गिरीबन्धुका लागि कानुन संशोधन

A+ A A-

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू संरक्षित भ्रष्ट अर्थ-राजनीतिक सञ्जालको स्वार्थसिद्धी गर्न राष्ट्रिय हितविपरीत हदबन्दी छुटका जग्गा बिक्रीवितरण, सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको माध्यमबाट व्यापारीकरण गर्न दिने तथा घर जग्गा व्यवसायको प्रयोजनका लागि पनि हदबन्दी छुट दिने गरी कानुन संशोधन गराए । त्यसका आधारमा आफ्नो गृहजिल्ला झापाको बिर्तामोडमा अवस्थित गिरीबन्धु टी स्टेट प्रा.लि.ले भोगचलन गरिरहेको सयौं बिगाहा हदबन्दी छुटको जग्गा व्यापारिकरण गर्न मिल्ने गरी मन्त्रिपरिषद्‍बाट २०७८ असार २४ गते निर्णय भयो ।

गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणबाट पनि प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारको भयावह अवस्थाको आकलन गर्न सकिन्छ । हदबन्दी छुटको जग्गा व्यापारिकरण गर्न दिने राष्ट्रिय हित विपरीतको कार्यलाई तत्काल रोक्नु पर्दछ । त्यसका लागि प्रस्तुत आलेखमा कानुनी आधारसहित विवेचना र विश्लेषण गरिएको छ ।

हदबन्दीको कानुन

२०२१ साल मंसिर १ मा जारी भएको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ७ ले कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले जग्गावालाको हैसियतले नेपालभरमा जम्मा १० बिगाहामा नबढ्ने गरी तराई क्षेत्रमा १० बिगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र अन्य पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै, घरबारीका लागि तराईमा १ बिगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी र अन्य पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनी थप जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । दफा १० ले सो हदमा बढ्ने गरी कुनै जग्गा प्राप्त गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनको दफा १२ ले राष्ट्रिय हितसम्बन्धी निश्चित प्रयोजनका लागि हदबन्दीमा छुट दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो । दफा १२ को खण्ड (ङ) ले 'नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको कृषि उद्योगको काममा तोकिएको शर्त अनुसार लगाइएको सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा, त्यस्तो शर्त अनुसार सो काममा रहेसम्म' अधिकतम हदबन्दीमा छुट पाउने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १२ बमोजिम हदबन्दी छुट पाएको अवस्था भएमा बाहेक दफा ७ ले तोकेको अधिकतम हदभन्दा बढी भएको जग्गामा जग्गावालाको हक तथा अधिकार स्वतः समाप्त भएको मानिने व्यवस्था दफा १५ ले गरेको छ ।

हदबन्दी छुटका जग्गा

ऐनको दफा १२ को खण्ड (ङ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०२९ पुस ११ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयबाट तत्कालीन श्री ५ को सरकारले सति टी स्टेटको नाममा दर्ता रहेको झापाको १५० बिगाहा र मोरङको १७६-१२-१ बिगाहा समेत गरी जम्मा जग्गा ५०० बिगाहासम्म, बुधकरण एण्ड सन्स टि कम्पनी प्रा.लि.को नाममा दर्ता रहेको झापाको २६०-१-५ बिगाहा समेत गरी जम्मा ५०० बिगाहासम्म, मिटल टी स्टेटको नाममा दर्ता रहेको झापाको ३९१-१५-७ बिगाहा समेत गरी जम्मा ५०० बिगाहासम्म, गिरीबन्धु टी स्टेटको नाममा दर्ता रहेको झापाको ३४३-१९-१२ बिगाहा समेत गरी जम्मा ५०० बिगाहासम्म जग्गा 'चिया उद्योगको काममा रहेसम्म' उक्त ४ वटा कम्पनीहरूलाई हदबन्दीमा छुट दिएको देखिन्छ ।

