निर्यातजन्य उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट !

A+ A A-

निर्यातमूलक उद्योगसँग सम्बन्धित विभिन्न ११ संघले स्वदेशी उत्पादन र निर्यातलाई बजेटले उत्साहित गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । बुधबार काठमाडौंमा संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरुले सरकारलाई आफूहरुले सुझाएका विषयवस्तुलाई हल्का रूपमा नलिन आग्रह पनि गरे । निर्यातजन्य उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुटको सुविधा प्रदान गर्न उनीहरुले मागसमेत गरेका छन् ।

नेपाल हस्तकला महासंघ, पस्मिना उद्योग संघ, रेसम संघ, गलैंचा उत्पादक तथा निर्यातक संघ, तयारी पोसाक उद्योग संघ, हाते कागज संघ, जडीबुटी तथा जडीबुटी उत्पादक संघ, ऊनी फेल्ट उत्पादक तथा निर्यातक संघ, निर्यात परिषद्, नेपाल ऊनी विकास संघ र नेपाल चिया उद्योग संघले बजेटअघि आफूहरुले सरकारलाई दिएको सुझाव नसमेटिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

आर्थिक समृद्धिको नारासहित अघि बढेको सरकारबाट आफूहरुले थुप्रै सहुलियतपूर्ण सुविधा र सहजीकरणको अपेक्षा गरे पनि पूरा नभएको उनीहरुको गुनासो छ ।

पस्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष दुर्गाविक्रम थापाले बजेटमा निर्यात प्रवर्धन गर्ने ठोस कार्यक्रम नआएको बताए । ‘बजेटमा विलासी र अनावश्यक वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘तर निर्यात प्रवर्धन गर्ने व्यावहारिक कार्यक्रम देखिँदैन ।’

तयारी पोसाक उद्योग संघका अध्यक्ष चण्डिप्रसाद अर्यालले बजेटअघि भएका छलफलमा आफूहरुले दिएका सुझाव सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो गरे । ‘कम्तीमा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्दै अर्थमन्त्रीज्यूलाई लिखित सुझाव नै बुझाएका थियौं,’ अध्यक्ष अर्यालले भने, ‘तर, हाम्रा कुरा बेवास्ता गरिएको छ ।’

चण्डीप्रसाद अर्याल, अध्यक्ष, तयारी पाेशाक उद्याेग संघ

गलैंचा उत्पादक तथा निर्यातक संघका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले सरकारले सहुलियत कर्जाको व्यवस्था मिलाउन कन्जुस्याइँ गरेको बताए । ‘निर्यातजन्य वस्तुहरु महँगो भएको र खासगरी नजिकैको समुद्रसँगको दूरी लामो भएकाले ढुवानी लागतको भार बढी छ,’ उनले भने, ‘यस्तोमा सहुलियत कर्जाको व्यवस्था मिलाइदिन पनि सरकारले कन्जुस्याइँ गरेको छ ।’

हाते कागज संघका अध्यक्ष मोहनकृष्ण मानन्धरले चालू पुँजीमा ४.५ प्रतिशत ब्याजदर सही पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन र यसको समयावधि नवीकरण एक वर्ष कायम गर्न माग गरे । ‘यी विषय हामीले बजेटपूर्वको छलफलमै उठाएका हौं, सरकारलाई पत्र नै बुझायौं,’ मानन्धरले भने, ‘तर, समावेश गरिएन, अझै केही बिग्रिएको छैन, हाम्रा मागलाई गम्भीर रूपमा लिइयोस् ।’

उनीहरुले विभिन्न १३ बुँदामा आफ्ना माग प्रस्तुत गरेका छन् :

१. छिमेकी मुलुकहरुको वस्तुभन्दा १५ देखि १८ प्रतिशतसम्म नेपाली निर्यातजन्य वस्तुहरु महँगो भएको र विशेष गरी नजिकैको समुद्रसँगको दूरी लामो भएको हुँदा ढुवानी लागतको भार बढिरहेको छ । छिमेकी मुलुकमा औसत १० देखि १५ प्रतिशतका दरले निर्यातमा नगद अनुदान दिइँदै आएको परिप्रेक्ष्य पछिल्लो समयमा घोषणा गरिएको ३ देखि ५ प्रतिशतसम्मको नगद अनुदान पनि हालसम्म उपलब्ध गराइएको छैन । तसर्थ, छिमेकी मुलुकसरह निर्यातमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

२. सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

– चालू पुँजीमा ४.५ प्रतिशत ब्याजदरसहित पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, यस कर्जाको समयावधि नवीकरण एक वर्ष कायम हुनुपर्ने ।

– स्थिर पुँजीको कर्जा लगानीमा पनि सहुलियत ब्याजदर अर्थात् ३ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरी सोको भुक्तानी अवधि ७ वर्ष कायम गरिनुपर्ने ।

– निर्यात प्रवर्धन गर्न सोही उद्योग परियोजना मात्र धितो राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । थप धितोको बन्देज खारेज हुनुपर्ने । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुद्वारा आफ्नो कर्जा लगानीको १० प्रतिशत हिस्सा निर्यात क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने ।

३. निर्यातजन्य उद्योगलाई सञ्चालन भएको अवधिबाट ५ वर्षसम्म र चालू उद्योगलाई तीन वर्षसम्मका लागि आयकर छुट प्रदान गरिनुपर्ने ।

४. निर्यातजन्य उद्योगको प्रवर्धन तथा बजारीकरणका लागि निर्यातजन्य उद्योगहरुद्वारा निर्यात गरिने रकमको खुद १ प्रतिशत बराबर तत् वस्तुहरुको विदेशमा बजार प्रवर्धन तथा बजारीकरण गर्न खर्च गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

