काठमाडौंको 'फोहोर कथा' : आफैँ काम रोक्ने मेयर अहिले भन्छन्- अप्ठेरो पर्‍यो

A+ A A-

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर नउठेको दुई हप्ता भन्दा धेरै भइसक्यो । उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरिएको सिसडोलको बाटो हिलो हुँदा फोहोर बोकेका गाडी गुड्नै नसक्ने भएकाले फोहोर उठाउन नसकिएको बताइरहेको छ, काठमाडौं महानगरपालिका ।

तर यसअघि महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यकै कारण बञ्चरे डाँडामा ल्यान्डफिल साइट बन्ने काममा अवरोध भएको थियो । अहिले उनी फोहोर व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको गुनासो गरिरहेका छन् । पछिल्ला दिनहरूमा उपत्यकाको फोहोर नउठ्दा सडक र गल्लीमा फोहोर थुप्रिएको र यसले काठमाडौंको सौन्दर्यता घटाएको छ ।

करिब ७५ वर्ष अगाडि पनि काठमाडौं उपत्यका फोहोरै थियो । सो समयमा भारतबाट नेपाल घुम्न आएका बौद्ध भिक्षु त्रिपिटकाचार्य धर्मरक्षितले आफ्नो किताब ‘नेपाल यात्रा’ मा उपत्यकासँगै यहाँको फोहोरको पनि वर्णन गरेका थिए ।

उपत्यकाको फोहोर र दुर्गन्धका बारेमा उनले नाक खुम्च्याउँदै लेखेका छन्, ‘म्युनिसिपालिटी (नगरपालिका) को व्यवस्था भए पनि नगर फोहोरले भरिएको छ । सरसफाइको कुनै व्यवस्था छैन । आनन्दकुटी (स्वयम्भू डाँडा) बाट काठमाडौं जाने बाटोमा पर्ने विष्णुमती पुलमा पुगेपछि नाक नछोपी हिँड्न सकिँदैन । यहाँका गल्लीमा सडेगलेको चिज, फोहोर यत्रतत्र छरिएको हुन्छ । घिनै लाग्ने गरी गल्लीभरि फोहोर छरिएको हुन्छ । कति टोलमा त यहाँ खुलेआम भैँसी, राँगा पनि काटिन्छन् ।’

भिक्षुको यो यात्रा विवरणअुनसार त आज मात्र होइन, ७५ वर्षअगाडि पनि महानगर सरसफाइको सवालमा फितलो थियो ।

आज काठमाडौं महानगरपालिका भनेर चिनिने निकाय सय वर्षअगाडि ‘सफाइ अड्डा’ को रूपमा थियो । महानगर बनेर साधन स्रोतको उपयोगसहित शक्तिशाली बनेको यो निकायले अहिले सफाइको कामलाई भने प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेको देखिन्छ ।

काठमाडौं महानगर स्थापना हुनुपूर्व र स्थापना भएको लामो समयसम्म पनि काठमाडौंमा फोहोर व्यस्थापनको समस्या थिएन । उपत्यकामा जनघनत्व अहिलेजस्तो धेरै थिएन । र, फोहोर पनि नगन्य मात्रामा उत्पादन हुन्थ्यो ।

उत्पादन हुने फोहोर पनि ‘साःग’ (घर अगाडिको खाल्डो) मा पुरिन्थ्यो । २० देखि २५ परिवार मिलेर एउटा खाल्टो बनाउँथे र फोहोर त्यसैमा राखेर कुहाउँथे । कुहिएको फोहोर उपत्यकाका किसानले मलको रूपमा प्रयोग गर्ने गर्थे । उपत्यकाबासीले फोहोर व्यवस्थापनका लागि घर अगाडि खाल्डो खन्ने गरेको कुरा भिक्षु धर्मरक्षितले पनि आफ्नो किताबमा पनि उल्लेख गरेका छन् ।

उपत्यकाको जनसंख्या वृद्धि हुँदै गएपछि फोहोर व्यवस्थापनको काम कठिन भयो । त्यसपछि सरकारले काठमाडौ, भक्तपुर र ललितपुरको फोहोरमैला व्यस्थापन गर्नका लागि कानुन नै बनायो । फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐनअन्तर्गत रहेर जर्मन सरकारको सहयोगमा उपत्यकाको पूर्वी कुना गोकर्णमा फोहोर व्यस्थापनको काम सुरु गरियो ।