२०२९ पुस ११ को राजपत्र

त्यसैगरी ऐनको दफा १२ को खण्ड (ङ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०३० मार्ग ११ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयबाट तत्कालीन श्री ५ को सरकारले हिमालय टि गार्डेन एण्ड फार्मिङ्ग कम्पनी प्रा.लि.को नाममा दर्ता रहेको झापाको जम्मा ५०० बिगाहा जग्गा 'चिया उद्योगको काममा रहेसम्म' उक्त कम्पनीलाई हदबन्दीमा छुट दिएको देखिन्छ । मिति २०४१ जेठ १ को राजपत्र अनुसार सोही कम्पनीलाई झापाको थप ७६-६-७ बिगाहा जग्गा सो कम्पनीको 'भोगचलनमा रहने गरी' हदबन्दीमा छुट दिएको देखिन्छ ।

ऐनको दफा १२ को खण्ड (ङ) बमोजिम हदबन्दी छुट पाएका ५ वटा चिया उद्योग कम्पनी केवल प्रतिनिधिमूलक निजी संस्था हुन् । राजपत्रको सूचना अनुसार यी संस्थाले उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा खरिद गरी प्राप्त गरेको भन्ने देखिँदैन । अपितु जग्गावालाले सामान्यतया हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गालाई आफ्नै नाममा निजी कम्पनी खडा गरी दर्ता गराएको हुन सक्ने देखिन्छ ।

२०४१ जेठ १ को राजपत्र

भ्रष्टाचारका लागि संशोधन

केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री भएका बेला २८ माघ २०७६ मा जारी भएको भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) ऐन, २०७६ ले अन्य कुराका अतिरिक्त देहाय बमोजिमको संशोधन गरेको छ :

क. घर जग्गा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गाको हदबन्दीमा छुट दिने व्यवस्था गर्न दफा १२ मा देहायको खण्ड (ङ १) थप गरेको छ :

'(ङ १) सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएका कम्पनीले आवासीय क्षेत्रमा घर जग्गा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको शर्तको अधीनमा सोही आदेशमा तोकिदिएको हदसम्मको जग्गा '

ख. हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री वितरण, सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न दिने व्यवस्था गर्न ऐनमा देहायको दफा १२ ग. थप गरेको छ :

'१२ ग. बिक्री वितरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्न नहुने: यस ऐन बमोजिम जारी भएको सूचित आदेश बमोजिम खरिद गरेका जग्गा सम्बन्धित उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाले कसैलाई पनि बिक्री वितरण गर्न वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्न पाउने छैन ।

तर,

(१) त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा लिक्वीडेसनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री वितरण गर्न वाधा परेको मानिने छैन ।

(२) नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाइदिएको निवेदन मनासिव देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको शर्त बमोजिम अर्काे ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ ।'

ग. भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) ऐन, २०७६ ले थप गरेको दफा १२ ग.को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (२) मा उल्लिखित हदबन्दी छुट पाएको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ६१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ६ पुस २०७७ मा भूमि सम्बन्धी (अठारौं संशोधन) नियमहरू, २०७७ जारी गरी भूमि सम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम १६ पछि नियम १६ क. थप गरेको छ । यससम्बन्धी निवेदनको ढाँचा तोक्न अनुसूची ५ क. थप गरिएको छ ।

घ. ३ जेठ २०७८ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नेपाल सरकारले जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७८ जारी गरेको छ । जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७४ लाई खारेज गरी नेपाल सरकारले हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी अर्को आदेश जारी गरेको देखिन्छ । उक्त आदेशले मूलतः कम्पनी वा अन्य कुनै संघ संस्थालाई ऐनले तोकेको हदभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिने सम्बन्धी सारवान तथा कार्यविधिगत व्यवस्था गरेको छ ।

गिरीबन्धुको स्वार्थसिद्धी

यसप्रकार ओली प्रधानमन्त्री हुँदा तत्काल प्रचलित जग्गाको हदबन्दी छुट सम्बन्धी ऐन, नियम तथा सूचनाले तय गरेका शर्तबन्देजलाई संशोधन तथा परिमार्जन गरी खुकुलो वा निष्क्रिय पारियो । त्यसलगत्तै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकले २४ असार २०७८ मा गिरीबन्धु टी स्टेट प्रा.लि.को नाममा दर्ता कायम रहेको झापा जिल्ला साविक अनारमनी गाविस-१ हाल विर्तामोड नगरपालिका-६ मा रहेको ३४३-१९-१२ बिगाहा जग्गा प्रदेश १ भित्र अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सट्टपट्टाको स्वीकृति दिने निर्णय गर्‍यो ।

