प्रदेशको न्वारान नगरी मुख्यमन्त्रीबाट बाहिरिए शेरधन राई

A+ A A-

तीन वर्ष पाँच महिना सात दिन प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व गरेर शेरधन राई मुख्यमन्त्रीबाट बाहिरिएका छन् । ३ फागुन २०७४ मा मुख्यमन्त्रीमा भएका राई बिहीबार प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिएका हुन् । यो अवधिमा राईले जनताले सम्झिरहने काम गर्न भने असफल रहे ।

प्रदेशको नाम टुंगो लगाउन सकेनन्

जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने र दीर्घकालीन रूपमा सम्झन लायक काम भने मुख्यमन्त्री राईले गर्न सकेनन् । साढे तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्दा राईले प्रदेश राजधानीको टुंगो लगाए पनि प्रदेशको नामकरण भने गर्न नसकेनन् । सरकारका संरचनाहरू विकेन्द्रीत गर्नेगरी राजधानी टुंग्याइएको प्रति जनताको असन्तुष्टि उत्तिकै छ । यो हिसावले राईको कार्यकाल मध्यमस्तरको मान्न सकिन्छ ।

राईले सर्वसम्मतीबाट प्रदेशको नामकरण टुंग्याृने बताए पनि त्यो काम भत्ते नगरी सत्ताबाट बाहिरिए । बर्खे अधिवेशनबाट प्रदेशको नामकरण गर्ने घोषणा उनले गरे पनि नामकरणको प्रस्ताव नै पेस नगरी अधिवेशन अन्त्य भयो । एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिनुअघि राई नेतृत्वको सरकारलाई दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त थियो । राईले चाहेको भए त्यतिबेला नै प्रदेशको राजधानीसँगै नामकरणको काम पनि टुंगो लगाउन सक्थे तर त्यको काम गर्न सकेनन् ।

प्रदेश १ का विपक्षी दलले राईकै असक्षमताका कारण प्रदेशले आफ्नो नाम पाउन नसकेको आरोप लगाएका छन् । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले राईको असक्षमताले प्रदेशको नामकरण हुन नसकेको आरोप लगाए ।

विवादित सम्पर्क कार्यालय

राई आफ्नो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालयका कारण विवादित बने । काठमाडौं र धनकुटामा सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएर अनावश्यक खर्च गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री विवादित बनेका हुन् । काठमाडौंमा मासिक साढे तीन लाख बढी शुल्क तिर्ने गरी आवास तथा सम्पर्क कार्यालयका लागि घर भाडामा लिएपछि राई विवादमा मात्रै तानिएनन्, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रश्न समेत उठाएको छ ।

पार्टी विवादको सिकार

एमालेको एकल बहुमत रहेको प्रदेश १ मा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता भएपछि १७ जेठ २०७५ मा राई तत्कालीन नेकपाको संसदीय दलको नेता चुनिएका थिए । पार्टी एकता भएपछि राई दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

तर, तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच विवाद बढ्दै गएपछि केन्द्रको प्रभाव प्रदेशमा पनि परेको थियो । जसका कारण प्रदेश सरकारका काम कारबाही पनि प्रभावित भएका थिए । ५ पुस २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलेल संसद विघटन गरेपछि प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल एक ठाउँमा उभिएपछि मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध नेकपाका ३७ सांसदले भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

तत्कालीन नेकपाको संसदीय दलमै अल्पमतमा परिसकेका राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा पारित हुने अवस्था सिर्जना भएका बेला २३ फागुनमा सर्वोच्चले एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्कादिएपछि मुख्यमन्त्री राई फेरि शक्तिशाली बने ।

अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सांसदहरू संस्थापन पक्षमा खुलेपछि उनलाई केही राहत त मिल्यो तर, बहुमत जुटाउन भने गाह्रो प¥यो । एमाले ब्युँतिएपछि पनि अध्यक्ष ओली र माधव नेपाल समूहबीच विवाद कायमै रहेपछि केही अप्ठ्यारोमा परेका थिए । विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि अन्ततः नेपालले एमाले विभाजन गरे ।

एमाले विवादकै कारण सकसमा पर्दै आएका राई नेतृत्वको सरकारले पार्टी एकताको झिनो आशकै कारण बजेट नीति तथा कार्यक्रम पारित गराउन सफल भयो । तर, नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेर शक्ति सन्तुलन फेरिएपछि विभाजनको पक्षमा सांसदहरूलाई जान नदिन र एकताको पक्षमा लागेका मध्यमार्गी नेता भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खोल्न दल नेता र मुख्यमन्त्री पदबाट राईले राजीनामा दिए । उनको राजीनामा पछि बिहीबार नै बहुमत प्राप्त दलको हैसियतमा आचार्य मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ ११, २०७८ १३:०८