अदालतको असान्दर्भिक तरमारा बहस, पूर्वाग्रही फैसला र मेरिटोक्रेसीको भूत

A+ A A-

गत साल पुस १ गते सर्वोच्च अदालतले आरक्षणसम्बन्धी गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ गत महिना सार्वजनिक भएको थियो । आरक्षण जातीय आधारमा नभई वर्गीय र आवश्यकता केन्द्रित गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले विगतमा प्रयोग भइरहेका आरक्षणसम्बन्धी आधारहरूलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने सल्लाह समेट्दै फैसला सुनाएको थियो ।

रिट निवेदक विनयकुमार पंजियारले नेपाल सरकार चिकित्सा सेवा आयोगद्वारा लिइने स्नातकोत्तरको एकीकृत परीक्षा रद्द गरी संविधानको धारा १८ को समानताको हक, धारा ३८ अनुसारको महिलाको हक र धारा ४२ अनुसारको समाजिक न्यायजस्ता हकहरूको प्रत्याभूति गर्दै समावेशिताका आधारमा स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षामा आरक्षणको व्यवस्थाको माग दाबी गर्दै रिट हालेका थिए । उक्त रिट समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता संविधानको मुख्य मर्महरूलाई आकर्षण गर्ने किसिमको थियो । यद्यपि, संवैधानिक इजलासले टुङ्गो लगाउनुपर्ने खालको रिट भए पनि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट टुंगो लगाइएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्द मोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासबाट गरिएको फैसलामा सकारात्मक विभेदअन्तर्गत एउटै व्यक्तिले पटकपटक आरक्षण उपभोग गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने र स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको गुणस्तरलाई आरक्षण व्यवस्थाले कमजोर पार्ने भन्दै रिट नै खारेज गरेको थियो ।

अदालतको यो फैसलाले संविधानको समावेशिताको मूल मर्ममाथि नै आघात गरेको देखिन्छ । अदालतले माग दाबी गरिएको विषयभन्दा पर गएर संविधानको मूल मर्म र आरक्षण व्यवस्थाको नयाँ व्याख्या गर्दै आरक्षण व्यवस्थाको परिमार्जन गर्नुपर्ने राय दिएको छ । ७४ पृष्ठको लामो व्याख्या गर्दै गरिएको फैसलामा सर्वोच्चले अहिलेको आरक्षण प्रणालीले तरमारा वर्ग जन्माएको र आरक्षणको लाभ पनि त्यही वर्गले मात्र उपभोग गरिरहेकाले आरक्षण जातकेन्द्रित नभएर आवश्यकताअनुसार आर्थिक हिसाबले पछि परेका गरिब, निमुखा, किसानहरूलाई दिनुपर्ने राय प्रस्तुत गरेको छ । फैसलाले भारत, अमेरिकाजस्ता विभिन्न लोकतान्त्रिक देशहरूको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै लामो व्याख्या गरेको छ ।

यो फैसलाको पूर्ण पाठ पढिसकेपछि, फैसलाले आरक्षणप्रतिको पूर्वाग्रह र सम्पूर्ण समावेशिता, समानता र सामाजिक न्यायको आन्दोलनप्रति उपेक्षा गरेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ । जसरी बाहिर वृत्तमा आरक्षणसम्बन्धी भ्रमहरू फैलिरहेका छ्न्, त्यसमा अदालत पनि अछुतो नरहेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ । यो फैसलाले रद्द गरेको मागदाबीबाहेकको व्याख्या सुझाव मात्र हो । कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने पक्ष नीति निर्माता, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा भर पर्नेछ । यद्यपि यो फैसलाले आरक्षणसम्बन्धी व्याख्या गरेको नजिर न्यायालयमा भने स्थापित हुने कुरा नकार्न सकिँदैन । अदालतमा मात्र नभएर यो फैसलाले समाजमा देखिएको आरक्षणसम्बन्धी विवादलाई थप मलजल गर्ने कुरा प्रस्ट नै छ । यो फैसलाले आरक्षणको आयामहरूलाई नै अन्योल पार्ने काम गरेको छ ।