गिरीबन्धुको पक्षमा निर्णय गर्दा संशोधनबाट थप गरिएको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ग. को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (२) र भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम १६क को उपनियम (६) तथा जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७४ लाई आधार मानिएको देखिन्छ ।

गिरीबन्धु टी स्टेट प्रा.लि.को नाममा दर्ता रहेको हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिने सम्बन्धी प्रस्ताव भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयबाट उठान भएको देखिन्छ । सोही मन्त्रालयका सचिव टेक नारायण पाण्डेले मन्त्रिपरिषद्‍मा निर्णयार्थ पेस गरिने राय प्रस्तावमा ७ वैशाख २०७८ मा हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ । सो राय प्रस्ताव बमोजिम हुने गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकले २४ असार २०७८ मा गिरीबन्धु टी स्टेट प्रा.लि.को नाममा दर्ता रहेको हदबन्दी छुटको ३४३-१९-१२ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्‍को २४ असार २०७८ को निर्णयपूर्व साविकमा गिरीबन्धु टी स्टेट प्रा.लि.ले हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न पाउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्‍बाट भएको गैरकानुनी निर्णय कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन भूमिसम्बन्धी कानुनका आधारमा भक्तराज भारतीविरुद्ध गिरीबन्धु टी स्टेट प्रा.लि. झापा समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दाको रोहबाट सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले ६ फागुन २०७५ मा अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको थियो । त्यस अवरोधलाई छल्न कानुन नै संशोधन गरिएको अवस्था छ ।

कानुनको विवेचना

जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी ऐन, नियम र कार्यकारी आदेशका परिमार्जित व्यवस्थालाई समग्रतामा हेर्दा देहायको अवस्था देखिन्छ :

क. ऐनको दफा १२ मा आठौं संशोधनद्वारा थप भएको खण्ड (ङ१) ले 'घर जग्गा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनको लागि' हदबन्दीमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।

ख. ऐनमा आठौं संशोधनद्वारा थप भएको दफा १२ ग.को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (१) ले 'उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि' हदबन्दी छुटको जग्गा पनि बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

ग. ऐनमा आठौं संशोधनद्वारा थप भएको दफा १२ ग.को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (२) ले हदबन्दी छुट पाएको 'कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा... अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि' स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको छ ।

घ. दफा १२ को खण्ड (ङ१) ले गरेको घर जग्गा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट दिने व्यवस्था, दफा १२ ग.को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (२) ले गरेको हदबन्दी छुटको जग्गा अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न दिने व्यवस्था र गिरीबन्धु टी स्टेट प्रा.लि.ले हदबन्दी छुटको आफूले भोगचलन गरिरहेको झापा विर्तामोडको चिया बगानको ३४३-१९-१२ बिगाहा जग्गा प्रदेश १ को अर्को कुनै ठाउँको जग्गासँग सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न मन्त्रिपरिषद्‍को २४ असार २०७८ को निर्णयबाट पाएको स्वीकृतिलाई एकसाथ राखी विचार गर्दा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व वर्गको संलग्नतामा नीतिगत भ्रष्टाचार गरी भूमि सम्बन्धी कानुन संशोधन भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

ङ. दफा १२ग.को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (२) बमोजिम गिरीबन्धु टी स्टेट प्रा.लि.ले प्रदेश १ को सस्तो जग्गा भएको कुनै ठाउँमा चिया बगान स्थानान्तरण गरी शहरी इलाकासँग जोडिएको विर्तामोडको हालको चिया बगानको ३४३-१९-१२ बिगाहा जग्गालाई भने घर जग्गा व्यवसायको प्रयोजनमा लगाउने उद्देश्य पूरा गर्न कानुन संशोधन भएको स्पष्ट देखिन्छ । घर जग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले पनि हदबन्दी छुट पाउने दफा १२ को खण्ड (ङ १) को व्यवस्था त्यसै प्रयोजनका लागि थप गरेको देखिन्छ । साथै, ३ जेठ २०७८ मा जारी भएको जग्गाको हदबन्दीमा छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७८ ले पनि यही उद्देश्यलाई मार्ग प्रशस्त गर्दछ ।

