तालिबानी सत्ता कब्जाको बाछिटा नेपालसम्म आइपुग्ला ?

A+ A A-

अफगानिस्तानमा तालिबानी सरकारको पुनःउदयसँगै विश्व राजनीतिको शक्ति संरचनामा फेरबदल आउने संकेत देखिएको छ । खासगरी, तालिबान सरकार बनोट र उसले लिने नीतिले शक्ति सन्तुलनका रेखा कोरिनेछन् । अहिले नै परिस्थितिको आकलन गर्न सकिने अवस्था भने छैन । किनभने अफगानिस्तानमा जसरी तालिबानीहरू काबुल कब्जा गर्न आइपुगे त्यो अनपेक्षित त थियो नै, त्यसको शक्ति पछाडि को(को छन् भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन ।

दुबईमा तालिबानी नेताहरूसँग शान्ति वार्ता गरेर जब अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले विद्रोहीलाई वैधानिकता दिए, त्यसपछि तालिबानी शक्तिमा बढोत्तरी आएको देखिन्छ । अनि, चीन, रूस, पाकिस्तान र टर्कीको काबुलस्थित दूतावास बन्द नगर्ने निर्णयले तालिबानीसँग उनीहरूको सम्बन्ध शंका गर्नुपर्ने ठाउँमा आइपुगेको छ ।

कूटनीतिज्ञ शम्भुराम सिम्खडा पनि अमेरिकाले वैधानिकता दिएपछि तालिबानीहरू तीव्र गतिमा सत्ता कब्जामा लागेको बताउँछन् । सिम्खडा भन्छन्, ‘तालिबानको अनपेक्षित उदयको पछाडिको कारण प्रष्ट भइसकेको छैन, त्यसले अफगानिस्तान सरकार परिवर्तनको प्रभाव कस्तो हुन्छ भनेर पनि अनुमान गर्न गाह्रो छ ।’

तालिबानी प्रभाव विस्तार भइरहेका बेला नै अफगानिस्तानका छिमेकी ताजिकस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तानले सुरक्षा चिन्ता मात्र प्रकट गरेका थिएनन्, अतिवादी धारलाई सहयोग पुग्ने अनुमानसहित शक्ति राष्ट्रहरू अमेरिका, चीन, रूससँग संवादमा जोडिएका थिए । त्यसमा रूसी राष्ट्रपतिले भ्यालिमिर पुटिनले मध्य एशियाली देशको सुरक्षाको जिम्मा आफ्नो भएको प्रतिक्रिया दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख पनि गरेका थिए ।

त्यसो भन्नुको अर्थ यो पक्षमा अमेरिकी उपस्थिति नहोस् भन्ने रूसी चाहना हो । त्यसकारण पनि तालिबानलाई सत्ता टिकाउन कठिन छ । त्यति कुरा बुझेर हुनसक्छ, चीनप्रति आक्रमक रहेको तालिबान वार्ता र संवादमा जोडिन पुग्यो ।

अफगानिस्तान चीनका लागि क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार र स्थिरताका लागि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसैले अमेरिकाको फिर्तीसँगै विश्व शक्ति सन्तुलन र सामरिक रणनीतिमा फरक पर्नसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यको विश्लेषणमा अफगानिस्तानको फेरिएको राजनीतिले क्षेत्रीय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय तनाव बढाउनेछ । शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेल विगत ४० वर्षझैँ प्रदर्शित हुने उनको विश्लेषण छ । त्यसकारण समस्या आँगनमा आइपुगेको र त्यसको बाछिटाले पिरोल्ने भएकोले नेपाल निरपेक्ष बस्न नहुने ठान्छन् उनी ।

क्षेत्रीय तनाव

अफगानी शासन शैलीले दक्षिण एशिया स्वभाविक रूपमा प्रभावित हुनेछ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय संगठन सार्कको सदस्यको हैसियतले पनि दक्षिण एशियासँग अफगानी सम्बन्ध निरन्तर हुनेछ । सम्बन्धको सन्तुलनको मार्ग कस्तो हुनेछ भन्नेचाहिँ भारतीय भूमिकामा भर पर्नेछ । सार्कमा अफगानिस्तानलाई जोड्ने प्रयास भारतकै थियो । अनि विगत २० वर्षमा भारतले अफगानिस्तानसँग जुनस्तरमा सम्बन्ध विस्तार गरेको छ, त्यो तालिबानी सरकारलाई रुचीकर नलाग्न सक्छ ।

जस्तो, जतिबेला अफगानिस्तानमा सोभियत संघविरुद्ध जेहाद छेड्नेगरी आन्दोलनहरू चर्किए, युद्ध भए, त्यतिबेला भारत मौन बस्यो । किनभने भारत–सोभियत संघको निकट सम्बन्ध थियो । तर, त्यतिबेला अमेरिका खुलेर अफगाानी लडाकुको पक्षमा उभियो, किनभने सोभियत संघलाई अफगानिस्तानबाट लखेटेर आफू छिर्न चाहन्थ्यो अमेरिका ।