अदालतले यो फैसला गर्दा केके आयामहरूको व्याख्या गर्यो ? यो फैसलाका आधारहरू केके हुन् ? यो फैसलाको चिरफार गर्न मुख्य त यी कुराहरूलाई खोतल्न र व्याख्या गर्न जरुरी छ । फैसलाको बहस गर्दा मुख्य रूपमा प्रयोग गरिएको 'क्रिमी लेयर' (तरमारा वर्ग), मेरिटोक्रेसी र समानता नै फैसलाका आयामहरू हुन् । यी प्रमुख आयामहरूलाई केलाउँदै विभिन्न देशको दृष्टान्तसँग दाँजेर निचोडमा पुगेको देखिन्छ ।

हाम्रो देशमा विभेदको वस्तुनिष्ठ कारणहरू के के हुन् ? विभेदका प्रारुपहरू कस्ता छन् ? विभेदका एक आयाम मात्र छन् कि बहुआयाम ? विभेद अन्त्य गर्ने आधारहरू के के छन् ? विभेद अन्त्यका लागि अपनाउनुपर्ने साधनहरू केके हुन् ? हाम्रो देशमा भइरहेको जातीय विभेदले निम्त्याएको वर्गसंघर्षको व्याख्या के हो ? यो लेखमा हामी यिनै प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नेछौँ ।

समानता र सकारात्मक विभेदको व्याख्या

अदालतले फैसलाको एउटा आयाम समानता र सकारात्मक विभेदको व्याख्या हो । सकारात्मक विभेद समानताको अपवाद जन्य व्यवस्था हो भन्ने तथ्यलाई नकारेको छ । अझ पछिल्लो समय भारतीय अदालतले सकारात्मक विभेद पनि समानताको एउटा आयाम हो भनी गर्ने गरेको व्याख्यालाई समेत अदालतले नकारेको छ । सकारात्मक विभेदलाई समानताको एक आयाम मान्दा जातीय आरक्षणले स्थायित्व पाउने अदालतको ठहर छ ।

संविधानले अंगिकार गरेको सकारात्मक विभेदको अवधारणाले अदालतले गरेको व्याख्याको छेउटुप्पो मेल खाँदैन । अदालत स्वयम्‌ले सकारात्मक विभेदलाई आर्थिक अन्तरको क्षतिपूर्तिको रूपमा गर्ने गरेको व्याख्यालाई टेक्दा मात्र पनि समानताकै एक आयाम बन्न पुग्छ, जुन कुरालाई अदालतले नकारेको छ ।

समानता र सकारात्मक विभेद दुई फरक धार हुन् । तथापि एकअर्काको पूरक पनि । सकारात्मक विभेदले समतामूलक समाजको परिकल्पना गर्छ । समतामूलक समाजको निर्माण नगरीकन समानताको मूल मर्म स्थापित हुँदैन । समतामूलक समाजको परिकल्पना तब गर्न सकिन्छ, जब विभेदमा परेका, पिछडिएका एवं आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक हिसाबले पछि परेका वर्ग, तप्का र समुदायलाई राज्यले संरक्षण र अतिरिक्त अवसर प्रदान गर्छ । अदालतले व्याख्या गरेको 'समान अवसर'लाई समतामूलक सिद्धान्तले अंगिकार गर्दैन । अदालले भनेको समान अवसरलाई समानताको नजरले मात्र हेर्न सकिन्छ । सामानताको सही व्याख्या तब हुन्छ, जब सबै स्रोत, साधनहरूमा समान पहुँच हुन्छ, जब सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं शैक्षिक हिसाबको धरातल समान हुन्छ ।

शिक्षाको गुणस्तरको मापन प्रवेश परीक्षा मात्र होइन, यसलाई समग्र शिक्षा नीति, कार्यक्रम, अनुगमन, नयाँ प्रविधि, अनुसन्धानजस्ता कुराहरूले तय गर्ने हो । जबसम्म 'मेरिटोक्रेसी' को भूतले हाम्रो मस्तिष्कलाई छोड्दैन, तबसम्म हाम्रो शैक्षिक गुणस्तर उकास्न हामी सक्दैनौँ ।

सीमित वर्गले मात्र ओगटेको सीमित स्रोत, साधनको समान हिसाबले भागवण्डा गरिनु समानता हुँदै होइन । सीमित स्रोतसाधनको उपभोग गर्दै गरेको वर्गबाट खोसेर उपेक्षित वर्गलाई वितरण गर्नु समानता हो । अदालतको व्याख्यालाई मान्दा सबै स्रोत, साधनको कुनै पृष्ठभूमिलाई नटेकीकन, सबै वर्गलाई समान वितरण गर्नु समनता हो, जुन कुरा कुनै पनि दृष्टिकोणले संविधानको मर्मसँग मेल खाँदैन ।

