मणिपाल बिक्रीबारे गण्डकी सरकारको 'ध्यानाकर्षण'

A+ A A-

मणिपाल मेडिकल कलेज बिक्री भएपछि यसको पक्ष-विपक्षमा बहस जारी छ । २९ वर्षपहिला पोखरामा मेडिकल कलेज खोल्न दिनेबारे मणिपाल ग्रुप र तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयबीच सम्झौता भएको थियो । हालको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नै यो खरिद-बिक्रीबारे अनभिज्ञता दर्शाएको छ ।

उक्त मेडिकल कलेज प्रदेशभित्र अवस्थित भएकाले गण्डकी सरकारले चासो राख्नुपर्ने कतिपयको तर्क छ । प्रदेश सरकारले नै किनेर चलाउँदा राम्रो हुने विषय पनि सुझावका रूपमा आएको छ । व्यावसायिक समूहले मणिपाल समूहसँग सम्झाैता गरेर किनिसकेको कलेज प्रदेश सरकारले किन्न सक्ला त ? गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्का भन्छन्, ‘हामीले चलाउँछौँ भन्नुभन्दा पहिला सम्झौता कस्तो प्रकारको हो, बिक्री वितरण के आधारमा हो भन्ने जानकारी पाइसकेपछि प्रदेश सरकारले स्वामित्वमा लिएर सञ्चालन गर्न सक्ने स्थिति हो भने त्यसका लागि अध्ययनको क्रममा छौँ । अहिले नै कुनै निर्णय भएको छैन ।’

यस खरिद-बिक्रीबारे चर्चा भएको एक हप्तापछि मात्रै गण्डकी प्रदेश सरकार बोलेको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कुमार खड्काले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा माग राखे । अन्तिममा पत्रकारले प्रश्न गरे, ‘मणिपाल खरिद बिक्रीबारे प्रदेश सरकारको धारणा के हो ? बेच्ने भएपछि यसलाई प्रदेशले नै किन्न सक्थेन र ?’

प्रवक्ता खड्काको जवाफ औपचारिकताका लागि मात्रै थियो । उनले सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताए । प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, मणिपाल प्रदेशले किन्ने वा अरुले किनेकोबारे केही छलफल भएको छैन । प्रदेश सरकार अन्योलको अवस्थामा छ । न कुनै चासो छ, न आफूले लिने प्रयत्न ।

गत हप्ता मणिपाल ग्रुपले उक्त कलेजसहित सबै संरचना पोखराका दुई व्यवसायी बतास अर्गनाइजेसनका आनन्दराज बतास र अटोवेज प्रालिका नारायण पौडेललाई करिब साढे ३ अर्बमा बेचेको छ । बतासले ६० प्रतिशत र पौडेलले ४० प्रतिशत व्यहोरेर मेडिकल कलेज किनेका हुन् ।

पोखराको मणिपालका संरचनासँगै जनकपुरमा रहेको मणिपालकै एउटा प्रयोगविहीन भवन पनि अब यी दुईको भएको छ । २०५१ सालतिर गुठीको १७ बिघा जग्गा ४९ वर्षलाई लिजमा लिएर भवन बनाए पनि त्यो सञ्चालनमा आउन सकेन । प्रदेश २ सरकारले त्यसलाई गत वर्ष कोरोना विशेष अस्पताल नै बनाएको थियो ।

सरकारले मणिपाल लिन मिल्छ ?

उक्त मेडिकल कलेज प्रदेश सरकारले लिनै नसक्ने भन्ने हाेइन । मणिपालसँग अस्पतालको मुख्य भवन किनेको भए प्रदेश सरकारले अस्पतालले लिजमा लिएको जमिन सजिलै पाउँथ्यो । जग्गा लिजमा दिन भएको सम्झौतालाई कारण देखाएर केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई दिन सक्ने आधार छ ।

१९३ रोपनी जग्गा दिन भएको सम्झौताको ५ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘४९ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि वा बीचैमा दोस्रो पक्षले जग्गा छाडी जाने भएमा भूबहाल रकम प्रथम पक्षले फिर्ता नदिने र उक्त जग्गामा उपलब्ध (निर्मित) भौतिक सुविधाहरू अरुलाई हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी यथास्थितिमै प्रथम पक्षलाई छाडी जानुपर्नेछ । सोबापत प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई कुनै रकम दिनुपर्दैन ।’

यो बुँदाअनुसार मणिपालले हात उठाएपछि लिजको जग्गा र त्यहाँको संरचना सरकारको हुनुपर्ने थियो । तर, त्यो जग्गासँगै मणिपालकै जग्गामा बनेको मेडिकल कलेजको मुख्य भवन दुई पोखरेली व्यवसायीलाई दिइएको छ । सम्झौताअनुसार, मणिपाल ग्रुपले हात उठाएपछि सरकारको हुनुपर्ने जग्गा तेस्राे पक्षलाई दिइएको भन्दै बहस छेडिएको छ ।

