प्रतिवद्धताका ७३ मिति गुज्रिए, प्रगति ज्यूका त्यूँ

A+ A A-

‘दुबै पक्षद्धारा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरुको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरु सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मञ्जुर गर्दछन् ।’

तात्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) र नेपाल सरकारबीच ५ मंसिर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा ५.२.३ मा भनिएको छ ।

यो सहमति अनुसार युद्धमा वेपत्ता भएका र मारिएकाको सूचना पीडितका परिवारले ५ माघ २०६३ भित्र पाइसक्नुपर्थ्याे ।

सम्झौतायता ७३ वटा ६० दिन बितिसकेको छ । बिस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा पक्ष १२ बर्षपछि दुई तिहाइ समर्थनसहित सरकारमा छ । ऊ युद्धको तात्कालीन एउटा पक्ष पनि हो ।

तर ६० दिन भित्रमा सम्पन्न गर्ने भनिएको यो कार्य ७३ बटा ६० दिन गुज्रिदासम्म पीडितले सूचनासम्म पाएका छैनन ।

१६ पुस, २०५८ लमजुङबाट तेजबहादुर भण्डारीलाई सुरक्षाकर्मीले माओवादी (तात्कालीन सरकारको दृष्टिमा आतंककारी) आरोपमा वेपत्ता बनाए । भण्डारीका वुवा रामकुमार र उनको परिवारले अहिलेसम्म तेजबहादुरको अवस्था बारे जानकारी पाएका छैनन ।

राज्यबाट लामो समयसम्म पनि न्याय नपाएपछि निराश द्धन्द्धपीडित विस्तारै आपसमा मिल्दैछन् । तर मिलाउने र भेटाइदिने दायित्व वोकेको राज्यपक्ष (सरकार) भने सत्य निरुपण र वेपत्ता छानविन आयोगको म्याद थप्नमा मात्र केन्द्रीत छ ।

१९ मा २०५३ मा थवाङ गाउँपालिका–५ (साविकको उवा गाविस–६) का रामजी घर्तीको माओवादीले हत्या गरे । उनकी छोरी सीबी कुमारी घर्ती न्यायको याचनामै छिन् ।

लामो समयसम्म सत्य निरुपण र वेपत्ताको छानविन नभएपछि तात्कालीन राज्य र माओबादी दुवै पक्षबाट पीडित बनेका ‘द्धन्द्धपीडित राष्ट्रिय संजाल’ मा जोडिएर संगै काम गरिरहेका छन् ।

राज्यले १२ बर्षसम्म हजारौ पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप गराउन सकेको छैन । न त पीडितका नाम, थर र घर नै सार्वजनिक गरेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनेको पनि करिब ५ बर्ष भइसक्यो ।

वेपत्ता तेजवहादुरका छाेरा रामकुमार भण्डारी भन्छन्, ‘हामीलाई सरकारले अहिलेसम्म न्याय दिएन, आफै न्यायका लागि मिलेर काम गरिरहेका छौ ।’

राज्यबाट तत्काल न्याय पाउने आश मारेका द्धन्द्धपीडितहरु उनीहरुले बनाएको सञ्जालमा आफन्त मार्ने, वेपत्ता पार्ने दुबै पक्ष छन् । भन्छन्, ‘हाम्रा दुःख, पीडा साझा छन् त्यहि भएर साझा रुपमा काम गर्दैछौ ।’

१३ माघ २०६२ सालमा घरमा आएर नै माओवादीद्धार बाग्लुङका भद्रबहादुर खडकाको हत्या गरेका थिए । साविकको धम्जा गाविस ८ हालको काठेखोला गाउँपालिका ३ का भद्रबहादुर खडकाको छोरी बुबाको हत्यारालाई कानूनी रुपमा कारवाहि हुनु पर्छ भन्दै संघर्ष गरिरहेकी छन् ।