हामीसँग स्रोतसाधनहरू जहिल्यै सीमित हुने गर्छन, त्यो सीमित स्रोतसाधन निश्चित वर्गले ओगटेर त्यसको भरपूर उपभोग गर्दै राज्यको सुविधा भोग गरिरहेका हुन्छन् । स्रोत, साधनको पहुँचबाहिर हुने वर्ग बहिष्करणमा पर्ने गर्छन् । बहिष्करणमा पर्नेहरूलाई नै निश्चित वर्गले शोषण गर्ने गर्छन । शोषणका आधारहरू केलाउँदा अदालतले फैसलामा आर्थिक पाटोको मात्र चर्चा गरेको भेटियो ।

अदालतले सकारात्मक विभेदको व्याख्या गर्दा आर्थिक आधारलाई मात्र मुख्य आधार मानेको छ । अदालतको फैसलालाई मान्दा हाम्रो देशको उत्पीडनको समस्या जातीय, वर्गीय, राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक, लैङ्गिक नभई आर्थिक मात्र हो । आर्थिक हिसाबले उत्पीडनमा परेका जुनै समुदाय, वर्गलाई आर्थिक हिसाबले संरक्षण गरे सबै विभेदको अन्त्य हुन्छ भन्ने अदालतको आशय देखियो ।

अदालतको यो व्याख्या निकै सतही छ, नेपाली समाजको विभेदको पृष्ठभूमि के हो ? त्यो नै अध्ययन नगरी निचोड निकालिएको छ । यो कुरा निकै खेदजनक छ । समाजमा जुन किसिमको विभेद हुन्छ, त्यही किसिमको न्याय हुनुपर्छ । हाम्रो देशमा विभिन्न जात, तप्का, समुदाय, क्षेत्र, लिङ्ग, पहिचान, भुगोलको र आर्थिक हिसाबका आधारमा विभेद हुने गर्छ । विभेदका बहुआयाम छन् । कहिलेकाहीँ यी सबै आयामहरू एकै व्यक्तिमा पनि लागू हुन सक्छ । विभेदको आयाम पहिचान गरी विभेदका आधारअनुसार क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ र त्यहीअनुसारको अतिरिक्त अवसर पनि । सकारात्मक विभेदको मुख्य अवधारणा पनि यही आधारमा निहित छ । जुन आधारअनुसार नै नेपालमा सकारात्मक विभेदको अभ्यास भइरहेको छ । तर, सर्वोच्चले उत्पीडनका सबै आयामहरूलाई नजरअन्दाज गर्दै आर्थिक आधारलाई मात्र उत्पीडनको समस्याका रूपमा व्याख्या गर्नु अपूरो हुन्छ ।

अदालतका अनुसार नेपालमा जातीय विभेद नै छैन भन्ने निष्कर्ष निस्किन्छ । जातीय विभेद भए पनि उनीहरूलाई अतिरिक्त संरक्षण गरिनु हुँदैन भन्ने आशय आउँछ । जातीय मात्र होइन, अदालतको फैसलाले लैङ्गिक समानता, पिछडिएका समुदाय र सम्प्रदायहरूलाई पनि विभेद गर्ने खालको छ ।

वर्तमान अवस्था पनि दलित भएकै आधारमा मारिनुपर्ने, पिटिनुपर्ने, प्रेम गरेकै आधारमा दलितलाई खोलामा बगाइएका उदाहरण पनि हामीसँग छन् । महिला भएकै आधारमा, हिंसा झेल्नुपर्ने बलात्कृत हुनुपर्ने, पुरुषसरह समान अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । यी विभेदहरूका आधारहरू बहुआयामिक छन् । एउटा मात्र आयामबाट समस्याको निर्क्योल र समाधान खोज्दा विभेद अन्त्य हुँदैन ।

एउटा गरिब दलितलाई आर्थिक आधारले मात्र अवसर दिँदा ऊ उत्पीडनबाट मुक्त हुन सक्दैन वा एउटा गरिब ब्राह्मण वर्गको व्यक्तिलाई आर्थिक आधारले संरक्षण गर्दा मात्र पनि उसले गर्ने जातीय विभेदको अन्त्य हुँदैन । सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तले के भन्छ भने मानिस जुन विशेषताका कारणले विभेदमा पर्छ, विभेदको हल पनि त्यही आधारमा खोजिनुपर्छ । तर ठीक उल्टो अदालतले विभेदको अन्त्यको सर्वोत्कृष्ट औजार नै आर्थिक औजार होजस्तो गरी व्याख्या गरिदिएको छ, जसले समग्र उत्पीडन आन्दोलनलाई समेत गिज्याइरहेको छ ।

