फोहोरले महानगरहरूकाे बेहाल : कतै डम्पिङ साइट नै छैन, कतै भरिए

A+ A A-

देशभरका ठूला शहर र महानगरका लागि फोहोरमैला व्यवस्थापन चुनौती बनेको छ । उपत्यका बाहिर भरतपुर, पोखरा, विराटनगर र वीरगञ्ज महानगरपालिका गरी चारवटा महानगरपालिका छन् ।

यी चारवटा महानगरमध्ये अधिकांशले फोहोर व्यवस्थापनका लागि अस्थायी ल्याण्डफिल साइट बनाएका छन् । ल्याण्डफिल साइटमा संकलन गरिएको फोहोर प्रशोधन नगरी लगेर फाल्ने गरिन्छ । यस्तो ल्याण्डफिल साइट वातावरण र मानवीय स्वास्थ्यका लागि जोखिमपूर्ण मानिन्छ ।

देशभरमा ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४ सय ६० वटा गाउँपालिका छन् । फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ ले फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, अधिकांश स्थानीय तह र महानगर भने फोहोरमैला व्यवस्थापनमा कमजोर देखिएका छन् ।

भरतपुर महानगरपालिका

फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि भरतपुर महानगरपालिकासँग अस्थायी ल्याण्डफिल साइट छ । अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र र विकास तथा वातावरणीय अर्थशास्त्रका लागि दक्षिण एसियाली सञ्जालले गरेको एक अध्ययन अनुसार भरतपुर महानगरको फोहोर व्यवस्थापनसँग ५३ प्रतिशत नगरबासी असन्तुष्ट छन् ।

महानगरका प्रवक्ता अरुण भण्डारीका अनुसार महानगर क्षेत्रबाट दैनिक ७८ टन जति फोहोर उत्पादन हुन्छ । यसरी संकलन भएको फोहोर नारायणी नदी किनारको जंगलमा फाल्ने गरिएको छ । महानगरले १५ वर्षदेखि यहाँ फोहोर फालिरहेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको जस्तै फोहोर समयमा नउठ्ने समस्या भरतपुरमा पनि छ । प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार तीन महिना पहिले मात्र महानगरको फोहोर समयमा उठाउन नसक्दा समस्या भएको थियो । २ लाख ८० हजार जनसंख्या रहेको भरतपुर नगरपालिकाले नारायणी नदी किनारमा फोहोर फालेको भन्दै नगरबासीले विरोध पनि गर्दै आएका छन् । स्थानीयको विरोधका कारण बारम्बार फोहोर उठाउन समस्या हुन्छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि महानगरले भदौ २०७५ मा कोरियाली कम्पनीसँग सम्झौता गरे पनि ल्याण्डफिल साइट निर्माणको काम भने अझै सुरु भएको छैन ।

प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार ल्याडफिल साइट निर्माणका लागि १५ बिगाह जमिन पनि अधिग्रहण गरिए पनि कोभिड लगायतका समस्याले निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन । नयाँ ल्याण्डफिल साइटबाट वायो ग्याँस बनाउने योजना रहेको भण्डारीले बताए ।

पोखरा महानगरपालिका

मुलुकको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पोखरा महानगरपालिकासँग फोहोरमैला व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना नै छैन । पोखरा महानगरले अहिले फोहोर फालिरहेको स्थान पनि भरिएको छ ।

२०५९ सालमा १५ वर्षका लागि भन्दै बनाइएको यो ल्याण्डफिल साइटको विकल्प खोजिरहेको छ महानगर । महानगर क्षेत्रबाट दैनिक करिब दुई सय टन फोहोर संकलन हुन्छ । हालको ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै छ । महानगर प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीका अनुसार ल्याण्डफिल्ड साइटमा चराचुरूङ्गी उड्ने भएकाले दुर्घटना हुनसक्ने भन्दै विमानस्थल आयोजनाले पटक-पटक महानगरलाई विकल्प खोज्न ताकेता गर्दै आएको छ । महानगर प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीका अनुसार विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै अहिले प्रयोगमा आइरहेको ल्याण्डफिल साइट बन्द हुन्छ ।

‘विमानस्थल सञ्चालन हुनुअगाडि नै नयाँ ल्याण्डफिल साइटका लागि जमिन खोज्दैछौँ,’ प्रवक्ता नेपालीले भने । अबको ६ देखि ७ महिनाभित्र नयाँ ल्याण्डफिल साइट खोज्नु पर्ने दबाबमा छ पोखरा महानगर ।