उनी भन्छिन् हामीे द्धन्द्धपीडितहरु २०६३/६४ सालतिर एक अर्कासंग बोल्नु त परै जाओस अनुहार अनुहार समेत हेर्दैनथे । द्धन्द्धपीडित सावित्री खडका भन्छिन्,‘ तर विस्तारै हामी एक आपसमा बोलचाल गर्न थाल्यौ किनकी हामी सबैको पीडा र दुःख एउटै छन् ।
राज्यबाट लामो समयसम्म पनि न्याय नपाएपछि निराश द्धन्द्धपीडित विस्तारै आपसमा मिल्दैछन् । तर मिलाउने र भेटाइदिने दायित्व वोकेको राज्यपक्ष (सरकार) भने सत्य निरुपण र वेपत्ता छानविन आयोगको म्याद थप्नमा मात्र केन्द्रीत छ । द्धन्द्धबाट विस्तापितका पीडा एउटै छ । न्याय चाहिएको छ दुबै तर्फका पीडितलाई ।

माओवादीले १३ माघ २०६३ सालमा साविको उवा गाविस हाल थवाङ गाउँपालिका ५का रामजी घर्तीलाई घरमा आएर हत्या गरे । सीबी कुमारी घर्ती अहिले बुबाको हत्यारालाई कानूनी दायरमा ल्याउनु पर्छ भनेर संघर्ष गरीरहेकी छिन् । घर्ती भन्छिन् ‘हत्या,बलत्कार,वेपत्ता पार्ने र गैरन्यायीक यातना दिनेलाई राज्यले न्यूनतम भएपनि सजाएको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।’

उनीपनि आयोगको कामप्रति भने सन्तुष्ट छैनन् । उनले भनिन आयोगले अहिलेसम्म उजुरी जम्मा गर्नु बाहेक केहि पनि उल्लेख्य काम गरेन । द्धन्द्ध सकिएको यति लामो समय भयो । तर हामीहरु अहिलेसम्म पनि न्यायकोलागि भौतारी रहेकाछौ ।

उनी हत्या,बलत्कार,वेपत्ता पार्ने र गैरन्यायीक यातना र अन्य द्धन्द्धका मुद्धाहरुलाई सोलोडोलो गर्न सरकारले राजनीतिक संयन्त्र बनाएर टुङग्याउन खोज्दैछ । तर यसको पनि हामी विरोधी हौ । मेलमिलाप गर्न मिल्ने खालका घटनाहरु प्नि राज्यले छिटो मेलमिलाप गराइ दिए छिटो हुन्छ ।

यी दुबैकोे सहकार्य भएको पनि लामो समय भयो । उनीहरु द्धन्द्धपिडित साझा चौतारी नामक संस्थाबाट २०७० सालबाट संगै काम गरीरहेका छन् । अहिले उनीहरु पिडितहरुको राष्ट्रिय संजाल बनाएर न्यायकालागि काम गरीरहेका छन् । तर सरकार भने आफैले घोषणा गरेका मितिहरु टादै टादै गइरहेको छ ।

सरकारले वेपत्ता तथा गैरन्यायीक हत्या भएका मानिसहरुको सत्य तथ्य पत्ता लगाउने भनेर सत्य निरुपर्ण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएको छ । यो अयोग बनाउने सन्र्दभमा विस्तृतशान्ति सम्झौतामाको बुद्धा नं. ५.२.५मा भनिएको छ दुबै पक्ष सशस्त्र द्धन्द्धका क्रममा मानव अधिकारको गंभीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निमार्ण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गर्न सहमत छन् ।

सरकारले लेखेका कुराहरु आफैले पुरा गरेको छैन । पिडितहरु भने आफै मिलेर न्यायको पक्षमा काम गरीरहेका छन् । उनीहरु आफुलाई न्याय चाहिएको हो सरकारले पुरा गरोस भन्छन् ।

भण्डारी भन्छन् ‘राज्यले सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु पर्यो । पिडकलाई सार्वजनिक गर्नु प¥र्यो । बलत्कार,यातना,हत्या र जवरजस्ती वेपत्ता पार्नेहरुलाई कानूनीरुपमा कारवाहि गर्नु पर्छ ।’

राज्यले अहिले सम्म गर्नु पर्ने काम अथवा आयोगले ४ बर्षसम्म किन काम गर्न सकेन भन्ने प्रसंगमा आयोगकी आयुक्त माधवी भट्ट भन्छिन् ‘यो आयोग अरु जस्तो स्थायी प्रकृतिको होइन । यसको निमार्ण भएपछि पनि तिव्र रुपमा काम गर्न सकिएन । आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा नियम कानून बन्न ढीला भयो ।’

