयास गरेको इतिहासमा पढ्न पाइन्छ । नेपाल एकीकरणका प्रणेता राजा पृथ्वीनारायण शाहले यो कुरा अनुभूत गरी दिव्योपदेशमा सूचना व्यवस्थापन र सुरक्षा व्यवस्थाबारे उल्लेख गरेका विषय आजसम्म विचारणीय छन् । सफल रूपमा सञ्चालित हाम्रा विविध प्रणालीहरू आत्मअवलोकन र समीक्षा नगरी विदेशीको इशारामा कहिले सामन्ती अवशेष, कहिले एकल जातीय सोच त कहिले धार्मिक असहिष्णुता वा दक्षिण पन्थका आरोपमा उखेल्दै–भत्काउँदै जाने प्रवृत्तिमा पूर्णविराम जति चाँडो लाग्न सक्यो, त्यति नै राष्ट्रहित हुनेछ ।

मल्ल नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआइजी र रेग्मी पूर्वएसएसपी हुन् ।

यो पनि...

प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ २२, २०७८ ०७:०५