पछि परिस्थिति फेरियो र सन् २००१ पछि भारत अफगानिस्तानको सन्दर्भमा तटस्थ रहन सकेन । अमेरिकी सेनाको प्रवेशसँगै साझेदारीमा अफगानिस्तान पुगेको भारतले अमेरिका समर्थित सरकारको पक्षमा उभियो । त्यसको फाइदाचाहिँ भारतले कसरी पनि उठायो भने अफगानिस्तानको पुनर्निर्माण परियोजना र ठेक्काहरू हात पार्न थाल्यो ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार भारतले अफगानिस्तानमा करिब दुई अर्ब डलर लगानी गरेको छ । अफगानिस्तानको संसद् भवन निर्माणदेखि ठूला बाँध परियोजनासम्ममा संलग्न भारतले अफगानिस्तानका ३४ प्रान्तमा करिब चारवटा परियोजना सञ्चालनमा गरिरहेको छ । तालिबानी सरकारको पुनः उदयसँगै ती भारतीय परियोजनाको भविष्य अन्यौलमा परेको छ ।

भारत हिन्दु अतिवादी धारमा अगाडि बढेका बेला मुस्लिम अतिवादी धारको तालिबानी सरकारसँग सम्बन्ध सुधारमा समस्या हुने देखिन्छन्, कतिसम्म भइसकेको छ भने भारतले कान्दाहरको आफ्नो वाणिज्य दूतावास बन्द नै गर्नुपर्ने स्थिति आइपरेको छ । तालिबानसँग जोडिएका जैश, लश्कर, हक्कानीजस्ता संगठनहरूको छवि भारतविरोधी छ । स्वयं तालिबानीहरूको छवि अमेरिकाविरोधी छ । त्यसको असर स्वभाविक रूपमा भारतमा पर्नेछ ।

यसले तालिबानी सरकारसँग भारतीय चासो र चिन्ता जुन हदमा बढ्दो छ वा उनीहरूबीच जति चिसोपन बढ्ने छ, त्यसको बाछिटा दक्षिण एशियामा उति धेरै पर्ने छ । भलै, भारत पछिल्ला दिनमा तालिबानसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि संवादमा जोडिन खोजेको देखिन्छ । जस्तो, केही साताअघि तालिबानी नेताहरू रूसको मस्कोमा संवादका लागि पुगेकै बेला भारतीय प्रतिनिधि पनि पुगेको चर्चा गरिन्छ ।

सार्कको अध्यक्षको हैसियतमा नेपालले तालिबानी मामिलामा देखिने गरी भूमिका निर्वाह गर्न सक्थ्यो, यदी नेपालको कूटनीति सम्बन्ध बलियो भइदिएको भए । अफगानिस्तानको तनावमा आफ्ना नागरिकको उद्धारमा समेत कामयावी नदेखिएको नेपालको कूटनीतिले भोलिका बाछिटा थाम्न सक्ला भन्ने अनुमान गरिएको छैन । पाकिस्तानस्थित नेपाली दूतावासले अफगानिस्तान पनि हेरिरहेको थियो, एक्कासि त्यो भारतीय दूतावासमा सारियो ।

त्यसको कारण प्रष्ट पारिएको छैन, तर भारतीय चाहनाअनुसार थियो भन्नचाहिँ सकिन्छ । अफगानिस्तानमा प्रभाव बढाउन चाहेको भारतले नेपालको नजर पाकिस्तानबाट नहोस् भन्ने चाहन्थ्यो, जसले गर्दा नयाँदिल्लीमा सार्न बाध्य पार्‍यो ।

त्यसको असर तालिबानी सरकारपछि नेपालमा पर्ने नै छ । अफगानिस्तानको एजेण्डामा भारत र चीनको रस्साकस्सी हुने स्वभाविक देखिन्छ । त्यसमा अमेरिकी भूमिका पनि हुनेछ । त्यतिबेलाको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा नेपालमाथि असर पर्न सक्छ । अफगानिस्तानको एजेण्डामा भारत र अमेरिका मिल्ने देखिन्छ, त्यो अवस्थामा पनि नेपालमाथि प्रभाव पर्नेछ । सिम्खडाले भनेझैँ तालिबानी सरकार र भारतबीच हुने संवादले नेपालमा प्रभाव भने देखिन्छ ।