५. निर्यातजन्य वस्तुहरुको गुणस्तर मापनका लागि ट्रेड फेसिलिएसन–इन्टरनेसनल एक्रेडेसन ल्याब स्थापना गरिनुपर्ने ।

६. प्राय: निर्यातजन्य उद्योगहरु मौसमी प्रकृतिको उद्योग भएको र विदेशमा खरिद आदेश प्राप्त भएको समयमा मात्र निर्यातजन्य उद्योगहरु सञ्चालन हुन सक्ने भएको हुँदा उद्योगमैत्री विशेष प्रकृतिको श्रम ऐनको लागू हुनुपर्ने ।

७. निर्यातजन्य उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थहरु स्वदेशभित्र नै उत्पादन वृद्धि गर्न कृषक, सहकारी, समूह, संकलकलाई प्रोत्साहित प्याकेजसहित प्रमाणित बीउ बिजन, प्राविधिक सहयोग, प्रविधि र सीपमूलक तालिमहरु उपलब्ध हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने । जग्गा प्राप्ति भूमि व्यवस्थाको कार्यविधिमा सहजीकरण र ऊर्जाको व्यवस्थामा जोड दिनुपर्ने । ब्याज सरलीकरण र समयमा ब्याज भुक्तानी गर्नेलाई पुरस्कार दिने नीति र नतिर्नेलाई दण्डसजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

८. क्यामोफ्ल्याग कपडाको आयातमा सहजीकरण गरिदिनुपर्ने ।

९. निर्यातजन्य उद्योग प्रवर्धन तथा बाजरीकरणका लागि विदेशस्थित राजदूतावासलाई समन्वय गरी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मेला तथा प्रदर्शनीमा सहभागितासहित निर्यात प्रवर्धन कार्य अघि बढाउने ।

१०. बजेटमा विलासी र अनावश्यक वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने भनिए पनि निर्यात प्रवर्धन गर्ने ठोस कार्यक्रम आएको पाइएन । व्यावहारिक कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने ।

११. उत्पादन नबढी निकासी बढ्दैन त्यसैले उत्पादन र गुणस्तर वस्तु उत्पादनका लागि र मूल्य वृद्धिका लागि भ्यालु चेन मा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने । उद्योग खोल्न प्रोत्साहित गरी त्यसपछि बल्ल ब्रान्डिङ र लेबलिङको व्यवस्था गर्न सकिने भएको हुँदा ब्रान्डिङको कार्यविधि यथाशक्य सरोकारवालाको सुझाब लिई लागू गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

नीतिगत स्पष्टता नहुँदा केही वस्तुको कलेक्टिभ ट्रेडमार्क १० महिना बित्दा पनि उपलब्ध हुन नसकेको । नेपाल हब्स कलेक्टिभ ट्रेडमार्कको विधिवत रूपमा दर्ता गरे पनि हालसम्म पाउन नसकेको अवस्था ।

१२. क्यास इन्सेन्टिभबारे बजेट मौन रह्यो । यथार्थ थाहा भएन । कार्यविधि हालसम्म पास हुन नसकेको अवस्था ।

१३. आगामी २०७६ साल असार १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाभित्र कार्यालय समयमा ट्रक तथा अन्य ठूला ढुवानीका साधन प्रवेश गर्न निषेध गरिने सूचना जानकारीमा आएको हुँदा सो व्यवस्थाबाट निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई कच्चा पदार्थको ढुवानी एवं तयारी वस्तुको निर्यातमा समस्या पर्ने देखिन्छ ।

सरकारले निर्यात बढेको दाबी गरे पनि वास्तविकता त्योभन्दा फरक रहेको दाबी निर्यातक संघसंस्थाले गरेका छन् । ‘कुकुरले हड्डी चपाउँदा उसकै गिजाबाट निस्कने रगतको स्वादमै रमाएको हुन्छ, वास्तवमा त्यो हड्डी निरश हुन्छ,’ हाते कागज संघका अध्यक्ष मोहनकृष्ण मानन्धरले भने, ‘निर्यात पनि त्यस्तै नै हो भन्दा अतियुक्ति हुँदैन ।’ सरकारले स्वदेशी उत्पादक र निर्यातकलाई प्रोत्साहित गर्न सके केही वर्षमै व्यापार घाटाको दर गुणात्मक रूपमा घटाउन सकिने उनले बताए ।

बजेटमा के छ ?

आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कपास, रेसम, ऊन र वनस्पति रेसाजन्य धागो उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी स्वदेशी कपडा उपभोगलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरेका छन् । उनले बाँस, अल्लो र केराजस्ता वनस्पतिजन्य रेसा उत्पादनमा जोड दिने बताएका थिए । ‘स्वदेशी कपडा उद्योगको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका कपडा उद्योगहरूले उपयोग गर्ने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट र बैंकबाट लिने कर्जामा ५ प्रतिशत बिन्दुले ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेका थिए, ‘उद्योगको स्थापना र क्षमता विस्तारमा प्रोत्साहित गरिनेछ ।’

तर, आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यसहित अघि बढेको सरकारले स्वदेशी उत्पादन र निर्यातजन्य वस्तुलाई प्रोत्साहन गर्न तोकेरै कार्यक्रम ल्याउन नसकेको निर्यातक संघसंस्थाको गुनासो छ । बैंकिङ लोनका प्रक्रिया, सहुलियतपूर्ण कर्जा, बजारीकरण, निर्यातमा नगद अनुदानलगायतका विषय बजेटमा तोकेरै राखिनुपर्ने उनीको माग छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ २३, २०७६ ०२:५५