तरमारा (क्रिमी लेयर )को असान्दर्भिक बहस

नेपालमा सकारात्मक विभेदअन्तर्गत आरक्षणको व्यवस्था अभ्यास गरिन लागेको लगभग १५-१६ वर्ष मात्रै भएको छ । आरक्षणको व्यवस्था विभिन्न सरकारी संयन्त्रमा फरकफरक समयमा लागू भएको हो । यसरी औसतमा हेर्दा १५ वर्षभन्दा पनि कम इतिहास रहेको छ । यति छोटो समयमा आरक्षणको व्यवस्थाले 'तरमारा वर्ग' जन्माउँछ भन्नु समय सान्दर्भिक हुँदैन । क्रिमी लेयर जन्मिन पुस्ता हस्तान्तरण हुनुपर्छ तर हाम्रो देशको आरक्षणको व्यवस्थाले भर्खर एक पुस्ताको मात्र प्रतिनिधित्व गर्छ । बिनाकुनै अध्ययन र अनुसन्धान वा कुनै तथ्य र प्रमाणबिनाको निष्कर्ष निकाल्नु पूर्वाग्रही मानसिकताको उपज हो ।

हो, आरक्षण व्यवस्था अस्थायी व्यवस्था हो, यसको परिमार्जन समयअनुसार गर्नुपर्छ र निश्चित उपलब्धिपछि यो व्यवस्था खारेज पनि गर्नुपर्छ । तर यति भन्दै गर्दा हाम्रोजस्तो देशमा, जहाँ आरक्षण व्यवस्था सुरुवाती चरणमा छ, त्यहाँको वस्तुनिष्ठ अध्ययन नगरी आरक्षणले 'तरमारा' वर्ग उत्पादन गर्‍यो र निश्चित वर्गले मात्र उपभोग गर्‍यो भन्नु युक्तिसंगत हुँदैन ।

क्रिमी लेयरको बहस भारत, अमेरिकाजस्ता ठूला प्रजातान्त्रिक भनिने देशहरूमा हुँदै आइरहेको छ, जुन स्वाभाविक पनि छ । भारत र अमेरिकामा सकारात्मक विभेदको इतिहास लामो छ, त्यसैले त्यहाँ सकारात्मक विभेदका अवधारणा, व्यवस्थाहरू समय क्रममा परिवर्तन हुँदै गइरहेका पनि छ्न् । यद्यपि त्यहाँ पनि क्रिमी लेयरको बहस वादविवादको विषय भने बन्दै आइरहेको छ ।

नेपालमा आरक्षणले निम्त्याउने तरमाराको बहस हुनु एकदम नै हतासपूर्ण हुन्छ । भारतकै एक उदाहरण हेरौँ, सन् १९७८ मा भारतको वाराणसीमा तत्कालीन रक्षामन्त्री जगजीवन राम जो दलित वर्गको प्रतिनिधित्व गर्थे, ले जब संस्कृत विश्वविद्यालयमा उत्तर प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डा. सम्पूर्णन्दको सालिक अनावरण गरे, तब त्यहाँका केही उच्च जात भनाउँदाहरूले उक्त सालिकलाई गंगाजलले शुद्धीकरण गरेका थिए । अब भनौँ, यहाँ रक्षामन्त्री भइसकेका जगजीवनलाई 'तरमारा' भन्ने कि नभन्ने ? राज्यको मुख्य ओहदामा हुँदासमेत विभेदमा परेका जगजीवन 'तरमारा' कि उत्पीडित ?

नेपालकै एउटा घटनाको चर्चा गरौँ । गत जेठ १९ गते कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका- ९ की निर्वाचित वडा सदस्य मना सार्कीलाई पानी छोएको निहुँमा उच्च जातीय अहंकार बोकेका स्थानीयले कुटपिट गरी हत्या गरे । अब यहाँ मना सार्कीलाई समावेशी व्यवस्थाको 'तरमारा' भन्ने कि उत्पीडित ? के कुनै उपल्लो ओहदाको सुविधा भोग गर्दैमा 'तरमारा' हुने हो ? कि तरमारा हुन निरन्तर पुस्तान्तरण भई 'एलिट' भइसकेको हुनुपर्छ । के नेपालमा समावेशिता, आरक्षणको व्यवस्थाले यति चाँडो तरमारा जन्मायो ? पक्कै पनि छैन ।

