सरकारलाई आफ्नो स्वाभिमानको बेवास्ता, भारतीय स्वाभिमानको चिन्ता !

A+ A A-

महाकालीमा एसएसबीले तुइन काटेर जयसिंह धामी बेपत्‍ता भएको घटनामा सरकार निकै समय बोलेन । सत्ता गठबन्धनमै रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीनिकट विद्यार्थी संगठनले शुक्रबार प्रदर्शनीमार्गमा विरोध गर्दै 'जयसिंह धामीलाई न्याय दे, भारतीय हस्तक्षेप मुर्दावाद'को नारा लगाउँदै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुतलादहन गरे । यो घटनाप्रति भने सरकारले ताततातै प्रतिक्रिया जनायो ।

गृह मन्त्रालयले त्यस घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै यो घटनाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रतिष्ठामा आँच पुगेको बताएको छ । यस घटनाले माेदीकाे मात्र हाेइन, भारतीय स्वाभिमानमा समेत आँच पुगेको आशय विज्ञप्तिमा छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'छिमेकी मित्रराष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने गरी नाराबाजी गर्ने, जुलुस प्रदर्शन गर्ने र पुतलादहन गर्ने गतिविधिप्रति गृह मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । मित्रराष्ट्रहरूको स्वाभिमान र सम्मानमा आँच आउने कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न सबैमा आग्रह गरिन्छ ।'

यस्ता गतिविधि भए कडा कारबाही गरिने चेतावनी सरकारले दिएको छ । भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको ज्यादतीका कारण आफ्ना नागरिक बेपत्ता भएको घटनाप्रति कठोर रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको सरकार आफ्नो नागरिकको न्यायका लागि भएको प्रदर्शनविरुद्ध कठोर बन्न खोजेको छ । यस्तो विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारले आफ्नो कर्तव्य बिर्सिएको गठबन्धनकै नेताहरूले बताएका छन् ।

सरकारको पहिलो कर्तव्य आफ्नो स्वाभिमान र स्वाधीनतामा आँच आउँदा बोल्नुपर्ने भए पनि सरकार त्यसबाट चुकेको सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ बताउँछन् । 'महाकालीमा एसएबीले तुइन काट्दा नेपाली नागरिक बेपत्ता भएको घटनाप्रति सरकारले औपचारिक धारणा अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । मित्रराष्ट्रले आफ्नो स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच पुर्‍याउँदा नबोल्ने तर उसको स्वाभिमानमा चिन्ता प्रकट गर्दै विज्ञप्ति जारी गर्नु आफ्नो स्वाधीनतालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने नीतिसँग मेल खाँदैन,' उनले भने ।

यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका विदेश विभागका प्रमुख राजन भट्टराई आफ्नो नागरिकलाई न्याय माग्‍नका लागि गरिएको शान्तिपूर्ण विरोधलाई समेत सरकारले निषेध गर्न खोजेको बताउँछन् । 'सरकारको यो विज्ञप्ति शान्तिपूर्ण ढंगबाट विरोध गर्न पाउने नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने उद्देश्यले आएको छ । आफ्नो नागरिक मारिँदाचाहिँ देशको स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच नपुग्ने, आफ्नो नागरिकको न्यायका लागि प्रदर्शन गर्दाचाहिँ मित्रराष्ट्रको स्वाभिमानको चिन्ता गर्ने ? सरकार आफ्नो देशको स्वाधीनताको बेवास्‍ता र अर्को देशको स्वाभिमानको चिन्ता गरिरहेको छ,' उनले भने ।

सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्रीको पुतलादहनबारे मात्रै होइन, अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीबारे भएका सार्वजनिक टिकाटिप्पणी र विरोध प्रदर्शन रोक्न पनि विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले गत शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'हालै मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालिन विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टिकाटिप्पणी गर्ने गतिविधिहरूप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यस्ता गतिविधिहरूको मन्त्रालयले सूक्ष्म रूपमा निगरानी राख्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यस्ता गतिविधि गर्नेउपर प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाहीसमेत गरिने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।'

अमेरिकी दूतावासअघि ब्याक अफ एमसीसी नारासहित प्रदर्शन भएलगत्तै सरकारले यस्तो विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।

यस्ता विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर सरकारले नागरिकलाई तर्साउने खोजेको वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अभियन्ता तारानाथ दाहाल बताउँछन् ।

'हाल सडकमा भइरहेका प्रदर्शनले हिंसा फैलाएका छैनन् । यदि कुनै अभिव्यक्ति हिंसा फैलाउने किसिमको छ भने त्यसलाई सरकारले नियमन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्छ । अहिले त्यस्ता कुनै पनि गतिविधि नभएको अवस्थामा विज्ञप्ति जारी गर्दै तर्साउनु जरुरी थिएन,' दाहाल भन्छन् ।

विरोध होइन, उच्छृंखल गतिविधि रोक्न विज्ञप्ति : सरकार

सरकारले शान्तिपूर्ण विरोधका नाममा भइरहेका उच्छृंखल गतिविधि रोक्नका निम्ति सचेत गराइएको बताएको छ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले मित्रराष्ट्रबीचको सम्‍बन्ध खलबल्याउने गतिविधि रोक्नका निम्ति सरकारले सचेत गराएको बताए । सरकारले आफ्नो स्वाधीनताको बेवास्ता र भारतीय स्वाभिमानको चिन्ता गरेको आरोप गलत भएको उनको भनाइ छ ।

'दुई देशसँग गाँसिएका कुरामा विरोध प्रदर्शन गर्दा संयमताको आवश्यकता पनि पर्छ । सरकारले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई कहिल्यै पनि निषेध गर्दैन । सरकारको सरोकार आफ्नो भूमिमा मित्रराष्ट्रविरोधी गतिविधि नहोस् भन्ने मात्रै हो । आफ्नो स्वाभिमान र स्वाधीनतामा सरकारले सम्झौता गर्दैन,' खाँणले भने ।

मित्रराष्ट्रहरूप्रतिका सम्बन्धमा सरकार चनाखो हुनु सकारात्मक भए पनि आफ्नो मुद्दा सम्बोधनमा पनि उत्तिकै तदारुकता देखाउनुपर्ने नेता भट्टराई बताउँछन् । 'सरकार मित्रराष्ट्रहरूको सम्बन्धप्रति चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो । तर, आफ्नो मुद्दा समाधानमा पनि सरकारले पहलकदमी देखाउनुपर्छ । देशभित्र मित्रराष्ट्रहरूविरुद्ध प्रदर्शन हुने स्थिति आउन नदिन पनि सरकार क्रियाशील हुनुपर्छ,' भट्टराई भन्छन् ।

एमसीसीको विरोधमा भइरहेको प्रदर्शन रोक्न र जयसिंह धामी घटनाप्रतिको विरोधमा आपत्ति जनाउनुभन्दा एमसीसीका विषयमा उब्जिएका भ्रमलाई चिर्न र तुइन काट्ने एसएसबीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने जानकारहरूको सुझाव छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ २०, २०७८ १७:१०