वैशाख २०७८ मा दिवंगत भएका वातावरणविद् सूर्यमान शाक्यका अनुसार गोकर्ण ल्यान्डफिल साइटबाट नै उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापनको आधुनिक शैलीको सुरुआत भएको हो । १५ वर्षसम्म गोकर्णमा उपत्यकाको फोहोर थुपारियो । गोकर्णको ल्याडफिल साइटको क्षमता पूरा भएपछि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर नदी किनारमा थुप्रिन थाल्यो । शाक्यले भनेका थिए, ‘गोकर्णको अवधि सकिएपछि, काठमाडौं र ललितपुरले बागमती नदी र भक्तपुरले हनुमन्ते किनारमा फोहोर थुपार्न थाले । व्यवस्थित हुन थालेको उपत्यकाको फोहोर फेरि अव्यवस्थित भयो । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका नगरपालिकाले पनि यसमा मौन सहमति जनाए ।’

उपत्यकाको फोहोरले बागमती र हनुमन्ते प्रदूषित भए पनि हुतराम वैद्यले बागमती सभ्यता अभियान चलाए । यो अभियानले बागमतीमा फोहोर फाल्न आंशिक रूपमा भएपनि प्रतिबन्ध लगायो । नदीमा फोहोर फाल्न प्रतिबन्ध लागेपनि ढल भने नदीमै मिसाउने गरिएको छ।

बागमतीमा फोहोर फाल्न नपाइने भएपछि उपत्यकाको फोहोर नुवाकोटको ओखरपौवा/सिसडोलमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भयो । २२ जेठ २०६२ ‘विश्व वातावरण दिवस’ को छेको पारेर उपत्यकाको फोहोर डाँडा कटाएर नुवाकोटको सिसडोल पुर्‍याइयो ।

सिसडोलमा फोहोर फाल्न सुरु गर्दा उपत्यकाबाट दैनिक ३ सय ७५ मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्थ्यो । यो हिसाबअनुसार सिसडोलमा तीन वर्षसम्म फोहोर फाल्न सकिनेगरी ल्याण्डफिल साइट बनाइयो ।

तीन वर्षका लागि बनाइएको सिसडोलमा फोहोर फाल्न थालिएको १६ वर्ष पुग्यो । यो अवधिमा उपत्यकाको फोहोर उत्सर्जन क्षमता पनि बढेको छ । अहिले उपत्यकाबाट दैनिक १ हजार ४५ मेट्रिक टन फोहोर सिसडोल पुग्छ ।

तीन वर्षका लागि बनाइएको सिसडोल ल्यान्डफिल साइट भरिएर अहिले त्यहाँ फोहोरको पहाड बनेको छ ।वर्षायाममा त्यही फोहोरको पहाडमाथि गाडी चढ्न नसक्दा उपत्यकाको फोहोरलाई फाल्न कठिनाइ भएको हो । महानगरले सिसडोल भरिँदै गएपछि त्यसआसपासमा पहाड काटेर चारवटा ठूला–ठूला खाल्डा/चौर बनाएर फोहोर फाल्दै आएको छ ।

सिसडोल अस्थायी प्रयोजनका लागि बनाइएको थियो । सिसडोलको समय सकिनुअगावै छेउमै रहेको बञ्चरे डाँडामा स्थायी प्रकृतिको ल्याण्डफिल साइट बनाउने योजना थियो । तर, महानगर, संघीय सरकार र लगानी बोर्डको खिचातानीले बञ्चरे डाँडामा ल्यान्डफिल साइट बन्न सकेन ।

बञ्चरे डाँडामा ल्यान्डफिल साइट बनाउन नदिने भन्दै सुरुमा स्थानीयले विरोध गरे । बल्लतल्ल स्थानीयलाई मनाएर २०६६ सालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा ल्यान्डफिल साइट बनाउने निर्णय भयो ।

बञ्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटको काम सुरु नहुँदै तीन वर्षका लागि तयार बनाइएको सिसडोल भरिसकेको थियो । सुरुआती प्रतिबद्धताअनुसार २०६६ सालमा बञ्चरे डाँडामा ल्यान्डफिल साइट बनिसक्नुपर्ने थियो ।

यसको दुई वर्षपछि २०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बञ्चरे डाँडामा ल्यान्डफिल साइट बनाउने जिम्मा लगानी बोर्डलाई दियो । लगानी बोर्डलाई ल्यान्डफिल साइटको जिम्मा दिएपछि काठमाडौं महानगर रिसायो । आफूले काम पाउनुपर्ने भन्दै महानगरले काम रोक्यो ।

यता लगानी बोर्डले २०७२ सालदेखि नेप वेस्ट नामक निजी कम्पनीलाई ल्यान्डफिल साइट बनाउन दिने र फोहोर प्रशोधनसमेत गर्नेगरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गर्‍यो । तर, महानगरको अवरोधले गर्दा काम अगाडि बढेन । ल्यान्डफिल साइट निर्माणको काम सुरु गर्ने कागजमा महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले हस्ताक्षर नगर्दा ल्यान्डफिल साइट बनाउन नसकिएको बताएको थियो केन्द्रले ।

