लुम्बिनी प्रदेशमा बेरुजुको आँकडा उच्च, स्थानीय तहमा पनि उस्तै

A+ A A-

सरकारी कार्यालयको कमजोर पक्षको रुपमा रहेको बेरुजु रकमको अवस्थामा यो वर्ष पनि सुधार आउन सकेन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै उच्च बेरुजुको आँकडा बाहिरिएको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय, अन्य संस्था र समितिले कुल बेरुजु रकम करिब ९४ करोड बढी रहेको जनाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेशका सरकारी कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट ९४ करोड ७४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको जनाएको छ ।

प्रदेशका स्थानीय तहमा भने ३ अर्ब ७६ करोड ६१ लाख रुपैया बेरुजु देखिएको छ । प्रदेशका १ सय ९ मध्ये ९५ वटा स्थानीय तहमा १ खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड ९ लाख रुपैयाको लेखा परिक्षण गर्दा ३.२४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बेरुजु मध्ये पेश्की रकम मात्र ४६ करोड ४० लाख रुपैयाँ छ । पेश्की बाहेकको बेरुजु २.८४ प्रतिशत हुन आउँछ ।

प्रदेश सरकार तर्फ कुल बेरुजुमध्ये ८१ करोड ४३ लाख ५९ हजार अनियमित भएको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । त्यसबाहेक बेरुजुमध्ये ६ करोड १४ लाख ५५ हजार असुल हुनुपर्ने र ७ करोड १६ लाख ७१ हजार पेश्कीमा वर्गीकरण गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बढी बेरुजु हुने मन्त्रालय रहेको छ भने त्यस सामाजिक विकास मन्त्रालय दोस्रो स्थानमा, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय तेस्रो स्थानमा र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय चौथो स्थानमा रहेका छन् ।

बढी बेरुजु रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कुल बेरुजुको ७४ दशमवल ९७ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । त्यस्तै कुल बेरुजुमध्ये सामाजिक विकास मन्त्रालयको ११.३४ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ७.८१ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ४.०२ प्रतिशत, प्रदेश सभा सचिवालयको १.२७ प्रतिशत रहेको छ ।

ती बाहेक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ०.५५ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ०.०४ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बेरुजु शून्य रहेको छ ।

आर्थिक वर्षमा १ सय ६६ प्रदेश कार्यालयको लेखा परीक्षण गरिएकोमा ९७ कार्यालयमा लगती बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै समिति तथा अन्य संस्था १६ मध्ये १३ कार्यालयमा लगती बेरुजु देखिएको छ ।

यता स्थानीय तहको बेरुजुमा लुम्बिनी प्रदेशका चार उपमहानगर मध्ये सबै भन्दा बढी बेरुजु तुल्सीपुरको रहेको महालेखाले जनाएको छ । महालेखाका अनुसार ३ अर्ब ६७ करोड १९ लाखको लेखा परीक्षण गर्दा १३ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको बेरुजु देखिएको हो ।

त्यस्तै घोराही उपमहानगरमा ११ करोड १२ लाख रुपैया बेरुजु रहेको छ । ३ अर्ब ९५ करोड २५ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा घोराहीमा ११ करोड १२ लाख रुपैया बेरुजु देखिएको हो । नेपालगञ्ज उप महानगरपालिकामा ६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । ४ अर्ब ३५ करोड ५९ लाख रुपैयाँको लेखा परिक्षण गर्दा १.५९ प्रतिशत बेरुजु रहेको पाइएको हो ।

बु्टवल उप महानरपालिकामा ६ करोड २६ लाख बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ४ अर्ब ७७ लाख रुपैयाँको लेखा परिक्षण गर्दा १.५६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ ५, २०७८ १७:१०