वन कार्यालयले वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाईलाई थाहै नदिई सालक तस्करीको अनुसन्धान किन टुंग्यायो ?

वन कार्यालयले वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाईलाई थाहै नदिई सालक तस्करीको अनुसन्धान किन टुंग्यायो ?

तस्करीमा परेकाे सालकले प्रहरी हिरासतमै जन्माएकाे बच्चा । तस्वीर : कुमार पाैडेल

A+ A A-

उपराष्ट्रपति कार्यालयका बहालवाला कर्मचारी मुछिएको सालक तस्करीको मुद्दा कमजोर बनाउन अनुसन्धानका सामान्य प्रक्रिया नै छुटाएको पाइएको छ । गत मंसिरमा भक्तपुर प्रहरीले जिउँदो सालकसहित उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका सवारी चालकका रूपमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी बलका जवान ३१ वर्षीय भीमबहादुर थापा र उनका नातेदार २७ वर्षीय ध्रुवबहादुर मगरलाई पक्राउ गरेको थियो ।

पक्राउपछि प्रहरीले उनीहरूलाई डिभिजन वन कार्यालय भक्तपुरमा बुझाएको थियो । वन र वन्यजन्तुसम्बन्धी अवैध कार्यको अनुसन्धान र मुद्दा चलाउनले अधिकार वन कार्यालय, राष्ट्रिय निकुञ्जलाई भएकाले प्रहरीले पक्राउ गर्नसाथै ती निकायलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

तर, वन कार्यालयमा अपराध अनुसन्धानमा पोख्त जनशक्ति अभावमा वन्यजन्तु तस्करी नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले एक दशकअघि नै समन्वयकारी संयन्त्र बनाएको थियो । पीटुपी अर्थात् प्राइममिनिस्टिर टु पिपुल (प्रधानमन्त्रीदेखि जनतासम्मको सहभागगिता) को संलग्नतामा वन्यजन्तु तस्करी नियन्त्रणका तहगत संयन्त्र बनाइएको छ ।

वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बाघ संरक्षण समिति, वनमन्त्रीले अगुवाइ गर्ने राष्ट्रिय समन्वय समिति छ । त्यस्तै राष्ट्रिय निकुञ्जका महानिर्देशक प्रमुख रहने केन्द्रीय इकाई, डिभिजन वन अधिकृतको अगुवाइमा जिल्लास्तरीय इकाई र समुदाय तहमा प्रतिशिकार इकाई क्रियाशील छ । इकाईमा सेना, सशसत्र प्रहरी, प्रहरी, वन, वन्यजन्तु विभागलगायतका प्रतिनिधि रहन्छन् । यी इकाईलाई प्रभावकारी तुल्याउन ‘फोकल पर्सन’ तोकिएको हुन्छ ।

तर, सालक तस्करी प्रकरणमा वन कार्यालयले यो समन्वयकारी संयन्त्रको उपयोग नै नगरी फितलो अनुसन्धान प्रतिवेदन अदालत पुर्‍यायो । जसले गर्दा सालकसहित पक्राउ परेका थापा र मगरलाई भक्तपुर जिल्ला अदालतले दोषी ठहर्‍याए पनि यो संगठित अपराधको जालो केलाउने अवसर भने गुमेको छ ।

सालक तस्करीमा उपराष्ट्रपति कार्यालयको कनेक्सन, जसको भएन अनुसन्धान

जब कि वन्यजन्तुको अवैध ओसारपसार फेला परेमा त्यसबारे अनुसन्धान गर्न समन्वयकारी संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने केन्द्रीयस्तरको वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाईले पटक-पटक निर्णय गरेर सर्कुलर गरेको थियो । ‘यस्ता निर्णय धेरै पटक भएको छ,’ वन्यजन्तु संरक्षण विभागका तर्फबाट फोकल पर्सनको जिम्मेवारीमा रहेका शाखा अधिकृत विष्णु थपलिया भन्छन् । यद्यपि भक्तपुर वन कार्यालयले संकटान्मुख प्रजातिमा पर्ने सालकसहित पक्राउ परेको घटनाबारे संयन्त्रको सहयोग नै लिएन ।