च. भूमि सम्बन्धी नियमहरू, २०२१ मा भएको अठारौं संशोधनले नियम १६ क. तथा अनुसूची ५ क. थप गरी केबल हदबन्दी छुटको जग्गाको सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको स्वीकृति प्रक्रिया मात्र तोकेको छ । तर हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्रीसम्बन्धी प्रक्रिया भने तोकिसकेको छैन । अन्य कुरा थाती राखेर भए पनि अविलम्ब गिरीबन्धु टी स्टेट प्रा.लि.को स्वीकृति प्रक्रिया सकिहाल्ने लक्ष्य मुताविक नै कानुन बनाएको देखिन्छ ।

छ. जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७८ को दफा ३, दफा ४ सहितका व्यवस्थाले उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा अन्य कुनै संघसंस्थालाई ऐनले तोकेको हदभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको, सोही आदेशको अनुसूची १ को सि.नं. ६ ले घर जग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएको कम्पनीले खरिद गर्न पाउने जग्गाको क्षेत्रफलको हद तोकेको तथा मूल ऐनको दफा १२ मा आठौं संशोधनद्वारा थप भएको खण्ड (ङ१) ले गरेको 'घर जग्गा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनको लागि' हदबन्दीमा छुट दिने व्यवस्थालाई एकसाथ राखी विचार गर्दा पनि गिरीबन्धु टी स्टेट प्रा.लि.को अनुचित स्वार्थसिद्धी गर्नकै लागि यी सबै कानुनी प्रबन्ध गरिएको स्पष्ट हुन्छ ।

ज. ऐनमा आठौं संशोधनद्वारा थप भएको दफा १२ ग.को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (१) ले 'उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि' हदबन्दी छुटको जग्गा पनि बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था हुनुले अब उप्रान्त मूल्य वृद्धि भएका क्षेत्रका हदबन्दी छुटका जग्गाहरू तुलनात्मक लाभ लिने व्यापारिक स्वार्थसिद्धीको प्रयोजनका लागि विभिन्न बहाना बनाई उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा अन्य जुनसुकै संस्थाले बिक्री गर्न सक्ने देखिन्छ । त्यसै उद्देश्यमा सहयोग पुग्ने गरी यो व्यवस्था राखिएको हो ।

असंवैधानिक संशोधन

जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी ऐन, नियम र कार्यकारी आदेशका परिमार्जित व्यवस्था देहायको आधारमा असंवैधानिक देखिन्छन् :

क. संविधानको प्रस्तावनामा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न र समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न संविधान जारी भएको कुरा उल्लेख छ । त्यसैगरी नेपाल समाजवाद उन्मुख राज्य भएको कुरा धारा ४ मा, आर्थिक समुन्नती र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितको आधारभूत विषय भएको कुरा धारा ५ मा र समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य भएको कुरा धारा ५०(३) मा उल्लेख छ । भूमि सम्बन्धी कानुन संशोधन राष्ट्रिय हित, सामाजिक न्याय तथा समाजवादको मूल्यपद्धति विपरीत छन्

ख. राज्यले भूमि सुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्ने तथा सार्वजनिक हितका लागि भूमिको प्रयोग गर्ने व्यवस्था धारा २५ (३),(४),(५) मा, राष्ट्रको विकाससम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलन कायम गर्ने व्यवस्था धारा ३० (३) मा, राज्यले भूमिहीन दलितलाई जमीन उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था धारा ४० (५) मा र प्रत्येक किसानलाई कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँचको हक हुने व्यवस्था धारा ४२ (४) मा उल्लेख छ । राष्ट्रिय सम्पत्तिको रूपमा रहेको हदबन्दी छुटको जग्गाको व्यापारिकरण गरी राष्ट्रिय हित, सार्वजनिक हित तथा सामाजिक न्याय सम्बन्धी सामूहिक मौलिक हकलाई परास्त गर्न खोजिएको छ ।