राज्यद्धारा वेपत्ता पारिएका विपिन भण्डारीका बुबा एकराज भण्डारी पनि सरकार र आयोगप्रति विश्वस्त छैनन । विपीन भण्डारीलाई सरकारले २०५९ साल असार ३ गते काठमाडौंबाट वेपत्ता बनाएको हो । तर सरकारले ६० दिनमा वेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनेको छ । तर अहिलेसम्म यो सम्बन्धमा केहि काम नै नभएको बताउछन् भण्डारी ।

सरकारले बनाएको आयोग होस अथवा सरकार नै होस न्याय दिन्छ भन्ने कुरामा हिजोका विद्रोहि पक्ष पनि विश्वस्त छैनन । विद्रोहिबाट अन्यायमा परेकाहरुपनि विश्वस्त छैनन ।

विद्रोहि र राज्यपक्षबाट पिडित बनेका कयौ मानिसहरु आपसमा मिलेर काम गरीरहेका छन् । न्याय मागिरहेका छन् तर सरकार भने आयोग बनाएर बसेको छ । द्धन्द्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको यतिका बर्ष हुदा पनि न्याय नपाएर पिडितहरु विभिन्न चरणमा आन्दोलन पनि गर्छन । द्धन्द्ध सकियो तर द्धन्द्धका घाउहरु ऋहिले पनि ताजै छन् । ती घाउमाथि मलमपट्टी गर्ने काम राज्यको हो ।

पिडितले न्याय पाउने काममा ढीला सुस्ती भएको सबैले स्वीकार्छन । न्याय पाउन ढीला हुनमा आयोगका सदस्य श्रकृष्ण सुवेदी भन्छन्‘९ बर्षमा कानून बन्यो । कानून बनेको एक बर्ष पछि आयोग बन्यो । आयोगका पनि आफ्नै समस्या छन् । तर सबै भन्दा ठूलो समस्या राजनीतिक नेतृत्वका कारण आएको हो । नेतृत्वले यसलाई समयमै सुल्झाउन चाहेनन् ।’

जब कि राज्यद्धार पिडित बनेका रामकुमार भण्डारी भन्छन् ‘पिडकलाई सांकेतिक सजाय भएपनि यो राज्यले गर्नु पर्छ । पिडकसंग व्यापक छलफल गर्ने हो भने धेरै मोडेलबाट मेलमिलाप र सजाय हुन सक्छ ।’

सुवेदी भन्छन्‘यदि नेताहरुमा इच्छा शक्ति भएको भए यो विषय त्यति पेचिलो छैन जति अहिले बनाइएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले चाहने हो भने पिडितहरुसंग बसेर छलफल गर्ने हो भने उहाँहरु पनि मान्न तयार हुनु हुन्छ ।’

तर अहिले सम्म पिडितले न्यायन नपाउनमा प्रमुख कारण भने नागरिक समाजको आफ्नो स्वार्थ,अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र पिडितहरुलाई धेरै सपना देखाएका छन् सुवेदी भन्छन् ।

सुवेदीले भन्छन् ‘ सुरुमा नै राज्यसंचलानमा बसेका नेताहरु,विद्रोहिहरु बीच सक्रमणकालीन न्यायको बारेमा बहस ,छलफल गरेर निष्कर्ष निकालेको भए अहिले यति धेरै यो विषय गिजोलिदैन थियो । अब आस छ छिटै टुङगीनेछ ।’

आयोगकी अर्की सदस्य मावधी भट्ट भन्छिन् ‘६० हजार उजुरीमाथि छानबीन गर्न र प्रारम्भीक अनुसन्धान गर्न सात वटै प्रदेशमा कार्यलय खोलेर काम भइरहेको छ ।’ यति लामो समय लाग्नुमा भट्ट पनि सरकारको दोष देख्छिन् । भन्छिन सरकारले समयमा नै नियम कानून र निर्देशिका बनाउन सकेन । आयोग बनाउने भनेको समयमा बनेन । त्यहि कारण सबै काम ढीला भयो ।

