वृद्धभत्ता बढाइएको विरोध गर्ने हिम्मत मसँग छ

A+ A A-

३ जेठ २०७५ सालमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले आफ्नो मृत्युको घोषणा गर्दै एकीकरण गरी नेकपाको जन्म भयो । नेकपाको इतिहास जम्मा ३ सय ८३ दिनको मात्र छ । यति छोटो इतिहासको आधारमा नेकपा के हो भनेर चिन्न सकिन्न । दस्ताबेज पढेर चिनौं, दस्ताबेज छैन । इच्छा पत्रजस्तो घोषणा पत्र पढेर वा बिग्रेको निबन्धजस्तो नीति तथा कार्यक्रम पढेर चिन्ने कुरै भएन । नेकपा के हो भनेर चिनाउने एउटा आधार उसको सरकारले बनाएको बजेट नै हो । यो अर्थराजनीतिक दस्ताबेज हो । यो पढेर सरकार चलाउने पार्टीको विकासको दर्शन बुझ्न पाइन्छ । नेकपाको नारा छ ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली ।’

समृद्धिको परिभाषा के हो ? के भयो भने नेपाली सुखी हुन्छन ? यो बजेट पढेर बुझ्न सकिएन । विश्व राजनीतिमा उग्रराष्ट्रवादले ल्याएको नयाँ उथलपुतलसँगै अर्थराजनीतिको चिन्तनमा नयाँ धारा देखिएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्तो देशमा प्रगतिशीतल पुँजीवाददेखि ग्रीन न्यु डिलसम्म र अन्य देशमा आर्थिक वृद्धिदेखि समावेशी समृद्धि, राज्य र बजारको सनातन सन्तुलन, तीव्र वृद्धि कि दीगो विकास, उद्यमशील पुँजीवाद कि बजार समाजवाद, कृषि उद्योग र सेवाको चरणबद्ध विकास कि अपेक्षा कि क्रमभंगताको प्रयत्न ? यत्रो बहस हुँदै गर्दा नेकपा कहाँ नेर उभिन्छ बजेट पढेर थापा पाउन सकिन्न ।

त्यसभित्र पनि आर्थिक सम्प्रभुता कायम राखेर पनि वैदेशीक स्रोत परिचालन गर्न सकिन्छ वा भिखारीसँग छनोटको सुविधा हुँदैन । जे दिन्छ, जे आउँछ मजाले पचाउँछ भनेर जाने हो ? विकासको स्थान गाउँ हो कि शहर हो ? कूल उत्पादनको आर्थिक वितरण हो कि सामाजिक न्यायको सन्तुलित वितरण हो ? वा सँगसँगै लिएर जाने हो ? यत्रो बहस हुँदै गर्दा नेकपा कहाँ उभिन्छ, बजेट पढेर थाहा लाग्दैन । हाम्रो अर्थ राजनीतिको मूल चरित्र कसैले पुँजीवाद हो भन्नुभयो भने कसैले दलाल पुँजीवाद हो भनेर । तर, म यसलाई यार पुँजीवाद हो भन्छु् । नाम जे भए पनि सार एउटै हो । नेकपा यसलाई बदल्न चाहन्छ कि कसेर अँगालो मार्न चाहन्छ ?

बजेट पढेर थाहा पाइयो । यो बजेट पढेर नेकपाको विकास दर्शन भेटिँदैन । तर, यसो भनेर म अर्थमन्त्रीजीलाई घोचपेच गर्न चाहान्नँ । नेकपाको सिद्धान्त के हो भन्ने थाहा पाएको भए सायद उहाँले यसको दर्शनको संकेत गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला । नेकपासँग आज संख्या छ तर सिद्धान्त छैन । मैले भनेको होइन । लाज मानीमानी नेकपाका नेताहरु सार्वजनिक मञ्चहरुमा सिद्धाञ्त खोजिरहनु भएको छ । संसदमा उभिएर पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्छ । बरु हामीलाई पो सोध्नु हुन्छ, बजेटमा राख्नु पर्ने के थियो भनेर ।