२१ भदौ २०७५ मा लगानी बोर्डले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन समस्या समाधान गर्न बोलाएको बैठकमा महानगरप्रमुख शाक्यले बञ्चरे डाँडा तयार नहुँदासम्म तीन वर्षका लागि सिसडोलको विकल्प नखोजेसम्म बञ्चरे डाँडाको काम अगाडि बढ्न नदिने अडान लिए ।

महानगरले अवरोध गरेर काम रोकेपछि बोर्डको हातबाट काम खोसेर सरकारले शहरी विकास मन्त्रालयलाई बञ्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट बनाउने जिम्मा दियो ।

त्यसपछि २०७६ मा बञ्चरे डाँडामा ल्यान्डफिल साइट बनाउन ठेक्का पनि लगाइयो । काठमाडौं महानगरका अनुसार बञ्चरे डाँडामा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटट निर्माण गर्न २०७६ वैशाख २२ गते एक वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी लुम्बिनी-कोसी एन्ड न्यौपाने जेभी (उपक्रम) सँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । भ्याटबाहेक ३४ करोड ६८ लाख ७४ हजार ८९५ रूपैयाँमा सम्झौता भएपछिको तीन महिनाभित्र ठेक्केदारलाई ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ मोभिलाइजेसन रकम भुक्तानी दिइयो ।

यसैबीच, ठेकेदार कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन भएर कोसी एन्ड न्यौपानेको भयो । यही कारण क्वालिटी एस्युरेन्स प्लान (क्यूएपी) र मोभिलाइजेसनबापत ठेकेदारलाई दिएको पेश्की रकम ६ करोड ८० लाख रुपैयाँको विवरणमा समस्या भएर काम रोकियो ।

२२ पुस २०७६ ठेकेदारले परिवर्तित कार्यतालिका (रिभाइज्ड वर्क सेड्युल) पेस गर्‍यो । तर, काम भएन ।

उपत्यकाको फोहोर नउठ्दा महानगरका प्रतिनिधि हुल बाँधेर सिसडोल पुग्नेबाहेक अरु पहलकदमी केही गर्दैनन् । महानगरका प्रतिनिधि मात्र होइन, मन्त्रीको टोली पनि बारम्बार सिसडोल पुग्छ । काठमाडौंलाई हराभरा र सुन्दर नगर बनाउँछु भन्ने केशव स्थापितका उत्तराधिकारी मानिएका विद्यासुन्दर शाक्य हरेक पटक समस्या भएपछि सिसडोल पुगेर निरिक्षण गर्छन् र फर्किन्छन् ।

१५ कात्तिक २०७७ मा बञ्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटको निरीक्षणमा पुगेका थिए, तत्कालीन शहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ । त्यसभन्दा अगाडि शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धर पनि पुगेका थिए । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको टोली पनि बञ्चरे डाँडा पुगेको थियो ।

समयमै वैकल्पिक ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्न नसक्ने र भएको ल्यान्डफिल साइटसम्म पुग्ने बाटो पनि मर्मत गर्न नसक्ने महानगरले उपत्यकावासीलाई भने सडकमा फोहोर नफाल्न अनुरोध गरिरहेको छ । महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले केही दिन घरभित्रै फोहोर व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरेका हुन् ।

उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा महानगरले मात्र नलिने भन्दै घुर्की लगाएका थिए महानगर प्रमुख शाक्यले ।

‘बञ्चरे डाँडाको दीर्घकालीन ल्यान्डफिल साइटको पूर्वाधार निर्माण गरेर महानगरलाई हस्तान्तरण भएको भए अहिलेको समस्या आउने थिएन । त्यो पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन,’ शाक्यले घुर्क्याउँदै भनेका थिए, ‘अहिले काठमाडौं उपत्यकासहित ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर पुर्‍याउनुपर्ने सबै शहरमा कम फोहोर उठेको छ । तर, यसको दोष र दायित्वचाहिँ महानगर एक्लैले व्यहोर्नुपरेको छ । यो समस्या समाधानका लागि प्रदेश र संघ सरकारको समान सहयोग चाहिएको छ ।’

‘नकुहिने फोहोर घरको कुनामा राख्दा हुन्छ, अप्ठ्यारो परेको छ ननिकालिदिनुस्' भन्दै नगरप्रमुख शाक्य लाचारी प्रकट गरिरहेका छन् । यिनै शाक्यले लगानी बोर्डलाई बञ्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट बन्नबाट रोकेका थिए ।

जोखिम निम्त्याउँदै सिसडोल

काठमाडौं महानगरका अनुसार उपत्यकाबाट दैनिक १ हजार ४५ मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ । जसमध्ये काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रबाट दैनिक ५ सय १६ मेट्रिक टन र त्यसपछि ललितपुर महानगर क्षेत्रबाट १ सय ३० मेट्रिक टन फोहोर संकलन गरेर ल्याण्डफिल्ड साइटमा पुर्‍याउने गरिएको छ ।

उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकामध्ये भक्तपुर नगर क्षेत्रबाहेक अन्य सबै नगर क्षेत्रमा उत्पादन भएको फोहोर सिसडोल ल्यान्डफिल साइटमा पुर्‍याउने गरिएको छ । महानगरको वातावरण विभागका प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार उपत्यकाका बाहेक नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनिबेँसी नगर क्षेत्रको फोहोर पनि सिसडोल ल्याइन्छ ।

फोहोर व्यवस्थापनका लागि तीन प्रकारका साइट निर्माण गरिने प्रचलन छ । पहिलो, सेनिटरी ल्यान्डफिल साइट । दोस्रो नियन्त्रित डम्पिङ साइट र तेस्रो डम्पिङ साइट ।

डम्पिङ साइटमा फोहोरमैलाको जोखिम नियन्त्रण नगरीकनै फोहोर फाल्ने स्थानलाई भनिन्छ । सिसडोल अहिले यस्तै बनेको छ । यस्तो साइटले वातावरण र मानिसको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर धेरै पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

नियन्त्रित डम्पिङ साइटमा भने फोहोरले पार्ने प्रभाव नियन्त्रण गरिएको हुन्छ । फोहोर कुहाउने र लिचेड व्यवस्थापनको उचित प्रक्रिया अपनाइएको हुन्छ ।

सेनिटरी ल्याण्डफिल पनि तीन प्रकारले निर्माण गरिन्छ । एरोबिक, अन एरोबिक र सेमि–एरोबिक । जापान सरकारले पहिलोपटक सिसडोल तयार गर्दा सेमी एरोबिक शैलीमा निर्माण गरेको थियो । सेमी एरोबिक शैली पहिलोपटक जापानको फुकुओकामै भएको थियो । यो शैली कम खर्चिलो छ । यो शैलीमा लिचेड व्यवस्थापन र फोहोर व्यवस्थापनको वैज्ञानिक प्रविधि अपनाइन्छ ।

तर, क्षमताभन्दा बढी फोहोर थुपारिएका कारण सिसडोलमा जम्मा भएको फोहोरको पहाड चुनौती बनेको छ ।

प्राविधिक अध्ययन नगरीकनै पटक पटक सिसडोलमा फोहोर थुपार्न थालिएपछि दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको छ । फोहोरको डंगुरमाथि नै सडक बनाइएको छ । फोहोरबाट निस्कने लिचेडको पनि उचित व्यवस्थापन नहुँदा समस्या बढिरहेको छ।

स्थानीयका समस्या

‘सेमी अरेबिक’ अर्थात् आधा फोहोर कुहाउने र आधा फोहोर छोप्ने शैलीमा तयार गरिएको सिसडोल प्राविधिक रूपमै नियन्त्रण बाहिर गइसकेको महानगरले तीन वर्षअगाडि नै घोषणा गरेको थियो ।

प्राविधिक रूपमा नियन्त्रणबाहिर गइसकेको सिसडोलबाट बगेको लिचेड (फोहोरको पानी) नजिकैको खोलामा मिसिन्छ ।

क्षमताभन्दा बढी फोहोर सिसडोलमा राख्न थालिएपछि स्थानीयले बारम्बार अवरोध गर्दै आएका छन् । केही समयअगाडि सिसडोल पुग्दा स्थानीय सैजु तामाङले भनेकी थिइन्, ‘हामीले त राम्रोसँग व्यवस्थापन गर भनेर पो ठाउँ दिएका हौँ । यसरी गन्ध फैलाऊ भनेर दिएका होइनौँ ।’

‘सडकमै फोहोरका गाडी रोकिन्छन् । घरघरसम्म फोहोरको गन्ध जान्छ । खाना खान पनि मन लाग्दैन,’ तामाङले गुनासो पोखेकी थिइन्, ‘यस्तो गन्धले त ८० वर्ष बाँच्ने मान्छे पनि ४०/५० वर्षमै मर्छजस्तो छ ।’

फोहोरको दुर्गन्ध र लिचेड मिसिएको पानीका कारण ककनी गाउँपालिका– १ मा बस्ने एक महिलाको मृत्यु भएको भन्दै १० भदौदेखि स्थानीयले अवरोध गरे । हैजा फैलिएको भनिएको ठाउँबाट संकलन गरिएको पानी र दिसाको नमुनामा हैजाका जीवाणु नभेटिएको रिपोर्ट आएपछि बल्ल स्थानीयले अवरोध फुकुवा गरे ।

त्यसो त राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०७५ मै ल्यान्डफिल साइटआसपास बस्ने स्थानीयका समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । तर, सो निर्देशन कार्यान्वयन नभएको स्थानीयको गुनासो छ ।