सरकारले बनाएको आयोग होस अथवा सरकार नै होस न्याय दिन्छ भन्ने कुरामा हिजोका विद्रोहि पक्ष पनि विश्वस्त छैनन । विद्रोहिबाट अन्यायमा परेकाहरुपनि विश्वस्त छैनन । त्यहि भएर वेपत्ता छोराको पक्षमा न्याय पाउनेमा एकराज भण्डारी अलिकति पनि विश्वस्त छैनन ।

उनले भने सरकारले न्याय दिन्छ भनेर विश्वास नै लागेको छैन । सरकारको प्राथमिकतामा नै पदैन सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको काम । प्राथमिकतामा नै नपरेको काम कसरी पूर्ण हुन्छ ।

सरकारले म्याद सकिने समयमा म्याद थप्छ । यसको बारेमा धेरै चासो र सरोकार नै नराखेको गुनासो पिडित पक्षहरु नै गर्छन ।

सरकारले पिडितलाई न्याय दिने भनेर विस्तृत शान्ति सम्झौतामा मात्र होइन अन्तरिम संविधानमा र पछि संविधानमा पनि यो कुरा लेखेको स्वयं पिडितहरु बताउछन् ।

रोल्पाकी जमुना घर्तीले आफ्नो श्रीमान सिमाराम घर्तीलाई माओवादीले २०५४ साल कार्तिक १२ गते रोल्पामा हत्या गरेको थियो । उनको श्रीमति जमुना घर्तीले आयोगबाट न्याय पाउने त्यति आसा नगरेको बताइन ।

उनी भन्छिन् ‘यतिका बर्षसम्म राज्यले मेरो श्रीमान किन कारिए भनेर भनेको छैन । मेरो श्रीमान नेपाल प्रहरी भएको भरमा मारिएका छन् । मैले न्याय पाउनु पर्छ । कति धाउनु न्यायकोलागि ?’

आयोग बन्यो आयोगले उजुरी आह्वान ग¥र्यो । उनी पनि आयोगमा उजुरी दिन पुगिन । तर आयोगका मानिसले नै केहि होला जस्तो छैन भने पछि न्याय पाउने आसा कम भएको बताउछिन् घर्ति ।

उनको श्रीमानले नेपाल प्रहरीमा जागिर खाएको १६ बर्ष पुरा भएको थियो । तर माओवादीले प्रहरी भएको आरोपमा हत्या गरेको घर्ति बताउछिन् । उनका श्रीमान नेपालगन्जबाट सरुवा भएर रोल्पाको जिल्ला प्रशासन कार्यलय जादै थिए ।

रोल्पा पुगेको समयमा नै उनको हत्या भएको बताउछिन उनी । हत्या भएको २१ बर्ष बितिसक्दा पनि उनका आँखा ओभानिएका छैनन । न त न्यायको आसा नै छ । तर आयुक्त भट्ट भने आयोगले निश्पक्ष छानबिन गर्ने बताउछिन् ।

भट्ट भन्छिन् ‘हामीले न्याय दिलाउने होइन । न्यायकोलागि सिफारिस गर्ने हो । मेलमिलाप गराउने हो । यो भन्दा बढि त आयोगले नै गर्न सक्दैन ।’

आयोग अहिले ६३ हजार उजुरीलाई नै मुख्य उपलब्धी मानेर बसेको छ । पिडितले न्याय पाउने कुनै टुङगो छैन । तर आयोगका आयुक्त भने उजुरी आह्वान गरे देखि अहिले सम्म धेरै काम भएको बताउछन् । जब कि पिडकहरु भने अहिलेसम्म केहि काम नभएको बताउछन् ।

द्धन्द्ध सकिएको नै १२ बर्ष पुरा भइ सक्यो । नेपालीमा त एउटा उखान नै छ १२ बर्ष पछि खोला पनि फर्कन्छ भनेर । तर यहाँ द्धन्द्ध सकिएको १२ बर्षसम्म पनि पिडितको दैलोमा न्यायको घाम झुल्केन ।

आयोगको काम भनेको संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरुको कोर प्वाइन्ट पिडित मैत्री भएर काम गर्नु पर्ने हो । तर आयोगले पीडकलाई नै आफ्नै कार्यालयमा नउभ्याय पनि सरकारलाई सिफारिस गर्ने हो । तर अहिलेसम्म आयोगले एक जना पिडकलाई पनि कारवाहि अथावा मेलमिलापको लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छैन ।