वन्यजन्तु चोरी, शिकारी र व्यापार संगठित अपराध भएकाले यसलाई रोक्न राज्यका निकायहरू पनि संगठित तवरले परिचालन हुनुपर्ने अवधारणासहित संयन्त्र बनेको थियो । ‘संगठित अपराध भएकाले एउटाले मात्र अनुसन्धान गरेर पुग्दैन । कानुन कार्यान्वयनकारी निकायबीच आ-आफ्नो न्यायिक क्षेत्र र क्षमता छ । त्यसलाई एउटै प्लेटफर्ममा राखेर काम गर्दा राम्रो नजिता आउने भएर यी संयन्त्र बनाइएका हुन्,’ थपलिया भन्छन् ।

तस्करीमा परेकाे सालक । तस्वीर : कुमार पाैडेल

अनुसन्धान बलियो बनाउन तहगत संयन्त्र बनाइए पनि सालकको अवैध ओसारपसारमा संलग्नहरूको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर)बाट प्राप्त प्राविधिक विश्लेषण नगरी वन कार्यालयले अनुसन्धान टुंगाएको छ । यस्ता प्राविधिक विश्लेषण गरेर अपराधको तहगत सम्बन्ध केलाउने दक्ष जनशक्ति प्रहरीबाहेक अन्य निकायमा छैन । ‘यस्तोमा प्रहरीको सहयोग लिनुपर्ने हो,’ थपलिया भन्छन् ।

तर, भक्तपुरका डिभिजन वन अधिकृत प्रेम खनाल भने अनुसन्धानको अधिकार आफूले तोकिदिएको अनुसन्धान अधिकृतमै रहेको भन्दै पन्छिन्छन् । उनले शिलापत्रसँग भने, ‘मैले अनुसन्धान अधिकृत तोकिदिने मात्र हो । बाँकी कुरा सम्बन्धित अधिकारीको तजबिजको कुरा हो ।’

०६७ मा मन्त्रिपरिषद्ले वन्यजन्तु अपराध रोक्न नीतिगतदेखि कार्यान्वयनसम्मका समन्वयकारी तहगत संयन्त्र बनाएको थियो । कानुनी रूपमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने मुद्दा दर्ता गराउने दायित्व वन र निकुञ्ज कार्यालयको हो । यी कार्यालयले चाहेमा मात्र यो विभिन्न निकाय सम्मिलित संयन्त्रको प्रयोग गर्ने हुन् ।

वन्यजन्तुको अवैध ओसारपसारका मुख्य योजनाकारलाई उम्काउन वन कार्यालयले अनुसन्धानको गहिराइमा पुग्न अनिच्छा देखाएको परिस्थितिजन्य प्रमाणले समेत देखाउँछ । जस्तै, वन कार्यालय परिसरमा वन अधिकृत खनालले सोधपुछ गर्दा पक्राउ परेका थापा र मगरले सालक धादिङबाट ल्याएको र काठमाडौंको ठमेल पुर्‍याएर बेच्ने योजना रहेको महत्त्वपूर्ण सूचना चुहाएका थिए । यो कुरा वातावरण संरक्षणकर्मीकैसामु खनालले सोधपुछ गर्दा थापा र मगरले भनेका थिए ।

यही सूचनालाई पछ्याउँदा मात्रै पनि कम्तीमा सालक किन्ने व्यापारीको तहसम्म अनुसन्धान पुग्न सक्ने थियो । तर, यो ‘क्लु’लाई वन कार्यालयले महत्त्वहीन ठान्यो र मिसिलमा समेत यो विवरण राखिएन । सालकसहित पक्राउ परेकाहरूको मोबाइलमा केही अस्वभाविक सम्पर्क समेत देखिएको छ । एउटा नम्बरमा त छोटो अवधिमा १ सय ३७ पटकसम्म सम्पर्क भएको मिसिलमा संलग्न सीडीआरबाट खुल्छ । त्यस्तै केही नम्बरमा ५० पटकसम्म कुराकानी भएको छ । यी पाटोमा अनुसन्धान मौन छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ ३, २०७८ ११:१२