काठमाडौं उपत्यकाको अवस्था देखेर आफूहरू डराएको बताउँछन् प्रवक्ता नेपाली । उनी भन्छन्, ‘काठमाडौंको अवस्था हामीले भोग्नु नपरोस् भनेर सचेत छौँ, काठमाडौंको समाचार पढेर डराइरहेका छौँ ।’ ५ लाखभन्दा बढी जनसंख्या रहेको पोखरा महानगर नयाँ ल्याण्डफिल साइट बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगिसक्दा पनि महानगरले ल्याण्डफिल साइटको तयारी भने गरेको छैन ।

विराटनगर महानगरपालिका

प्रदेश १ को राजधानी समेत रहेको विराटनगर महानगर व्यवस्थित ल्याण्डफिल साइटको खोजीमा छ । महानगरभित्रको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिएको छ । निजी कम्पनीले सम्झौतामा फोहोर छुट्याएर, प्रशोधन गरेर व्यवस्थापन गर्ने भने पनि त्यसो नगरेको बताउँछिन् महानगरकी वातावरण इन्जिनियर सुदीक्षा कार्की ।

करिब साढे दुई लाख जनसंख्या रहेको विराटनगर महानगर क्षेत्रबाट दैनिक १ सय २० टन फोहोर संकलन हुन्छ । यसरी संकलन भएको फोहोर प्रशोधन नगरेरै फालिन्छ । महानगरले फोहोर व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन योजना बनाइरहेको बताउँछन्, महानगरका प्रवक्ता उद्धव अर्याल ।

‘अहिले त अल्पकालीन योजना अनुसार फोहोर उठाउने र डम्प गर्ने गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘अब दीर्घकालीन योजनामा काम गर्दैछौँ । यही वर्षभित्र नयाँ योजना बनाउने तयारीमा लागेका छौँ ।’

वीरगञ्ज महानगरपालिका

कुनै समय फोहोर व्यवस्थापनमा अत्यधिक कमजोर मानिएको वीरगञ्ज महानगरपालिका भने अहिले फोहोर व्यवस्थापनमा अब्बल देखिएको छ । २ लाखभन्दा बढी जनसंख्या रहेको महानगरले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा १५ वर्षसम्म फोहोर फाल्न सकिने ल्याण्डफिल साइट प्रयोग गरिरहेको छ । महानगरका स्वास्थ्य तथा समाजिक विकास महाशाखा प्रमुख अरुण महतोका अनुसार वीरगञ्ज महानगरले १५ वर्षसम्म फोहोरमैला व्यवस्थापनको चिन्ता गर्नुपर्ने छैन ।

एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा बनाइएको ल्याण्डफिल साइटबाट वायो ग्याँस उत्पादन गर्ने तयारी भइरहेको महतोले बताए । वायो ग्याँस उत्पादनका लागि मेसिन खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेको उनले बताए ।

फोहोरमैला व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई केन्द्र र प्रदेश सरकारले गरेनन् सहयोग

कानुन अनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका स्थानीय सरकारले भने फोहोरमैला व्यवस्थापनमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो गर्छन् ।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकरको असहयोगका बावजुद स्थानीय सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम गरिरहेको बताउँछिन् नगरपालिका संघकी उपाध्यक्ष कविता ढुंगाना ।

ढुंगानाका अनुसार नगरपालिका संघले लहान, लमही, भिमदत्त र वालिङ नगरपालिकामा फोहोरमैला व्यवस्थापनको पाइलट परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । उनले भनिन्, ‘यी नगरपालिकामा फोहोरमैलाबाट मल र ग्याँस निकाल्ने गरी योजना चलाइएको छ । यहाँ सफल भयो भने अन्य नगरपालिकामा पनि काम सुरु गर्छौं ।’

अधिकांश नगरपालिकासँग आधुनिक र व्यवस्थित ल्याण्डफिल साइट नभएको पनि ढुंगानाले बताइन् । ‘धेरैजसो नगरपालिकाले अस्थायी प्रकृतिको फोहोर फाल्ने ठाउँ बनाएका छन्,’ ढुंगानाले भनिन्, ‘सीमाना जोडिएको ठाउँमा दुई वा दुईभन्दा बढी नगरपालिका मिलेर पनि फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।’

ठूलो शहर भएका र बाक्लो जनसंख्या भएका नगरपालिकालाई ल्याण्डफिल साइट निर्माणका लागि जग्गा अभाव भएको उनले सुनाइन् । जग्गा अधिग्रहण र वन, जंगल क्षेत्रको जमिन प्रयोग गर्न संघीय सरकारको अनुमति लिनुपर्छ । ‘संघ सरकारले र प्रदेश सरकारले ल्याण्डफिल साइट बनाउन जग्गा नदिने, वन क्षेत्र प्रयोग गर्न नदिएर हैरान बनाएका छन्,’ ढुंगानाले भनिन् ।