एउटा एमबीबीएस अध्ययन गरिसकेको विद्यार्थी स्नातकोत्तर पढ्न असक्षम छ वा त्यसले शैक्षिक गुणस्तरलाई नै कमजोर पार्छ, त्यसैले आरक्षण दिनु हुँदैन भन्ने कुरा युक्तिसंगत नै हुँदैन ।

हाम्रोजस्तो देश जहाँ प्रशासनिक, राजनीतिक क्षेत्रमा अझै पनि उत्पीडित वर्गको जनसंख्याको हिसाबले उल्लेख्यनीय सहभागिता हुन सकेको छैन, राज्यका अङ्गहरू नै निश्चित वर्गको कब्जामा छ । राज्यले विभिन्न शीर्षकमा प्रदान गर्ने गरेका अनुदानहरू पनि निश्चित वर्गको मात्र हातमा पुग्ने गरेको र सत्ता र शक्तिको गलत उपयोग गरी आसेपासे र बाठाहरूले मात्र पाउने गरेको यथार्थ त हामीसँगै छ । त्यस्तो राज्य संयन्त्र भएको देशमा अदालतले भनेको जस्तो आवश्यकता वा आर्थिक वर्गको हिसाबले आरक्षण वा सकारात्मक विभेदको अभ्यास गरेमा चाहिँ निश्चित रूपमा नै 'तरमारा वर्ग' जन्मिन्छ र राज्यले दिने सेवासुविधाहरूमा त्यही वर्गको हालीमुहाली हुनेछ । यसले झन् विभेद बढाउन सहयोग गर्नेछ ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्‍यो चर्चित इन्द्र स्वाने केसद्वारा निर्देशित क्रिमी लेयरको व्याख्या

भारतको चर्चित इन्द्र स्वाने फैसलालाई आधार मानी गरिएको आरक्षणसम्बन्धी फैसलाको ६ महिना नबित्दै भर्खरै, २४ अगस्टमा भारतको सर्वोच्च अदालतले हरियाणा सरकारले गरेको 'क्रिमी लेयर' को प्रावधानलाई खारेज गरिदिएको छ ।

भारतको चर्चित इन्द्र स्वाने मुद्दाको फैसलाले गरेको क्रिमी लेयरको परिभाषालाई नै खारेज गरिदिएको छ । इन्द्र स्वाने फैसलाले क्रिमिलियरको व्याख्या आर्थिक आधारले मात्र गरेको र आर्थिक आधारले मात्र क्रिमी लेयरलाई परिभाषित गर्न नसकिने अदालतको तर्क छ ।

हरियाणा सरकारले आरक्षण व्यवस्थालाई लिएर सन् २०१६ र २०१८ मा गरेको निर्णयविरुद्धको रिटमा अदालतले उक्त फैसला सुनाएको हो । यसअघि हरियाणा सरकारले औसत वार्षिक आम्दानी ६ लाखभन्दा माथि हुने पिछडिएको वर्गका मानिसलाई 'क्रिमी लेयर' को परिभाषाभित्र राखेको थियो ।

औसत आर्थिक आम्दानी ३ लाखभन्दा माथि हुनेलाई आरक्षणको`फोकस्ड´ ग्रुपमा राखेको थियो । वार्षिक आर्थिक आम्दानी ३-६ लाख हुनेलाई फोकस्ड ग्रुपपछिको लाभान्वित ग्रुपमा राखेको थियो । यद्यपि क्रिमी लेयरको परिभाषा आर्थिक आधारमा मात्र नभई सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र अन्य आयामहरूलाई समेट्दै गरिनुपर्ने भन्दै अदालतले इन्द्र स्वाने फैसलाको परिभाषालाई खारेज गरी नयाँ परिभाषासहित अदालतमा हाजिर हुन हरियाणा सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

मेरिटोक्रेसीको भूत

अदालतले फैसला गर्दा 'मेरिटोक्रेसी' लाई फैसलाको एक आयामको रूपमा चित्रण गरेको पाइयो । चिकित्साक्षेत्रको स्नातकोत्तरजस्तो उच्च तहको अध्ययनमा गुणस्तर कम ल्याउने किसिमले आरक्षणको व्यवस्था गरिनु हुँदैन भन्ने आशय अदालतले व्यक्त गरेको छ । अदालतले स्नातकोत्तर तहमा आरक्षणको व्यवस्था गर्दा विद्यार्थीको 'मेरिट' मा असर पर्ने र चिकित्साक्षेत्रको गुणस्तर खस्कने भन्दै आरक्षण दिन नमिल्ने भन्ने तर्क गरेको छ ।