ग. संविधानतः भूमि व्यवस्थापन प्रदेशको अधिकारको सूचीमा रहेको कुरा अनुसूची ६ मा, भूमि नीति र सो सम्बन्धी कानुन संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा रहेको कुरा अनुसूची ७ मा उल्लेख छ । संशोधित भूमिसम्बन्धी कानुनले प्रदेशको अधिकारको सूचीलाई संकुचित बनाएका छन् । उक्त कानुन निर्माण गर्दा प्रदेशसँग समन्वय र परामर्श गरिएको छैन ।

घ. संविधानतः समाजवाद उन्मुख राज्यमा निश्चित हदभन्दा माथिको भूमिमा राष्ट्रिय हित, सार्वजनिक हित र सामाजिक न्यायको प्रयोजनका लागि सामान्यतयाः जनताको सामूहिक अधिकार अन्तरनिहीत रहेको हुन्छ । भूमि नेपाली जनताको उत्पादनको प्रमुख साधन पनि हो । यसको प्रयोग मूलतः राष्ट्रिय हित, सार्वजनिक हित र सामाजिक न्यायका लागि गरिनु पर्दछ भन्ने संवैधानिक मान्यता हो । त्यसैले हदबन्दी छुटको जग्गामा राज्यको सर्वोपरी हक रहेको हुन्छ ।

ङ. कुनै कम्पनी वा संघसंस्थालाई जुन प्रयोजनका लागि जग्गामा हदबन्दी छुट दिइएको हो, त्यस्तो जग्गा सोबाहेक अन्य प्रयोजनमा लगाउन पाइँदैन । बिक्री वितरण, सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको नाममा हदबन्दी छुटको जग्गा वा भूमिको व्यापारिकरण गर्न मिल्दैन । हदबन्दी छुटको जग्गा वा भूमिको व्यापारिकरण गर्न संविधानले सिद्धान्ततः बन्देज लगाएको छ । हदबन्दी छुटको जग्गालाई व्यापारिक बस्तु बनाउन पाइँदैन । हदबन्दी छुट पाउँदा राज्यले तोकेको शर्त बमोजिम भोग चलन वा उपयोग गर्न नसक्ने भएमा हदबन्दी छुटको जग्गा त्यस्ता कम्पनी वा संघसंस्थाले राज्यलाई फिर्ता गर्नुको विकल्प छैन ।

च. संविधानका प्रावधानलाई आधार मान्दा हदबन्दी छुटमा भोग चलन गरिरहेको जग्गाको व्यापारिकरणका लागि स्वीकृति दिने होइन, वरु कसैले त्यस्तो कार्य गर्न खोजेमा राज्यले उक्त जग्गा जफत गरी वा फिर्ता लिई राष्ट्रियकरण गर्नु पर्दछ । हदबन्दी छुटको जग्गा राज्यबाहेक अरु कसैले कसैलाई निजी तवरले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा बिक्री वितरण गर्न वा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न पाउने होइन, बरु त्यस्तो कम्पनी वा संघ संस्थाले भोग चलन गर्न नसक्ने भए उक्त जग्गा राज्यलाई नै फिर्ता गर्नु पर्दछ । किनकि त्यसमा राज्यको हक लाग्छ । अन्ततः उक्त जग्गा राष्ट्रिय सम्पत्ति नै हो । हदबन्दी छुटमा पाएको भूमिको पुनः व्यवस्थापन गर्नु पर्ने भएमा राज्यबाटै वा राज्य कै संरक्षकत्वमा गरिनु पर्दछ ।

छ. कुनै कम्पनी वा संघसंस्थाले उद्योग सञ्चालन वा अन्य कुनै प्रयोजनका लागि आर्थिक लगानी गरी खरिद गरेको हदबन्दी छुटको जग्गा र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू भएपछि जग्गावालाहरूले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राज्यलाई फिर्ता गर्नुको साटो हदबन्दी छुट पाई आफैँले भोगचलन गर्न पाउने प्रयोजनका लागि आफ्नो कम्पनीका नाममा दर्ता गराएको जग्गालाई एकै प्रकृतिको मान्न सकिँदैन । पछिल्लो प्रकृतिको जग्गा सन्तोषजनक रूपमा सदुपयोग नभएको देखिएमा राष्ट्रियकरण गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु राज्यको दायित्व हुन्छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ ५, २०७८ ०६:३५