यस्तै गुनासो गर्छन् गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका महासचिव बंशलाल तामाङ । ‘फोहोर मानव वस्तीभन्दा टाढा फाल्नुपर्छ । मानव वस्ती नभएको क्षेत्र कि वन हुन्छ वा कि सरकारी जमिन,’ तामाङ भन्छन्, ‘हामीलाई वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने अधिकार छैन । जग्गा अधिग्रहण गर्ने अधिकार छैन त्यसैले समस्या भइरहेको छ ।’

तर, गाउँपालिकामा ठूलो जनसंख्या नभएकाले पनि फोहोर व्यवस्थापन समस्याका बनिनसकेको उनले बताए । ‘अधिकांश गाउँपालिकामा घना बस्ती छैन, कतिपय ठाउँमा भर्खर बस्ती विकास हुँदैछ,’ तामाङ भन्छन्, ‘गाउँपालिका तहमा अहिले नै फोहोर व्यवस्थापन ठूलो समस्या बनिसकेको छैन ।’

शहर, बजार भएका गाउँपालिकाले भने स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग गरेर फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेको उनले बताए । ‘उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रयोगले व्यवस्थापन गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय स्थानीय तहले फोहोरलाई कम्पोष्ट मल बनाउने काम पनि गरिरहेका छन् । तर, फोहोरको आधुनिक व्यवस्थापन प्रविधि महँगो भएकाले हाम्रो स्रोत र साधनले भ्याइरहेको छैन ।’

फोहोरमैला व्यवस्थापनको मोडल नै परिवर्तन गर्नुपर्छ : किशोर थापा

फोहोरमैला व्यवस्थापनमा अहिलेसम्म अपनाइरहेको तरिका नै बदल्नुपर्ने बताउँछन् शहरी पूर्वाधार विज्ञ किशोर थापा । शहरमा उत्पादन हुने अधिकांश फोहोर सड्ने र गल्ने प्रकृतिका भएकाले फोहोरको प्रकृति हेरेर घर, डेरा र कार्यालयमै व्यवस्थापन गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।

‘हाम्रोमा उत्पादन हुने ६० प्रतिशत फोहोर सड्ने, गल्ने प्रकृतिको हुन्छ । यस्तो फोहोर व्यवस्थापन गर्न सजिलो पनि हुन्छ । सड्ने, गल्ने प्रकृतिको फोहोर घर, डेरा, कार्यालयमै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ,' थापाले भने ।

फोहोर संकलन र व्यवस्थापनका नाममा राज्यको करोडौं रकम खर्च भइरहेकोमा चिन्ता जाहेर गर्छन् थापा । उनी भन्छन्, ‘हामीकहाँ अधिकांश फोहोर सहजै व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रकृतिको हुन्छ । सड्ने गल्ने फोहोर मल बनाउन सकिन्छ । कागज, फलाम, प्लास्टिक, सिसा बिक्री गर्न सकिन्छ । त्यसभन्दा बाँकी रहेको फोहोर मात्र ल्याण्डफिल साइटमा लग्ने हो ।’

यसका लागि फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यापक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन् थापा । स्थानीय तहले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा नराखेको देखाएको छ एसियाली विकास बैंकको प्रतिवेदनले । बैंकको प्रतिवेदन अनुसार अधिकांश स्थानीय तहले कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा कम रकम सरसफाइ र फोहोरमैला व्यवस्थानका लागि छुट्याउँछन् । बढ्दो शहरीकरणसँगै संसारभर फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि ‘थ्री आर’ विधि प्रयोग हुन थालेको छ ।

आर्थत् रिड्युस (कम गर्ने), रियुज (पुन:प्रयोग) र रिसाइकल (पुनः उत्पादन) । नेपालमा पनि यस्तै विधि अपनाउनुपर्ने थापा बताउँछन् । ठूलो लगानी र क्षेत्रफलमा ल्याण्डफिल साइट बनाउनुभन्दा ‘थ्री आर’ विधि प्रयोग गर्न कस्सिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

यो पनि पढ्नुस् :

काठमाडौंको 'फोहोर कथा' : आफैँ काम रोक्ने मेयर अहिले भन्छन्- अप्ठेरो पर्‍यो

प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ १५, २०७८ १७:०९