अदालतको तर्क 'मेरिटोक्रेसी' नै शैक्षिक गुणस्तरको मापनयन्त्र हो, मेरिट नै समग्र विद्यार्थी र समग्र चिकित्साक्षेत्रको विकासको आधार होजस्तो गरी व्याख्या गरेको छ । यहीँनिर अदालत चुकेको पाइयो ।

आज विश्व जगत्‌मा मेरिटोक्रेसीको नयाँ बहस सुरु भइरहेको छ । मेरिटोक्रेसीले कसरी विश्वमा नवसामन्तवाद निम्त्याउँदै छ, यो अवधारणा कसरी हावी हुँदै छ र कसरी विश्वलाई नवउदारवादको चङ्गुलमा फसाइरहेको छ भन्ने बहस आज विश्वभर चलिरहेको छ । 'मेरिटोक्रेसी'ले विभिन्न शक्तिशाली एवं ठूला देशको शैक्षिकक्षेत्रमा मात्र नभई प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत कब्जा गरेको पाइएको छ ।

मेरिटोक्रेसी यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ मानिसको समाजिक पृष्ठभूमिलाई अवमूल्यन गर्दै व्यक्तिगत क्षमता, पराक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ । यसको मान्यता नै क्षमतावान्‌ले राज गर्नुपर्छ, सबै क्षमतावान् मानिसले मात्र स्रोत साधनको उपभोग गर्न पाँउछ भन्ने रहेको छ ।

'दि मेरिटोक्रेसी ट्र्याप' नामक पुस्तकमा लेखक ड्यानियल मार्कोभिट्सले भनेका छन, 'सामाजिक गतिशीलतालाई सहयोग गर्नुको सट्टा, मेरिटोक्रेसीको अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिकामा समान अवसरहरूका लागि एकल, सबैभन्दा ठूलो बाधक हो ।'

मेरिटोक्रेसीको ट्र्यापमा कसरी समाज फसेको छ र सामाजिक असमानतालाई कसरी बढावा दिन यसले सहयोग गरेको छ भन्ने व्याख्या उक्त किताबमा गरेका छन् । साथै, उनले मेरिटोक्रेसीको अवधारणा 'एलिट' वर्गले निमुखा र अवसरबाट वञ्चित वर्गलाई शासन गर्न फालिएको ट्र्याप हो पनि भनेका छन् ।

त्यस्तै 'अगेन्स्ट मेरिटोक्रेसी' नामक पुस्तकमा लेखक जो लिट्लर भन्छिन्, 'मेरिटोक्रेसीको समकालीन अर्थसँगको पहिलो समस्या यो हो कि यसले एक प्रतिस्पर्धी, रैखिक, पदानुक्रमित प्रणाली समर्थन गर्दछ, जसको परिभाषाअनुसार केही मानिसहरूलाई पछाडि छोड्नुपर्ने हुन्छ तर जराबिना रुखको अस्तित्व हुँदैन, तथ्य यो पनि हो कि सबै जना उठ्न पनि सक्दैनन् ।'

जो लिट्लरले एउटा घतलाग्दो कुरा किताबमा उल्लेख गरेकी छिन् । उनले भनेकी छिन् कि कुनै व्यक्ति जति नै प्रयास गरे पनि उसले क्षमतालाई तत्कालीन प्रयासले मात्र उकास्न सक्दैन, उसको क्षमतालाई उसको पृष्ठभूमि र वातावरणले असर गर्छ, जुन कुरामा उसको व्यक्तिगत दोष हुँदैन । अर्थात् कुनै पनि पिछडिएको, शोषणमा परेको व्यक्तिको सामाजिक पृष्ठभूमि यति कमजोर हुन्छ कि उसले जति नै प्रयास गरे पनि सामाजिक पृष्ठभूमि बलियो भएको र शोषण, उत्पीडनमा नपरेको व्यक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन वा ऊबराबरको 'मेरिट' मा उभिन सक्दैन ।

उनले उक्त किताबमा 'मेरिटोक्रेसी'का विकल्पहरूका रूपमा समान अवसर, सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई हेरिकी छिन् । १ प्रतिशत मानिसले ओगटेको अवसर र स्रोत, साधनलाई ९९ प्रतिशतमा पुर्‍याउनु नै यसको विकल्प हो भनेकी छिन् ।