भट्ट भन्छिन् ‘पिडितको क्षतिको पूर्ति हुन सक्दैन । पिडकको सर्पोट राज्यले गर्ने हो । क्षतिपूर्ति हुन सक्दैन पिडितलाई । घाउको क्षतिको परिपूरर्ण गर्ने हो । अहिले पनि छानबिन गर्ने । अब पिडक र पिडित बिच मेलमिलाप गराउने । कतै कतै त सुमुदाय नै मिलाउनु पर्ने छ । परिपूरर्ण सिफारिस गर्ने काम बाँकि छ ।’

भट्ट भन्छिन् ‘द्धन्द्धका मुद्धाहरु बिसौ बर्ष पछि पनि बल्झेका छन् । विद्रोहका कमाण्डरहरुलाई न्यायको कठघरामा उभ्याएको छ, द्धन्द्धकालमा उनले निभाएको भूमिकाको आधारमा समिक्षा गर्ने हो ।’

उनी माओबादीले हतियार उठाउदा पालना गरेको भूमिकाको आधारमा मूल्याङकन हुने बताउदै यो मुद्धा समयमा नै टुङग्याउन नसके बर्षौ पछि पनि यस्ता मुद्धा अन्र्तराष्ट्रिय अदालतमा पुग्नसक्ने तर्फ सचेत गराउँछिन् ।

के गर्यो आयोगले

आयोग बनेपछि एक बर्ष त्यतिकै बितेको आयोगका सदस्य नै स्वीकार्छन । आयोगकी सदस्य भट्ट भन्छिन् ‘एक बर्ष सम्म त काम सुरु गर्न सकिएन । तर त्यसपछि आयोगले धेरै काम गरेको छ ।’

आयोगले सुरुमा विभिन्न ठाउँमा वृहत्तर अन्र्तक्रिया गरेको थियो । द्धन्द्धरत पक्ष, मानवअधिकार, संसदमा भएका सबै राजनीतिक दलहरुसंग छलफल गर्यो ।

७२ जिल्लामा पदाधिकारी गएर नागरिक समाज, अधिकारकर्मी, संचारकर्मीसंग आयोगको काम कर्तव्य अधिकारको बारेमा पनि छलफल गरेको भट्टले बताइन । छानबिन निर्देशिका र छानबिन कार्यविधि तयार ग¥र्यो । आयोग बनेको एक बर्ष पछि उजुरी आह्वान गरेको थियो ।

बाँकी नै छन् अधिकांश काम

आयोगले उजुरी आह्वान गरेपछि अहिलेसम्म ६३ हजार उजुरी परेको छ । यी उजुरीको वर्गीकरण गर्न बाँकी छ । यी उजुरीपछि वर्गीकरण गरेर अनुसन्धान गर्नु पर्ने छ ।

अहिलेसम्म आयोगले ४ हजार उजुरीमाथि प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेको छ । यहि अनुपातमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्यो भने अझै ५९ बर्ष प्रारम्भिकमै बित्ने देखिन्छ ।

तर सुवेदी भने अब छिटै नयाँ तरिकाले काम हुने बताउछन् । उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक नेतृत्वले जिम्मेवारी बोध गरेर काम गर्ने हो भने द्धन्द्धका सबै मुद्धाहरु अबको दुई बर्षमा समाधान गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्म कामा पुरा नहुनुमा राजनीति नेतृत्वमा आएको विभाजन हो ।’

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप छानबिन आयोगको दोस्रो. विद्ययक संसदबाट पास भएपछि आयोगका अध्यक्ष किरण गुरुङले राजीनामा दिएका छन् । पटक पटक म्यादमात्रै थपिने तर ऐन कानुन नदिने प्रवृत्तिप्रति उनी असन्तुष्ट थिए ।

अव सरकारले उनको ठाउमा कसलाई अघि सार्छ भन्ने बिषयले भन्दा कानुनी जटिलता कसरी फुकाउछ भन्ने बिषयले यो मुद्धा छिनोफानोको निर्धारण गर्नेछ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ २७, २०७५ २०:५३