मुख्यमन्त्री आचार्यलाई सरकार जोगाउन कठिन, गठबन्धन भने रणनीति निर्माणमा व्यस्त

मुख्यमन्त्री आचार्यलाई सरकार जोगाउन कठिन, गठबन्धन भने रणनीति निर्माणमा व्यस्त

A+ A A-

नेकपा एमाले विभाजनसँगै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्य अल्पमतमा परिसकेका छन् । १० सांसदले एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजेपछि मुख्यमन्त्री आचार्य अल्पमतमा परेका हुन् ।

विभाजन अघिसम्म एकल बहुमतसहित प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले अहिले ४१ सिटमा खुम्चिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले २२ भदौसम्म दल रोज्न पाउने समयसीमा रहेकाले माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीमा थप सांसद खुल्ने सो पार्टीको दाबी छ । योसँगै मुख्यमन्त्री आचार्य थप अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

एकीकृत समाजवादीमा आवद्ध सांसदहरुले बुधबार निर्वाचन आयोगमा सनाखत गरेको र यसको फलस्वरुप मुख्यमन्त्री आचार्य अल्पमतमा परिसकेकाले राजीनामा दिन माग गरिसकेका छन् । तर, मुख्यमन्त्री आचार्यले राजिनामा नदिने र संविधान बमोजिम संसद फेस गर्ने बताइसकेका छन् ।

मुख्यमन्त्री आचार्य सहित एमाले प्रभावशाली नेताहरु सरकार टिकाइराख्न दौडधुप गरिरहेका छन् भने गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले पनि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा रणनीति बनाउन सुरु गरेका छन् ।

संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । आचार्यले संविधान बमोजिम विश्वासको मत लिने बताए पनि संसदीय अंकगणित अनुसार उनले विश्वातको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना न्यून छ ।

त्यस्तै संविधानको सोही धाराको उपधारामा मुख्यमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा ३ मा उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने उल्लेख छ ।

तर, गठबन्धनमा आवद्ध दलका नेताहरूले मुख्यमन्त्री आचार्यले राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति नै असंवैधानिक रहेको दाबी गरेका छन् ।

‘संविधानको प्रावधान भन्दा प्रदेश प्रमुखलाई उपयोग गरेर, गलत ढंगबाट उहाँले सपथग्रहण गर्नुभयो । दल विभाजन भएपछि आफ्नो पक्षमा बहुमत नभएको पुष्टिसँगै उहाँले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरेर नैतिकता देखाउनुपर्छ,’ नेता आङ्बोले शिलापत्रसँग भने, ‘गठबन्धनको बैठक बसेर हामीले उनको राजीनामा माग गरिसकेका छौँ, त्यो गर्नु भएन भने कसरी अगाडि बढ्ने भनेर हामी रणनीति तय गर्छौं ।’

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले मुख्यमन्त्री आचार्यले राजीनामा नदिएपनि उनको बहिर्गमन निश्चित रहेको बताए । ‘उहाँले राजीनामा दिएपनि नदिएपनि उहाँको बहिर्गमन निश्चित छ, कसैले रोकेर रोकिनेवाला छैन,’ नेता कार्कीले भने, ‘नैतिकता भए उहाँले छाडिदिने कुरा हो । हैन भने अहिले अल्पमतमा परिसकेपछि एक महिनामा होइन, प्रदेश प्रमुखले अहिले विश्वासको मत लिन लगाउनुपर्छ ।’

यता नेकपा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नभई मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको लिन जरुरी नरहेको बताएको छ । एमाले प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले संविधान बमोजिम नै मुख्यमन्त्रीले संसदको सामना गर्ने शिलापत्रलाई बताए ।

‘अविश्वासको प्रस्ताव पेस नगरी विश्वासको मत किन लिनु ?’ उनले भने,‘विश्वासको मत नपाउँदा सरकार ढल्छ भन्नेकुरा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो ।’

एमालेका प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले अप्राकृतिक गठबन्धनको सरकार बन्दा जनताले केही नपाउने भएकाले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एमाले-कांग्रेस सहकार्य हुनुपर्ने बताए । यसले स्थिरता दिने उनको तर्क छ ।

‘खिचडी खालको सरकार बनाएर जनताले केही उपलब्धी पाउँदैनन् । त्यसैले विश्वासको मत दिनका लागि एमालेले कांग्रेससँग छलफल अघि बढाउनुपर्छ । देशभर खिचडी सरकारलाई समाप्त गर्नका निम्ती दुई दल सरकारमा सहभागी हुने हिसाबले जानुर्पछ,’ उनले भने, ‘केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म दुई दल मिलेमा सबै खिचडीको सरकार समाप्त हुन्छ, त्यो हिसाबले जानु देश र जनताका लागि उपयुक्त हुन्छ ।’

संविधानविद् अधिवक्ता दिनामणि पोखरेलले पार्टी विभाजन भइसकेपछि सोही दिनदेखि गणना गरेर मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए । ‘पार्टी फुटेर निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्र दिएको दिनदेखि तीसदिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ,’ उनले भने,‘धारा १६८ (१) अन्तर्गत बनेको सरकार हुँदा विश्वासको मत लिन्न भन्न पाइँदैन, यो संविधानको बाध्यकारी व्यवस्था हो ।’

प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ १७, २०७८ २१:४१