फेरि चर्चा गरौँ अमेरिका, बेलायतजस्तो देशमा किन मेरिटोक्रेसीको विरुद्धमा आवाज उठिरहेको छ । एउटा डरलाग्दो तथ्यको कुरा गरौँ । सन् २०१९ ताका एउटा समाचार सार्वजनिक भएको थियो कि 'स्याट' र 'एसिटी', जो ठूला एवं चर्चित विश्वविद्यालयहरूका समेत प्रवेश परीक्षा लिने निकाय हुन्, ले परीक्षाको प्रश्नपत्र जातीय, लैङ्गिक एवं भौगोलिक हिसाबले भेदभाव गर्ने किसिमले तयार गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै विद्यार्थीले अदालतमा रिट हालेका थिए । विभिन्न समयक्रममा 'स्याट' र 'एसिटी'परीक्षाको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ ।

अदालतले बाध्यकारी भएर गुणस्तरमा सम्झौता गरी दिइएको आरक्षणको व्यवस्थामा टेकी पढेको विद्यार्थी भएको हुनाले फेरि अवसर दिए स्नातकोत्तरको गुणस्तर खस्किन्छ भन्ने आशय व्यक्त गरेको छ ।

अर्को एउटा डरलाग्दो अमेरिकन एड्मिसन घूस स्क्यान्डल सन् २०१९ ताका नै सार्वजनिक भएको थियो अमेरिकामा, जसमा ५० जनाभन्दा बढीलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेर मुद्दासमेत चलाएको थियो । अमेरिकाका टप विश्वविद्यालयमा आफ्ना छोराछोरीलाई भर्ना गर्नका लागि योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली पेस गरेको, फेक स्याट स्कोर बनाएको र घूस दिएको आरोपमा अमेरिकाका चर्चित अभिनेत्री फेलिसिटी हफमेन, लोरी लफ्लिनजस्ता चिरपरिचित सेलेब्रिटीहरूलाई प्रहरीले मुद्दा चलाएको थियो र अदालतले उनीहरूलाई कानुनअनुसारको दण्ड सजाय पनि दिएको थियो ।

यो स्क्यान्डल पछि अमेरिकामा 'मेरिटोक्रेसी' को बहसले थप व्यापक रूप लिएको थियो । मेरिटोक्रेसी यति डरलाग्दो छ कि यसले क्षमतावान् र प्रतिस्पर्धामा माथि आउनेहरूको एउटा वर्ग नै स्थापित गरेको छ । शिक्षाक्षेत्रको मेरिटोक्रेसीले 'इलाइट वर्ग'को निर्माण गर्छ वा भनौँ, हाम्रो अदालतले भनेजस्तो 'तरमारा'वर्ग निर्माण गर्छ र शैक्षिक स्रोत, साधन, सीप र ज्ञानमा एक राज हस्तक्षेप गर्छ । मेरिटोक्रेसी नवउदारवादको भर्तीकेन्द्र हो । यसले शिक्षामा पिछडिएका, महिला, दलित, लोपोन्मुख, अपांग, आदिवासी, गरिब वर्गहरूलाई कहिल्यै अवसर दिँदैन र असमानतालाई बढावा दिन्छ । २१औँ शताब्दीको सबैभन्दा डरलाग्दो तथ्य नै यही हो ।

हाम्रो शिक्षा प्रणाली र प्रशासनिक अङ्गहरूमा हुने 'मेरिटोक्रेसी' को भुतले हामीलाई सधैँ तर्साइरहेको छ । हाम्रो मनोविज्ञान नै के बनेको छ भने मेरिट नै सबै क्षेत्रको विकासको एउटा खुट्किलो हो । प्रतिस्पर्धाले हरेक क्षेत्रको विकास गर्छ । अदालतले पनि यही मनोविज्ञानलाई टेकेर फैसला गरेको छ । अदालत पनि हाम्रै समाजको अङ्ग हो । हाम्रो समाजको मनोविज्ञानभन्दा अदालत अगाडि बढेन भन्ने चिन्ता मात्र हो, यद्यपि नौलो विषय भने खासै होइन ।