हिंसा छाडे तालिबानसँग आर्थिक सहकार्य जारी राख्ने चीनको संकेतले चीन–पाकिस्तानजस्तै चीन–अफगानिस्तान सम्बन्ध पनि विस्तारित हुनसक्छ । त्यस्तो बेलामा दक्षिण एशियाको शक्ति संरचनामा फेरबदल त अवश्य हुनेछ, सार्कका दुई सदस्य पाकिस्तान र अफगानिस्तान चिनियाँ ब्लकमा पुग्दा भारतीय भूमिका पनि परिवर्तन हुनसक्छ । यस्तो बेला नेपालको सामरिक अवस्था पेचिलो बन्न सक्छ ।

कूटनीतिज्ञ सिम्खडाको बुझाइमा अफगानिस्तानको सत्ता परिवर्तनको प्रभाव नेपालसम्म आइपुग्न भने समय लाग्छ । उनी भन्छन् ‘अफगानिस्तानमा कस्तो व्यवस्था सुरु हुन्छ र सार्कको अध्यक्षको हैसियतले भोलि के बोल्ने र कस्तो भूमिका खेल्ने भन्ने अफठ्यारो चाहिँ होला, नत्र नेपालसम्म तत्काल कुनै प्रभाव हुँदैन ।’

पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्य नेपाल अहिलेको अवस्थामा निरपेक्ष बस्न नसक्ने ठान्छन् । सार्क मुलुकको अध्यक्षका हैसियतले अफगानिस्तानको राजनीतिलााई जसरी अध्ययन गर्नुपर्ने त्यो गर्न नसकेर नेपालले परिपक्क कूटनीति देखाउन नसकेको ठानेका आचार्य यस्तै कमजोर विश्लेषण गरिए आँगनमा आइपुगेको तनावबाट थप प्रताडित हुनुपर्ने हुनसक्ने बताउँछन् ।

चिनियाँ चालबाजी

विश्व शक्तिको सपनासहित हिँडेको चीनले विगत दुई वर्षदेखि निरन्तर सरकार र तालिबानी समूहसँग संवाद रहेको देखिन्छ । त्यसैको उत्कर्ष रूप १३ साउन ०७८ मा देखियो । अर्थात् चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले तालिबानका राजनीतिक विभाग प्रमुख मुल्लाह अब्दुल घानी बारादरले नेतृत्व गरेको टोलीसँग अफगानिस्तानको शान्ति र विकासबारे संवाद गरे । पाकिस्तानी विदेशमन्त्री शाह महमुद कुरेसीसँग संवाद गरेको भोलिपल्ट तालिबानसँगको संवाद रणनीतिक थियो भन्ने विश्लेषण छ ।

कूटनीतिज्ञ सिम्खडा अहिले चिनियाँ भूमिकामाथि विश्लेषण गर्न सकिने अवस्था नभएको बताउँछन् । तालिबान काबुल उत्रेको भोलिपल्ट ३१ साउनमा चीनले अफगानिस्तानस्थित चिनियाँ दूतावास नहटाउने निर्णयले चीन–तालिबान सम्बन्धले चिनियाँ चालबाजी आंकलन गर्न सकिने सिम्खडाको बुझाइ छ ।

चीन–तालिबानी नेताबीच भएको संवादमा चीनले इस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मुभमेन्टसँगको सम्बन्ध तोड्न तालिबानी नेताहरूलाई आग्रह गरेको विभिन्न सञ्चारमाध्यममा खबर आएका थिए । चीनविरोधी गतिविधि गरिरहेको यो संगठनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि आतंकवादी संगठनको सूचीमा राखेको छ । त्यही कारण चीनले तालिबानी नेताहरूलाई मिलेर लड्नुपर्ने तर्क गरेको विश्लेषण छ ।

तालिबानी नेतालाई चिनियाँ भूमिमा रातो कार्पेट बिछ्याएर जब स्वागत गरे, त्यसले प्रष्ट संकेत गरेको थियो, तालिबानी सरकारलाई चीनको सहकार्य हुनेछ । त्यसको संकेत ३१ साउनमा दिएको छ । चीन, रूस, टर्की र पाकिस्तान मात्रै यस्ता देश हुन, जसले काबुलका आफ्ना दूतावास बन्द नगर्ने मात्र भनेका छैनन्, सहज रूपमा काम भइरहेको पनि बताएका छन् । चीनसँग संवाद गर्नुअघि तालिबानी समूह मस्को पुगेको थियो, जहाँ भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर पनि पुगेका थिए, तिनै पक्षसँग संवाद भएको अनुमान पनि भइरहेको छ ।

संयोग नै मान्नुपर्छ, चीन र मस्कोबाट तालिबानी नेताहरू फर्किएलगत्तै अफगानिस्तानका प्रान्तहरू तालिबानी कब्जामा पर्न थाले । १० दिन नबित्दै तालिबानले अफगानिस्तान कब्जा गर्‍यो ।