बजेटको आकार, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य यो केही भेट्न सकिन्न । वैदेशिक ऋण उठाउन सक्दैन, उठाए पनि परिचालन गर्न सक्दैन । नयाँ रोजगारी सृजना गर्न सक्दैन, पर्यटक आए पनि आम्दानी बढ्दैन । मेरो यस्तो अनुमानलाई पुष्टि गर्न कुनै तथ्य र तथ्याङ्क म प्रस्तुत गर्न चाहन्नँ । किनकी यसको अर्थ छैन । श्वेत पत्रमार्फत अर्थमन्त्रीले ढाँट्नु भयो । प्रधानमन्त्रीले त्यसमा टेकेर ढाँट्नुभयो । तथ्य र तथ्याङ्कमा टेकेर प्रश्न गर्दै गर्दा उत्तर आयो हल्ला गर्छस् । बहुमत छ । गएको वर्ष बजेटमा आर्थिक वृद्धि, राजश्व परिचालन, पुँजीगत खर्च, रोजगारी सृजना, सबैको तथ्याङ्क प्रस्तुत भए । यो सबैमा सरकार चुक्यो । तर पनि बजेटमा सानका साथ लेखेको छ, ‘यो वर्ष गज्जब भयो ।’ हामी भन्छौं– प्रमाण दिनुस् । सरकार उल्टै प्रश्न गर्छ, ‘बहुमत देखेको छैनस् ?’

म केवल मेरो नैराश्यता मात्र व्यक्त गर्न चाहन्छु । सबैभन्दा पहिले म नागरिक भएको नाताले मेरो पनि केही अपेक्षाहरु थिए । संक्रमण पश्चात स्थिर सरकारले धेरै कुरा नगरे पनि रुपान्तरणको बिउ रोप्ने अपेक्षा थियो । संविधानको सार्थक कार्यान्वयन गर्छ भन्ने थियो ।

संघीयतालाई सही अर्थमा कार्यमूलक बनाउँछ । शुसासन र प्रभावकारी शासनको क्षमता विकास गरेर शासकीय क्षमता बढाउँछ । वित्तीय क्षेत्रमा साहसिक सुधार गर्छ । छिमेकमा उदाउँदै गरेको अर्थतन्त्रलाई हाम्रो युवाशक्तिसँग जोड्छ र मान्छे बेच्ने होइन, सामान बेच्ने देशको रुपमा आफ्नो यात्राअघि बढाउँछ ।

शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गरेर सबैका लागि वराबर अवसरको स्थिति निर्माण गर्ला भन्ने मेरो पनि अपेक्षा थियो । मन्त्रालयगत प्राथमिकता हेर्यो भने निराश बनाउने कुरा छ । शिक्षामा परिवर्तन गर्नका लागि भनेर यो सरकारले शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा एउटा आयोग बनायो । आयोगको प्रतिवेदन बजेट लेख्दै गर्दा आउँदैन ।

मेरै पालामा सात वर्षभित्रमा प्रत्येक तहमा स्वास्थ्यको संरचना बनाउने भनेर एउटा ठूलो अध्ययन भएको छ । त्यो अध्ययन स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिन्दैन । कृषिको रणनीतिक चरणमा हामी आईपुगेको छौं । कृषि मन्त्रालयल त्यसलाई चिन्दैन । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन गर्नको लागि त्यत्रो समिति बन्यो । अर्थ मन्त्रालय त्यसलाई चिन्दैन । यस्तो बेलामा यत्रो अध्ययन अनुसन्धानमा भएको कुरा यत्रो कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा कुनै अत्तोपत्तो छैन ।

सरकार त छँदै थियो नि ! तर, यो स्थिर सरकार बनेको छ । संक्रमणपछि यत्रो अवसर प्राप्त भएको छ । लाभ हामीले के पाउने हो ? यो सरकार स्थिर सरकार नबनेर कुनै बदली राख्ने सरकार भएको भए के हुँदैन थियो ?

नेपालमा पहिलो पटक कम्युनिस्टको बहुमत प्राप्त सरकार बनेको छ । यस्तो बलियो सरकारले नेपालको कम्युनिस्टमा भएकामध्ये सबैभन्दा विद्वान व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीको रूपमा पाएको छ । यस्तो विद्धान अर्थमन्त्री पाउँदै गर्दा देशले के पाउने भयो, सभामुखज्यू ? बा, आमाले हजार रुपैयाँ थप पाउँदै गर्दा, निर्वाचन क्षेत्रको कार्यक्रममा थप २ करोड प्राप्त हुँदै गर्दा, फागुनमा बिदा हुँदै गर्दा तपाईंको नाम यिनै दुई कामले राख्ने सन्तोष गर्न खोज्नु भएको हो भने मेरो भन्नु केही छैन ।

