दल विभाजन अध्यादेशविरुद्ध एमाले सडकमा, जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सरकारको दबाब

दल विभाजन अध्यादेशविरुद्ध एमाले सडकमा, जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सरकारको दबाब

अध्यादेशको विरोधमा एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघ नेपालले गरेको प्रदर्शन । तस्वीर : सुशील श्रेष्ठ/शिलापत्र

A+ A A-

सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दल विभाजन सम्बन्धी प्रावधानलाई संशोधन गर्दै ल्याएको अध्यादेशको सत्तारुढ दलका नेताहरूसहित प्रतिपक्षी एमालेले विरोध जनाएको छ ।

मंगलबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गर्दै केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्‍याउँदा दलको विभाजनले कानुनी मान्यता पाउने गरी ऐन संशोधन गरेको हो ।

हठात् संसद बन्द गरेर राजनीतिक अस्थिरता फैलाउने मनसायसहित सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै यसको विरोध भएको छ । कांग्रेसका नेताहरूले समेत अध्यादेशको शासन मान्य नहुने भन्दै विरोध जनाएका छन् । यता प्रतिपक्षी एमालेले सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको छ ।

कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकार सञ्चालनको सुविधाका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको भन्दै अध्यादेशबाट राजकाज चलाउने सोचको समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन् । कोइरालाले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, 'अध्यादेशबाट राजकाज चलाउने सोचको समर्थन गर्न सकिँदैन ।'

सरकारको सक्रियता संसदलाई सुदृढ बनाउनेतर्फ हुनुपर्ने भए पनि अन्यत्र भएको भन्दै नेता कोइरालाले यो संस्कार कांग्रेसको नभएको बताएका छन् । 'सरकारले संसदबाट परिमार्जन र सुधारसहित बजेट पास गर्नेतर्फ सक्रियता देखाउनुपर्थ्‍यो यो चुक प्रधानमन्त्रीबाट भयो । यो कांग्रेसको संस्कार होइन,' कोइरालाले भनेका छन् ।

यस्तै कांग्रेस युवा नेता प्रदीप पौडेलले पनि अध्यादेशको विरोध जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकै पदचाप पच्छाएको उनको भनाइ छ । विगतमा प्रतिपक्षीमा रहँदा ओली नेतृत्वको सरकारले दल विभाजन अध्यादेश ल्याउँदा प्रतिकार गरेको कांग्रेसले आफ्नो सभापति नेतृत्वको सरकारको पालामा ओली प्रवृत्ति देखाएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

'आज संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले ल्याएको अध्यादेश हिजोको प्रवृत्तिभन्दा फरक छैन । असंवैधानिक काम गर्ने जो कोहीलाई ढाकछोप गर्नु लोकतन्त्र र संविधान माथिको प्रहार हो,' उनले भनेका छन् । ओली सरकारले ८ वैशाखमा अध्यादेश ल्याउँदा गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षरमा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्ने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले यसप्रति सार्वजनिक टिप्पणी जनाएका छैनन् भने संसद अध्यादेश ल्याउने कदम गलत भएकाले सडक र सदनबाट जनताको साथ र शक्तिबाट यो निर्णय सच्याइने भन्दै अभिव्यक्ति दिएका युवा नेता गगन थापाले यसप्रति सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले यसको संस्थागत रूपमै विरोध जनाएको छ । केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको बैठकमार्फत एमालेले विरोध गरेको हो । सदन बन्द गरेर दल विभाजन अध्यादेश ल्याउने आफ्नै पदचाप पछ्याएका प्रधानमन्त्री देउवाको कदमलाई ओलीले निकृष्ट र अलोकतान्त्रिक कदमको संज्ञा दिएका छन् । सरकारले एमाले फुटाउने बदनियतका साथ अध्यादेश ल्याएकाले तुरुन्तै फिर्ता गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

'संसद छल्ने अध्यादेश ल्याउने, पार्टी फुटाउने कस्तो निकृष्टता र अलोकतान्त्रिक चेतना । सरकार जनताको समस्या समाधान गर्नेमा भन्दा पनि प्रतिपक्षलाई दमन गर्ने सोचमा छ । यो अध्यादेश सरकरले तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्छ र संसदको बैठक तीन दिनभित्र बोलाइनुपर्छ,' ओलीले भने । एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु र भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले अध्यादेशको विरोधमा सडक प्रदर्शन समेत गरेको छ ।

अध्यादेशको बलमा एमाले फुटे सरकारलाई महँगो पर्ने चेतावनी अध्यक्ष ओलीले दिएका छन् । एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षकै नेताहरूले पनि अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश रोक्नुपर्ने माग गरेका छन् । यो अध्यादेश जारी हुनबाट रोक्नैपर्ने उनको भनाइ छ । राजनीतिक अस्थिरता भित्रिने र दलहरूप्रतिको जनविश्वास गुम्ने भएकाले अध्यादेश रोक्नैपर्ने उनको भनाइ छ ।

'यसले दलभित्र उत्पन्न हुने अन्तरविरोध र समस्यालाई दलभित्रै विधिसम्मत ढंगले समाधान खोज्नुको सट्टा विभाजनलाई प्रोत्साहित गर्नेछ । राजनीतिक अस्थिरता र अराजकता सिर्जना गर्छ । यस प्रकारको प्रतिगामी कदमको विरोध गरौँ । अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य पारौँ,' उनले भनेका छन् ।

राष्ट्रपतिलाई सरकारको ब्रिफिङ- अध्यादेश एमाले फुटाउनका लागि होइन

एमालेले प्रमुख प्रतिपक्षीसँग प्रतिशोध साँध्न र आफ्नो पार्टीका केही पदलोलुपहरूको स्वार्थपूर्तिका लागि सरकाले अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएको थियो । सरकारले भने दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश एमाले फुटाउन नल्याइएको बताएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दल विभाजन अध्यादेश एमाले फुटाउने उद्देश्यले नल्याइएको बताएका हुन् । अध्यादेश प्रमाणिकरणका लागि आग्रह गर्दै उनले यस्तो बताएको राष्ट्रपति भण्डारीका सञ्चारविज्ञ टीका ढकालले बताए । 'कानुनमन्त्रीले अध्यादेश एमाले विभाजनको उद्देश्यले नआएको बताउँदै अध्यादेश नरोक्न आग्रह गर्नुभयो,' ढकालले भने ।

जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादवले पाएसँगै महन्थ ठाकुर पार्टीविहीन भएकाले उनको सहजताका लागि अध्यादेश आएको ब्रिफिङ सरकारले राष्ट्रपति भण्डारीलाई गरेको छ । जसपामा ठाकुर पक्षका १२ सांसद छन् भने केन्द्रीय कार्यकारिणीमा १६ जना छन् । केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्याको प्रावधानले उनलाई नयाँ पार्टी बनाउन सहज हुनेछ भने संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्‍या पुर्‍याउन कठिन नेपाल पक्षलाई पनि विभाजनको लागि सहज हुनेछ

प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ १, २०७८ १९:५६