आफूहरूले शेयर किनेकाले लिजको जग्गामा कुनै कानुनी अड्चन नहुने दाबी खरिदकर्ताको छ । खरिदकर्ता अस्पताल भवनबाहेक लिजको जग्गा ४९ वर्षपछि सरकारलाई दिन तयार छन् । लिज अवधि सहमतिमा थप्न सक्ने व्यवस्था भएकाले थपिन पनि सक्छ ।

सरकारले लिजमा दिएको जग्गा आफूमातहत ल्याउने र मणिपालको ४० रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको अस्पतालको मुख्य भवन किन्ने हो भने त्यो प्रदेश सरकारकै पनि हुन सक्थ्यो । तर, यसबारे जानकार नै भएर पनि प्रदेश सरकारले खासै चासो दिएन ।

प्रवक्ता खड्का मेडिकल कलेजमा आफूहरूको भूमिका रहन सक्ने-नसक्नेबारे अध्ययन गरिरहेको दाबी गर्छन् । ‘हामी केन्द्रीय सरकारसँग बसेर पहिला सम्झौता कस्तो थियो, अहिले व्यक्तिलाई के आधारमा दिइएको छ र त्यसमा प्रदेश सरकारको भूमिका के हुन्छ भन्नेबारेमा हामी तरंगित छौँ । त्योबारेमा अध्ययन चलिरहेको छ,’ उनले भने ।

संघ सरकारले २०८० सालसम्म सात वटै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने घोषणा गरेको थियो । गण्डकी प्रदेशमा पनि गण्डकी विश्वविद्यालयअन्तर्गत नै मेडिकल कलेज खोल्ने चर्चा नचलेको होइन । तर, दुवै योजना अघि बढ्न सकेको छैन । सुविधासम्पन्न मणिपाल अस्पताल किनेमा प्रदेशलाई भौतिक पूर्वाधार बनाउनुपर्ने बाध्यता भने हुने थिएन ।

एक सञ्चालकका अनुसार, अस्पतालको शेयर किनेर केही एड्भान्स रकम पनि दिइसकिएको छ । पोखराको सँगै जनकपुरमा रहेको मणिपालको लिजको जग्गा पनि खरिदकर्ताकै भएको छ । तर, मणिपालसँगको सम्झौतालाई खरिदकर्ताले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

मणिपाल ग्रुप र नेपाल सरकारबीच २०४९ साल असोजमा मणिपाललाई पोखरामा मेडिकल कलेज खोल्न दिने सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको अवधि ४९ वर्षको थियो । सम्झौता अवधि अगावै मणिपाल पछि हटे वा निर्धारित सम्झौता अवधिपछि अस्पताल र अस्पतालका संरचना के हुन्छ भन्ने सम्झौतामा केही भनिएको छैन ।

यो खरिद बिक्रीबारे शिक्षा मन्त्रालयले आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएको छ । प्रदेश सरकार भने आफ्नो सहभागिता हुन सक्ने-नसक्नेबारे खोजी गरिरहेको बताउँछ । ‘गण्डकी सरकार कसरी सहभागी हुन सक्छ, हुनुपर्छ-पर्दैन भन्नेबारे सबै सम्झौता हामीले खोजिरहेका छौँ,’ प्रवक्ता खड्का भन्छन्, ‘त्यसको आलोकमा बसेर निर्णय गर्दागर्दै धेरै कुरा अघि बढ्छ कि भन्ने चिन्ता पनि छ । हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

व्यवसायी बतासकाे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग राम्रो सम्बन्ध भएकाले उनी सरकारमा आएसँगै खरिदबिक्री सहज भएको कतिपयको जिकिर छ । तर, अस्पताल किन्न नेपालका ठूला व्यापारिक घरानाको प्रयास चलिरहँदा स्थानीय पोखरेली व्यवसायीले बाजी मारेका हुन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदादेखि नै कलेज किन्नेबारे आन्तरिक रूपमा प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । बतासको सम्बन्ध अरू पार्टीका नेतासँग पनि उत्तिकै राम्रो छ ।

खड्काले बुधबार पत्रकारले प्रश्न गरेपछि त्यसको सामना गरे । तर, प्रदेश सरकारले यसबारे चासो राखेको छैन । केन्द्रसँग सम्झौता भएको र प्रदेशको कुनै भूमिका नरहेकाले यस विषयमा कुनै छलफल नभएको प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले शिलापत्रसँग बताए । ‘मणिपालबारे मिडियातिर आएको छ । तर, मन्त्रालयमा यसबारेमा कुनै छलफल, बहस भएको छैन । यो सबै केन्द्र सरकारसँग सम्बन्धित कुरा हो,’ ती अधिकारीले भने ।

यो पनि पढ्नुस् :

यस्तो थियो २८ वर्षअघि मणिपाल र सरकारबीचको सम्झौता (दस्तावेजसहित)

मणिपाल कलेज बिक्री सरकारले किन थाहा पाएन ? सञ्चालक भन्छन्- कानुनले त्यस्तो सहभागिता खोज्दैन

प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ १७, २०७८ १७:२१