हुन त एक बलवान सांसदले, जसले बालुवाटारको जगै हल्लाई दिने हिम्मत राख्नुहुन्छ । उहाँले हिजो यही रोष्टममा उभिएर चुनौती दिनुभएछ, ‘के वृद्धभत्ताको विरोध गर्ने हिम्मत छ ?’ म भन्छु– मेरो हिम्मत छ ।’ पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले विदा लिँदै गर्दा ६५ वर्षको उमेरमा पाँच हजार वृद्धभत्ता पुर्याउँछु भनेर भन्दै गर्दा हचुवाको भरमा वृद्धभत्ता बढाउ्रँदै गर्दा बढाउन पाइँदैन भनेर विरोध गरेको मात्र होइन, कानुन बनाउँदै गर्दा ७० वर्षलाई आधार वर्ष बनाउनुपर्छ, उमेर झार्न पाइँदैन भनेर संशोधन हाल्ने सांसद मै हुँ ।

सामाजिक सुरक्षाका यति धेरै कार्यक्रम छन् । यिनलाई रासनालाइज गर्ने, एकीकरण गर्ने, कसलाई युनिभर्सल बनाउने, कसलाई टार्गेटेड बनाउने भनेर छुट्याउने र उत्पादनसँग जेड्ने । सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको सामाजिक सुरक्षा भनेको खाली नगद हस्तान्तरण मात्र होइन । गैरनगदको प्रबन्धबाट पनि तीन हजार मात्र होइन, ३० हजारको सुविधा प्राप्त गर्ने अवस्था कसरी बनाउने ? भन्ने बारेमा छलफल गर्नु वाञ्छनीय छैन ?

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुँ । विकासको माग मलाई पनि थाहा छ । मेरो निर्वाचन क्षेत्रसँग जोडिनुपर्छ भन्ने मलाई पनि थाहा छ । म पनि जोडिन चाहन्छु । यो बजेटले मेलम्चीको कुरा गर्छ । यो बजेटले काठमाडौंमा बाहिरी चक्रपथको कुरा गर्छ । सुरुङमार्गबाट काठमाडौंलाई बाहिर जिल्लासँग जोड्ने कुरा गर्छ । सार्वजनिक यातायात र साईकल सिटीको कुरा गर्छ । अव्यवस्थित शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा गर्छ र हरित शहरको कुरा गर्छ । यी मेरो निर्वाचन क्षेत्रसँग जोडिएका कुराहरु हुन् । प्रश्न सोध्छु, जवाफ आउँदैन । प्रस्ताव राख्छु, छलफल हुँदैन । यी सबैसँग यो सरकार मलाई अलग्गै राख्छ र भन्छ, ‘माननीयज्यू तपाईंले ६ करोड प्राप्त गर्नुभएको छ ।’

म निर्वाचन क्षेत्र जाँदा मतदाता भन्छन, ‘मन्दिरको पर्खाल भत्किएको छ । सामुदायिक भवन बनाउनु छ । क्रियापुत्रीको भवन बनाउनु छ ।’ हामी हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रका जनतासँग जेडिनको लागि यस्तो ६ करोडको कार्यक्रम होइन । हामी ६ अर्ब र ६ खर्बको हाम्रो नीति र कार्यक्रमको योजनासँग जोडिन चाहन्छौं ।

मेरोजस्तो कथा कर्णाली र मधेशबाट आउनु भएका माननीयको पनि छ । त्यसभित्रको कथासँग हामी जोडिन चाहन्छौं । हामी जोडिन सबै बाटा बन्द गर्ने ? प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको योजना र कार्यक्रम छानेर र सम्मानीय सभामुखज्युले पनि योजना छानेर मागेर बजेट राख्ने अनि हामीलाई मन्दिरको पर्खाल बनाउन ६ करोड रुपैयाँ दिएर संसदलाई बद्नाम गर्ने कामलाई बन्द गरिनु पर्छ ।

नेकपाले ल्याएको यो लोकप्रिय बजेटको समर्थन गर्न माननीयजीहरुको माझमा तँछाड–मछाड चलिरहेको बेला यस्तो अद्भूत बजेट, लोककल्याणकारी बजेट, सरकारी संयन्त्रको सोच र क्षमता देखेर सकियो साथिहरु भनेर प्रतिपक्षीको सांसद भएर खुसी लागेको छ । तर, नागरिक भएर सोच्छु अझै तीन वर्ष यही सरकारले बजेट बनाउने छ । मेरो नागरिकको रुपमा तीन वर्ष खेर जाने भएको छ । यत्रो अनुकुलको अवसर खेर गएको छ । नागरिक भएर दुःख लागेको छ ।

अर्थमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु– मजस्तो एउटा व्यक्ति सांसद भएर खुसी हौं कि नागरिक भएर दुखी हौं ? खुसी हौं कि दुखी हौं म अलमलमा परेको छु ।

(प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा सांसद गगन थापाले राखेको धारणा)

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २२, २०७६ ०५:४०