सन् १९९६ मा तालिबानीहरू सत्तामा आएसँगै चीनले कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरेको थियो । त्यसकारण सन् २००१ पछि तालिबान सत्ता बाहिर भए पनि संवादमा रहेको अनुमान गरिन्छ । चीन तालिबानसँग निरन्तर संवादमा रहनुको कारण चीनको विश्व शक्तिको दौडको प्रभाव विस्तार मात्र होइन्, आन्तरिक राजनीति पनि मानिन्छ ।

तालिबानीसँग सम्बन्ध रहेका चिनियाँ उइगुरहरूको विद्रोह रोक्न पनि चीनले तालिबानीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नैपर्ने बाध्यता थियो । पश्चिमाहरूले तिब्बतपछि सिञ्जियान प्रान्तका उइगुरहरूलाई नजर लगाइरहेका थिए । त्यस अर्थमा पनि चीनका लागि उइगुरहरू टाउको दुखाइको विषय नहोस् भन्नका लागि चीनले अफगानी सरकार र विद्रोही तालिबानसँग समदूरीको सम्बन्ध राखेको देखिन्छ ।

त्यसमा चीनको अर्को पनि स्वार्थ देखिन्छ, जुन बीआरआई र सिपेक परियोजनासँग जोडिएको छ । सिपेक अर्थात चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर र अफगानिस्तान हुँदै खाडी मुलुकसम्म पुग्ने बीआरआईसँग जोडिएका सञ्जालका लागि पनि चीनले अफगानिस्तानभित्रका सबै पक्षसँग सम्बन्ध विस्तार आवश्यक थियो ।

काबुलदेखि पेसावर हुँदै सिपेकसम्म एक्सप्रेस रोड जोड्न सके चीनलाई ठूलो व्यापारिक लाभ हुनेछ । त्यसका लागि चीनले तालिबानसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नैपर्ने बाध्यता देखिन्थ्यो । तालिबानीहरूले पनि अफगानिस्तानको पुनर्निर्माणमा लगानीका लागि चीनसँग छलफल गरिने यसअघिदेखि नै बताउँदै आएका छन् । अफगानिस्तानमा चीनको करिब ४० करोड डलर लगानी रहेको अनुमान गरिन्छ ।

दुई ठूला शक्ति राष्ट्र रूस र अमेरिकाको लज्जास्पद पराजयसँगै अफगानिस्तानबाट फिर्ता हुनु पर्दाको पीडा हिसाबयोग्य छैन, भलै हार स्वीकार नगरियोस् । रूसको बर्हिगमनसँगै काबुल छिरेको अमेरिका ‘दोस्रो साइगन’ रूपमा फर्किँदैछ । यतिबेला अफगानिस्तानमा प्रभावी हुन चीनले खोजिरहेको छ ।

जुन अमेरिका र भारतका लागि अर्को टाउको दुखाईको विषय हो । अमेरिका प्रष्टै रूपमा देखिन्छ अफगानी मामिलामा चीन नघुसोस् भन्ने चाहन्छ । आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी चीन अफगानिस्तानमा भित्रिएको अवस्थामा पाकिस्तान पनि हाबी हुने अमेरिकी र भारतीय विश्लेषण छ । हुन पनि चीनले पाकिस्तानसहित अफगानिस्तान मामिलामा छिर्ने संकेत गरेको छ । त्यसको अप्रत्यक्ष साथ रूसको देखिन्छ ।

त्यस्तो अवस्थामा बरु भारतीय प्रभाव अफगानिस्तानमा बढोस् भन्ने अमेरिकी चाहना छ, त्यसैकारण अमेरिकी विदेश मन्त्रीले दुई साताअघि भारत भ्रमण आएर अफगानिस्तानको मामिलामा संवाद गरे । भारतीय लगानीको सुरक्षा र लोकतन्त्रप्रति विर्मश भएको सार्वजनिक रूपमा बोलेका थिए । तालिबानसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि मस्को पुगेको भारत र अमेरिकी साथले अफगानिस्तानमा सुरक्षित हुने प्रयासमा छ र क्षेत्रीय शक्ति आर्जनको प्रयासमा पनि छ ।

चीन र पाकिस्तान मिलेको अवस्थामा भारत एक्लिने सम्भावना भएकोले नेपाललाई साथ लिन खोजेको देखिन्छ । त्यसैको एउटा प्रयास थियो– भारतीय सेनापति मनोज मुकुन्द नरवणेले नेपाली सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग केही साताअघिको टेलिफोन संवाद ।

पूर्वराजदूत आचार्य चीन–तालिबान संवादले अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ राख्ने ठान्छन् । राजदूत आचार्य भन्छन्, ‘विश्व शक्ति राष्ट्रबीचको शक्ति संर्घष फेरि अफगानिस्तानमा देखिन सक्छ, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय तनाब ल्याउन आंकलन गर्न सकिन्छ ।’

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ३२, २०७८ २१:५१