एक छिनलाई अदालतले भनेकै मेरिटको कुरा गरौँ । मानौँ, हाम्रो देशको चिकित्सा आयोगले लिने परीक्षाको मेरिट लिस्टको टपमा नाम निकाल्ने विद्यार्थीलाई विश्वको कुनै टप विश्वविद्यालयमा प्रतिस्पर्धा गर्न लगाउँदा के त्यो विद्यार्थीले त्यहाँको मेरिटअनुसार टप गर्ला ? वा के त्यहाँको मेरिटमा अटाउला ? हाम्रो देशको शिक्षा प्रणाली, जसले कुनै अमुक विद्यार्थीलाई वा वर्गलाई सक्षम, सामर्थ्यको पगरी र कुनै विद्यार्थीलाई असक्षमको ट्याग भिराउँदै गर्दा के सक्षम भनिएका विद्यार्थी विश्व प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रेलान् ?

फेरि अर्को प्रश्न गरौँ, चिकित्सा सेवा आयोगले लिने परीक्षामा आरक्षण व्यवस्थाबाट 'कट अफ' अंक ल्याएर पास गर्ने दलित विद्यार्थीचाहिँ गुणस्तरहीन हुने अनि त्यही अंक ल्याएर खुलामा प्रतिस्पर्धा गरेर प्राइभेट कलेजमा मोटो रकम तिरेर पढ्ने विद्यार्थीचाहिँ अब्बल कसरी हुन सक्छ ?

अदालतले भनेको जस्तो एउटै व्यक्तिले एकपटक भन्दा बढी आरक्षणको उपयोग गर्न मिल्दैन भन्ने आधारलाई केलाउँदा 'प्लस टु मा' आरक्षण कोटाबाट छात्रवृत्ति पाएको विद्यार्थीले स्नातक तहमा त्यस्तो आरक्षण पाउने भएन ।

एउटा फैसलमा अदालतले दुई थरी तर्क गरेको छ । एक, पहिले नै आरक्षण पाइसकेको व्यक्तिले आरक्षणको उपभोग गर्न पाउन हुन्न भन्ने मान्यता, अनि स्नातक तहमा पूर्व उपभोग गरेको 'आरक्षण' पनि गुणस्तरहीन शिक्षाको उपज होजस्तो गरी व्याख्या गरेको छ । अदालतले बाध्यकारी भएर गुणस्तरमा सम्झौता गरी दिइएको आरक्षणको व्यवस्थामा टेकी पढेको विद्यार्थी भएको हुनाले फेरि अवसर दिए स्नातकोत्तरको गुणस्तर खस्किन्छ भन्ने आशय व्यक्त गरेको छ । एउटा एमबीबीएस अध्ययन गरिसकेको विद्यार्थी स्नातकोत्तर पढ्न असक्षम छ वा त्यसले शैक्षिक गुणस्तरलाई नै कमजोर पार्छ, त्यसैले आरक्षण दिनु हुँदैन भन्ने कुरा युक्तिसंगत नै हुँदैन ।

हाम्रोजस्तो विविधतापूर्ण (प्लुरल सोसाइटी) भएको देशमा शिक्षाक्षेत्रमा विविधतालाई समेट्ने हो भने शैक्षिक गुणस्तर खस्किनुको साटो झनै माथि जान्छ । समग्र विविधतालाई ज्ञानको विविधतामा परिणत गर्ने हो भने नयाँ ज्ञानको विकास हुन्छ । नयाँ प्रविधि, नयाँ आविष्कारहरूको सिर्जना हुन्छ । तर, हामी शैक्षिक गुणस्तर खस्किने चिन्ता गर्छौं । शिक्षाको गुणस्तरको मापन प्रवेश परीक्षा मात्र होइन, यसलाई समग्र शिक्षा नीति, कार्यक्रम, अनुगमन, नयाँ प्रविधि, अनुसन्धानजस्ता कुराहरूले तय गर्ने हो । जबसम्म 'मेरिटोक्रेसी' को भूतले हाम्रो मस्तिष्कलाई छोड्दैन, तबसम्म हाम्रो शैक्षिक गुणस्तर उकास्न हामी सक्दैनौँ ।

अन्तिममा, यो फैसला नेपालको संविधानको मूल मर्मविपरीत आएको हुनाले यसलाई गैरसंवैधानिक फैसलाको नजरबाट हेर्न उपयुक्त हुन्छ । यसले समग्र दलित, थारू, मुस्लिम,पिछडिएका वर्ग, जनजाति, महिला आन्दोलनको मर्मलाई घात गर्छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ १४, २०७८ ११:५१